भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनता आफै लाग्नुपर्ने हो कि ?

‘सवारीमा मन्त्रीको तस्बिर टाँगेर विरोध’ शीर्षकमा कार्तिक २८ को ‘कान्तिपुर’ दैनिकले समाचार छाप्यो । सडक विस्तारमा दबाब दिन भौतिक मन्त्री रेणुकुमारी यादवसमेतको फोटो टाँगी दोलखाका जनताले मन्त्रीको विरोध गरेको समाचारमा जनाइएको छ । जनस्तरको विरोध कानुनभन्दा पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ । जनताले सरकारप्रति विश्वास गुमाएपछि यस्ता प्रकारका कारबाहीहरू गर्ने गर्छन् । गैरजिम्मेवार नेता, पदाधिकारीहरूलाई यस्तै प्रकारका कारबाही गरेर ध्यानाकर्षण गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी निकायले काम नगरेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेर पनि केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । समाजमा अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि गरेको पाइएमा वा तस्कर, कालोबजारी गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्ना नातेदारहरू, सामाजिक क्षेत्रमा कुनै पर्व, उत्सव वा कार्यक्रमहरू, भोजभतेर र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अछुत व्यवहार गरेको खण्डमा अदालतले दिनेभन्दा त्यो झन् प्रभावकारी हुनसक्छ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई मात्रै होइन उनका परिवार र छोराछोरीलाई समेत समाजले बहिष्कार गरेको खण्डमा कानुनी दण्डभन्दा सामाजिक दण्ड झन् प्रभावकारी हुन्छ कि ?
अहिले भ्रष्टाचारका समाचारहरू दैनिकरूपमा आएका छन् तर कारबाही भने नगण्यलाई मात्रै भएको पाइन्छ । २०४६ सालपछि नेपालमा धेरै नेताहरू मन्त्री, सांसद राजदूत तथा आयुक्तहरू भए । तिनीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिबारे बारम्बार जनताले गुनासो गरे पनि अधिकार प्राप्त राज्यका निकायहरू सधँै मौन छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगजस्ता निकायहरू सरकारमा जाने पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनेका छन् । ती निकायहरू साना कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्छन् र त्यसैमा आफ्नो सफलता ठान्छन् । नेता, मन्त्री र ठूला पदाधिकारीहरू कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् । आएको भए ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईहरू अहिले जेलमा हुने थिए ।
अहिले न्यायालयमा भएका अनियमितताका विषय सडकमा पोखिएको छ । ‘कान्तिपुर’ दैनिककै कार्तिक २६ गतेको अङ्कमा तत्कालीन मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, रवीन्द्रनाथ शर्मा, गोविन्दराज जोशीलगायतलाई तत्कालीन विशेष अदालतको न्यायाधीश छँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सफाइ दिएको सार्वजनिक ग¥यो । त्यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राणासमेतलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको रहेछ । अब प्रश्न उठ्छ त्यसरी कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश कसरी नियुक्ति गरियो ? संविधानअनुसार नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । राणालाई नियुक्ति दिनेमा कुन कुन दलका नेताहरू जिम्मेवार छन्, त्यो पनि स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैवटा वैधानिक निकायहरू छन् तर हरेक संयन्त्रमा दक्ष र क्षमतावान पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभन्दा दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने गरेका छन् । त्यस्ता पदाधिकारीहरूले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नुभन्दा दलका नेताहरू खुसी पार्नमै समय बिताउने गरेका छन् । अहिले राज्यका हरेक अङ्ग पङ्गु हुनुको कारण अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्तो महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्नु र भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनैतिक दलले संरक्षण गर्नु हो ।
अहिले एमाले र माओवादीका नेता—कार्यकर्ताहरू आलिसान महलमा बस्छन् । देशका खर्बपति र अर्बपतिहरू उनीहरूकै पछाडि छन् । पुँजीपतिहरू आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षाको लागि दलको पछाडि लाग्ने गर्छन् । तिनीहरूले दललाई दबाब दिएर आफ्नो अनुकूल कानुन बनाउने मात्रै होइन कैयौँ पुँजीपतिहरू संसद्मा पुगे र मन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान आदि देशका सबभन्दा ठूला धनी मानिसहरू कुनै न कुनै दलको टिकट पाएर सांसद र संविधानसभामा पुगे र त्यसबापत दलका नेताहरूको लागि खाने –बस्ने र पार्टी कार्यालय स्थापना गर्नेजस्ता कार्यमा सहयोग गरे । आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताकार्यकर्ता दाबी गर्ने एमाले र माओवादीहरूको पहिले र अहिलेको जीवनशैली हेर्दा का. रोहितले भन्नुभएजस्तै तिनीहरू ‘मौका नपाएर इमानदार बनेका’ सावित भएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास नगरिएको भने होइन । तत्कालीन सरकारले २०५८ सालमा लम्साल आयोग गठन ग¥यो । लामो अध्ययनपछि आयोगले ६ सत्र्न्दा बढी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस ग¥यो । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन भएन । दैनिक टेलिभिजन र छापाहरूमा फोटो छापिने नेताहरू आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएको भए अहिले कारागारमा रहने थिए ।
अहिले भ्रष्टाचारको मात्रा विगतमा भन्दा मात्रात्मक र सङ्ख्यात्मक दुवै हिसाबले निकै बढ्न थालेको छ । नयाँ संविधान निर्माणसँगै तीन तहको सरकार गठनले भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा व्याप्त भएको समाचार आइरहेका छन् । मन्त्री, सांसद मेयर, उपमेयर वडाध्यक्ष, आफै डोजर मालिक भएका छन् । नगरपालिका – गाउँपालिकालाई घर भाडामा दिने, विकास निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेर अकुत सम्पत्ति कमाउने र गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई कार्यक्रम गराई फाइदा लिने काममा संलग्न भएको पनि आलोचनाको पात्र बनेका छन् । अख्तियारलगायतलाई त्यस्ता विषयहरूबारे अध्ययन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पनि छ । तर, गर्दैन किन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ‘इन्जिनियर राख्ने ठाउँ अपुग’ भन्नेजस्ता समाचारहरू आए । ती इन्जिनियरहरू प्रायः सबैले उन्मुक्ति पाए । हाकाहाकी पैसा खाने भ्रष्टाचारीहरूलाई समेत पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेर कारबाही चलाएकोलाई दोषी मान्न नमिल्ने ठहर गरेपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएका कैयौँ अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाए ।
भ्रष्टाचारीहरूको पहुँच तलदेखि माथिसम्म भइसकेको अवस्था छ । नीति निर्माणमा पहुँच पुगेका उनीहरूले आफ्नो अनुकूलतामा कानुन संशोधन गर्ने वा त्यस्तै परे नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् । ठूला पार्टीका नजिक बनेर सांसद र मन्त्री भएपछि तिनीहरू विगतमा गुप्तरूपमा हतियार देखाई लुट्ने गर्थे भने अहिले पदकै भरमा राज्यको करोडौँ लुटिरहेका छन् । आखिर यो कहिलेसम्म ?
टीका लगाएर पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम बढेसँगै देशका नाम चलेका गुण्डा नाइके, भ्रष्टाचारी, तस्करहरू शासक दलमध्ये कुनै न कुनै दलमा प्रवेश गरेका छन् । अझ कतिपयले त दुई वा सोभन्दा बढी दलको सदस्यता लिइराखेको पनि हुनसक्छ ।
राजनैतिक व्यक्ति, कर्मचारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा नियुक्ति पाउनेहरूले जस्तै देशका उद्योगी र व्यवसायीहरूले पनि हरेक वर्ष सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
उद्योगी र व्यवसायीहरूको सम्पत्ति कसको कति छ त्यो राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ । उसले सम्पत्तिअनुसार राज्यलाई कर तिरेको छ कि छैन ? त्यसबाट पनि भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिन्छ । सबभन्दा बढी गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमा उद्योगी र व्यापारीहरूकै नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ तर महालेखाले त्यस्ता व्यक्ति वा कम्पनीहरूको हिसाब राख्नेबारे कानुनी बन्दोबस्त छैन । निजी अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न कम्पनीले कानुनबमोजिम सम्पत्ति आर्जन गरेको छ वा छैन हेर्ने अधिकार संवैधानिक निकायहरूलाई हुनुपर्छ । हाम्रा विधायकहरूको ध्यान यसतर्फ जानु आवश्यक छ ।
समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा भइसकेको हुँदा भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकेमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता लोककल्याणकारी कामको लागि आवश्यक बजेट त्यसैबाट जुटाउन सकिन्छ । नेपाल सरकार प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण पदमा बस्नेहरूले यसबारे चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ ।
एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीहरू अहिले कसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्नेमै अलमल भएको देखिन्छ । पुँजीपति वर्गको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने उनीहरूको नारा अहिले फगत नारामै सीमित हुने भएको छ किनभने उनीहरूका नेता कार्यकर्ता आफै पुँजीपति वर्गमा रूपान्तरण भइसकेका छन् । ती पार्टीहरूमा आएको वैचारिक विचलनले आज एमाले, माओवादीजस्ता संसद्वादी पार्टीहरूलाई नेका, राप्रपाकै तहमा पु¥याएको छ । यसर्थ, भ्रष्टाचारीहरू एक एकलाई कारबाही गर्ने हो भने शासक दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू कोही पनि नबच्न सक्छ ।
देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । कारबाही गर्ने निकाय संवैधानिक हैसियत बोक्ने र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यहाँका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गर्ने विधि र पद्धति हुनु आवश्यक छ । अहिले नै नेपाल भ्रष्टाचारमा ११७ औँ स्थानमा रहेको बताइन्छ । यो क्रम घट्नेभन्दा बढ्ने सङ्केत देखा पर्दै छ । नेपाली जनता आफै सचेत भई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो कि ?