न्याय क्षेत्रमा सङ्कट ; भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने शासक दल दोषी

काठमाडौँ, १ मंसिर । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नेपाल बार एसोसियसनको अगुवाइमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आन्दोलनबारे कानुन अध्ययन समाज नेपाल केन्द्रीय समितिले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । समाजका केन्द्रीय एवं अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिको हस्ताक्षरमा प्रकाशित विज्ञप्तिको पूर्ण विवरण प्रकाशित छ –
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागसहित चार सातादेखि नेपाल बार एसोसियसनको आन्दोलन, सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार, राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीश जबराको अडानका कारण सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरू न्यायबाट वञ्चित भएका छन् । यसबाट न्यायिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन पुगेकोमा कानुन अध्ययन समाज नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
शासक राजनीतिक दलहरूले भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको र राजनीतिक विवादका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले गोप्य सौदाबाजी, अनैतिक दबाब, प्रधानन्यायाधीशको अपारदर्शी कार्य र विचौलियाहरूको चलखेलले न्यायमा विचलन आउनुका साथै वर्तमान सङ्कटको स्थिति उत्पन्न भएको यस समाजको ठहर छ । त्यसैले, न्यायपालिकामा देखिएको वर्तमान सङ्कटको लागि भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने शासक राजनीतिक दलहरू नै दोषी हुन् । तिनै शासक दलहरूले आफ्नो कमजोरी नदेखाई प्रधानन्यायाधीशलाई फसाएका हुन् ।
न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको निकासको लागि आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एसोसियसनमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाब दिनु आवश्यक छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन ७ दिनभित्र बोलाउन र शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने बेला सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने भनी संसदीय व्यवस्था, संविधान तथा न्यायिक प्रचलनविपरीतको फैसला गरेबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रीमण्डलमा असंवैधानिक र अनैतिक भागबन्डा गरेको आरोप लागेबाट वर्तमान सङ्कट सिर्जना भएको हुँदा सो फैसला, सो फैसला गर्ने सबै न्यायाधीशहरू र कार्यपालिका प्रमुख वा प्रधानमन्त्री देउवा, सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूसमेत जिम्मेवार रहेको कानुन अध्ययन समाजको ठहर छ ।
न्याय क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार, अराजकता, विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी नागरिकले सहज न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्नु सबैको प्रथम कर्तव्य हो । अतः वर्तमान सङ्कटको शीघ्र निकासको लागि सम्बद्ध सबै पक्षले मार्ग प्रशस्त गर्न, भागबन्डामा न्यायाधीश र संवैधानिक नियुक्ति रोक्न, न्यायालय सुधारको लागि बनेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न एवं नेपालको संविधानको भावनाअनुसार सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त पूर्ण परिपालनामा जिम्मेवार रहन सबैमा कानुन अध्ययन समाज नेपाल हार्दिक आह्वान गर्दछ ।