आन्दोलनको अद्वितीय शक्ति ?

धेरै ठूलो बधाइ छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका लाखौँमात्र होइन करोडौँ किसानलाई जसले ज्यान दिए किन्तु सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेनन् । अन्ततः विजय हासिल गरे । भारत ठूलो राष्ट्र हो तर भारत सरकारको मन भने तदनुसारको ठूलो छैन । ठूलो जीउ तर मन भने सानु । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नै प्रकारका छन् । प्रवल प्रतिपक्षी नभएका कारण दोस्रो पल्टको आम निर्वाचन पनि जिते । यदि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा विश्वासिलो नेतृत्व भएको भए, वंशवाद नभएको भए मोदी दोहोरिएर प्रधानमन्त्री हुँदैनथे । मोदीको पुनरागमन राम्रो काम गरेर होइन प्रतिपक्ष बलियो नभएर हो भन्ने विश्लेषण छ मेरो । भारतीय काङ्ग्रेसमा वंशवाद यति बलियो भयो अरू सर्वोच्च नेताहरूमा आफू हुन नपाए आफू समूहका अरू कसैको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने बरू नाति सरहका नेहरू परिवारका मान्छेलाई नेता मान्ने । त्यसैको परिणाम हो भन्ने लाग्छ मलाई आजको भारतको राजनीतिको मूल जरो । राहुल गान्धी छोरीपट्टिका नेहरूका नातिलाई नेता मानेर बसे । नेतृत्व शक्ति भनेको दा¥ही पालेर हुने रहेनछ भित्रबाटै विकसित हुनुपर्ने रहेछ । सोनिया गान्धी नेता हुन खोजिन् तर भ्याइनन् । उनका छोरा राहुल गान्धीलाई नै नेता राखे भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका कपाल फुलिसकेका अरू पाका नेताहरूले । यो कुरा भारतका परिपक्व नेताहरूको अपरिपक्व निर्णय साबित भयो । सकेनन् राहुल गान्धीले । नेतृत्व भनेको सम्बद्ध कसैको इच्छाले मात्र स्थापित वा विस्थापित हुने रहेनछ । अनेक परिबन्द मिल्नुपर्ने रहेछ । यो हुन सकेन भारतमा ।
कानुन फिर्ता पछि मात्र फिर्ता
भारतमा अब नेहरू वंशको कब्जाबाट राजनीति उछिट्टिन थाल्यो । कता कताबाट नरेन्द्र मोदी झुल्किए, जादू नै गरे । पहिलोपल्ट उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले केन्द्रीय संसद्मा बहुमत ल्यायो, सरकार बनायो, एउटा कार्यकाल बितायो । दोस्रो पल्टको आम निर्वाचनमा पनि अरूको केही लागेन, मोदीकै नेतृत्व हाबी भयो । अतः उनमा पनि अहँ चढ्यो । हुने खानेको पक्षमा उनी उभिन लागे । यसै सिलसिलामा नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतमा कृषिसम्बन्धी तीनवटा कानुन ल्यायो । त्यस कानुनको विपक्षमा भारतका लाखौँ–लाख किसान सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिए । भारतमा कृषकहरू धेरै सङ्ख्या छन् । यो लामो कृषक आन्दोलन कृषकहरूका ४० वटा संस्थाको छाता संस्था संयुक्त किसान मोर्चाको नेतृत्वमा भएको थियो । यो लामो सङ्घर्षको दौरानमा सयौँ किसानको ज्यान गयो, हजारौँ किसान अङ्गभङ्ग भए, बिरामी त हजारौँ हजार भए तर सङ्घर्षमा विजय पाए किसानहरूले ।
सरकार, सरकारका मन्त्रीहरूले किसानलाई सम्झाउन आकास–पाताल जोड्न बाँकी राखेनन् । परन्तु, किसानको गोला एक भईरह्यो, हल्लिएन । किसानहरूको यस्तो ऐक्यबद्धता दुर्लभ हुन्छ । परन्तु, त्यत्रो भारत वर्षमा किसान आन्दोलनमा कसैले भाँजो हाल्न सकेन । यो नै सर्वाधिक महत्वको रह्यो । अहिले पनि किसानहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिइसकेका छैनन् मात्र स्थगित गरेका हुन् । सरकार भनेको सरकार नै हो । सरकारले फेरि लागू गर्न सक्छ भनी आन्दोलन स्थगितमात्र गरिएको हो, फिर्ता लिएको होइन । सरकार कानुन फिर्ता लिए पनि कानुन राम्रो हो भन्दै छ । संसद्बाट कानुन फिर्ता लिएपछि मात्र फिर्ता हुन्छ सङ्घर्ष ।
चुनाव भएर चाँडै फिर्ता
आन्दोलन कति आकर्षक शब्द । सङ्गठन त्यस्तै शब्द । भारतीय समाज अझै कृषिमा नाम कमाएको समाज । कृषि व्यवसाय भारतीय जनताको बाँच्ने खाने मूल विषय । झन्डै सवा अर्ब भारतीय जनतालाई बिहानको चिया–नास्तादेखि राति सुत्दा लामखुट्टेदेखि अन्य किटाणुसम्मले पनि दुःख नदिऊन्, रोग नसारून् भनी झूलसम्म चाहिने । घरवास नभएका भारतीय कति छन् कति ! रोजगारीको त्यस्तै समस्या । भारतमा चिनीमात्र कति चाहिएला दिनको । यो सबै थाहा छ आन्दोलन गर्ने करोडौँ भारतीय किसानहरूलाई । त्यसैले, सङ्घर्ष गरे भारतीय कृषकवर्गले । उखु, चिया, बिस्कुट, नून, ऊन, सुन पनि नभइ नहुने उनै भारतीय किसान वर्गलाई । माछा मारी जीविका चलाउनेदेखि सक्कली, नक्कली, रक्सी व्यवसायसमेत गर्नैपर्ने हजारौँ परिवार छन् भारतमा । भारत उहिल्यैबाट कृषिप्रधान देश हो । सरकारले कृषिसम्बन्धी तर किसानविरोधी तीनवटा कानुन पारित गरायो केन्द्रीय संसद्ले । यी तीनवटै कृषि कानुन भारतीय किसानविरोधी कानुन थिए । तब यी कानुनको व्यापक विरोध भयो किसानहरूबाट । सरकारलाई टेरेनन् कृषकहरूले । सङ्घर्ष भयो एक वर्षदेखि तैपनि किसान थाकेनन् । बरू सरकारलाई थर्काए । अन्ततः सरकार थाक्यो र ती तीनवटै कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरे प्रधानमन्त्री मोदीले । यी कानुन यति छिटो फिर्ता हुन्न होला कृषकप्रधान राज्य पञ्जाव र उत्तरप्रदेश राज्यमा निर्वाचन नपरेको भए । यति चाँडो सरकारले ती तीनवटै कानुन अहिल्यै फिर्ता नलिन पनि सक्थ्यो । तर चुनाव प¥यो । चुनावमा किसानहरू आफ्नो विपक्षमा नजाऊन् भनेर कानुन फिर्ता लिएको अड्कल छ ।
आन्दोलनलाई जीवितै राखौँ
राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, “हामीले विवादमा परेका र विरोध भइरहेका कृषिसम्बन्धी तीनवटै कानुन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ ।” उनको घोषणापछि कृषकहरूले आफूहरूको विजय भएको ठानी खुसियाली मनाए । सरकारको यो घोषणालाई किसानहरूले आफ्नो ठूलो विजयको रूपमा लिए । विवाद र विरोध भइरहेका ती कानुन फिर्ता लिने सरकारको सो निर्णयको अरूले पनि स्वागत गरेका छन् । सन् २०२० नोभेम्बरदेखि विरोध गरेका र दिल्लीको सीमामा धर्नासमेत दिएका थिए किसानहरूले । किसानहरूले कहिले काहीँ त कठोर आन्दोलन पनि गरेका थिए । आन्दोलन चर्कदैँ गर्दा दुवै पक्षमा पटक–पटक वार्ता पनि भएका थिए । तर, ती सबै वार्ता विफल भएका थिए । सरकारको तर्फबाट वार्तामा बस्ने मन्त्रीहरू ती कानुन कृषकहरूका निम्ति लाभदायक छन् भन्थे तर कृषकहरू पत्याउँदैनथे । जाडोमा सरकारले आन्दोलनकारी कृषकविरूद्ध पानीको फोहोरा पनि प्रयोग गर्न बाँकी राखेन न त अस्रुग्यास हान्न नै बाँकी राख्यो । तैपनि, किसान आन्दोलनको पक्षमा द¥होसँग उभिए जसको कारण सरकार पराजित भयो कृषकहरू विजयी भए । सरकार भनेको बेला बेला नरम र कठोर पनि हुने स्वभावको हुन्छ । सरकारले ती कानुन फेरि पनि लागू गर्नसक्छ । तसर्थ, किसान आन्दोलन सेलाउन दिनुहुँदैन । आन्दोलनलाई तातै राख्नुपर्छ भन्ने मूल कुरो भारतका किसान सङ्गठनहरू बुझ्छन् । आन्दोलनलाई जीवितै राखौँ ।