किसानहरूको आन्दोलनले मोदी सरकारलाई कसरी घुँडा टेक्न बाध्य बनायो ?

शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले तीन विवादास्पद कानूनहरू रद्द गर्ने निर्णयको घोषणा गरे । इतिहासमा यसलाई एक वर्षदखि निरन्तर चलिरहेको किसान आन्दोलनको महान जीतको रूपमा स्मरण गरिने छ ।
केही समय अघिसम्म केन्द्र सरकार किसानहरूको मागहरूका अगाडि झुक्नका लागि बिल्कुल पनि तयार थिएन र स्वयम् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अन्त कतै होइन, संसदलाई सम्बोधन गर्दै आन्दोलनरत किसानहरूलाई तिरस्कारपूर्ण ढङ्गले ‘आन्दोलनजीवी’ भनेका थिए । भाजपा तन्त्र किसानहरूको आन्दोलनलाई ‘खालिस्तानी’ पृथकतावादीहरूको नेतृत्वमा आतङ्कवीहरूको आर्थिक मद्दतले चलिरहेको आन्दोलनको रूपमा पेश गर्नमा कुनै कसर बाँकी छोडेको थिएन । तर, किसानहरू यी सबैबीच तीनवटै व्यापारीमैत्री र किसानविरोधी कृषि कानूनहरूको खारेजीको आफ्नो मागको पक्षमा अडिग रहे ।
केन्द्र सरकारले आफ्नो दाउको रूपमा ती कानूनहरू पारित गर्नभन्दा पहिले किसानहरूसित सल्लाह सुझाव लिएको दावी ग¥यो । आन्दोलनकारी किसान सङ्गठनहरूले जनतालाई स्मरण गराए कि ती कानून सबैभन्दा पहिले २०२० मा अध्यादेशको रूपमा ल्याइएको थियो । जुन वास्तवमा चोर ढोकाबाट किसानहरूमाथि ती कानून थोप्नुजतिक्कै थियो ।
भाजपाको नेतृत्व भएका सरकारहरूले हरेक चरणमा किसान आन्दोलनलाई कुल्चने कोशिश ग¥यो । सबैभन्दा हृदयलाई हल्लाउने प्रकरण उत्तर प्रदेशको लखीमपुर खिरीमा भयो । त्यहाँ केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्रीका गाडीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर फर्किरहेका किसानहरूमाथि नृशंसतापूर्वक कुल्चेको थियो । त्यस घटनामा केन्द्रीय गृहराज्यमन्त्री अजय मिश्राका छोराको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको बताइएको थियो । उक्त हत्याकाण्डको अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

आन्दोलनकारी किसानहरूले डेरा जमाएको दिल्लीको सिंघु र टिकरी बोर्डर क्षेत्रलाई केन्द्र सरकार निर्देशित दिल्ली पुलिसले व्यवहारिकरूपमा खुल्ला जेलमा परिणत गरिदिएको थियो । यस वर्षको सुरुआतमा किसानहरूले गणतन्त्र दिवसका दिन निकालेको ट्रयाक्टर परेडका क्रममा केही किसान नेताहरूमाथि बल प्रयोग गरिएको थियो भने सयौँ कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । त्यसका बाबजुद किसानहरू आन्दोलनलाई जारी राख्ने आफ्नो सङ्कल्पमा अडिग रहे ।
किसानहरूको सङ्कल्प यति मजबुत थियो कि दिल्लीको पूर्वी नाका गाजीपुर बोर्डरमा भारतीय किसान नेता राकेश टिकैतमाथि गरिएको प्रहरी कारवाहीले आन्दोलनलाई संजीवनी दिने काम ग¥यो र किसान प्रदर्शनलाई उत्तर प्रदेशव्यापीरूपमा फैलाइदियो । सन् २०२२ को जनवरी–फेब्रुअरीमा उत्तर प्रदेश, पञ्जाबलगायत राज्यमा विधानसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । त्यस आन्दोलनले निर्वाचनको परिणामलाई फरक पार्ने बुझेर ती कानूनहरू निरस्त गर्न केन्द्र सरकार बाध्य भएको हो । यी कानून निरस्त गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको फैसलाको स्पष्ट सङ्केत हो कि किसानहरूको आन्दोलनले केन्द्र सरकारलाई घुँडा टेकाइदिएको हो ।
पछिल्लो सात वर्षमा मोदी सरकारको छवि जनआन्दोलनप्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि राख्ने सरकारको बनेको छ । यहाँसम्म कि प्रदर्शनकारी समूहहरूका माग सुन्न अस्वीकार गर्ने दृष्टिले मजबुत र निर्णायक भएको दम्भ गर्ने सरकारको कमजोरीको लक्षणको रूपमा हेरिएको छ । जनताका मागहरूलाई पूर्णतया सुनेको नसुन्यै गरिदिने यस प्रवृत्तिले नै मोदी सरकार तानाशाही फैसला लिनेतिर धकेलेको हो । अर्कोतिर आफ्नो सुरुवातदेखि नै किसानहरूको आन्दोलन स्वाभाविक तरिकाले विकसित हुँदै गयो ।

सुरुआतमा किसान आन्दोलन मुख्यतया पञ्जाबमा मात्र सीमित थियो । तर, समयसँगै यो आन्दोलनको विस्तार देशव्यापी आन्दोलनको रूपमा विकास भयो । त्यसमा विभिन्न किसान सङ्गठनहरू र गुटहरूले आफ्ना मतभेदहरूलाई पर राखेर संयुक्त मोर्चा निर्माण गरे र यस प्रक्रियामा जाति र समुदायको कैयौँ अन्तरविरोधहरू मेटिन्दै गए । हरेक पटक झट्का खाएपछि यो आन्दोलन अझै सशक्त भएर माथि उठ्यो ।
सबै किसान आन्दोलनस्थलहरूमा सुनिने– किसान एकता जिन्दावादको नारा कैयौँ किसानका लागि आन्दोलनमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण जस्तै थियो, जसलाई प्रदर्शनहरूमा सक्रियरूपमा सहभागी हुने मौका मिलेको थिएन । पछिल्ला केही महिनामा किसानहरूको यो आन्दोलन अगाडि बढेर भाजपाको ध्रुवीकरणको तरिकाहरूको विरोधमा एक राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिएको छ । त्यसले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा जाटहरू र मुसलमानहरू बीचको तनावमा मलम लगाउने काम गरेको छ । २०१३ मा मुजफ्फरनगर दङ्गापछि यी दुई समुदायको बीचमा फाटो आएको थियो ।
यसभन्दा अगाडि किसान नेताहरूले पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको विरोधमा व्यापक प्रचार गरे र राज्यमा हवाई किल्ला बनाइरहेका भगवा दल (भाजपा) को अपमानजनक पराजयमा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए । यस्ता घटनाहरू अगाडि आए जसमा मानिसहरूले भाजपा नेताहरूलाई आफ्नो गाउँमा प्रचारसमेत गर्न दिएनन् । यही आन्दोलनका कारण तल्लो तहका कतिपय नेता भाजपाबाट निस्केर अरू अरू पार्टीमा सामेल भएका छन् । हर आयामबाट किसान आन्दोलनले एक उदाहरणको पेश गरेको छ र साम्प्रदायिक आधारमा समाजको ध्रुवीकरण गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको षड्यन्त्रहरूलाई असफल गर्ने बाटो देखाउने काम गरेको छ ।
मुजफ्फरनगर दङ्गापछि जाटहरू र मुसलमानहरूको बीच अविश्वासबाट फाइदा भाजपा एउटैलाई मात्र पुगेको थियो । हरियाणामा वर्चश्वशाली जाटहरूको विरोधमा सानो समुदायकाहरूलाई उठाइयो । त्यसको लागि ध्रुवीकरणको त्यही कुटिल तरिकाहरू प्रयोग गरियो । चुनाव जित्नका लागि भाजपाले त्यस्ता कुटिल चालहरूको प्रयोग अधिकांश राज्यमा गरेको छ ।
किसानहरूको आन्दोलनप्रति हरसम्भव तरिकाले अवमूल्यन गर्ने काम गरिसकेपछि तीनवटै विवादास्पद कानूनहरू फिर्ता लिने घोषणा पनि त्यही कुटिलता भरिएको ढङ्गले आएको छ । आन्दोलनलाई कुल्चने दबाउने तमाम कोशिशमा असफल भइसके पछि प्रधानमन्त्री मोदीले किसानहरूलाई मद्दत गर्नका लागि हरसम्भव कदम उठाउने कुरा गरेका छन् । उनले किसानहरूको कल्याणप्रति सरकारको प्रतिवद्धताको उल्लेख पनि गरे तर कानूनलाई रद्द गर्ने घोषणा गर्दै किसानहरूलाई वास्तविकता सम्झाउनमा असफल रहेको कुरा पनि गरे ।
मोदीको निर्णय भारतका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या र मतदाता भएका राज्य उत्तर प्रदेश र पञ्जाबमा हुन गइरहेको निकै महत्वको विधानसभा चुनावभन्दा केही महिना अगाडि आएको छ । उत्तर प्रदेशमा भाजपा फेरि सत्तामा आउनका लागि हरेक कुटिलता र तरकिब प्रयोग गरिरहेको छ । त्यही पञ्जाबमा किसान आन्दोलनको अवधिमा भाजपाले आफ्नो सबैभन्दा भरोसालायक सहयोगी दल– शिरोमणि अकाली दललाई गुमाएको छ । दुइवटै राज्यमा भाजपाको प्रतिस्पर्धा कठिन देखिएको छ । यस्तोमा किसानविरोधी कानूनहरू रद्द गर्ने मोदीको निर्णय मात्र चुनावी नाफा–घाटाको गणितले प्रेरित रहेको देखिएको छ ।
दुइवटै राज्यमा विपक्षले भाजपाको विरोधमा जनआक्रोशको लहरमाथि सवार भएर आफ्नो स्थिति मजबुत बनाइसकेको छ । कैयौँ चुनावी सर्वेक्षणहरूले पश्चिमी उत्तर प्रदेशमा भाजपालाई ठुलो नोक्सानी भइरहेका कुरा अगाडि आएका छन्, जुन कुनै समय भाजपाको सबैभन्दा बलियो गढ थियो ।
त्यस्तै मोदीको कदमले पञ्जाबमा एकपटक पुनः भाजपा– शिरोमणि अकाली दलसित या काङ्ग्रेस पार्टी त्यागेका पूर्व मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहसित गठबन्धनको ढोका खोलिदिएको छ । क्याप्टेन अमरिन्दर सिंहले भनेका थिए कि यदि केन्द्र सरकारले किसानहरूको माग पूरा गरेर समस्याको समाधान गरेमा उनी भाजपासित चुनावपूर्व गठबन्धन बनाउनका लागि तयार छन् । त्यसैले मोदीको निर्णय आइसकेपछि चुनावहरूमा भाजपालाई अलि बढी फाइदा मिल्ने देखिएको छ । त्यसको उद्देश्य भाजपालाई भइरहेको नोक्सानलाई थप बढ्नबाट रोक्नु रहेको थियो ।
मोदीले आफ्नो निर्णय गुरु नानक जयन्तिको मौकामा आन्दोलनरत किसानहरूलाई उपहारको रूपमा पेश गरेको किन नहोस् तर यहाँ यस तथ्यलाई भुल्न सकिँदैन कि किसान आन्दोलनले नै उनलाई यस बिन्दुसम्म आउन बाध्य पारेको हो । यहाँ उनले अर्को दोस्रो निर्णय लिन सक्दैनथे । यस हिसाबले हेर्ने हो भने किसान आन्दोलनको जीत पछिल्लो सात वर्षमा मोदी सरकारको पहिलो वास्तविक हारको रूपमा आएको छ ।
(How the Farmer’s Movement Brought the Modi Government to its Knees)
-The wire.in
अनुवाद : प्रकाश