भर्खरै :

सहकारी क्षेत्रमा नीतिगत समस्या

राज्यका दस्तावेजहरूमा सहकारी क्षेत्रलाई किम्मतीको रूपमा लिइएको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत उपलब्ध स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । यसको तात्पर्य राज्यले तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा अँगीकार गरेको बुभ्mनुपर्ने हुन्छ । हुन पनि अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले उल्लेखनीय स्थान ओगटेको छ । विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढ्दो छ । सहकारीलाई व्यवस्थित नबनाई अब नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ हुनसक्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सयौँको छ भने सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या हजारौँको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएको गाउँबस्ती दूरदराजमा सहकारी पुगेको छ । यसले खरबौँको कारोबार र झन्डै पौने करोड जनसमूहलाई सेवा पु¥याएको छ ।
ठूला पुँजी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा बढी जनसमूहमा सहकारीले सेवा पु¥याएको छ । त्यसैले राज्यले सहकारीलाई किम्मती ठानेको हुनुपर्छ वा सहकारी अभियानले आफैले मार्ग कोर्दै अगाडि बढेकोले पनि हुनसक्छ ।
सहकारी स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका सिद्धान्तमा आधारित रही सञ्चालन हुने समुदायमा आधारित सेवामुखी व्यवसाय हो । सहकारीका आधारभूत मूल्यहरूमा आत्मसहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता हुन् भने नैतिक मूल्यहरूमा इमानदारिता, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरूको हेरचाह हुन् । राज्यका मुल दस्तावेजमा किम्मती ठाने पनि राज्यका केही अङ्गहरूले सहकारीका सिद्धान्त र मूल्यमान्यता उल्लङ्घन बर्खिलाप हुने गरी कानुनी बन्दोबस्त र नीतिनिर्माण गरेको पाइएको छ ।
नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रजातन्त्रपछि निर्मित सहकारी ऐन, २०४८ लागु भएपछि सहकारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको हो । त्यसमा मुख्यतया स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका कुरा थिए । सहकारीको सङ्ख्या बढेसँगै विकृति पनि साथमा आएको हो । त्यसलाई रोकथाम गर्न राज्यले बेलामौकामा नीतिगत संशोधन गरिएको पाइन्छ । तर, त्यस्ता संशोधनले छलछाल गर्ने सहकारीलाई भन्दा धित धरान सहकारीलाई असर गरेको छ । दोहोरो सदस्यताको अन्त्य, जनसङ्ख्याको आधारमा सदस्यता त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सहकारी सङ्घ संस्थाबीच गरिने अन्तर लगानी कारोबारमा पाउने ब्याजमा पन्ध्र प्रतिशत अग्रीमकर पनि सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् । अर्कोतर्फ सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुन तथा प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुनमा विभेद पनि अर्को नीतिगत समस्याको रूपमा देखिएको छ भने सङ्घीय कानुनमा भएको सकारात्मक कुरा व्यवहारमा लागु गर्न नसक्नु सहकारी अभियानको ठूलो कमजोरीको रूपमा रहेको छ ।

दोहोरो सदस्यता
अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ लागु हुनुपूर्वको ऐनअनुसार सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका बासिन्दाहरू स्वैच्छिकरूपमा सदस्यता ग्रहण गर्नसक्थे । अहिलेको ऐनले त्यसलाई रोकावट गर्न खोजिएको छ । कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने उल्लेख छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको भए तीन वर्षभित्र (२०७७ आश्विन मसान्तभित्र) एउटामात्र कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था सहकारी सिद्धान्त स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यताविपरीत छ । यो नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले कानुनबमोजिम स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने मौलिक हकको विरोधमा छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भने जतिसुकै खाता खोल्न पाउने, बचत गर्न पाउने तर सहकारीमा नपाउने भनेको बैङ्कलाई पोस्ने काम हो र पक्षपातपूर्ण नीतिगत व्यवस्था हो । यदि कुनै व्यक्तिले सहकारी संस्थाहरूमा धेरै ठाउँमा ऋण लिई दुरूपयोग गरेको तर्क प्रस्तुत गरिन्छ भने त्यसको जवाफमा कर्जा सूचना केन्द्र, कालोसूचीको बन्दोबस्तजस्ता कुरालाई लागु गरी त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । बचत गर्ने र समूहमा काम गर्ने सदस्यलाई रोक्नै पर्दैन ।

जनसङ्ख्याको आधारमा सदस्यता
अहिलेको सहकारी ऐन नियमले जनसङ्ख्याको आधारमा सहकारी संस्थाको सङ्ख्या कायम गर्ने भनिएको छ । नगरपालिकाभित्र दुई हजार जनसङ्ख्याको एउटामात्र सहकारी संस्था खोल्न पाउने भनिएको छ । उदाहरणको लागि भक्तपुर नगरपालिकामा अहिले लगभग एक लाखको जनसङ्ख्या छ । यहाँ पचास वटामात्र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाउने हुन्छ जबकि अहिले नै एकसय पचासभन्दा संस्थाहरू छन् । यसको आशय सहकारी संस्थाहरूलाई (फोर्समर्ज) अनिवार्य एकीकरण गराउने कुरा हो । सहकारीलाई आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन सामाजिक दृष्टिले पनि हेरिनुपर्छ । सानो सङ्ख्यामा सदस्य रहेको सहकारी संस्थाहरूले पनि सामूहिक विकास तथा समूह परिचालन र नेतृत्व विकासका कामहरू गरिरहेका हुन्छन् । स्थानीय विकास निर्माणमा सहभागिता, खेलकुद प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण र चेतनामूलक काममा सहकारीमार्फत समूह परिचालन गर्न सकिन्छ । हो, सदस्यता वृद्धिले संस्थाको क्षमता वृद्धि हुन्छ । त्यसो भन्दैमा छुट्टै अस्तित्व बोकी स्थानीयस्तरमा सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका संस्थाहरूलाई (फोर्समर्ज) अनिवार्य एकीकरण गर्न जरुरी छैन ।

सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा विभेद
नेपाल सरकारद्वारा जारी सङ्घीय सहकारी कानुनमा सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्ति सोही सहकारीमा कर्मचारीको रूपमा मासिक तलब पाउने गरी प्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्न बन्देज गरिएको छ । तर, प्रदेश कानुनमा एक जनासम्म सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्ति कर्मचारीको रूपमा प्रबन्धकको रूपमा कार्य गर्न बाधा नहुने उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै पनि नाफामूलक निकाय कम्पनीलाई सहकारीमा सदस्यता प्रदान गर्न नहुने सङ्घीय कानुनमा छ भने प्रदेश कानुनमा निकाय वा कम्पनीलाई सदस्य दिनसक्ने कुरा छ । यसरी प्रस्टसँग सङ्घीय कानुनमा दण्डनीय भनी उल्लेख भएको तर प्रदेश कानुनमा सुविधा प्रदान गरिएको विषय एकआपसमा बाझिएको हुँदा बेलामौकामा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । यसले कार्यान्वयन गर्ने सहकारी संस्थामा अन्योलता छाएको छ ।

स्थानीय तहमा सहकारी
नेपालको संविधान, २०७२ ले सहकारीलाई स्थानीय तहको कार्यसूचीभित्र पनि राखिएको छ । सहकारीसम्बन्धी कानुन बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहसँग छ । स्थानीय तह क्षेत्रभित्रको सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहको नियमनभित्र पर्दछ । यसले सहकारी क्षेत्र स्थानीय सहकारीको सामीप्य हुन पाउने भएकोले धेरै कुरा अगाडि बढ्ने विश्वास सहकारी क्षेत्रमा छ । कहीँ कतै स्थानीय तहको सरकारले सहकारी संस्थाहरूलाई कर सङ्कलन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा लिइएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा नियमनभित्र सहकारी जानुपूर्व वार्षिकरूपमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । संस्थाको नवीकरण भनेकै समयमै लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नेमात्र थियो । स्थानीय तह नेपालभरिमा ७५३ वटा छन् । त्यतिवटा नै सहकारीका कानुन बन्ने भए । हुन त नेपालको संविधानमा माथिल्लो तहको कानुन बाझिएमा बाझिएको हदसम्म तलको कानुन खारेज हुने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । पालिकास्तरमा सहकारीको सङ्घ गठन पनि सङ्घीय कानुनविपरीत छ ।

अन्तर लगानीमा अग्रीम कर
वित्तीय सहकारी संस्थाहरूमा सदस्यहरूले बचत निक्षेप जम्मा गर्न पाउँछन् । आवश्यक कामको लागि ऋण पनि लिन पाउँछन् । सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गरी बाँकी रहेको रकममध्ये (लिक्विडिटी) तरलता व्यवस्थापनको लागि जिल्ला सङ्घ, प्रदेश सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ वा सहकारी बैङ्कमा डिपोजिटको रूपमा राख्न सक्छन् । आवश्यकताअनुसार माथिल्लो सङ्घहरूबाट संस्थाहरूले ऋण पनि लिन सक्छन् । त्यसलाई सहकारीबीचको अन्तर लगानी भन्ने गरिन्छ । यसरी एउटा सहकारी संस्थाले सङ्घमा राखिएको डिपोजिटबापत नियमानुसार ब्याज पाइन्छ । त्यस्तो पाउने ब्याजमा पन्ध्र प्रतिशत अग्रीम कर कट्टी गर्नुपर्ने आय कर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । जबकि नगरपालिका कार्यक्षेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर पाँच प्रतिशतमात्र तिरे पुग्छ । साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच अन्तर लगानी गरी जम्मा गरिएको वा ऋण लिएको रकममा पाउने ब्याजमा अग्रीम कर कट्टी गरिने व्यवस्था छैन । सहकारीमा मात्र लागु गरिएको छ । यो पनि पक्षपातपूर्ण नीति हो ।

सहकारी मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ सालमा सहकारीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाको बुँदा नं. २२ मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूबाट सङ्कलित कुल बचत निक्षेपको कम्तीमा दस प्रतिशत (लिक्वीडिटी) तरलता कायम गर्नुपर्ने र उक्त रकम ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा राख्नुपर्नेछ भनी तोकियो । सहकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको जिल्ला सङ्घ, प्रदेश सङ्घ र अन्य विकास बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि राख्न नपाउने निर्देशन जारी भयो । यस बुँदाले सहकारी सङ्घ संस्थालाई नजानिँदो तरिकाबाट सिध्याउने कोशिश गरियो । ब्याज नै नपाउने बैङ्कहरूमा सहकारीको पैसा राख्न लगाएर पुँजीपतिहरूको बैङ्कलाई मात्र पोस्ने कुरा अगाडि आयो । त्यसको तुरुन्तै भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घसमेतले मन्त्रालयमा कडा विरोध जनायो र त्यसलाई पछि संशोधन गरियो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने, सरकारको एउटा परिपत्रले सहकारी सिध्याउन सक्छ । त्यसैले समुदायमा आधारित रही कार्य गर्ने सहकारी संस्थाका सहकारीकर्मीहरू सधैँ सजग रहनुपर्ने हुन्छ ।

लागु हुन नसकेका सकारात्मक पक्षहरू
कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, स्थिरीकरण कोषजस्ता व्यवस्था वित्तीय सहकारी क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष हुन् । तर, ती व्यवस्थाहरू लागु गरिएका छैनन् । सङ्घीय सहकारी कानुन लागु भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसबाट कार्यविधि वा निर्देशिका तयार भएका छैनन् । यो अभियानकै कमजोरी हो । केन्द्रीय तथा महासङ्घले यसलाई विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्छ । स्थिरीकरण कोषको बारेमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको केन्द्रीय सङ्घले केही पहल गरेको थियो । तर, विवादरहित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । यदि स्थिरीकरण कोषलाई व्यवस्थित र पक्षपातरहित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने वित्तीय सहकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति अवश्य बढ्नेछ ।
यी माथि उल्लेखित विषय र अन्य कैयौँ सवालहरूमा राज्यले सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि भएका बाधा अड्चन फुकाई नीतिगत सुधार गरी सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन सकियो भने सहकारी अभियानको भविष्य अझै उज्ज्वल छ । सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । सहकारीलाई राज्यले अनुदान वा ऋण सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । राज्यले उचित वातावरण तयार गरिदिएको खण्डमा वित्तीय सहकारीमा सञ्चित रहेको रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गरी देश विकासमा थप टेवा पु¥याउन सकिन्छ ।
(भक्तपुर साकोसको रजत जयन्तीको अवसरमा प्रकाशित स्मारिकाबाट)

तपाईलाई यो खबर कस्तो लाग्यो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *