देशहितविपरीतको लगानी बोर्ड ऐन खारेज गर्न माग

काठमाडौं, २ साउन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले देशका प्राकृतिक स्रोत, नदीनाला, सडक, फोहोरमैला व्यवस्थापन, रेलमार्ग, दु्रतमार्ग आदि भारतीय एकाधिकार पू“जीलाई दिन ल्याइएको लगानी बोर्ड ऐन खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहा“ले देश अन्तरिम संविधानले चलेको तत्कालीन अवस्थामा त्यसप्रकारका दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने ऐन पारित गर्नु गल्ती भएकोमा जोड दिनुभयो ।
‘लगानी बोर्ड ऐन खारेज गरी लगानी बोर्डलाई लिइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबाटै सञ्चान गर्न सके देशको आर्थिक उन्नति हुनेछ ’, उहा“ले भन्नुभयो ।
सांसद काफ्लेले जलस्रोत विकासमा नेपाललाई झिनो सहयोगको लोभमा पारेर भारतीय एकाधिकार पू“जीले आयोजनाहरू आफ्नो हातमा पारिएका र होल्डिङ गरिएका र झुक्याएर सम्झौता गरिएका सबै आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भारतले राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गरेको निहँमा नेपालको मन्त्रीमण्डल गठन, निर्णय प्रक्रिया र कानुन निर्माण गर्न लगाई नेपाल हितविपरीतका काम गर्नु नेपाली जनताको भावनाविरुद्ध भएको उहा“को भनाइ थियो ।