नेपालले पुनः आफ्नो नक्सामा गुमेका क्षेत्रहरू समेट्ने साहस गर्नु पर्दछ

नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएको लामो समय भयो । तर, आफ्नै भूमिमा पुग्न पनि नेपाली जनतालाई विदेशी भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शासकहरूले देशको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिएनन् । सत्ताको ‘कुकुर झगडा’ मा शासकहरू लागेको हुँदा नेपाली जनता दुःखमा छन् । २०७८ साउन १५ गते दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनमा महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको डोरी फुस्काए । धामीको अमानवीय तथा पाशविक तवरले हत्या भयो । नेपाल सरकारले धामीका परिवारलाई भारतीय पक्षबाट क्षतिपूर्ती दिलाउन सकेन । भारतीय विस्तारवादसामु नेपाल सरकार लगलग काम्यो । भारतीय प्रशासनले जयसिंह धामीको शव खोज्न कुनै सहयोग गरेन । हाम्रो भूमिमा रहेको सैनिक ब्यारेकमाथि हेलिकप्टर उडाएर ज्यादती गरेको भारतले नेपाली युवाको शव खोज्न महाकालीमा ड्रोन उडाउने अनुमति समेत दिएन । मर्दा र पर्दा छिमेकी चाहिन्छ भनिन्छ । तर, भारतीय विस्तारवादले नेपाल र नेपाली जनताको हितअनुकूल कहिल्यै सहयोग गरेन । यस्तो छिमेकीबाट नेपालले के आशा गर्ने ?
नेपाल सरकारले अहिले नेपालको जनगणना गर्दै छ । जनगणनाको निम्ति गणकहरूलाई आफ्नै भूमिमा पुग्न कठिनाइ छ । आफ्नो भूमिमा बाटो नहुँदा भारतीय भूमि हुँदै गणक जानुपर्ने बाध्यता छ । कति गणकहरू बाटो सहज नभएको कारण जङ्गलमै बास बस्नु परेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाली जनताले कति दुःख पाएका रहेछन् । सिंहदरबारमा बस्नेहरूले यो दुःख देख्ने र बुझ्ने कहिले ?
नेपालको बाटोबाट नेपाली भूमि छाङ्रू र टिङ्कर जान गणकलाई सहज नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय भूमि धार्चुलाबाट छियालेक–गल्र्याङ् हुँदै महाकाली नदीको पुल (सितापुल) बाट छाङ्रू जानको निम्ति पासको व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रशासनलाई अनुरोध ग¥यो । तर, भारतीय प्रशासनले अनुमति दिएन । नेपालको प्रशासनले धार्चुलाको भारतीय प्रशासनलाई तीनओटा पत्र पठायो तर पत्रको जवाफ आएन । भारतीय प्रशासनले दार्चुलाको छाङ्रू र टिङ्करमा जनगणना गर्न व्यवधान खडा ग¥यो । दार्चुला प्रशासनले गृहमन्त्रालय, तथ्याङ्क विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले आफ्नो हेडक्वार्टरलाई पत्र लेखेर भारतीय अवरोध हटाउन अनुरोध ग¥यो । तर, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै उपाय निकाल्न सकेन ।
नेपालले २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रतिनिधिसभाबाट मिति २०७७ जेठ ३१ गते र राष्ट्रियसभाबाट २०७७ असार ४ गते पारित गरी आफ्नो राजनैतिक नक्सा प्रकाशित ग¥यो । अहिले भारतीय पक्षलाई नेपालको प्रशासनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्ला भन्ने ठूलो डर छ । यसकारण, भारतले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिएन । नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रका तीन गाउँ गुन्जी, नाभी र कुटीको जनसङ्ख्या ८ सयदेखि १ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । तर, भारतीय अवरोधका कारण नेपाली गणकहरू त्यस ठाउँमा जान सकेनन् । त्यस क्षेत्रमा २०१८ सालमै भैरव रिसालले जनगणना गराउनुभएको थियो । अहिले भने भारतीय सेनाले त्यो क्षेत्र कब्जा गरेको छ ।
सन् १८१६ मा बेलायती भारतसँग भएको युद्धमा नेपालको हार भयो । त्यसपछि नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुप¥यो । सुगौली सन्धिपछि नेपाली शासकहरू बेलायती भारतको नियन्त्रणमा पुगे । नेपालले सुगौली सन्धिमार्फत आफ्नो विशाल भूमि र आत्मसम्मान पनि गुमाउनुप¥यो । त्यसबेलादेखि नेपालका शासकहरू भारतको चङ्गुलमा फस्दै गए । ‘हारको पीडा तितो हुन्छ’ भन्ने कुरा अहिले नेपाली जनताले महसुस गर्दै छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पारीमात्र भारतको भूमि हो । महाकाली नदी र यसको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । तर, भारतले सन्धिमा भएको प्रावधानअनुसार व्यवहार गरेन । नेपालका शासकहरूले पनि बेलैमा आफ्नो भूमि संरक्षण गरेनन् । उल्टो महाकाली सन्धिमा महाकाली नदी सीमा नदी उल्लेख गरियो । अहिले नक्कली कालीनदी बनाएर कालापानीसम्म भारतले कब्जा गरेको छ । अहिले पनि कालापानीमा भारतले आफ्नो सैनिक क्याम्प राखेको छ । नेपाली जनता आफ्नै भूमिमा जान भारतको डर मान्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको प्रशासनले ती भूमिहरूमा बेलैमा आफ्नो सुरक्षा सेना तैनाथ गर्न नसक्दा भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि कब्जा ग¥यो ।
सुगौली सन्धिअघि नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गङ्गा नदीको किनारसम्म फैलिएको थियो । सुगौली सन्धिकै कारण नेपाल पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीको सीमामा खुम्चिन पुग्यो । यसरी नेपाललाई खुम्चाउने सुगौली सन्धिको उक्त दस्तावेज अहिले नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छैन । नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का स्वयम्ले नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासले २०७८ मंसिर ४ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालसँग सुगौली सन्धिको सक्कल दस्तावेज नभएको बताए । यो सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ ? नेपाल सरकारलाई नै थाहा छैन । नेपाली जनताले यो सन्धिको प्रतिलिपिमात्रै पढ्न पाउँछन् । विज्ञहरूले भने यो सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतको क्युवीस्थित ‘पब्लिक रेकर्ड अफिस’ मा रहको दाबी गर्छन् । तर, सरकारले खोज्ने प्रयास गरेको छैन । नेपाल सरकार यस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेजको बारेमा गम्भीर छैन । पराराष्ट्रमन्त्री खड्का पनि नालायक साबित भए ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरूले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रतिमा नेपालको नक्सामा सीमाबारे जे हामीले पढेका छौँ, त्यसो नहुन पनि सक्छ भनेका छन् । यसकारण, नेपालले त्यो महत्वपूर्ण दस्तावेज खोज्नु पर्दछ । यदि त्यो दस्तावेज भेटिएन भने भारतसँग रहेको सक्कल प्रति देखाऊ भन्न सक्नुपर्छ । सक्कल प्रति कतै नभेटिए नेपालको भूमि पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गङ्गा नदीको किनारसम्म दाबी गर्ने साहस नेपालले गर्नु पर्दछ । नेपालले पुनःआफ्नो नक्सामा गुमेका क्षेत्रहरू समेट्ने साहस गर्नुपर्दछ ।