गण्डकी प्रदेशमा एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षलाई फर्केर हेर्दा

नेपालको संसद््बाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका दलालहरू अझै सलबलाइरहेका छन् । देशभक्त नेपाली जनता यो सम्झौताको विरोध गर्दै छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुरुदेखि नै यो सम्झौताको विरोध गर्दै आएको हो । नेमकिपाले यो देशघाती सम्झौताको विरोधमा आफ्नो सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नेपाली जनताको विरोधकै कारण संसद्को नवौँ अधिवेशनसम्म यो सम्झौता संसद््मा पेश भएन । अन्य केही राजनीतिक दलले पनि यो सम्झौताको विरोध गरेका हुन् । तर, उनीहरूको विरोधले निरन्तरता पाएन । साम्राज्यवादका मतियारहरू यो सम्झौतालाई जसरी पनि पारित गराउन चोरबाटो खोज्दै छन् । यस्तो देशघाती सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाली जनतालाई जगाइराख्नु देशभक्त राजनैतिक दलहरूको कर्तव्य हो । यो भूमिकामा नेमकिपाले आफूलाई खरोरूपमा उतारेको छ । तर, आफूलाई ‘मसिहा’ ठान्ने राजनैतिक दलहरू यतिखेर किन चुप छन् ? के उनीहरू पनि बिकाउ भए ? स्वाभिमानी नेपालीहरू प्रश्न गर्दै छन् ।
नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको अभियान सञ्चालन ग¥यो । देशका कुनाकाप्चामा पुगेर स्थानीय जनतालाई झक्झक्याउने यसको अभियान चालु छ । उक्त अभियानमा सहभागी हुन २०७८ मंसिर १ गते हामी एमसीसीविरोधी टोलीमा सामेल भयौँ । एमसीसी सम्झौताविरुद्धको सङ्घर्षको अभियान लिएर मंसिर १ गते हाम्रो टोली धादिङबेसीमा झ¥यो । धादिङबेसीको पुछारबजारबाट राता झन्डा बोकेर एमसीसीविरुद्ध गगनभेदी नारा लगाउँदै टोली अगाडि बढ्दा सर्वसाधारण जनतामा कौतुहल जागेको थियो । हामीले एमसीसीको विरोधमा नेपाली जनतालाई सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गरिएको अपिल बाँड्न थाल्यौँ । धादिङबँेसीको पुछारबजारबाट सुरु भएको हाम्रो जुलुस बीचबजारमा पुगेर विरोध सभामा परिणत भयो ।
स्थानीय जनताले एमसीसीको विरोधमा वक्ताहरूले दिएको मन्तव्य रुचिपूर्वक सुने । कार्यक्रमपश्चात् हामीले केही बेर धादिङ्बेसीका स्थानीय जनताको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस ग¥यौँ । स्थानीय जनताले “कुनै हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न दिनु हुन्न”, “हामी विदेशीको गुलाम बन्न चाहन्नौँ” भन्ने प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले नेमकिपाले गरेजस्तो कार्यक्रम आफूलाई ठूलो ठान्ने अन्य राजनैतिक दलले नगरेको गुनासो गरे । साँझ हामी गण्डकी प्रदेशको गोरखामा पुग्यौँ ।
भोलिपल्ट बिहान ८ बजेतिर गोरखा बजारको हरामटारीबाट हामीले जुलुस सुरु ग¥यौँ । ठाउँ – ठाउँमा कोणसभा गर्दै गोरखा बजार घुमेर पुनः हरामटारीमै विरोधसभा भयो । वक्ताहरूले गोर्खाको भूमिमा जन्मिएर साम्राज्यवादीहरूसँग साठगाँठ गर्दै नेपाल आमाको छातीमा लात हान्न खोज्ने बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिका देशद्रोहीहरूलाई गोर्खेलौरी कसेर दरौँदीको भेलमा बगाउन आह्वान गरे । गोरखाली जनताले पनि अभिरुचिपूर्वक नेमकिपाको जुलुस तथा सभालाई अध्ययन गरेको हामीले महसुस ग¥यौँ । कार्यक्रमपश्चात् हामीले आफ्नै ‘मेस’ मा खाना खाएर पोखरा हुँदै साँझ म्याग्दी जिल्लाको बेनीमा बास बस्न पुग्यौँ ।
मंसिर २ गते बिहान करिब ८ बजेतिर बेनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै बेनीबजार फन्को मारेर बसपार्क नजिक अस्पताल चोकमा पुगेको हाम्रो विरोध जुलुस सभामा परिणत भयो । कालीगण्डकी र म्याग्दी खोलाको तीरमा रहेको बेनी बजारमा नेमकिपाले देशघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सङ्घर्षको झन्डा उठायो । यो कदमप्रति म्याग्दीका स्थानीय जनता र अन्य राजनैतिक दलका समर्थकहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरेको हामीले महसुस ग¥यौँ । काङ्ग्रेस, एमालेका केही समर्थकहरूले भने– “हाम्रो पार्टी त देशभक्तिको मामिलामा पङ्गु भएछ, तपाईँहरूले यहाँका जनतालाई जागरणमा ल्याउने काम गर्नु भो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ ।” निश्चय पनि हाम्रो कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशका शासक दलहरूसामु नैतिक प्रश्न तेस्र्यायो । विरोधसभा र जुलुस जनताले चासोका साथ हेरे भने स्थानीय सूर्योदय टेलिभिजनले हाम्रो कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नुका साथै एमसीसी सम्झौताबारे नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईसँग अन्तर्वार्ता लिएर प्रशारण ग¥यो ।
सोही दिन दिउँसो बागलुङ बजार र पर्वतको कुस्मामा पनि विरोध जुलुस तथा सभा भयो । बागलुङ र पर्वतमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको निम्ति स्थानीय कार्यक्रम भइराखेको थियो । बागलुङ बजारमा एमसीसीविरुद्धको हाम्रो जुलुस अगाडि बढेपछि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा पनि जिज्ञासा बढ्यो । काङ्ग्रेसको कार्यक्रमस्थलबाहिर जम्मा भएका जनताले हाम्रो आन्दोलनप्रति समर्थन देखाए । हामीले ‘एमसीसी सम्झौता खारेज गर ¤’ नारा लगाउँदा उनीहरूले पनि ‘खारेज गर ¤’ भनेर मुट्ठी कसे । यसले काङ्गे्रसका अधिकांश स्थानीय कार्यकर्ताहरू पनि एमसीसी सम्झौताको विरोधमा भएको पुष्टि भयो । तर, स्थानीय कार्यकर्ता पार्टी केन्द्रका शासकहरूको विरुद्ध जान नसकेको देखिन्छ ।
म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतको कुस्माको कार्यक्रम सम्पन्न गरी साँझ पोखरा पुग्यौँ । भोलिपल्ट ११ बजे पोखरा महानगरपालिकाको पृथ्वीचोकबाट न्युरोड हुँदै चिप्लेढुङ्गा–मानव अधिकार चोकसम्म विरोध जुलुस तथा सभा भयो । पोखरा गण्डकी प्रदेशको सदरमूकाम हो । त्यहाँ भएको कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशभरि नै तरङ्ग ल्याउने गर्दछ । पोखराको हाम्रो भव्य कार्यक्रमले गण्डकी प्रदेशभरि एमसीसी सम्झौताको विरोधमा जनमत तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह ग¥यो । सो कार्यक्रमको माछापुच्छ्रे टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनतालाई सुसूचित पार्न मद्दत ग¥यो । गण्डकी प्रदेशका धेरै जनतामाझ हाम्रो सन्देश पु¥याउन माछापुच्छ्रे टेलिभिजनले सहयोग गरेको हुँदा धन्यवाद दिनैपर्छ ।
पोखराको कार्यक्रम सम्पन्न गरी साँझ हामी काठमाडौँ फर्कियौँ । साथीहरूको एउटा टोली लमजुङतर्फ लाग्यो । लमजुङतर्फ लागेको टोलीले भोलिपल्ट लमजुङ बेँसी सहरमा विरोध सभा तथा अपिल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो र सो टोली पनि काठमाडौँ फक्र्याे ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले मंसिर २८ गते संसद् अधिवेशन बोलाएको छ । एमसीसीको मुख्यालय अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा पनि सोही दिन बोर्ड बैठक बोलाइएको समाचार छ । गत महिना नेपाल भ्रमणको क्रममा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बोर्ड बैठकमा नेपालको एमसीसी सम्झौताको विषयमा छलफल हुने भएकोले सो मितिभन्दा अगाडि नै नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न शासक दलका नेताहरूलाई दबाब दिएका थिए । काङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पनि अबको संसद् अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता अघि बढ्न सक्ने बताइन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ताटोर्तु र मंसिरमा दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुलाई सम्झौता अनुमोदन हुने वचन दिएका थिए । प्रम देउवा र प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता पारित हुने वचनबद्धतासहितको पत्र एमसीसीको मुख्यालयमा पठाइसकेको खुलासा देउवाले गरेका थिए । तत्कालीन सरकार प्रमुख एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले २०७६ असार ३० गते ‘एमसीसी’ सम्झौता अनुमोदनको निम्ति प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गराए । यसकारण, शासक दलका नेताहरूले आउँदो संसद् अधिवेशनमा सत्ताको निम्ति देशको सार्वभौमिकता बेच्न सक्ने सम्भावना छ । नेपाली जनता यस्ता दलाल शासकहरूविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार भएर बस्नु आवश्यक छ ।