एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको जाल

स्वाधीन र सार्वभौम नेपालका शासक दलका नेताहरू देशलाई बन्धकमा राखेर दास बन्न उद्यत भइरहेका छन् । प्रम देउवाले यही पुस ६ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता जसरी भएपनि पास गर्न संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो भनेर संसद्मा सभामुखको अनुमतिमा प्रस्तुत गर्न र एमसीसीका प्रथम हस्ताक्षरकर्ता वर्तमान कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अनि काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुष्पा भुषाललाई निर्देशन दिएको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । यी दास बन्न उद्यत नेताहरूलाई एमसीसी छिटो अनुमोदनको लागि छिटो संसद्मा पेश गर भनी आदेश दिएको वा आएको देउवाको भनाइले पनि पुष्टि गर्दछ ।
यी नै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफू अर्थमन्त्री हुँदा प्रम देउवाको पालामा वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) मा अमेरिकाको वासिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी फर्केका थिए । अहिले उही नै व्यक्तिमार्फत संसद्मा अनुमादेनको लागि एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्न दुष्प्रयास गर्दैछ । जसको नेपाली जनताले अनुमोदन होइन फिर्ता गर्न यी शासक दल र त्यसका नेताहरूलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।
यी शासक दलहरू जो हिजो आ–आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा, विभिन्न राष्ट्रघाती सुविधाहरू उपभोग गरिसकेकाले, त्यस्ता विभिन्न लोभमा फसिसकेको हुँदा आ–आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न मालिकसमक्ष वचनवद्धता गरिसकेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै विषय हुन् । त्यसैले उनीहरू राष्ट्रलाई घात गरेर यसलाई जसरी पनि पास गर्न उद्यत भइरहेका छन् । एमालेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सन् २०१८ डिसेम्बर २४ मा वासिङटनमै गएर एमसीसी अनुमोदन गर्ने ल्याप्चे ठोकेर आएपछि पूर्व प्रम केपी ओलीले आफ्नो बहुमतको सरकारको पालामा २०७६ असार ३० गते एमसीसीलाई अनुमोदनको निम्ति प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । अझ ओलीले एक कदम अगाडि बढेर २०७५ सालमा नेपालको संविधान २०६२ मा नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने खालका नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित कुनै विदेशीसँग सम्झौता गर्दा संसद्को दुइतिहाइले पारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर एमसीसीको हकमा सामान्य बहुमतले पारित गर्न सक्ने कानुन पारित गरेका थिए । यही कानुनी प्रावधानमाथि टेकेर यसलाई पारित गर्न यिनीहरू उद्यत भइरहेका छन् । तर, यी राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसीको विरोधमा सम्पूर्ण नेपाली जनता रहेकाले नेपाली जनताको आक्रोश र डरबाट बच्न पानीमाथिको ओभानो हुन, नेपाली जनताले आगामी चुनावमा हराइदेला भन्ने डरले जस लिन “अहिले म सरकारमा छैन । एमसीसीको बल देउवाको खुट्टामा रहेको छ, गोल पठाउने कि नपठाउने उसको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन भनेर ओली पन्छिरहेका छन् ।
यता नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पनि हामी यसमा संशोधन गरेर पास गर्छौँ भनिरहेका छन् । यसको जवाफ अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले ‘यसमा एक अक्षर पनि तलमाथि हुँदैन, लिने भए लेऊ, नलिने भए नलेऊ, बढी कच कच नगर’ भनी उहीबेला धम्क्याएर गएका थिए । उनले पनि आफू प्रम हुँदा पूर्व जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्छु भनी त्यसमा ल्याप्चे लगाइसकेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइसकेकै छ । उनीहरू पनि झन खतरनाक राष्ट्रघाती हुन भन्ने कुरा कथित जनयुद्धले देखाइसकेको छ । विगतमा यिनीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर भारतले नेपालमाथि हानेको थियो । उनीहरूको सहयोगमा नेपाललाई सधैँ नियन्त्रित अस्थिरतामा राखिरहेको जगजाहेर छ । जनयुद्धताका ‘सिंह’ बन्न खोजेका प्रचण्डलाई प्रक्रियाबाट उनीहरूको दा¥हा र नङ्ग्रा निकालेर खोरमा थचारिएका सिंहजस्तै कम्युनिस्टको विचार, आचरण, व्यवहार निकालेर पुँजीवादको आचरण, व्यवहार अङ्गाल्न पुगेको जनताले अनुभव गरिरहेका छन् । माओवादी नेताहरूको साँचो भनेको केवल भारत र अमेरिकासँग मात्र रहेका छन् । किनकि माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको नाममा गरेको अराजक जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाममा उनी एक जना बिचौलिया बुद्धिजीवीमार्फत नेपाल र नेपाली जनताको हितका नाममा, शान्तिको नाममा कुराले होइन पार्टीको लेटरप्याडमा अब आइन्दा हामी भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्दैनौँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र मान्छौँ, आवधिक निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्छौँ भनी छाप र ल्याप्चे लगाएको पत्र अमेरिका पठाएर आत्म समर्पण गरेका र गौरवशाली भनिएको महान जनयुद्धको इतिहासलाई खरानीमा मिलाइदिएका छन् भनेर विश्लेषकहरूले आरोप लगाएका छन् ।
शान्ति, मित्रता, विकास, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार आदिका नाममा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, युरोपलगायतका राष्ट्र र जनतालाई निर्मम दमन गरिरहेका अमेरिकी साम्राज्यवादले एकाइसौँ शताब्दीका उर्लँदो आफ्नो प्रतिस्पर्धी देश चीनलाई बीचमै पछार्न खोजिरहेको छ । उनी यस रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा एमसीसीको हतियार प्रयोग गरेर अड्डा जमाउन आइरहेको नेपाली जनताले बुझिरहेका छन् । तर, नेपालमा उसको डलरले पालिएका बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल, इञ्जिनियर आदि भनाउँदा दलालहरूले एमसीसीले नेपालको विकासमा छलाङ्ग मार्ने, नेपालको कायापलट हुने, यत्रो ठूलो धनराशी सित्तैमा अनुदान दिएको यो अवसर हो लिनुपर्छ भन्दै, अमेरिकाभन्दा अमेरिकावादी भएर चिच्याइरहेका छन् । “यो अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत होइन, पर्दैन । यसले छिमेकी देशहरू चीन र भारतलाई पनि केही असर पार्दैन । यो केवल सिन्धुपाल्चोकको लप्सीफेदीदेखि बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरमा प्रसारण लाइन जोड्ने हो । हाम्रो बिजुली त्यसमा जोडेर मलेसिया, सिङ्गापुरसम्म बेचेर नेपाल मालामाल हुने हो” भनेर झूठ प्रचार गरिरहेका छन् ।
नेपालका दलालहरूले यो जतिसुकै आईपीएसअन्तर्गत पर्दैन भनेपनि अमेरिकाले आफ्नो रक्षा विभागको प्रतिवेदनमा यो आईपीएसअन्तर्गत नै हो । दक्षिण एसियाबाट नेपाल र श्रीलङ्का यसको नयाँ सदस्य बन्न गइरहेका छन् भनेका छन् । तर, श्रीलङ्काले एमसीसीलाई अस्वीकारेका छन् र फिर्ता पठाएका छन् । नेपालका नेताहरूले जतिसुकै संशोधन गरेर एमसीसीलाई पास गर्छौँ भनेपनि दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपाल आएर “यसमा एक अक्षर तलमाथि हुँदैन, लिने हो भने लेऊ, नलिने भने नलेऊ धेरै बकबक नगर” भनी धम्काएका थिए भने यी दलालहरूले नेपालको लागि यति ठूलो धनरासी सित्तैमा अनुदान दिएको भनी चिच्याए पनि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले एक अन्तरवार्तामा यो अनुदान होइन, लगानी हो भनिसकेका छन् । अमेरिकाले यो एमसीसी अरू देशमा लान्छु भने पनि लानेवाला छैन किनकि विगत एकपछि अर्काे सबै आएको, कदम र पास हुने पर्खाइमा रहेछन् । उसको अभिव्यक्तिबाट पुष्टि गर्दछ । उनी यसमार्फत नेपालमा जसरी पनि पस्ने र नेपालमा अड्डा जमाएर बस्ने योजनामा छन् । अनि नेपालको काँधमा बन्दुक राखेर उनी प्रभाव र दबाब दिएर जसरी पनि एमसीसी सांसदबाट पास गर्न चाहन्छन् । उनले यसैलाई ध्यानमा राखी इजराइलपछि विश्वको सबभन्दा ठूलो सञ्चार प्रविधिले सुसज्जित सुरक्षित र बलियो दूतावासको भवन महाराजगञ्जमा बनाएका छन् भनी जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालका वर्तमान प्रम देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओली हिजो २०५२ सालमा नेपालको कायापलट हुने भनिएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि देउवाले पास गर्न संसदमा एक भएका थिए । यिनीहरू मिलेर नेपाली जनताको आँखा छलेर मध्यरातमा संसद्मा चोर घरमा पसेजस्तै पसेर उक्त सन्धि पास गरेका थिए । ओलीले त्यसबेला नेपाललाई वर्षको खर्बौँ आम्दानी हुने, पश्चिमबाट सूर्य उदाउनेजस्ता गैरजिम्मेवार हावादारी कुरा गरेका थिए । तर, आज २६ वर्ष भइसकेता पनि नेपालले न आधा बिजुली न आधा पानी पाउन सक्यो । बरु भारतमा ठाउँ ठाउँमा बिजुली त्यही पानीले निकालेका, त्यही पानी दिल्ली, लखनऊसम्म लगी सिँचाइ गरेर हराभरा पारेका छन् । उसका करोडौँ भारतीय जनतालाई हाम्रो लिम्पियाधुरादेखि बगेको महाकालीको पानी खुवाएका छन् । उसले देशमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको जनसङ्ख्यालाई पानी खुवाउनको लागि भविष्यमा हुन सक्ने पानीको हाहाकारबाट बच्नको लागि बिजुली निकाल्ने नाममा नेपालले दलालहरूसँग राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गरेका थिए । संसारमा पानीको विकल्प छैन भन्ने नबुझ्ने भारत कतै लाटो होइन । सार्वभौम र स्वाधीन देश नेपालको गौरवशाली इतिहासमा यो जुगौजुग कालो दिनको रूपमा रहिरहने छ ।
हाम्रा थुप्रै नेपाली वीर योद्धाहरू र सहिदहरूले जीवनको बलिदान दिएर बनेको नेपालको संविधान र कानुनलाई सीधै कुण्ठित गर्नेजस्ता थुप्रै राष्ट्रघाती प्रावधानहरू रहेको एमसीसी नेपालको हितमा छैनन् भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा भइसकेको छ । उक्त एमसीसीको प्रावधानमा सन् २०१८ मै एमसीसीको सहयोग लिने कुनै देशले एनजीओ र आइएनजीओको नियमन गर्ने कुनै कानुन ल्याउन खोजेमा एमसीसीको ध्यान आकृष्ट हुनेछ भन्ने प्रावधान संशोधन गरी थपेको थियो । त्यस्तै एमसीसीले नेपालको शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने खालका अङ्ग्रेजीमा भएका तर अहिलेसम्म नेपालीमा बाहिर नआएका खतरनाक थुप्रै प्रावधानहरू पनि रहेका छन् । उनीहरू नेपालमा विभिन्न बाहनामा जापानको ओकिनावा, दक्षिण कोरियालगायत विश्वका ७० भन्दा बढी देशका ७०० भन्दा बढी ठाउँमा अड्डा जमाएर, नङ्ग्रा फैलाएर बसेजस्तै नेपालमा पनि साम्राज्यवादी नङ्ग्रा फिजाएर, च्यापेर बस्न यहाँका कठपूतलीहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर बसिरहने अनि चीनमाथि निसाना बनाइरहने छन् भनी जानकारहरू भनिरहेका छन् । त्यसैले यी कठपुतली र दास बन्न उद्यत शासक दल र नेताहरूले नेपाल र नेपाली जनता, एसिया र समग्र विश्वका जनताको हितको लागि शान्तिको लागि, विकासको लागि बेलैमा सोचेर राष्ट्रघाती एमसीसीलाई श्रीलङ्काले जस्तै फिर्ता गरी देशभक्त बन्न, स्वाधीन र सार्वभौम देशको स्वतन्त्र नागरिक बन्न जनताले औँला उठाएर नेताहरूलाई सचेत पारिरहेका छन् ।