एमसीसीविरुद्ध जनताको खबरदारी

हाम्रो देशलाई विकसित बनाएर एसियाली मापदण्डमा पु¥याउने कुरा राजा वीरेन्द्रले नै गरेका थिए । पछि बहुदल आएपछि बनेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने कुरा गरे । कथित् जनयुद्धअघि र त्यसताक देखाइएका सपना त झनै अति रङ्गीन थिए । गणतन्त्र र सङ्घीयतासमेत आएपछि त झन् स्विजरल्यान्ड बनाउनेजस्ता एक से एक अनेक महत्वाकांक्षी योजनाहरू बनाइए । ठूलाठूला गफ दिइयो र अति नै आशलाग्दा र रमाइला रमाइला घोषणापत्र बनाइयो, पढाइयो । अनि पछिल्लो समयमा देशलाई सिङ्गापुर, बेलायत, अमेरिका इत्यादि बनाउने गफ छाँटिएको पनि सुनिएकै हो । तर, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीमा सुरक्षा गर्ने, भारतसँग पहिलेदेखि नै भइआएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रियामा जानेजस्ता कुराहरू भने नेमकिपाबाहेक अरू पार्टीले खासै उठाएनन् । ती कुराहरू कहिल्यै बहसमा पनि आएनन् र व्यावहारिकरूपमा ती सरकारी योजना र अजेन्डा पनि बन्न सकेनन् । खालि कागजी र हावादारी गफमा मात्र सीमित भइरहे । अन्ततः देश जहिल्यै रेमिट्यान्स, व्यापार घाटा, वैदेशिक अनुदान, नागरिकमाथिको बढ्दो ऋण र परनिर्भरतामा चलिरहेको छ । शासक नेताहरू झन्झन् मोटाउँदै छन्, देश र जनताचाहिँ खोक्रिँदै र दुब्लाउँदै आएका छन् ।
यस क्रममा पछिल्लोपटक देशविकासका लागि एमसीसीको विकल्प नरहेको कुरा गर्न थालियो, जब कि यो देशघाती छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । यसका विरुद्धमा नेमकिपाले गत भदौदेखि चलाएको आन्दोलन जारी छ । सचेत र राष्ट्रवादी नागरिक समाजले पनि विरोधका आन्दोलन गरिरहेकै छन् । सरकार भने, एमसीसीप्रति जनताको यस्तो बढ्दो आक्रोश र राष्ट्रवादी भावनालाई घोर उपेक्षा गर्दै यसलाई सदनबाट पास गराउने दुस्साहसमा लागिरहेको छ । यसका लागि सत्तापक्षीय पाँच दल तयारी गरिरहेका छन् । देशलाई पराधीन बनाउने यस्तो अति गम्भीर कुरामा सत्तापक्षकै केही सांसदहरू विपक्षमा उभिएर राम्रो काम गरेछन् । तर, यो अवस्थामा प्रतिपक्ष दलले कडा अडान लिनुपर्नेमा झन उहीचाहिँ वर्तमान गठबन्धन तोडे एमसीसी पारित गर्न र निर्वाचनसम्म यही सरकारलाई टिकाउन पनि सहयोग गर्नेछ रे ! यसरी देशलाई पराधीन बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षहरू नै एकजुट भएजस्ता देखिन्छन् । साँच्चै नै अब यो देश नेपाल नरहेर अमेरिका नै बन्ने हो त ?
यो अवस्थामा सम्पूर्ण जनताले खबरदारी नगरे देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने देखिन्छ ।