चीन–भारत सिमानाको प्रश्नमा नेहरू दर्शनको पुनर्विश्लेषण–१

चीन–भारत सिमानाको प्रश्न शान्तिपूर्ण ढङ्ग र वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीन सरकारबाट दिइएको सुझावलाई बितेका केही वर्षदेखि नेहरूले सधैं एकोहोरो भएर अस्वीकार गर्दै आएका छन् र आफ्नो सेनालाई केन्द्रित गरेर चीनको प्रादेशिक भूमिमाथि अतिक्रमण गराउँदै छन् । १२ अक्टोबर १९६२ को दिन नेहरूले सार्‍है खस्स्रो ढङ्गले कुनै पनि परिणामलाई वास्ता नगरी हाकाहाकी भारतीय सेनालाई चीनको सिमानाको क्षेत्रमा तैनाथ चिनियाँँ सेनालाई ‘धपाउने’ आदेश दिए । त्यसपछि अतिक्रमणकारी भारतीय सेनाले चीन–भारत सीमाको पूर्वी र पश्चिमी भागहरूमा चीनमाथि ठूलो आकारमा सशस्त्र आक्रमण सुरु गर्‍यो, जसको फलस्वरुप चीन र भारत दुवै देशको बीचमा अभूतपूर्व गम्भीर फौजी भिडन्त हुन गयो ।
आपसमा कुनै प्रकारको भिडन्त नहोस् भनी चीनले निरन्तर प्रयत्न गर्‍यो । हामीले बारम्बार सहनशीलनता र आत्म नियन्त्रणको दृष्टिकोण लियौं, तैपनि जुन घटना घट्ने हामीले कुनै आशा नै गरेका थिएनौं, अन्तमा त्यही भयो । चीनले भारतको कुनै पनि भूमिमा कहिले पनि कब्जा गरेको छैन र न त चीनले भारतमाथि अतिक्रमण नै गरेको छ, तैपनि चीनको प्रादेशिक भूमिको एउटा विशाल क्षेत्रमाथि भारतीय पक्षले कब्जा गरेपछि पनि सशस्त्र शक्तिलाई प्रयोग गरेर सीमाको यथास्थितिलाई हेरफेर गर्ने र आफ्नो आक्रमणलाई फैलाउने कोसिस गर्दै गयो । चीन सरकारले भारत सरकारसमक्ष बारम्बार विना कुनै शर्त वार्ता गर्न सुझाव राख्यो, तर नेहरूले चीनलाई आफ्नै सेना आफ्नो प्रादेशिक भूमिको एक विशाल क्षेत्रबाट हट्नुपर्ने पूर्व शर्त राखे । यसप्रकार उनले विनाकारण वार्ता गर्न अस्वीकार गरे । भारतीय सेनाद्वारा चीन–भारत सिमानाको पश्चिमी र पूर्वी भागहरूमा चीनको प्रादेशिक भूमिमा लगातार अतिक्रमण गरिए पनि चीनको सिमानामा तैनाथ सुरक्षा सेनाले भिडन्तबाट जोगिने बारेमा चिनियाँ जनसरकारबाट दिइएको आदेशलाई कडाइपूर्वक पालना गर्‍यो । भारतीय सेनाले चीनको प्रादेशिक भूमि आफ्नै आँखा अगाडि कब्जा गरे पनि चिनियाँ सेनाले पहिले गोली हानेन, चीनको सीमा रक्षक सेनाको पछि हट्ने बाटो काट्यो तथा चिनियाँ सीमा रक्षक दलहरूबाट केही सय मिटर, १०–२० मिटर वा केही मिटर टाढा भारतीय सेनाले आफ्नो आक्रामक चौकी खडा गर्‍यो । यी परिस्थितिहरूमा हाम्रा धेरै सिपाहीहरू भारतीय सेनाबाट मारिए तथा घाइते भए । तर नेहरू सरकारले चीनको यस सहनशीलता र आत्म नियन्त्रणको दृष्टिकोणलाई कमजोरीको प्रतीक सम्झ्यो र दबाउन सकिने सम्झ्यो । भारतीय सेना एक एक पाइला गरेर अगाडि बढ्दै गयो र चीनको प्रादेशिक भूमिको भित्रसम्म घुस्यो र एकपछि अर्काे आक्रमणकारी चौकीहरू र अघिल्लो मोर्चा खडा गर्‍यो । अन्तमा आक्रमणको व्यूह बनाइसकेपछि भारतीय सेनाले २० अक्टोबर १९६२ मा ठूलो आकारमा तथा चौतर्फी रुपमा आक्रमण सुरु गर्‍यो ।

माथिको क्रमबद्ध तथ्यहरूबाट र चीन–भारत सिमानाको स्थितिको वर्तमान विकासले मानिसहरू खालि के निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् भने भर्खरै भएको गम्भीर सशस्त्र भिडन्त नेहरू सरकारबाट जानाजानै गरिएको उत्तेजनात्मक कार्यबाही र आक्रमणकै परिणाम हो ।
आज सारा संसारको आँखा चीन–भारत सिमानाका घटनाहरूमा छ । नेहरूको अगुवाइमा भारतीय शासक गुटबाट चीन–भारत सीमा कचिङ्गल उठाएको तीन वर्षभन्दा बढी समय भयो, तैपनि ऊ यस कचिङ्गललाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्न सधैं अस्वीकार गर्दै आएको छ, चीनको विरोधमा आफ्ना उत्तेजनात्मक गतिविधिहरूलाई कायमै राखेको छ र चीनमाथि ठूलो आकारको सशस्त्र आक्रमण समेत गर्‍यो, आखिर यसको कारण के हो ? यस प्रश्नको वास्तविकतालाई प्रकाशमा ल्याउनको निम्ति तथा चीन–भारत सिमाना कचिङ्गलको मूल कारण तथा पृष्ठभूमिलाई व्याख्या गर्न पर्याप्त तथ्यहरूको आधारमा त्यसको चौतर्फी ऐतिहासिक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
तीन वर्षभन्दा पहिले चिनियाँ समाचार पत्र ‘जन दैनिक’ मा ‘तिब्वतको क्रान्ति र नेहरूको दर्शन’ शीर्षकको लेख प्रकाशित भएको थियो, त्यसमा हामीले भारतीय शासक गुटबाट चीनको तिब्बत प्रदेशमा गरिएको हस्तक्षेपको विषयमा नेहरूको ‘दर्शन’ मा छलफल गरेका थियौं  । अब हामी चीन–भारत सिमानाको प्रश्नमा नेहरूको ‘दर्शन’ को थप विश्लेषण गर्नेछौं ।
नेहरूको नेतृत्वमा भारतीय शासक गुटले छेडेको सिमानाको घटना तथा त्योभन्दा पनि चीनमाथि गरेको ठूलो आकारको सशस्त्र अतिक्रमण, भारतद्वारा चीनको तिब्वतमा गरिएको हस्तक्षेपजस्तै आकस्मिक कुरा होइन । त्यसको निर्णय भारतका ती ठूलठूला पूँजीपति वर्ग र ठूलठूला जमिनदारहरूको वर्ग–चरित्रले गरेको हो, जो साम्राज्यवादको हितसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ ।
यसबारे व्याख्या गर्न हामीले इतिहासको सम्झना गरौं । सबभन्दा पहिले पाठकहरूले सन् १९४४ मा नेहरूद्वारा लिखित ‘भारतको खोज’ भन्ने पुस्तकमा लेखिएका यी भनाइहरू पढ्नुहोला –“……..हिन्दुस्तान प्यासिफिक (प्रशान्त महासागर किनाराको राज्यसत्ता होइन, तैपनि निश्चित किसिमले त्यहाँ उसको धैरै ठूलो प्रभाव हुन्छ । हिन्द महासागर, दक्षिण–पूर्वी एसिया र मध्य पूर्वका क्षेत्रहरूमा हिन्दुस्तान आर्थिक र राजनैतिक गतिविधिहरूको ज्यादै ठूलो केन्द्र हुनेछ । भविष्यमा, संसारको जुन भागले धेरै छिटो प्रगति गर्नेछ, त्यसमा हिन्दुस्तानको स्थितिको एउटा ठूलो आर्थिक र सैनिक महत्व हुनेछ । यदि हिन्द महासागरका किनाराका देशहरूको प्रादेशिक सङ्घ बनेमा त्यसमा इरान, इराक, अफगानिस्तान, हिन्दुस्तान, सिलोन (श्रीलड्ढा), बर्मा, मलाया, सियाम (थाइल्याण्ड–अ.) रजावा आदि रहने छन् र अहिलेको अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रश्न हराउनेछ वा केही नभए पनि त्यसबारे पूरै फरक सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने छ ।”
‘…….साना राष्ट्रिय सरकारको कुनै भविष्य छैन । सांस्कृतिक रुपमा त्यो एक स्वाधीन एकाइ रहन सक्छ तर स्वतन्त्र राजनैतिक एकाइ रहन सक्दैन ।’ (मेरीडियन बुक्स लिमिटेड, लण्डन, तेस्रो संस्करण, पृष्ठ ५१०–५११, हिन्दी अनुवाद ः“हिन्दुस्तान की कहानी”, सस्तो साहित्य मण्डल, नयाँ दिल्ली, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६७९) यी भनाइहरूबाट मानिसहरूलाई दुई कुराको प्रस्ट रुपमा जानकारी हुनसक्छ ।
पहिलो, महत्वाकाङ्क्षी नेहरू भारतको इतिहासमा अभूतपूर्व रुपमा एक बृहद् साम्राज्यको स्थापना गर्ने उद्देश्यमा प्रयत्नरत छन् । त्यस विशाल साम्राज्यको प्रभाव क्षेत्रमा मध्य–पूर्वदेखि दक्षिण–पूर्वी एसियासम्मका धेरै देशहरूको एक लाम समावेश हुनेछ र त्यो साम्राज्य बेलायती साम्राज्यद्वारा एसियामा स्थापित भूतपूर्व औपनिवेशिक व्यवस्थाभन्दा पनि धेरै विशाल हुनेछ ।
दोस्रो, ‘प्रादेशिक सङ्घ’ स्थापना भएपछि त्यसको ‘आर्थिक र राजनैतिक गतिविधिहरूको केन्द्र’ भारत हुनेछ भन्ने महत्वाकाङ्क्षी नेहरूको विश्वास थियो अथवा नेहरूको सपनाअनुसार एक विशाल साम्राज्यको स्थापनापछि त्यहाँ “अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रश्न हराउनेछ ।” उनका भनाइअनुसार “साना राष्ट्रिय सरकारको कुनै भविष्य छैन,” “त्यो स्वतन्त्र राजनीतिक एक स्वाधीन एकाइ कायम हुनसक्दैन” र त्यो खालि ‘सांस्कृतिक रुपबाट एक स्वाधीन एकाइको रुपमा रहनेछ ।” एक शब्दमा, त्यो नेहरूको विशाल साम्राज्यको अधीनमा मात्र रहन सक्नेछ ।
नेहरूको त्यो धारणा १८ वर्ष पहिले लेखिएको थियो । भारतले आफ्नो स्वाधीनता घोषित गर्नुभन्दा पहिले नै नेहरूले विशाल भारतीय साम्राज्यको सपना देख्न सुरु गरका थिए । यो नै भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्ग र ठूलठूला जमिनदारहरूको विस्तारवादको साँचो ‘खोज’ हो ।
भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्ग र ठूलठूला जमिनदारहरूको यो प्रतिक्रियावादी विस्तारवादी विचार नै नेहरूको दर्शनको एक महत्वपूर्ण भाग हो ।
भारत लामो समयसम्म बेलायती साम्राज्यवादको औपनिवेशिक शासकको शिकार भएको थियो । भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्ग बेलायती साम्राज्यवादद्वारा पालित–पोषित एक परजीवी वर्ग हो । बेलायती एकाधिकारी पूँजीपति वर्गसँग यस वर्गको घनिष्ठ सम्बन्ध नेहरूमा स्पष्ट रुपमा प्रकट हुन्छ । नेहरूले भनेका थिए– ‘जहाँसम्म मेरो मनपर्ने वा मन नपर्ने प्रश्न हो, त्यसबारे मलाई एक भारतीय भन्नुभन्दा एक बेलायती भन्नु बढी उचित हुन्छ ।’ (माइकल ब्रीचरः ‘नेहरू, एक राजनीतिक जीवनी’, पृष्ठ ५०, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, लण्डन, १९५९) । बेलायती शासनकालमा बेलायती साम्राज्यवादीहरूको पालन–पोषणमा भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्गका आर्थिक शक्तिको विकास भएको थियो, विशेष गरेर पहिलो विश्वयुद्धपछि र दोस्रो विश्वयुद्धको सिलसिलामा उसको अझ बढी विकास भएको थियो । एक विशाल देश भएको कारण, बेलायती साम्राज्यवादले भारतलाई पूर्वमा आफ्नो औपनिवेशिक व्यवस्थाको आर्थिक र राजनैतिक केन्द्र सम्झन्थ्यो । भारत ‘बेलायती साम्राज्यको राजमुकुटमा एक सबभन्दा उज्ज्वल रत्न’ सम्झिन्थ्यो । भारतप्रति बेलायती साम्राज्यवादीहरूको यो दृष्टिकोण महान भारतीय जनताको निम्ति एक अपमानजनक कुरा थियो । तर बेलायती साम्राज्यवादमाथि निर्भर भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्गले भारतलाई ‘एसियाको केन्द्र’ सम्झने बेलायती साम्राज्यवादीहरूको त्यस धारणालाई ग्रहण गर्‍यो र त्यसैबाट नेहरूको विशाल भारतीय साम्राज्यको स्थापनाको धारणा बनाइयो ।
भारतले आफ्नो स्वाधीनता घोषणा गरेपछि, नेहरूबाट नेतृत्व गरिएको भारतको शासक गुटले बेलायती औपनिवेशिक शासकहरूको परम्परा ग्रहण गर्‍यो र त्यसलाई सुरक्षित गर्न ज्यानतोड कोसिस गर्‍यो । उसले झन् झन् हाकाहाकी ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवाद र विस्तारवादी नीति लागू गर्नथाल्यो । भारत आफ्नो संरक्षित राज्य भएको एसियाको एकमात्र देश हो । भारतीय शासक गुटले भारतको नजिकका केही देशहरूको आन्तरिक र परराष्ट्र मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र ती देशहरूको अर्थतन्त्र वा व्यापारलाई कब्जामा लिने हरेक किसिमको कोसिस गर्दै आइरहेको छ र ती देश भारतको आज्ञाकारी होऊन् भन्ने चाहन्छ । यो कुनै गुप्त कुरा होइन । केही समय पहिले नेपालको ‘नयाँ समाज’ नामक साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा भनिएको थियो– “नेपाल सधैं भारतसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दैछ, तर यसको ठीक उल्टो भारत सधैं नेपालको स्वाधीनतालाई बाँगो आँखाले हेर्छ । नेपाल एक स्वाधीन देशको रुपमा अस्तित्वमा रहेको भारत पटक्कै इच्छा राख्दैन, न त उसले नेपालको प्रगतिको इच्छा राख्छ । नेपाल सधंै भारतको अगाडि आफ्नो टाउको झुकाउँदै जाओस् र भारतले उसलाई आदेश दिंदै जाने आशा राखेको छ । नेपालको मामलामा भारत यसै लक्ष्यअनुसार काम गर्छ ।” नेहरू सरकारबाट लिएको ठूलो राष्ट्र अहङ्कारवाद र विस्तारवादी नीतिको यो कुनै एउटामात्र घटना होइन र त्यो नेपालप्रति मात्रै लक्षित छैन ।
ठीक यसै विस्तारवादी दृष्टिबाट भारतीय शासक गुट चीनको तिब्बत प्रदेशलाई भारतको प्रभाव–क्षेत्र सम्झन्छ । भारतले आफ्नो स्वाधीनता घोषणा गरेको चौथो वर्ष अर्थात् १९५० मा नेहरू सरकारले चिनियाँँ जनताको आफ्नो प्रादेशिक भूमि तिब्बत प्रदेशको मुक्ति गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गरेको थियो । पछि उसले तिब्बत प्रदेशका माथिल्लो वर्गको प्रतिक्रियावादी गुटका देशद्रोही षड्यन्त्रहरू र विद्रोही गतिविधिहरूलाई भड्कायो र त्यसको समर्थन गर्‍यो । माथिका क्रमबद्ध प्रमाणित तथ्यहरूको आधारमा हामीले नेहरूको विस्तारवादी ‘दर्शन’ लाई बुझ्न सुरु गर्‍यौं ।
चीन–भारत सिमानाको प्रश्नमा नेहरूको नीति र त्यसबाट सीमा सङ्घर्ष सुरु गरिसकेपछिको पूरै प्रक्रियाबाट भारतका ठूलठूला पूँजीपति वर्ग र ठूलठूला जमिनदारहरूको विस्तारवादी दर्शन अझ बढी प्रकट भयो ।
सबैलाई थाहा भएकै हो– चीन–भारत सीमा रेखा कहिल्यै औपचारिक रुपले निर्धारित भएको थिएन । तर इतिहासमा धेरै अघि नै यसको एक परम्परागत प्रचलित रेखा बनिसकेको थियो । बेलायती साम्राज्यवादले भारतमा शासन गरेको बेला, बेलायती साम्राज्यवादले लगातार चीनको तिब्बती प्रदेशको भूमि विस्तार विस्तारै मिच्दै थियो । यसकारण सधैं सीमा खिचोलो रहिरहेको थियो । भारतले आफ्नो स्वाधीनता घोषित गरेपछि, भारतीय शासक गुट कति अगाडि बढ्यो भने बेलायती साम्राज्यवादीहरूले कब्जा गरेको र कब्जा गर्ने इच्छा गरेर पनि कब्जा गर्न नसकेको चीनको त्यस प्रादेशिक भूमिलाई भारतको प्रादेशिक भूमि सम्झ्यो । नयाँ चीनको स्थापनाको सुरुमा चीनलाई चीन–भारत सीमातिर ध्यान राख्ने फुर्सत नभएको बेला तथा अमेरिकी साम्राज्यवादले कोरियामा आक्रमणकारी युद्ध छेडेर चीनको सुरक्षालाई गम्भीर खतराको स्थितिमा पारिरहेको बेला भारतले त्यस परिस्थितिको फाइदा उठाएर हाकाहाकी बेलायती साम्राज्यवादले साहस नगरेको काम उसले पूरा गर्‍यो । उसले बल प्रयोग गरेर आफ्नो उत्तर–पूर्वी सिमाना तथाकथित मैकमहोन लाइनसम्म बढायो, त्यस लाइनलाई चीनले कहिल्यै स्वीकार गरेको थिएन तर पनि चीनको ९० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी प्रादेशिक भूमिमा कब्जा गर्‍यो । पछि उसले आफ्नो ठाउँहरूबाट तथाकथित मैकमहोन लाइनलाई समेत नाघ्यो । भारतका अधिकारीहरूले बारम्बार चीन–भारत सीमा नक्सालाई मनपरी र एकतर्फी ढङ्गले हेरफेर गर्‍यो र चीनको प्रादेशिक भूमिको एक विशाल क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा गाभ्यो । तिब्बत प्रदेशको माथिल्लो वर्गको प्रतिक्रियावादी गुटले विद्रोह गरेर ल्हासामा खटाइएको जनमुक्ति सेनामाथि आक्रमण गरेको चौथो दिन अर्थात् २२ मार्च १९५९ को दिन भारत सरकारले मनपरी किसिमले हेरफेर गरेको नक्साअनुसार नेहरूले अति हतारिएर प्रधानमन्त्री चाओ एन–लाइको नाममा एक पत्र लेखेर चीनसँग प्रादेशिक भूमिमाथि दावा गर्‍यो । उनले चीन–भारत सिमानाको पूर्वी भागको ९० हजार वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी चिनियाँ भूमि र मध्य भागमा झण्डै २ हजार वर्ग किलोमिटर चिनियाँ भू–भागलाई भारतमा गाभ्ने दावामात्र गरेनन् बरु सधैं चीनको प्रशासनमा रहेको पश्चिम भागमा ३३ हजार वर्ग किलो मिटरभन्दा पनि बढी भूमिलाई पनि भारतमा मिलाउने दावा गरे । जम्मा गरी यी भूमिको क्षेत्रफल चीनको फुच्येन प्रान्तको बरोबर हुनेछ अथवा बेल्जियमको चौगुणा वा हल्याण्डको तीन गुणा बराबर हुनेछ ।
क्रमशः……
(सन् १९६२ मा चीनको ‘जनदैनिक’ पत्रिकामा चिनियाँ भाषामा प्रकाशित प्रस्तुत लेखको नेपाली अनुवाद २०६५ साउनमा युवा साहित्य गोष्ठी भक्तपुरले पुस्तिकाको रुपमा प्रकाशित गरेको थियो । चीन र भारतबीच युद्धको खतरा बढेको अहिलेको अवस्थामा १९६२ को चीन–भारत युद्धको सन्दर्भमा प्रकाशित सो लेख सान्दर्भिक हुन्छ ।–सं)