भारतमा दलित राष्ट्रपतिः दलितको मत बटुल्ने राजनीति मात्र

भारतको सत्तापक्षीय गठबन्धन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चा(एनडीए)ले दलित समुदायका सदस्य रामनाथ कोविडलाई राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार घोषणा गर्नुले धेरै दलित आन्दोलनका अभियन्तालाई चकित बनाएको छ । उनीहरु कोविडलाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बनाउनु दलित समुदायको मत तान्ने षड्यन्त्रमात्र भएको तर्क गरिरहेका छन् ।
े झण्डै दुई घण्टा चलेको भाजपाको संसदीय दलको बैठकपश्चात भारतीय जनता पार्टीका सभापति अमित साहले राष्ट्रपति पदको लागि ७१ वर्षका कोविडको नाम घोषणा गरेका थिए । संसदीय दलको बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सहभागी थिए । कोविड बिहारका गर्भनर थिए ।
केही विश्लेषकहरु भारतकै सर्वोच्च पदमा एक जना दलित पुग्नुलाई प्रगतिशील कदम मानेका छन् । तर दलित अधिकारकर्मीहरु यो कदमलाई एनडीए दलित मतदातालाई प्रभावित बनाउने र माथिल्लो जातको पार्टीको रुपमा बनेको भाजपाको छवि बद्ल्ने चालको रुपमा लिएका छन् ।
एनडीए भारतका दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलको मोर्चा हो । यो मोर्चाको नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ ।
नयाँ दिल्लीको गैरनाफामुखी संस्था दलित अधिकारको लागि राष्ट्रिय अभियानका महासचिव पाउल एन दिवाकरले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायबीच विभाजन ल्याउने आक्रामक राजनीति गर्ने र परम्परागत र आक्रामक भारतीय वर्ण व्यवस्थाप्रति गौरव गर्ने भाजपाले राष्ट्रपति पदका लागि एक जना दलितलाई चुन्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए ।
‘विशेषतः आजको सन्दर्भमा मोदी–साह दुवैले रामनाथ कोविडलाई राष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार चयन गर्नु एकप्रकारको चलाखी हो ।’,दिवाकरले भने ।
साम्प्रदायिक र जातीय हिंसाको लागि सत्तासीन भाजपा इतिहासमा कुख्यात छ ।
वास्तवमा नरेन्द्र मोदी सत्तासीन भए पछि भारतमा दलित समुदायविरुद्ध आक्रमणको संख्या निकै बढेको छ । राष्ट्रिय अपराध तथ्याङ्क विभागले जनाएअनुसार सन् २०१५ देखि २०१६ को बीचमा दलित समुदायविरुद्ध ४५ हजार ३ वटा अपराधका घटना दर्ता भएका छन् ।
मुस्लिम समुदायप्रति आक्रमण र दलितविरुद्ध विभेदलाई ढाकछोप गर्न भाजपाले दलित समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न नीति निर्माण गर्नुको सट्टा राष्ट्रपति पदमा दलित समुदायको सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।’, दिवारकरले भने ।
गएको जुन महिनामा मुस्लिम समुदायमाथिका निर्मम हमला र मोदी सरकारलाई त्यस्ता अपराधका अपराधीलाई दिने गरेको संरक्षणविरुद्ध हजारौं भारतीय जनता सडकमा निस्केका थिए । त्यो अभियानलाई ‘मेरो नाममा होइन’ नाम दिइएको थियो ।
नेशनल हेराल्ड पत्रिकामा दिएको अन्तर्वार्तामा दलित अधिकारकर्मी जिग्नेश मेभानीले भनेका थिए,‘उत्तर प्रदेशमा जातीय दंगा त सामान्य भइसकेको छ ।…हिन्दुवादी शक्तिको उन्मादका कारण त्यस्तो घटना हुने गरेका छन् । भारतको दक्षिणन्थी हिन्दुवादी पार्टी राष्ट्रिय स्वंयम् सेवक र भाजपा भारतलाई हिन्दुवादी राष्ट्र बनाउन दिलोज्यान दिएर लागेका छन् । त्यही उत्कटताले धेरै समस्या सृजना गरेका छन् ।’
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतको कुल जनसंख्याको १६.६ प्रतिशत दलित छन् । झण्डै ३३.८ प्रतिशत दलित भारतका ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने गर्छन् र शहरी क्षेत्रमा बस्ने २१.८ प्रतिशत दलितहरु गरिबीको रेखामूनि छन् ।
‘गरिबीको रेखामूनिका अधिकांश दलितहरु न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम ज्याला कमाउने गर्दछन् । उनीहरु शिक्षाको पहुुँचबाट टाढा छन् । आवासको सन्दर्भमा उनीहरुमाथि विभेद हुने गरेको छ । अनेकन रोगबाट दलितहरु संक्रमित छन् । सफा पिउने पानी र सुरक्षित ढलनिकासमा उनीहरुको पहुँच छैन ।’, भारतमा समावेशी दिगो विकास तर्फको प्रगति’ शीर्षकको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसिया दलित अधिकार मञ्चले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
सन् २००५ देखि २००९ को बीचमा २०.८ बिलियन अमेरिकी डलरको भीमकाय आकारको बजेट दलित समुदाय अथवा अनुसूचिकृत समुदाय र अनुसूचिकृत जनजातिलाई बञ्चित गरियो । भारतमा अनुसूचिकृत समुदाय र अनुसूचिकृत जनजातिको उत्थानको निम्ति अनुसूचिकृत जात उपयोजनाको हिस्साको रुपमा सो बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अनुसूचिकृत समुदाय र अनुसूचिकृत जनजाति भारतको संविधानमा उल्लेख भएका शब्दावलीहरु हुन् । त्यसअन्तर्गत भारतका ऐतिहासिक रुपमा विपन्न जनता पर्दछन् ।
‘कोविड राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको हेर्न रोचक हुनेछ किनभने उनी निर्वाचित भएलगत्तै उनले जनताका अधिकार रक्षा नगर्ने बहुमत प्राप्त सरकारका नीतिलाई नै पछ्याउनेछन् वा जनताका राष्ट्रपतिको भूमिकामा काम गर्नेछन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’ दिवाकरले भने ।
‘यो विषम अवस्थामा हामी दलितहरु देशका सबै सामाजिक–राजनीतिक विकासका पक्षमा समान सहभागिता चाहन्छौं र हामीलाई फगत पादटिप्पणी र भोट बैंकको रुपमा होइन, समान अधिकारप्राप्त समान नागरिकका रुपमा व्यवहारको माग गर्दर्छौं ।’, उनले भने ।
सोमबार नै एनडीएले भारतका संघीय मामिला मन्त्री भेनकाह नायडूलाई आफ्नो उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवार घोषणा गरेको छ । आन्द्र प्रदेशमा जन्मेका ६८ वर्षीय नायडू भाजपा सरकारअन्तर्गत हाल आवास तथा ग्रामीण गरिबी निवारण र सूचना तथा प्रशारण कार्यालयको जिम्मेवारीमा छन् ।
राष्ट्रपति चुनावको मतगणना जुलाई २० सम्ममा सकिनेछ । चुनावको नतिजा आएको पाँच दिनपछि हालका राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनेछ । उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल भने अगस्त महिनासम्म रहनेछ ।
-टेलिसुर
प्रस्तुतिः अनलाइन मजदुर डेस्क