सुधारिएको पुँजीवादको भ्रम

प्रगतिशील उदारवादी र सामाजिक जनवादीहरूमा एउटा समान धारणा पाइन्छ ।
(तुलनाका लागि नेपालमा रास्वपा, नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता दललाई प्रगतिशील उदारवादी भन्न सकिन्छ भने एमाले, एमाओवादी आदिलाई समाजिक जनवादी भन्न सकिन्छ । अनु.) उनीहरू पुँजीवादलाई ‘सुधार्न’ सकिन्छ भन्ठान्छन् । पुँजीवादलाई अझ मानवीय र समाजमा स्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भनी विश्वास गर्छन् । राजनीतिक प्रजातन्त्रभित्रै आवधिक निर्वाचनमार्फत राज्यसत्तालाई प्रयोग गरेर यो काम गर्न सकिने उनीहरूको बुझाइ छ । यति मात्र होइन, सुधारिएको पुँजीवादलाई सदाका लागि संस्थागत गर्न सकिन्छ र यसले गर्दा समाजवादी सङ्घर्षको आवश्यकता पर्दैन भन्ने उनीहरू विश्वास गर्छन् ।
यसको लागि सैद्धान्तिक जग अर्थविद् जेएम किन्सले दिएका थिए । उनी क्याम्ब्रिजको अर्थशास्त्र विभागका कार्यरत थिए । उनी त्यस विभागको सुधारवादी परम्पराका बुद्धिजीवी थिए । उनले आफ्नो दर्शनलाई ‘नयाँ उदारवाद’ भन्थे । उनीभन्दा अगाडि उदारवादी अर्थनीतिअनुसार अर्थतन्त्रमा सरकार वा राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने परिपाटी थियो । किन्सको ‘नयाँ’ को अर्थ राज्यले अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने थियो । राज्यभित्र पूर्ण रोजगारी तथा आयको अझ समान वितरणका लागि राज्यले अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने किन्सको मत थियो । विश्वयुद्धहरूपछि किन्सको विचारलाई धेरै सामाजिक जनवादी सरकारहरूले अपनाए । रोजगारी दर उच्च बनाउन र कल्याणकारी नीति लागु गर्न त्यसो गरिएको थियो । यी सबै तारतम्यको एउटै लक्ष्य थियो, ‘मानवीय छवियुक्त पुँजीवाद’ को निर्माण ।
विश्वयुद्धको समाप्तिपछि केही वर्षभित्र यो अर्थनीति नौलो प्रयोग बन्यो । युरोपभरि नयाँ उदारवादी अर्थनीति अपनाइयो । रोजगारी बढाउनका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ । यसको लागि सरकारले कि घाटा व्यहोर्नुपर्छ कि धनीहरूमाथि करको भार बढाउनुपर्छ । वित्ततन्त्रले यसको अनुमति दिन्न । त्यसैले यो असम्भव हुन जान्छ । त्यसैले कल्याणकारी नीति त अपनाइयो तर त्यो फितलो बन्दै गयो । दृश्य बदलियो । यसको स्पष्ट चित्र फ्रान्समा फ्राँस्वा मितेराँ राष्ट्रपति बनेपछि देख्न सकिन्छ । बढ्दो बेरोजगारीविरुद्ध उनी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । रोजगारी बढाउनका लागि उनले किन्सको अर्थनीति अपनाए । तर, रोजगारी बढेन । उल्टो फ्रान्सबाट वित्त बाहिरिन थाल्यो । फ्रान्सको मुद्रा फ्रेन्च फ्राङ्कको बजार भाउ घट्यो । यसपछि मितेराँले ‘लगानीकर्ताहरूको विश्वास’ पुनः आर्जन गर्न किन्सेली नीति फिर्ता लिनुप¥यो । एक जमात सेयर कारोबारीहरूलाई खुसी पार्नुलाई मिठो भाषामा ‘लगानीकर्ताहरूको विश्वास’ आर्जन गर्ने भनिन्छ । पुँजीवादलाई ‘सुधार्न’ हस्तक्षेप गर्नुको साटो राज्य आफै विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीको कैदी बन्यो । चाहेर वा नचाहेर ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसै स्वाहा’ भन्नुप¥यो । ‘सुधारिएको’ पुँजी एउटा भ्रम साबित भयो । उदारवादी वा सामाजिक जनवादी विचारका बुद्धिजीवी वा राजनीतिज्ञहरूले राखेको अचाक्ली आशा चकनाचुर भयो ।
नियन्त्रित पुँजीवादको भिजन÷धारणा विश्वयुद्धपछि विकसित देशहरूमा मात्र सीमित रहेन । उपनिवेशवादविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका दक्षिणी गोलाद्र्धका धेरै देशमा दलाल पुँजीपतिभन्दा फरक देशभक्त र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको तप्का पनि थियो । मुक्तिपछि ती देशहरू सार्वजनिक क्षेत्रको नेतृत्वमा ‘समाजवादमुखी’ बाटोमा हिँडे । त्यही अर्थतन्त्रभित्र ती पुँजीपति वर्गको भूमिका तय गरियो । भारत त्यसको एउटा उदाहरण हो । बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतमा विकासको लक्ष्य ‘समाजवादी ढाँचाको समाज’ निर्माण गर्नु हो भनियो । यो लक्ष्यतर्फ बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रभित्रै एक टापुको रूपमा रहेको पुँजीवादले उत्पादक शक्तिको विकासमा मद्दत गर्ने ठानिएको थियो । त्यो टापुलाई सजिलै नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ र अन्तिम लक्ष्यमा त्यसले बिथोल्न सक्ने छैन भन्ने अनुमान थियो ।
आज भारतमा उल्टो दृश्य छ । आयमा उच्च असमानता छ । विगत १०० वर्षमा यो तहको असमानता थिएन । विश्वकै उच्च असमान देशमा पर्छ भारत । चर्को असमानताले अर्को तथ्य पनि औँल्याउँछ – झन्डै ८० वर्षमा अपनाइएको अर्थनीति एकदम उल्टिएको छ । भर्खर स्वतन्त्र हुँदा भारतका शीर्ष १ प्रतिशत धनाढ्यहरूसँग राष्ट्रिय आयको जम्मा १२ प्रतिशत धन थियो । सन् १९८२ मा उनीहरूको धनमा कमी आएर जम्मा ६ प्रतिशत भयो । त्यसयता त्यो प्रतिशत बढ्दै गयो । सन् २०२२–२३ मा भारतका शीर्ष १ प्रतिशत धनाढ्यहरूसँग देशको २२.६ प्रतिशत राष्ट्रिय आय छ । यो नवउदारवादी अर्थनीतिको फल हो । (यो तथ्याङ्क ‘विश्व असमानता डेटाबेस’ बाट लिइएको हो ।)
यहाँनिर प्रश्न उठ्छ – नियन्त्रित र सुधारिएको पुँजीवादको भिजन÷अवधारणा किन भ्रामक बन्न पुग्यो ? साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रहरूमा ‘निर्बाध पुँजीवाद’ लाई बिउँताउनुपर्ने स्थिति आएपछि दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमा समेत त्यसलाई पुनः अपनाउनुबाहेक अर्को उपाय रहेन । साम्राज्यवादी देशमा किन त्यस्तो स्थिति आइलाग्यो त ? यसको उत्तर खोज्न पुँजीवादको स्वभावभित्र पस्नुपर्छ ।
पुँजीवादबारे किन्सको बुझाइ अधकल्चो थियो । किन्सले एउटा कुरा राम्ररी बुझेका थिए, यो प्रणालीभित्र लिइने समस्त व्यक्तिगत निर्णय कुनै ‘तर्कसङ्गत’ हिसाबकिताबका आधारमा लिइन्छ भने पनि त्यसको परिणाम ‘तर्कसङ्गत’ नै निस्किन्छ भन्ने छैन । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा पुँजीवादी प्रणालीमा अराजकताको रजाइँ चल्छ । किन्सले यो अराजकतालाई ठम्याए र यसबाट उम्किन राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखे ।
अराजकता पुँजीवादको एउटा विशेषता मात्र हो । पुँजीवादको अर्को विशेषता पनि छ । शोषणकारी÷दोहनकारी हुनुका साथै पुँजीवाद स्वतःस्फूर्त वा स्वचालित प्रणाली पनि हो । कुनै व्यक्तिले किन निश्चित व्यवहार देखाउँछ ? किनभने उसको व्यवहारलाई प्रतिस्पर्धाले आकार दिन्छ । पुँजीवादी प्रणालीको कार्यव्यपार कुनै रकमी व्यक्तिविशेषको इच्छा वा चेतनाभन्दा पर रहेर स्वतन्त्र ढङ्गले चल्छ । पुँजीवाद केही स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति वा नियमका आधारमा चल्छ ।
माक्र्सले एक यस्तै नियमको चर्चा गर्नुभएको छ । पुँजीमा केन्द्रिकृत हुने प्रवृत्ति हुन्छ । समयक्रममा पुँजीले झन्झन् विशाल आकार लिँदै जान्छ । तर, पुँजीको अर्को एक अनिवार्य प्रवृत्तिबारे उति चर्चा गरिन्न । त्यो के भने पुँजी आफ्नो बाटोमा तेस्र्याइने जस्तोसुकै छेकबारलाई छिचोलेर वा छलेर अघि बढ्न खोज्छ । बजारमा नयाँ वस्तु वा उपायहरू अघि सार्नुका पछाडि पुँजीको यही प्रवृत्तिले काम गर्छ । एक बिन्दुमा पुगेर यसले राज्यले लगाउने अवरोधहरू नाघ्न खोज्छ । सुरुमा जसले यो काम गर्न सक्यो उसैले बढी नाफा हात पार्छ । अर्को बिन्दुमा पुँजीले प्रविधिले लगाउने अवरोधहरू नाघ्न खोज्छ । सुरुमा जसले यो अवरोध छिचोल्न सक्यो उसलै बढी नाफा सोहोर्छ ।
एकैबाजि यी अवरोधहरू छल्ने कार्यमा पुँजी सफल नहुन सक्छ । तर, समयक्रममा उसले त्यो कार्य फत्ते गर्छ । पुँजीको केन्द्रीकरणले गर्दा यसको आकार बढिरहने हुनाले अवरोध छिचोल्ने उसको क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । जस्तो, सानो पुँजीले छिचोल्न नसक्ने अवरोध ठुलो पुँजीले छिचोल्न सक्छ । कुनै कालखण्डमा छिचोल्न नसकिएको वा बन्धनकारी बनेको अवरोध पुँजी केन्द्रीकरण हुँदै जाँदा समयक्रममा छिचोल्न सकिने हुन सक्छ ।
यसकारण, नियन्त्रित पुँजीवाद पनि चिरञ्जीवी बन्न सक्दैन । लामो समयसम्म राज्यले पुँजीवादलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । केही समयलाई नियन्त्रित पुँजीवाद ठोस जस्तो लाग्न सक्छ । तर, बिस्तारै केन्द्रीकरण बढ्दै गएपछि कालक्रममा त्यो स्थिति अन्त्य हुन सक्छ ।
यो कुनै अनुमान होइन । किन्सको नीति यसरी नै फितलो बनेको थियो । कतिपय विकसित पुँजीवादी देशहरूले अस्थायी भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न अरू देशबाट अल्पकालीन रकम लिन सजिलो माने । यस्ता अल्पकालीन कोषले सुरुसुरुमा राज्यको आर्थिक पकडमा हस्तक्षेप गरेनन् । रोजगारी दर उच्च राख्न र कल्याणकारी खर्च गरिराख्न राज्यले यस्तो पकड राख्थ्यो । तर, पुँजीको केन्द्रीकरण बढ्दै जाँदा बाहिरबाट लिइने अल्पकालीन रकम पेन्सन कोषजस्ता विशाल संस्थाहरूमा जम्मा हुन थाल्यो । यस्तो रकम निकासी हुँदा अर्थतन्त्रमा ठुलो खाडल पथ्र्यो । त्यसैले राज्यले यस्तो निकासी रोक्न खोज्ने भयो । विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीले भनेजस्तो नीति बनाएर मात्र यो काम सम्भव थियो ।
अर्को भाषामा भनौँ, किन्सले आफ्ना सामाजिक हितहरूका आधारमा राज्यले नीति बनाउनुपर्छ भनेका थिए । तर, यस्तो नीति बनाउने राज्यको स्वायत्तता सुरुमा अक्षुण्ण भए पनि पछि खुम्चिँदै गयो । यो आकस्मिक घटना थिएन । यो पुँजीवादको स्वभावभित्रै पर्छ ।
स्थिति पाठ्यपुस्तकमा पढाइने भन्दा फरक हुन्छ । पुँजीवादले बाटोमा तेस्र्याइने अवरोधलाई स्वीकार्दैन । उसले सदैव ती अवरोध छिचोल्ने प्रयास गर्छ । पुँजीको केन्द्रीकरण बढ्दै जाँदा समयक्रममा ऊ त्यो काम गर्न सक्षम पनि बन्छ । यस्तो स्थितिमा सुधारिएको पुँजीवाद वा कल्याणकारी पुँजीवादको भिजन÷धारणा एउटा भ्रम बन्न पुग्छ । यस्तो भिजन पूरा गर्नका लागि राज्यले पुँजीवादी एक हदसम्म नियन्त्रण राख्नुपर्छ । यस्तो नियन्त्रणलाई समयक्रममा आफू सबल भएपछि पुँजीले भत्काउँछ भने अघिको भिजन अर्थहीन बन्नु स्वाभाविक छ ।
यो सामान्य सत्यकै कारण सामाजिक जनवादीहरू आज सङ्कटमा छन् । नवफासिवादीहरूबाट उनीहरू पराजित हुँदै छन् । वास्तवमा यो तिनको सैद्धान्तिक सङ्कटको राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र हो । किन्सेली नीति प्रभावहीन भएपछि यो सङ्कट आएको हो ।
कल्याणकारी पुँजीवाद फोस्रो भ्रम भएपछि अब समाजवादको कुनै विकल्प रहेन । समाजवादमा जाँदै गर्दा साना पुँजीवादी उद्यमहरूलाई खुला छोडिन्छ भने पुँजीका अनिवार्य प्रवृत्तिहरूलाई कसिलो नियन्त्रणमा राख्न एकदम होसियार हुनुपर्छ । पुँजीको केन्द्रीकरण एक यस्तै प्रवृत्ति हो ।
(लेखक भारतीय अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । पुँजीवादी अर्थशास्त्रबारे उहाँका कैयन चर्चित पुस्तक प्रकाशित छन् ।
(स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)