भारतमा धार्मिक दमनमा संरा अमेरिका किन मौन ?

नोभेम्बर १७ मा संरा अमेरिकाका विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिकेनले संसारमा सबभन्दा बढी धार्मिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने दस देशहरूको नाम सार्वजनिक गरेका थिए । संरा अमेरिकी सरकारले जारी गरेको त्यो सूचीमा भारतको नाम भने थिएन ।
संरा अमेरिकाका दुई शासक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित स्वतन्त्र सङ्घीय समिति अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्र स्वतन्त्रता आयोग (यूएसकिर्फ –USCIRF) ले गरेको सिफारिसको जवाफमा वाशिङ्टन सरकारले सो घोषणा गरेको थियो । यूएसकिर्फको सिफारिस गरेका ‘धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएका’ ते¥ह देशहरूमा लगातार दुई वर्षसम्म भारतको नाम समावेश छैन ।
गत वर्ष पनि तत्कालीन विदेश सचिव माइक पम्पेओले सो सूचीमा भारतको नाम समावेश गर्न अस्वीकार गरेका थिए । यो वर्ष पनि ब्लिकनले भारतबारे यूएसकिर्फको सिफारिस स्वीकार गरेको छ ।
संरा अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो नजिकको देश मान्दै आएको गोप्य कुरा होइन । संरा अमेरिकी विदेश विभागको वेभसाइटमा लेखिएको छ,“संरा अमेरिका र भारतका व्यापार, लगानी र आपसी सम्पर्कमार्फत विश्वव्यापी सुरक्षा, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको प्रवद्र्धन गर्ने साझा चासो छन् ।” त्यसमा भारत अमेरिकाको ‘प्रमुख रक्षा साझेदार’ हो र दुई देशले ‘समुद्री सुरक्षा, सहकार्य र सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गहिरो बनाउने उल्लेख छ ।
वर्षौं वर्षदेखि संरा अमेरिकाको नजिकको साझेदार देश भएर पनि साउदी अरबलाई ‘धार्मिक स्वतन्त्र उल्लङ्घन भएको देश’ मा समावेश गरिएको छ । अमेरिकी विदेश विभागको भनेको छ,“साउदी अरबको संरा अमेरिकासँग ‘लामो सुरक्षा सम्बन्ध’ कायम छ र साउदी अरब संरा अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो हतियार ग्राहक हो । साउदी अरबले १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको हातहतियार खरिद गर्ने गरेको छ ।” तर, यूएसकिर्फले सिफारिस गर्दा पनि मानव अधिकार तथा धार्मिक अधिकारको विषयमा संरा अमेरिकी सरकारले भारतको नाम किन ‘धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लङ्घन गर्ने देश’ को सूचीमा राखेन र कुनै प्रकारको नाकाबन्दी पनि लगाएन ?
त्यो सूचीमा भारतको नाम समावेश गर्ने ब्लिकन तयार नहुनु भारतबारे संरा अमेरिकाको मूल्याङ्कनकै विपरीत छ । सात महिनाअघि उनले संरा अमेरिकी विदेश विभागको विश्वव्यापी धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा भारतमा चर्को धार्मिक दमन भइरहेको उल्लेख छ । त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार र उनी सम्बद्ध ९६ वर्ष पुरानो हिन्दू राष्ट्रवादी सङ्कठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) ले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, विशेषतः मुसलमान र इसाईहरूमाथि दमन गरेको स्थलगत रिपोर्टिङ थियो ।
वास्तवमा हरेक वर्ष विदेश विभागको भारतबारे प्रस्ट प्रतिवेदनमा कुनै प्रहार गरिएको छैन । मार्च महिनामा ब्लिकेनले विश्वव्यापी मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतमा ‘धेरै मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा’ भएको उल्लेख छ । प्रहरीबाट गैरन्यायिक हत्या, यातना, मनपरी गिरफ्तारी र नियन्त्रण, अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध हिंसा, पत्रकारहरूको अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी र यातना, सेन्सरसीप र वेभसाइटमा रोकजस्ता मानवअधिकार उल्लङ्घन समावेश छन् ।
यद्यपि, राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको केही सातापछि नै जो बाइडेनले मोदीलाई भेटे । उनले सुरुमा भेटेका केही नेताहरूमध्ये एक जना नेता थिए मोदी । बाइडेन र मोदीबीच भर्चुअल बैठक हुन केही दिनअघि मात्र फ्रिडम हाउस नामको अनुसन्धान सङ्कठनले भारतको प्रजातन्त्र ‘स्वतन्त्र’ बाट ‘आंशिकरूपमा स्वतन्त्र’ मा ओरालो लागेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
एक सातापछि अमेरिकी रक्षा सचिव ल्योड अस्टिन नयाँ दिल्ली पुगे । रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा उनको त्यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । भारतमा उनले मोदीसँग ‘साझा लक्ष्य’ को विषयमा कुराकानी गरे । तर, भारतको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे केही पनि कुराकानी गरेनन् । जुलाईमा ब्लिकेनले भारतको भ्रमण गरे । भ्रमणमा उनले ‘प्रजातान्त्रिक मूल्यमा संरा अमेरिका र भारतबीच साझा प्रतिबद्धता भएको’ बताए । उनले प्रजातान्त्रिक मूल्य नै दुई देशबीचको सम्बन्धको आधार भएको र त्यसमा भारतको बहुलवादी समाज एवम् सद्भावको इतिहास प्रतिबिम्बित भएको बताए । फेरि पनि भारतको विकराल मानवअधिकारको अवस्थाबारे केही पनि बोलिएन ।
सेप्टेम्बरमा संरा अमेरिकी तत्कालीन सहायक राजदूत अतुल केशवले राष्ट्रिय स्वयम्सेवक (आरएसएस) का प्रमुख मोहन भगवतसँग भेटे । भगवत कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारीमा छैनन् । तर, उनी धार्मिक दमनको निम्ति जिम्मेवार सङ्कठनका प्रमुख हुन् । उनी भारतलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने पक्षमा छन् । भारतीय मूलका अमेरिकी अतुल केशवसँग उनले ‘भारतको विविधता, प्रजातन्त्र, समावेशिता र बहुलवादको परम्परा’ बारे छलफल गरेका थिए ।
तालिबानले अनपेक्षितरूपमा अफगानिस्तानमाथि कब्जा जमाएपछि अक्टोबर महिनामा ब्लिकेनका सहायक संरा अमेरिका उपविदेश सचिव वेन्डे शेरमन नयाँ दिल्ली पुगे र भारत र संरा अमेरिकामा ‘प्रगति भइरहेको’ प्रजातन्त्रबारे छलफल भएको थियो ।
अमेरिकी विदेश विभागका अधिकारीहरूले भारतसँग संरा अमेरिकाले ‘अलगै’ मानवअधिकार मुद्दामा कुराकानी गरेको बताएका छन् । सेप्टेम्बर महिनामा ह्वाइट हाउसमा मोदीसँगको भेटमा बाइडेनले महात्मा गान्धीको ‘अहिंसा, सम्मान र सहिष्णुताको सन्देश’ बारे चर्चा गरेको र मोदीसँगको भेटमा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संरा अमेरिका र भारतले मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको विदेश विभागका अधिकारीहरू चर्चा गर्छन् ।
मोदीसँगको बैठकमा प्रजातन्त्रमाथि भारतको हमलाबारे बाइडेन, ह्यारिस, अस्टिन, ब्लिनकेन, शेरमन र केशवले फलदायी संवाद गर्न सकेनन् ।
डिसेम्बर ९–१० मा बाइडेन सरकारले आयोजना गरेको ‘प्रजातन्त्र सम्मेलन’ मा मोदीले धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, मानवअधिकार रक्षक, आलोचक, कानुनविद्, पत्रकार, विद्यार्थी र राजनीतिक नेतामाथिको दमनलाई झूटा कुरा गरेका थिए ।
विदेश विभागको आफ्नै प्रतिवेदनले पनि भारतको प्रजातन्त्र अवनतिको बाटोमा रहेको देखाएको छ । जब कि प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलनको मूल विषय नै ‘अधिनायकवादविरुद्ध रक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्ध लडाइँ र मानवअधिकारको रक्षा’ आदि हुन् ।
प्रजातन्त्र सम्मेलनमा मानवअधिकारलाई जोड दिएकोले भारतमा अहिले भइरहेको अक्षम्य दमनप्र्रति बाइडेन सरकारले कुरा उठाउन जरुरी थियो । त्यसले भारत सरकारलाई आफ्नो काममा सुधार गर्न मेलोमेसो मिल्ने थियो । सम्मेलनमा राष्ट्रपति बाइडेनले थप ठूलो स्वरमा र प्रस्ट शब्दमा भारतमा भइरहेका कामको आलोचना गर्नुपर्छ ।
अधिकार, स्वतन्त्रता र मुक्तिका आदर्शप्रति संरा अमेरिकाका लामो समयदेखिका प्रतिबद्धताको भारतमा भइरहेको उल्लङ्घनको विषयमा अमेरिका बोल्न अनकनाइरहनु ठीक होइन । यस्ता काममा चुप लागे अमेरिकाको प्रजातन्त्र र आदर्शमाथि सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।
(लेखक विश्वनाथ हिन्दू मानवअधिकार संस्था सहसंस्थापक, कुक न्यु योर्क सहरको चर्च परिषद्का कार्यकारी निर्देशक र रसिद भारतीय अमेरिकी मुसलमान परिषद्का कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
स्रोतः अल जजीरा
नेपाली अनुवादः सुशिला