भारतीय शासकहरूको भनाइ झूटो

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७८ मंसिर २९ गते बुधबार भारत उत्तराखण्ड देहरादुनको एउटा कार्यक्रममा नेपाल–भारतबीच ‘रोटीबेटी’ र ‘विशेष सांस्कृतिक सम्बन्ध’ रहेकोले भारतले शिर झुकाएर बस्न परेपनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रन नदिने बताए । साथसाथै, भारतले ‘कुनै पनि देशको एक इन्च जमिन कहिल्यै कब्जा नगरेको’ पनि उल्लेख गरे । तर, उनै राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते तवाघाट–लिपुलेक–मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेर नेपाली भूमि हडपे । नेपाल र भारतबीच १८८० किमी (नयाँ नक्साअनुसारको सीमा रेखाबारे सरकारले बोलेको छैन) सीमा जोडिएको छ । यी सीमारेखामध्ये नेपालको ७०÷७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूभाग भारतले मिचेको छ । नेपालको नापी विभागको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेपनि ८ सय ९२ वटा सीमा पिलर गायब छन् । भारतीय पक्षले रातारात सीमा पिलर गायब पारेर सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली जनतालाई दुःख दिइरहेको समाचार बरोबर प्रकाशित भइरहेका छन् ।
नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले मिच्यो । विसं २०२१ सालको नापीअनुसार सुस्तामा नेपालको भूमि २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल थियो । अहिले जम्मा ७ हजार हेक्टरमात्र बाँकी छ । २०७८ कार्तिक २१ गते आइतबार भारतको चम्पारण जिल्लाअन्तर्गत खटिएका एसएसबीको फौजले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका – ५ स्थित गण्डक ब्यारेजको पानी रोक्न बनाइएको एक नम्बर बाँध (ठोक्कर) नजिकैबाट नेपाली भूमि प्रवेश गरेर अनधिकृतरूपमा आकाशमा ड्रोन उडाउनुका साथै जमिन नापजाँचसमेत ग¥यो । उसलाई अर्काको भूमिमा प्रवेश गरेर ज्यादती गर्न अलिकति पनि लाज लागेन । यसकारण, भारतीय शासकहरूको भनाइमा सत्यता छैन । उनीहरू मुखले रसिलो बोल्छन् तर व्यवहारमा अतिक्रमणकारी छन् ।
भारतीय विस्तारवादले सीमावर्ती क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर ३ देखि ७ मिटर उचाइको ३० मिटर चौडा १७५२ कि.मि सडक बनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि भारतको गतिविधिलाई ‘नेपाल थुन्ने प्रयास’ को रूपमा लिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार पा¥यो । (अन्नपूर्ण ८ असार २०७७) यस्ता सडक, बाँध र तटबन्धको कारण नेपालको तराई भूभाग बर्सेनि जलमग्न हुन्छ । नेपालका २४ स्थानमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्नेगरी भारतले बाँध बनाएको निष्कर्ष नेपाल सरकारले पनि निकालेको छ । तर, भारतीय विस्तारवादसामु नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन ।
नेपालीहरूको हत्या र असहयोग
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको ज्यादती बढ्दो छ । सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतालाई कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्ने, हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेर धाकधम्की देखाउने व्यवहार त सामान्य नै भइसक्यो ।
२०७२ मंसिर ९ गते सुनसरीको कोशी गाउँपालिकाको हरिपुरमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल ‘एसएसबी’ ले चलाएको गोली लागेर चारजना नेपाली अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादव घाइते भए ।
२०७३ फागुन २३ गते सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर जिल्ला, पुनर्वास नगरपालिका वडा नं. ९ का गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसबीले नेपाली सीमाभित्रै गोली हानेर हत्या ग¥यो । उनले भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विरुद्ध प्रतिकार गरेका थिए ।
२०७८ साउन १५ गते भारतीय एसएसबीले रुखमा बाँधेको तुइन फुस्काइदिँदा दार्चुलाका नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बगेर बेपत्ता भए । भारतीय प्रशासनले नेपाली युवाको मृत्युप्रति कुनै समवेदना देखाएन । साथसाथै, धामीको लास खोज्न अनुरोध गर्दा पनि सहयोग गरेन । २०७८ साउन २३ गते जयसिंह धामीको शव खोजी गर्ने प्रयोजनको लागि महाकाली नदीमा ड्रोन उडाउन नेपालको दार्चुला प्रशासनले भारतको पिथौरागढ प्रशासनलाई अनुरोध ग¥यो । तर, भारतीय प्रशासनले अनुमति दिएन । भारतीय पक्षको असहयोगको कारण नेपाली युवाको सद्गत पनि राम्रोसँग हुन पाएन । यसरी सीमावर्ती क्षेत्रका आफ्नै भूमिमा नेपालीको भारतीय सुरक्षाफौजबाट दिनदहाडै हत्या हुन्छ ।
नेपाल सरकारले यही वर्ष नेपालको जनगणना ग¥यो । जनगणनाको निम्ति गणकहरूलाई आफ्नै भूमिमा पुग्न पनि भारतको बाटो भएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता अझै छ । सुदूरपश्चिममा नेपालको बाटोबाट नेपाली भूमि छाङ्रु र तिङ्कर जान गणकलाई सहज नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय भूमि धार्चुलाबाट छियालेक–गव्र्याङ् हुँदै महाकाली नदीको पुल (सितापुल) बाट छाङ्रु जानको निम्ति पासको व्यवस्था मिलाउन भारतीय प्रशासनलाई अनुरोध ग¥यो । तर, भारतीय प्रशासनले असहयोग ग¥यो । यस्ता असहयोगका शृङ्खला अनगिन्ती छन् ।
पटक–पटक नाकाबन्दी
भारतले नेपालमाथि दबाब सृजना गर्नुप¥यो भने नाकाबन्दी लगाउने गर्दछ । नेपालमाथि भारतले पटक–पटक अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको इतिहास छ । सन् १९६२ (विसं २०१८) को सेप्टेम्बरमा वीरगन्ज नाकामा भारतीय विस्तारवादले आफ्नो सैनिक तैनाथ गरेर नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । सन् १९६९ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएको नाउँमा नेपाललाई १० महिनासम्म नाकाबन्दी ग¥यो । व्यापार सन्धि र पारवहन सन्धि अलगअलग हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत पारवहन विषय पनि ५÷५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सन्धि समाप्त भएको दश महिनासम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक सामानमा रोक लगायो ।
सन् १९८९ को मार्च २३ (२०४५ चैत १०) देखि १३ महिनासम्म भारतले नेपालमा चीनबाट हतियार ल्याएको निहुँ बनाएर नेपालमाथि अर्को नाकाबन्दी थोप¥यो ।
नेपालको संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गरेपछि रुष्ट भएको भारतले पुनः नेपालमाथि ६ महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाललाई भारतको मोदी सरकारले नाकाबन्दीको उपहार दियो । यस्ता कुरा नेपाली जनताले बिर्सन सक्दैनन् ।
सहयोगको नाममा हस्तक्षेप
२०७२ सालमा महाभूकम्प जाँदा नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्दै भारत सरकारले आफ्नो सेना काठमाडौँ अस्तायो । काठमाडौँ ओर्लिनासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कब्जा गरेर चीनलगायत अन्य देशको राहत सामग्री बोकेर आएको विमानहरूलाई अवतरण गर्न अवरोध पु¥याउनुका साथै आफ्ना नागरिक उडानमा मात्र सीमित ग¥यो । नेपाललाई सहयोग गर्ने नाउँमा भारतले जथाभावी उडान भरेर नेपाल कब्जा गर्ने शैली प्रदर्शन ग¥यो ।
नेपाली उत्पादनलाई भारत प्रवेशमा व्यवधान
नेपालबाट भारत निकासी हुने अदुवा, अलैँची, चिया, जडिबुटीजस्ता नेपाली उत्पादनहरूलाई विषादी तथा गुणस्तर परीक्षण, तस्करी लगायतका नाममा भारतीय पक्षले निकासीमा अवरोध खडा गर्दै आएको छ । भारतीय नाकामा प्रयोगशाला नभएको कारण लखनउ, पटना, कलकत्तासम्म पु¥याएर जाँच गर्ने भन्दै हप्तौँसम्म नाकामा नेपाली कृषि वस्तु रोकेर दुःख दिने र नेपाली उत्पादन कुहिएका उदाहरणहरू धेरै छन् । २०७८ मंसिर २८ गते ‘जाँच्ने बहानामा भारतीय गोदाममै थन्कियो नेपाली चिया’ शीर्षकको समाचार ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा प्रकाशित भयो । भारतीय रबैयाको कारण पछिल्लो समय झापाका ३० भन्दा बढी नेपाली चिया कारखानाले आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न सकेनन् । भारतीय पक्षले नेपालको प्रमाणपत्रलाई मान्दैनन् । अझै भारतीय प्रहरी तथा कर्मचारीले नेपालीसँग अवैधरूपमा ४०–५० हजार रुपियाँसम्म उठाउँदै दुःख दिने गरेको समाचार बरोबर प्रकाशित भइरहेका छन् ।
नेपाललाई सिक्किम बनाउने नियत
एउटा स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई सन् १९७५ मा भारतले षड्यन्त्रपूर्ण तवरले जनमतसङ्ग्रह गराएर आफूमा विलय गरायो । यस कार्यमा सिक्किमका लेन्डुप दोर्जे भारतीय विस्तारवादको कठपुतली साबित भए । नेपालमा पनि आफ्नो आदेश मान्ने दलालहरूको माध्यमबाट सिक्किमको नियति दोहो¥याउने दाउ भारत खोज्दै छ । सिक्किम खाएपछि सन् १९७४ मा इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराई भूभाग फुटाएर भारतमा विलय गराउने जिम्मा ‘रअ’ का प्रमुख आरएनकाओ र उपप्रमुख आरके यादवलाई दिएकी थिइन् । यो कुरा आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिसन रअ’ पुस्तकमा उल्लेख छ । तर, सन् १९७५ मा भारतमा आएको राजनीतिक उथलपुथल र सन् १९७७ को चुनावमा इन्दिरा गान्धी पराजित भएपछि यो योजना तुहिएको थियो । अहिले पनि भारतका शासकहरूमा यो मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । यसकारण, भारतीय शासकहरूको भनाइप्रति नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन् । भारतीय विस्तारवादसँग अझ बढी सतर्क हुनु जरुरी छ ।