बन्ने भयो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग

-भीष्मराज ओझा 
काठमाडौँ, ४ साउन । सरकारले संविधानबमोजिम संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार सरकारले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी छोटो समय दिएर आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोग गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा, २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम सर्वाेच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा भूगोलविद् (एक), समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री (एक), प्रशासनविद् वा कानूनविद् (एक) सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
आयोगमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । आयोगका कार्यावधि गठन गर्दाका बखत तोकेबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोग गठनका लागि सत्तारूढ दलबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । साथै सरकारले यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेता निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने बताउनुभयो । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वका आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।
संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ । आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । यसरी निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शुरु गर्नुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
आयोगले आगामी असोजको अन्तिम हप्तामा प्रदेश सभाको, कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभाको र मङ्सिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ । निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि यही साउन १५ गते सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र अन्य कानून त्यसअघि नै आवश्यक पर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।
उक्त प्रतिवेदनपछि मात्रै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मतदाता नामावली मिलाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभामा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण हुने १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य रहन्छन् । त्यस्तै, संविधानले ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।
हाल २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम छन् भने ३३५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गरी ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था छ ।