हरिद्वार धर्म संसद् : घृणाको फैलँदो कारोबारको अगाडि पुलिस किन लाचार छन् ?

यही डिसेम्बर महिनाको १७–१९ सम्म हरिद्वारमा एक तथाकथित धर्म संसद्को आयोजना गरियो । यसलाई अनेक हिन्दू धार्मिक नेताहरू र कट्टरपन्थीहरूले सम्बोधन गरे । तिनीहरूमध्ये कैयौँ व्यक्तिका इतिहास र तिनीहरूको राजनीतिक सम्बन्धहरूको खुलासा पहिले नै भइसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये कतिपयको विरुद्ध पहिलेदेखि नै अनेक मुद्दा चलिरहेका छन् ।
त्यस कथित धर्म संसद्को मूल विषय थियो– इस्लामिक भारतमा सनातनको भविष्य ः समस्या र समाधान । विषय विचित्र किसिमको छ । थाहा छैन तिनीहरूलाई छोडेर भारतमा त्यस्ता कुन – कुन व्यक्ति, अदालत या सरकार छन् जो अहिले इस्लामिक भारतमा बाँचिरहेको मान्छन् । जनगणना (२०११) को तथ्याङ्क हामी सबैका अगाडि छ । भारतमा मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको १४.२ प्रतिशतमात्र छ र हिन्दूहरूको जनसङ्ख्या ७९.८ प्रतिशत रहेको छ । अब इस्लामिक भारत कसरी भयो ? कसैलाई थाहा छैन । वास्तवमा यो–‘हिन्दू खतरामा छन्’ भन्ने थोत्रो प्रचारलाई नै नयाँ सुरमा प्रस्तुत गर्ने कोशिशमात्र छ ।
कथित धर्म संसद्को आयोजनाको क्रममा अनेक आपत्तिजनक र भड्काउ भाषणहरू दिइए । भाषणहरूमा केही वक्ता घुमाइफिराइ कुरा गरिरहेका थिए । तर, तिनीहरूको कुरा सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा देख्ने हो भने स्पष्ट छ न तिनीहरू हावामा तीर हानिरहेका थिए न कुनै सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेका थिए । तिनीहरू भारतका मुसलमानहरूको विरुद्ध कुरा गरिरहेका थिए । गोलमतोल कुराहरू गरिरहेका थिए तिनीहरूमाथि कुनै अभियोग नलागोस् ।
विदेशी मिडियाहरूमा त्यसबारे पनि तीखा प्रतिक्रिया आएका छन् कि मुस्लिमविरोधी घृणामाथि भारत सरकार चुपचाप छ । पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीरले हरिद्वारको घटनाको एक भिडियो क्लिप रिट्विट गर्दै लेखे – वक्ता महिला सावित गरिरहेकी छिन् कि मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही थिए कि उनले मुसलमानहरूका लागि अलग पाकिस्तान बनाए । धन्यवाद जिन्ना साहब ।
भिडियोको सत्यतालाई कसैले पनि इन्कार गरेका छैनन् । तर, सामाजिक सञ्जालमा पूरै संसारमा यो भिडियो भाइरल भइसकेको छ ।
उक्त वक्तव्य स्पष्टतया अपराध हो ।
१.राजद्रोह : एक वक्ताले भने – तीन दिनपछि यस संसद्बाट जुन अमृत निक्लनेछ, त्यो धर्मादेश हुनेछ र दिल्ली, यूपी, उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यहरूमा जो लोकतान्त्रिक सरकारहरू छन्, तिनीहरू त्यसलाई मान्न बाध्य हुनेछन् । यदि तिनीहरू यसलाई मान्दैनन् भने १८५७ को विद्रोहभन्दा पनि भयानक युद्ध लडिनेछ ।
सर्वविदित्तै छ कि १८५७ को विद्रोह अङ्ग्रेजी शासनलाई उखेलेर फाल्नका लागि गरिएको थियो । स्पष्ट छ कि त्यससित तुलना गरेर वक्ता यो धम्की दिइरहेका छन् कि यदि संवैधानिक तरिकाले स्थापित सरकारहरूले धर्मादेशलाई नमानेमा त उनीहरूलाई उखेलेर फाल्नको लागि युद्ध छेडिनेछ ।
सर्वोच्च न्यायालयको संविधानको पीठको ‘केदारनाथ सिंह (१९६२)’ को प्रसिद्ध फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा सरकारलाई यस्तो धम्की दिनु स्पष्टरूपमा राजद्रोह हो । अदालतले स्पष्ट भनेको थियो कि सरकारको कुनै पनि आलोचना क्षम्य छ तर त्यसलाई हिंसाद्वारा उखेलेर फाल्ने कुरा गर्नु राजद्रोह हो ।
२.आपराधिक धम्की ः त्यस धर्म संसद्का वक्ताहरूले हरिद्वारका कुनै पनि होटेलहरूले यदि क्रिसमस या इद मनाउन दिएमा ती होटल आफ्ना शिशा फुटाउन लगाउन तयार हुनु भनी धम्की दिए । त्यो धम्की संविधानप्रदत्त धार्मिक स्वतन्त्रता र आजीवकाको अधिकारको हननमात्र होइन बरू ती आपराधिक धम्की दण्डनीय पनि छन् ।
३.हतियार ऐन ः दुई जना वक्ताहरूले हिन्दूहरूलाई आफ्ना घरघरमा तलवारहरू राख्नका लागि आह्वान गरे । तीमध्ये एकले भनेका थिए कि ती तलवार घरमा घुसपैठियाहरूलाई मार्नका लागि काम आउनेछन् । दोस्रो वक्ताले धारदार तलवारहरू राख्नुपर्ने कुरा गरेका थिए । फेरि उसलाई लाग्यो कि कानुनी फसाद आइपर्न सक्छ, तब उसले कुरालाई अन्यत्र घुमाउँदै भने कुनै अधिकारीले तलवार केलाई भनी सोधेमा ‘देवी पूजा’को लागि राखेको भनिदिनू ।
सायद उसलाई थाहा थिएन कि यो देवी पूजाको तर्क काम लाग्ने छैन । आम्र्स रूल (हतियार ऐन) २०१६ अनुसार सबै राज्य सरकारहरूले सूचना जारी गरेर तलवारहरू, बल्लम–भाला आदि राख्नका लागि लाइसेन्सको अनिवार्यता लागू गरिएको छ । यसकारण बिनालाइसेन्स त्यस्ता हतियार राख्नु हतियार ऐनबमोजिम अपराध हुनेछ । स्मरण रहोस्, धर्म संसद् आयोजनाको क्रममा हतियारहरूको खुलेआम प्रदर्शन गरिएको थियो ।
४.पुलिस र सेनामा असन्तोष, अनुशासनहीनता र विद्रोह भड्काउनु ः एक वक्ताले म्यानमारको कुरा उल्लेख गर्दै यहाँ पनि पुलिस, सेना र नेताहरू मिलेर ‘सफाइ अभियान’ चलाउनुपर्छ । यस तथाकथित ‘सफाइ अभियान’ को तिनीहरूले व्याख्या त गरेनन् तर सबैलाई जानकारी छ । म्यानमारमा रोहिंग्या मुसलमानहरूको जातीय संहार या आमनरसंहार भएको थियो । यसकारण, वक्ताहरूको नियत र इसारा स्पष्ट छ ।
देशमा पुलिस र सेना कानुन तथा संविधानको मातहत निर्दिष्ट कार्यहरू नै गर्नसक्छन् । कुनै पनि ‘सफाइ अभियान’ तिनीहरूको लागि तोकिएका कार्यहरूमा आउँदैनन् । यसकारण, बहसको लागि एक वक्ताहरूको नियतलाई एक पटक नदेखेझैँ गरिदिँदा पनि यो छर्लङ्ग हुन्छ कि तिनीहरूले पुलिस र सेनालाई त्यो कार्य गर्नका लागि आह्वान गरेका छन् जुन कार्य गर्न तिनीहरूलाई कानुनले दिँदैन । यो कार्य पुलिस ऐन १९२२ को दफा ३ बमोजिम अनुशासनहीनता र सरकारसित विद्रोह गर्नका लागि उक्साउने अपराधअन्तर्गत पर्दछ ।
५.झूटो एफआईआर ः एक वक्ताले लज्जाहीन भएर बोले कि मुसलमानहरूलाई दुःख दिनका लागि अनुसूचित जाति÷जनजातिका मानिसहरूद्वारा तिनीहरूमाथि झूटा एफआईआर (उजुरी) गर्न दिनुपर्छ । यसो गर्नु भारतीय दण्ड संहिताको दफा १८२ र २११ बमोजिम दण्डनीय अपराध हुनेछ ।
वक्तव्य घोर निन्दनीय छ तर कानुनीरूपमा अपराध होइन
एक वक्ताले भने कि यदि हामी तिनीहरूको जनसङ्ख्या घटाउन चाहन्छौँ भने हामी मार्नका लागि तयार रहनुपर्छ । यदि हामीले १०० जना सेनामात्र तयार ग¥यौँ भने पनि तिनीहरूले २० लाखलाई मार्नका लागि सक्षम हुनेछन् । यहाँ ‘यदि’ शब्दको प्रयोगले बचाएको छ । अर्को एक वक्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहले संसद्मा दिनुभएको एक वक्तव्य उल्लेख गरे । उक्त वक्तव्यमा सिंहले देशको संशाधनहरूमा पहिलो हक अल्पसङ्ख्यकहरूको भएको बताउनुभएको दाबी गरिएको छ । त्यस वक्ताले अगाडि भने, यदि म सांसद भइदिएको भए र यदि मसित रिभोल्भर भइदिएको भए म उनीमाथि ६ वटै गोली हानिदिन्थेँ । यो एक कल्पना हो र भारतको कानुनमा सोच अपराधको अवधारणा छैन भएको भए यो अभिव्यक्ति पनि दण्डनीय अपराध नै हुन्थ्यो ।
कतिपय वक्ताहरूले एक लाख रूपैयाँसम्मको हतियार राख्ने कुरा गरे । हामीलाई थाहा छ कि तिनीहरू कुन हतियारको कुरा गरिरहेका छन् तर कानुनको दृष्टिमा त्यसको कुनै प्रमाण छैन कि तिनीहरूले उनीहरूले अवैध हतियार राख्ने कुरा गरेका थिए ।
एक अर्को वक्ताले भने कि उनी कुनै यस्तो युवा सन्यासीलाई एक करोड रूपैयाँ दिन तयार छन्, जो ‘हिन्दू प्रभाकरण’ बन्नलाई तयार छन् । उनीसित कसैले प्रश्न गरोस् कि जसले सनन्यास लिइ नै सकेको छ, उसले एक करोड रूपैयाले के गरोस् ?
ती वक्ताले अझ अगाडि भने, हिन्दू धर्मको रक्षाका लागि हर मन्दिरमा प्रभाकरण, भिन्डरावाले र शुवेगसिंह हुन जरूरी छ । उनको आशय स्पष्ट छ तर कानुनको दृष्टिमा आतङ्कवादीहरूको महिमा मन्दन गर्नु पनि कानुनी अपराध होइन । सञ्चारमाध्यममा २०१७ मा एउटा समाचार आएको थियो कि स्वर्ण मन्दिरको केन्द्रीय शिख सङ्ग्रहालयमा शिखहरूका दस गुरूहरूसँगै भिन्डरावाले (खालिस्तानी पृथकतावादी नेता) को तस्बिर पनि आदरपूर्वक राखिएको छ ।
यस्ता सारा कुरा थोरै गोलमतोल भएका कारण कानुनको दृष्टिमा अपराध नभए पनि सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा त्यो सार्वजनिक मञ्चबाट देशको मुसलमानहरूका विरुद्ध विषवमन र हिंसाको निम्ति आह्वान हो ।
पुलिसले के गरिरहेको छ ?
सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार पुलिसले कुनै गुलबहार खानको उजुरीअनुसार जितेन्द्रनारायण सिंह त्यागी नामको व्यक्ति (जो हालै केही दिन अघिसम्म वसीम रिजवी नामको मुसलमान थिए ) र अन्यका विरुद्ध दफा १५३ ए अनुसार धार्मिक समूहहरूको बीच वैमनस्य सिर्जना गर्ने मामिलामा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यो साँचो हो कि सारा प्रमुख वक्ताहरू चर्चित धार्मिक नेताहरू थिए । उनीहरू सबैले लामा लामा भाषण दिए । त्यागी त भर्खरै हिन्दू बनेका हुन् र धार्मिक नेता के बने साम्प्रदायिक हिंसाको धम्की बोलिदिए ।
माथि गरिएका विस्तृत कानुनी विमर्शपछि यो स्पष्ट भएको हुनुपर्छ कि पुलिसको यो कारबाही जनताको आँखामा भ्रम छर्नुमात्र हो । पुलिस यो देखाउन चाहन्छ कि मुद्दा दर्ता त गरिएकै छ नि । गम्भीर अपराध भए तापनि यो मुद्दा सुरुदेखि नै कमजोर हुनेछ किनभने वक्ताहरूले गोलमतोल भाषण गरेका थिए ।
अर्कोतिर आगरा पुलिस तीनजना काश्मीरी विद्यार्थीहरूमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाउन अनुमति माग गरिरहेको छ । ती विद्यार्थीको अपराध यतिमात्र थियो क्रिकेटमा पाकिस्तानी टीमको जीतको खुसीमा ह्वाटस्एपमा केही सन्देश साझा गर्नु । अर्कोतर्फ उत्तराखण्ड पुलिस तिनीहरूमाथि पनि राजद्रोहको मुद्दा चलाइरहेको छैन जसले हरिद्वारमा कथित धर्म संसद्मा खुलेआम संवैधानिक तरिकाले स्थापित सरकारहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् कि उनीहरूको कुरा मानिएन भने १८५७ को विद्रोहभन्दा पनि भयानक युद्ध गरिदिनेछ र तिनीहरूलाई उखेलेर फ्याँकिदिनेछ ।
पुलिसले यो मूर्खतापूर्ण तर्क दिनसक्दैन कि उसलाई उपरोक्त आरोपहरूका लागि कसैबाट कुनै उजुरी प्राप्त भएको छैन । के पुलिसलाई थाहा छैन कि भारतको सर्वोच्च अदालतको एक डिभिजन बेञ्चले ‘एनएस ज्ञानेश्रन (२०१३)’ को मुद्दामा आदेश दिइराखेको छ कि गम्भीर र सार्वजनिक जानकारीको अपराधका निम्ति पुलिसले उजुरीकर्ताको प्रतिक्षा गर्न आवश्यक छैन । उसले अन्य स्रोतबाट पनि जानकारी प्राप्त भएपछि आफैले घटना दर्ता गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्छन् ।
स्पष्टै छ, उत्तराखण्ड पुलिस यस मामिलामा कानुन र संविधानको लागि होइन बरू सत्तारूढ पार्टीको लागि काम गरिरहेको छ ।
समाज र देशका लागि चुनौती
पुलिसको यस प्रकारको लज्जाहीनता र गैरपेशागत तरिकाले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु देश र समाजको लागि अशुभ लक्षण हो । यसबाट भारतका जनतामा र विशेषगरी मुसलमानहरूमा देशमा कानुनी राज्यप्रतिको आस्था कमजोर हुनेछ ।
कसैले माने पनि र नमाने पनि स्पष्ट छ कि भारतमा साम्प्रदायिक सद्भाव दिनहुँ कमभन्दा कम हुँदै गएको छ । मैले यसभन्दा अगाडि एउटा लेखमा पनि भनेको थिएँ – देश साम्प्रदायिक सद्भावबिना चल्नसक्छ तर साम्प्रदायिक शान्तिबिना चल्न सक्दैन । साम्प्रदायिक शान्ति बनाइराख्नु पुलिसको कर्तव्य हो । पुलिसले यदि उचित कानुनी कारबाही गर्दैन भने त्यसले साम्प्रदायिक शान्ति कायम राख्नमा बाधा उत्पन्न गर्नेछ ।
धर्मको नाममा घृणा फैलाउँदै व्यापक आकारमा हिंसा गर्ने कुरा त्यस नगरमा गरिएको छ जसलाई ‘भगवानको द्वार’ (हरिद्वार भन्ने गरिन्छ । विडम्बना वैदिक हिन्दू परम्परामा भगवानको प्रार्थनाको अन्तमा संसारमा शान्ति कायम होस् भन्ने कामना गर्दै ओम शान्ति शान्ति शान्ति भन्ने गरिन्छ ।
(लेखक अवकाशप्राप्त आईपीएस अधिकारी हुन् । उनी केरलाको पुलिस महानिर्देशक र बीएसएफ तथा सीआरपीएफमा अतिरिक्त महानिर्देशक रहिसकेका छन् ।)
–The Wire, 28/12/2021
अनुवाद ः प्रकाश