नेमकिपा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा किन ?

(नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पुस १६ गते राजधानी काठमाडौँलगायत देशभरका विभिन्न जिल्लामा आयोजना गरेको एमसीसीविरुद्धको जुलुस तथा विरोध सभाको सन्दर्भमा प्रकाशित अपिल)
– माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले सन् २०११ मा एमसीसी सम्झौताको आधार तयार गरेका थिए । सन् २०१२ देखि अमेरिका र नेपाली सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपालमा सुरु गरियो । सन् २०१७ मा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको रु. १८ करोड रूपैयाँ अमेरिकी सहयोगबाट नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेञ्जर गणमा ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ स्थापना गरियो ।
– पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका एमालेका केपी ओलीको सरकारको पालामा २०७२ पुस १० गते र २०७३ असार ३१ गते देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई रु. १ अर्ब ३० करोड निकासा दिने निर्णय गरियो ।
– चौथोपटक प्रम भएका नेकाका शेरबहादुर देउवाले अमेरिकासँग २०७४ भदौ २९ गते देशघाती एमसीसी सम्झौता गरे । नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने यो सम्झौता गर्नुअगाडि नेपाली जनता र संसद्मा सल्लाह गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रम देउवाले देशघाती महाकाली सन्धि गरेर संसद्मा पेश गरेजस्तै एमसीसीसँग यो सम्झौता गरेर संसद्मा पेश गर्ने उल्टो काम गरे ।
िदोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीको सरकारले २०७६ असार ३० गते देशघाती एमसीसी सम्झौता सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । तत्पश्चात् यो सम्झौताको देशघाती बुँदा सार्वजनिक भयो ।
– अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision को पृष्ठ १२ मा अमेरिकी निकाय एमसीसीले सन् २००४ देखि अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअनुसार विभिन्न देशहरूलाई सहयोग गर्दै आएको र श्रीलङ्कालाई पनि सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, श्रीलङ्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको छ ।
– यो दस्तावेजमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूसँग अमेरिकाको धेरै पहिलेदेखि सैन्य गठबन्धन रहेको र आगामी धेरै वर्ष सो सैन्य गठबन्धन कायम हुने उल्लेख छ । यसरी एमसीसी निकाय अमेरिकाको हिन्द– प्रशान्त रणनीतिअनुसार सैन्य मोर्चा बनाउन गठन गरिएको हो । यसकारण, एमसीसीसँगको यो सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति नै हो, विष नै हो ।
– अमेरिकी रक्षा विभागको अर्को दस्तावेज हिन्द–प्रशान्त रणनीति रिपोर्ट २०१९ मा सोही वर्षको जनवरी ११ मा नेपाल आएका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डेभिड्सनसँग नेपाली अधिकारीहरूको सैन्य साझेदारीबारे बैठक भएको उल्लेख छ भने सन् २०१९ भित्र नेपाल र श्रीलङ्कासमेत १२ देश अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको साझेदार बन्ने उल्लेख छ ।
– देशघाती एमसीसी सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्षलाई अपरेसन विभाग युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गरेको उल्लेख छ । नेपाल–अमेरिकाको सम्झौतामा अन्य महादेशहरूसमेत उल्लेख हुनु हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो ।
– देशघाती एमसीसी सम्झौताको दफा ६.८ मा ‘एमसीसीको हैसियत’ मा यो सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ । यो सम्झौताको दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने उल्लेख छ । यी दुवै दफाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउनेछ ।
– देशघाती एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा एमसीसी निकायलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने तथा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटिएको हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो ।
– शासक दलहरूले ‘नेपाललाई बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न’ सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राख्नु परेको दाबी गर्दै छन् । नेपाललाई बिजुली बढी कहिले हुने हो ? नेपालको हिमाल–पहाड–तराईका जनतालाई घर–घरमा खाना पकाउन र वातानुुकूलित व्यवस्था गर्न, उद्योग–व्यापार चलाउन, कृषि उत्पादन बढाउन, यातायातको साधन सञ्चालन गर्न विद्युत् कहिले पर्याप्त हुने हो ? अहिले भारतबाट महँगोमा ८०० मेगाबाट बिजुली आयात गरी बाल्नु परेको छ भने खाना पकाउने ग्याँस खबौँ रूपैयाँको किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
– सन् २०१८ मा अमेरिकी विदेश उपराज्यमन्त्री एलिस जी. वेल्सले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसी निकायमार्फत ५० करोड डलर सहयोग हुने खुलासा गरेका थिए । सन् २०१९ फेबु्रअरीमा अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच. फेल्टरले नेपाल अमेरिकाको महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार भएको दाबी गरे । सन् २०१९ मे महिनामा नेपाल आएका अमेरिकी रक्षा सहायक उपमन्त्री डेभिड जी. रेन्जले एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग भएको थप खुलासा गरे ।
– अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउने र अमेरिकी हतियार बेच्ने हो । अमेरिकाले भारतको विशाखापटनसम्म सेना र हतियार तैनाथ गरिसकेको छ ।
– दोस्रोपटक प्रम भएका एमालेको ओली सरकारले संसद्बाट पारित नभएको र नेपाली जनताको विरोध भएको यो सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सन् २०१८ अप्रिलमा कार्यान्वयन कार्यालय (एमसीए नेपाल) स्थापना गरेको र सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा कार्यान्वयन सम्झौतासमेत गरेको दुवै अवैध छ ।
– अमेरिकी अधिकारीहरूको दबाबमा अहिले प्रम देउवा यो देशघाती सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन जोड गर्दै छन् । पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रम देउवाले ‘एमसीसी सम्झौतामा खोइ कहाँ छ देशघात ?’ प्रश्न गरे भने पुस ११ गते सार्वजनिकरूपमै ‘एमसीसी सम्झौतामा कहाँ छ राष्ट्रघात ?’, ‘सित्तैमा आएको पैसा किन चाहिँदैन भन्ने ?’ आदि प्रश्न गरे । तर, सम्झौताका प्रावधानहरू देशघातीसँगसँगै देशै नरहने अवस्थाका हुन् ।
– जतिसुकै बढी रकम सित्तैमा आउने भएपनि देशको सार्वभौमिकतासित कुनै देशको सहयोग तुलना हुनसक्दैन । देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराई वा नगराई सरकारले लागु गरेमा नेपालको चारैतिरबाट भारतीय र अमेरिकी सेना पस्ने प्रबल सम्भावना छ । यो सम्झौता असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत पनि छ ।
– देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७६ फागुन १२ गते काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र पठाएको हो ।
– नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७८ भदौ २१ गते यता नेपालको ३३ भन्दा बढी जिल्लाका ८५ भन्दा बढी ठाउँमा देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन विरोध प्रदर्शन र सभा सम्पन्न गरेको छ । यो सम्झौता खारेज नभएसम्म पार्टीले नेपाली जनताको सहयोगमा सङ्घर्ष चालु राख्नेछ ।
– एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने आश्वासनसहित प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको संयुक्त हस्ताक्षरमा एमसीसी निकायलाई पठाइएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी पारित गराउन नै देउवालाई पाँचौँपटक प्रम बनाएको पुस्टि हुँदै छ ।
– देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७८ पुस १६ गते शुक्रबार दिनको १ बजे काठमाडौँको माइतीघर, पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वरबाट शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्दै छ । सोही दिन पार्टीले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका जिल्लाका सदरमुकामहरूमा पनि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्दै छ । उक्त विरोध प्रदर्शन र सभामा सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको सहभागिताको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।