के मोदीले गुजरात घटनाको बीसौँ वार्षिकी मान्लान् ?

यो वर्ष सन् २०२२ विभिन्न वार्षिकीको वर्ष बन्दै छ । अरूबिन्दोको १५० औँ जन्म दिवस । असहयोग आन्दोलनको क्रममा महात्मा गान्धी पक्राउ परेको १०० औँ वार्षिकी । भारत छोडो आन्दोलन सुरु भएको ८० औँ वार्षिकी । बेलायती शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वार्षिकी । पहिलो आम निर्वाचन भएको ७० औँ वार्षिकी । भारत–चीन युद्धको ६० औँ वार्षिकी ।
यी वार्षिकीहरू प्रधानमन्त्री र उनको सरकारले ठूलो तामझामका साथ पक्कै मनाउने छन् । यस्ता अवसरलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्ति पूजाको लागि प्रयोग गरिनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मनै हर्ने भाषणहरू गर्नेछन् । अरूबिन्दोको आध्यात्मिक महान्, हाम्रा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूका सङ्घर्ष र बलिदान, भारतीय प्रजातान्त्रिक परम्पराको गहिरो र दिगो इतिहास र विदेशी शत्रुको सामना गर्न भारतीय सेनालाई सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नेसम्मको कुरा मोदीले आफ्ना भाषणमा गर्नेछन् ।
तर, एउटा घटनाको वार्षिकी मनाइने विषयमा भने मलाई सन्देह छ । प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक भित्तेपात्रोमा त्यो मिति हराएको हुनसक्छ । त्यो हो सन् २००२ को फेब्रुअरी–मार्च महिनामा भएको गुजरात दङ्गाको २० औँ वार्षिकी । ‘दङ्गा’ शब्दले खासमा त्यो घटनाको साङ्केतिक अर्थमात्र दिन सक्छ । त्यसको लागि उचित शब्द त ‘षड्यन्त्र’ नै हुनसक्छ किनभने, त्यो घटना मुख्यतः एउटै मुसलमान समुदायलाई लक्षित थियो ।
चाखलाग्दो समानता
इतिहासकारको लागि सन् २००२ मा गुजरातमा मुसलमानविरुद्ध भएको षड्यन्त्र र त्यसको अठार वर्षअघि दिल्लीमा सिख समुदायविरुद्ध भएको षड्यन्त्रबीच केही चाखलाग्दा समानता छन् । सन् १९८४ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भयो । हत्याको दोष उनकै सुरक्षाकर्मीमाथि लगाइयो । उनी सिख थिए । त्यही कारण हजारौँ हजार सिखहरूविरुद्ध निर्दयी दमन उछालियो । जब कि गान्धीको घटनामा ती मानिसहरूको केही सम्बन्ध थिएन । सन् २००२ मा साबरमति एक्सप्रेसको एउटा रेलमा ५९ जना धार्मिक तीर्थयात्रीहरू मारिए । त्यसैको बदला स्वरूप हजारौँ हजार निर्दोष मुसलमानहरूविरुद्ध आगजनी भयो ।
दुवै घटनामा राज्य र सत्तारुढ दल मूकदर्शक भएर बस्यो । हिंसा फैलिएको हेरिरह्यो । दङ्गा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध लक्षित षड्यन्त्रमा परिणत हुँदा पनि उनीहरूले रोक्ने केही प्रयास गरेनन् । दुवै षड्यन्त्रको बेला जिम्मेवार राजनीतिक पदमा रहेका क्रमशः प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी र गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिंसाबाट आफ्नो लागि राजनीतिक पुँजी जम्मा गरे । घटनाको केही समयपछि भएका चुनावमा दुवै नेताले राम्रो मतसहित चुनाव जिते । उनीहरूका चुनावी अभियान अल्पसङ्ख्यक जनताविरुद्ध बद्ख्वार्इँले भरिएका थिए ।
यी दुई षड्यन्त्रबीच केही सदृश्य समानता र केही उल्लेखनीय भिन्नता पनि छन् । काङ्ग्रेस पार्टीले पछि सन् १९८४ मा भएको सिखहरूविरुद्धको विषवमनमा संशोधन ग¥यो । तर, त्यत्ति गर्न पनि उनीहरूलाई कम समय लागेन । सन् १९९९ मा काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति पदमा आसीन भए पनि सोनिया गान्धीले सुनौलो मन्दिरको भ्रमण गरे । उनले औपचारिकरूपमा सिखहरूसँग माफी नमागे पनि त्यो भ्रमणलाई नै माफीको रूपमा लिइयो ।
सन् २००४ मा संयुक्त प्रगतिशील मोर्चाको सरकार बन्यो । मोर्चा सरकारका प्रधानमन्त्रीले अघिल्ला काङ्गे्रस प्रधानमन्त्रीको आँखैअघि भएको घटनाको सार्वजनिकरूपमा क्षमा मागे । सन् २००५ को अगस्टमा संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भने, “सिख समुदायसँग मलाई क्षमा माग्न कति पनि अप्ठ्यारो लागेको छैन । सिख समुदायमात्र होइन, म सिङ्गो भारतसमक्ष माफी माग्छु किनभने सन् १९८४ मा जे भयो त्यसले हाम्रो संविधानमा रहेको राष्ट्रियताको अवधारणालाई निषेध गरेको छ ।”
खासमा प्रधानमन्त्री सिंहले यो माफी गर्दासम्म सिख समुदाय मुख्यतः मेलमिलापमा आइसकेका थिए । सन् २००५ को अप्रिलमा म पञ्जाबको भ्रमणमा थिएँ । त्यसक्रममा मैले सिख समुदायका केही विद्यालयका शिक्षकहरूसँग लामो कुराकानी गरेको थिएँ । त्यहाँ मलाई प्रधानमन्त्रीमा मनमोहन सिंह, प्रधानसेनापतिमा जनरल जेजे सिंह (सिख समुदायबाट पहिलो प्रधानसेनापति) र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष (त्यत्तिबेला सबभन्दा शक्तिशाली) मा मोटेक सिंह अहलुवालिया नियुक्त भएपछि सिख समुदायले अन्ततः भारतमा समान नागरिकको व्यवहार गरिएकोमा ढुक्क भएको बताइयो ।
काङ्ग्रेसले कुनै योजना बनाएर तीन ठूला पदमा तीन जना सिखलाई राखेको थिएन । तर, राजनीति, सेना र आर्थिक क्षेत्रमा तीन जना सिख रहनुको ठूलो अर्थ थियो ।
सिख समुदायविरुद्ध भएको त्यो षड्यन्त्रको बीस वर्षपछि यो अल्पसङ्ख्यक समुदाय शतप्रतिशत नभए पनि केही हदसम्म ढुक्क भए । अर्कोतिर सन् २००२ मा भय र असुरक्षाले ग्रसित बनेका गुजरातका मुसलमानहरूको अवस्थामा भने केही परिवर्तन आएको छैन । सम्भवतः उनीहरूको मनस्थिति अझ कमजोर बनेको छ । गुजरात घटनालाई लिएर नरेन्द्र मोदी वा भारतीय जनता पार्टीका अन्य कोही नेताबाट कुनै पनि खालको क्षमा वा त्यस्तो सङ्केत गरिएन ।
डा. सिंह र काङ्ग्रेसभन्दा मोदी र उनको दलले ठीकविपरीत शिक्षा ग्रहण गरे । भन्नाले एक पटक खुलमखुला हिंसा र त्रासबाट दबाइएका मुसलमान अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि आफ्नो बहुमतको आडमा दमनलाई थप दोब्बर बनाइएको छ । उनीहरूले अन्य आस्थाका जनता, विशेषतः मुसलमान समुदायमाथि हिन्दूहरूको इच्छा दृढताका साथ थोपर्न राज्यका संरचनासमेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सीमान्तकृत मुसलमान
भारतीय जनता पार्टीले कोही एक जना मुसलमानलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतमा शासन गर्न असम्भव नभए पनि कठिन पक्कै हो । यद्यपि, विभेदको खाडल भने अझै फराकिलो र गहिरो बन्दै गएको छ । भाजपाका ३ सय लोकसभा सांसदहरूमध्ये एक जना पनि मुसलमान छैन । त्यसका साथै हरेक राष्ट्रिय र प्रादेशिक चुनावमा आफ्ना चुनाव प्रचार अभियानमा भाजपाले ‘हिन्दू खतरामा छन्’ भन्दै आफ्नो सम्भावित मतदातालाई मुसलमानहरूबाट अलग राख्ने गर्छन् । हालै उत्तर प्रदेशमा यस्तै दृश्य देखियो ।
दैनन्दिनमा सत्तारुढ दलसम्बद्ध समूहहरू सहरमा धम्क्याउन, अपमान गर्न, कुटपिट गर्न र जीविकोपार्जनको माध्यम खोस्न मुसलमानहरूको खोजी गरिरहेका हुन्छन् । भाजपा शासित प्रदेशमा आयोजित सभामा सत्तारुढ दलसँग नजिक राजनीतिक नेताहरूले मुसलमानहरूको संहार गर्नुपर्ने कुरा सार्वजनिकरूपमा बोलेका थिए ।
सन् २००२ मा गुजरातमा भएको हिंसाबारे त्यत्तिबेला प्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीले भनेका थिए, “मुख्यमन्त्रीले ‘राजधर्म’ को पालना नगर्दा त्यस्तो घटना भएको हो ।” यद्यपि, नरेन्द्र मोदीका पछिका व्यवहारले एक जना राजनीतिक नेताले गर्नुपर्ने कर्तव्यबारे उनको बुझाइ अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा भिन्न रहेको देखियो । मोदी र अमित साह नेतृत्वको भाजपाले आफ्नो पार्टीलाई हिन्दूको लागि, हिन्दूद्वारा, हिन्दूको शासनको रूपमा अघि बढाउन खोजेका छन् । त्यस आधारमा गुजरातको सन् २००२ को घटनालाई राष्ट्रिय तहमा त्यस्तो घटना निम्त्याउन परीक्षणमात्र थियो ।
सन् १९८४ को उपद्रवमा आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै मनमोहन सिंहले भनेका थिए,“हाम्रो संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रियताको अवधारणाको निषेध गर्दाको परिणाम हो ।” सन् २००२ मा गुजरातमा नरेन्द्र मोदीले त्यही संविधानको भावनाको उल्लङ्घन भएको थियो । तर, मोदीले जे भयो, त्यसको निम्ति माफी माग्न आवश्यक ठानेनन् । उनले माफी माग्न आवश्यक नठान्नुको पहिलो कारण त उनको दम्भ हो भने अर्काे मुख्यतः राष्ट्रियताबारे उनको सोचाइ संविधानमा उल्लेख भएको भन्दा फरक हुनु पनि हो ।

सत्रौँ शताब्दीका फ्रान्सेली लेखक फ्रान्कोइस डे ला रोचेफोकोल्डले गरेको पाखण्डीको परिभाषा निकै चर्चित छ । उनले भनेका थिए,“विरोधीले नैतिक गुणप्रति देखाउने सम्मान ।’ भारतीय जनताले सन् २०२२ मा प्रशस्त आदर्शवान आहानहरू सुन्नेछन् । राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घले स्वतन्त्रता सङ्घर्षमा कुनै पनि खालको योगदान गरेको थिएन । तथापि, प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षमा धेरै अवसरमा सङ्घर्षका बखान सुन्नेछौँ । उनको हिन्दूत्ववादी शासन गान्धीको समावेशी सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ । तथापि, उनले गान्धीको प्रशंसा गरेका शब्दहरू हामी सुन्नेछौँ । संसद्को भूमिका कम कम हुँदै गएको छ (जब कि दिल्लीमा प्रदूषण थप हुँदै छ) हामीले प्रधानमन्त्रीले ‘प्रजातन्त्रको भावना’ र ‘नयाँ भारत’ को प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ नयाँ भव्य भवनहरूको शिलान्यास देख्नेछौँ ।
अन्ततः मोदीले नैतिक र बौद्धिक हिसाबले भने पनि अरूबिन्दोसँगको निकटता दाबी गर्नेछन् । सस्तो लोकप्रियताको भोको हाम्रा प्रधानमन्त्री र अरूबिन्दोको विलक्षण सन्न्यासीबीच ठूलो भिन्नता छ ।
सन् २०२२ मा यी सबै वार्षिकी मनाउँदा नरेन्द्र मोदीले आत्मगौरव खोज्नेछन् । आफ्नो हितको लाग उनले इतिहास बङ्ग्याउन पनि पछि पर्ने छैनन् । त्यसैबीच उनले आफ्नो आँखाअघि भएको र जुन घटनाको लामो छायाले भारतीय गणतन्त्रलाई अझै छोडेको छैन, त्यो गुजरात षड्यन्त्रको बीसौँ वार्षिकी मनाउँदै त्यो घटनाबारे व्यक्तिगत र राजनीतिक धारणा त पक्कै पस्किनेछैनन् ।
लेखक भारतका इतिहासकार हुनुहुन्छ ।
स्रोतः द टेलिग्राफ
नेपाली अनुवादः सुशिला