महाधिवेशनहरू ‘….आयो आयो, फुस्सा’ !

नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनपछि त्यस पार्टीको खुला वा गुप्त कुनै किसिमको राजनैतिक दस्तावेज, सिद्धान्त, नीति वा भविष्यको कार्यक्रमबारे सुन्न नपाएकोमा पर्यवेक्षक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू मात्र होइनन् राजनीतिमा चासो राख्ने साधारण जनता समेत आश्चर्यमा परे । कसैकसैले प्रश्न पनि गरे– “वैचारिक दरिद्रता भनेको के हो ? प्रजातान्त्रिक राजनैतिक दल भनेको के भेडाबाख्राको बथान हो ?”
यसको जवाफ एक सक्रिय नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको ‘काङ्गे्रसमा आन्तरिक सुशासन’ शीर्षकमा लेखिएको लेखमा काङ्ग्रेसको एक राजनैतिक झलक पाइन्छ । लेखको शीर्षकमा ‘सुशासन’ भन्नुभन्दा ‘काङ्ग्रेसको आन्तरिक स्थिति’ भन्नुपथ्र्याे । किनभने, नेका स्वयम् प्रशासन र सरकार होइन । लेखक भन्छन्– ‘परिवर्तन अनिवार्य छ ।’, ‘नयाँ छलफल र सहमतिका निम्ति सबैलाई घच्घच्याएको छ ।’ महाअधिवेशन ‘कर्मकाण्डमै सिमित भयो ।’, ‘दलको आन्तरिक निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भयो ।’, ‘वर्चस्वशालीहरू मुखर भएर आए ।’, ‘हुक्के, ढोके, बैठके, चम्चेहरूको भिड लगाएर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई लात हाने ।’, ‘विपी, गणेशमान चिनेको’ र ‘पार्टीभित्रै विधान’ नपढेकाहरूको कमी छैन । यस अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ – नेकाभित्रै लोकतन्त्र छैन । ‘आफ्नै वरिपरि’ का सामन्तहरूका नोकरचाकरहरूबाट घेरिएको नेतृत्वले देशको लोकतन्त्र र गणतन्त्र कसरी चलाउने हो थाहा हुन्छ । पार्टीको सभापतिको भाषा यस्तो छ– “म सबैको सभापति हुँ ।” (नयाँ पत्रिका– १९ पुस २०७८) यसको अर्थ हो – उनी पार्टीका सभापति होइनन् बरु गुट – गुटको सभापति हुन् ।
पराजित प्रतिस्पर्धीहरू पनि सभापतिकै ‘अनुकम्पा’ बाट पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुगे । तर, सायद यसलाई राणा शासनको पुनः स्थापना भन्न तिनीहरूले रुचाउने छैनन् ।
पँुजीवादी शासक दल नेपाली काङ्ग्रेसको यो गति छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने एमाले, नेकपा (समाजवादी) र एमाओवादी केन्द्रको के भयो होला ¤ ‘हुटिट्याउँको खुट्टैदेखि चाल पाइन्छ’ भन्ने उखान अहिले चरितार्थ हुन्छ । यसको अर्थ प्रजातन्त्रवादी भनिएको काङ्ग्रेसभित्र प्रजातन्त्र छैन र ‘कम्युनिस्ट’ भनिएका दलहरूमा कोही कम्युनिस्ट छैनन् ।
माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलपछिको बन्दसत्रमा ‘प्रतिनिधिले खोजे समाजवादको स्पष्ट कार्यदिशा’
(अन्नपूर्ण– १६ पुस २०७८)
‘अध्यक्षले पार्टीलाई समाजवादी क्रान्तिमा लैजाने’ भनेको हुँदा त्यसै अनुसारको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ भन्ने माग हुनु अस्वाभाविक होइन । आश्चर्य छ– एमाले (एकीकृत समाजवादींमाओवादी केन्द्र) अर्थात् तीनै दलको समृद्धि र समाजवादको ‘कार्यदिशा’ सारमा वर्नस्टिनको बाटो हो । वर्नस्टिन कार्ल माक्र्सका शिष्य थिए तर माक्र्सको देहावसानपछि माक्र्सवादमा हेरफेर ल्याउन लागिपरे । धेरै मजदुर आन्दोलन, सङ्घर्ष र विद्रोहहरू भए तर समाजवादको विजय नहुँदा ‘निर्वाचनबाटै सरकारमा गएर एकएक पाइला गरेर समाजवादमा पुग्ने र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै समाजवादी क्रान्ति’ मा पुग्ने उनको संशोधनवादी दृष्टिकोण हो ।
मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र एमालेका तीन वटै घटक सारमा सैद्धान्तिकरूपले एउटै ढ्याकका ‘खुकुरी र त्रिशुल’ हुन् । जनताको होस् वा पुँजीवादी ‘बहुदलीय जनवाद’ पश्चिमेली पुँजीवादी प्रजातन्त्र नै हुन् । ‘जनवाद’ को अर्थ ‘समाजवाद’ होइन बरु अङ्ग्रेजीको ‘डेमोक्रेसी’ वा प्रजातन्त्र, जनतन्त्र, लोकतन्त्र वा लोकशाही नै हो ।
महाधिवेशनमा ‘गरिबलाई रुवाउने… सुदखोरहरूलाई सघाउने गरेको पनि निश्कर्ष’ निकालिएको छ । अर्थात्, पार्टीभित्र चुरे दोहन गर्ने ‘डनगिरी’, ‘दादागिरी’ गर्दै नदीबाट अवैध रूपमा बालुवा, गिट्टी बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू छन् ।
पार्टीभित्रकै नेता र कार्यकर्ताहरूले १ लाख रुपियाँ ऋण दिएर ४ लाखको कागज गराउने र मिटरब्याजीहरूले गरिबको घरजग्गा पास गराएर बेघर बनाउने विरुद्ध ‘अभियान चलाउन ठोस नीति बनाउने’ माग उठ्यो ।
तर, ‘समाजवाद’ शब्दबारे धेरै भ्रम र अस्पष्टता देखिएको पर्यवेक्षक र त्यसबारे चासो राख्नेहरूले अनुमान गरे । सिन्डिकेली समाजवाद, गाइल्ड समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादबारे नेपाली समाजवादी र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूमै अन्योल कायम छ । आठौँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रचण्ड र राम कार्कीको ‘प्रतिवेदन’ कमसेकम दुई महिनाअगाडि नै तल्लो समितिहरूमा पुग्नुपर्ने थियो । त्यसैले प्रचण्डको प्रतिवेदन पण्डितले श्राद्धमा गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै साबित भयो भने राम कार्कीको फरक मतबारे व्यापक अध्ययन र छलफल हुन नपाएको गुनासो सबैको छ । प्रतिनिधिहरूको सबै ध्यान निर्वाचन र केन्द्रीय समितिका नयाँ सदस्यहरू तिर तानेर नेपाली काङ्ग्रेसकै जस्तो माओवादी – केन्द्रको कर्मकाण्डी महाधिवेशन समापन भएको अनुमान सबैले गरे ।