के रिजवानाले न्याय पाउलिन् ?

घरजग्गा धितो राख्दा साहुले खाइदिए
नेपालगञ्ज, बाँके बस्ने रिजवाना प्रविन हलवाईका पति अनिस अहमद हलवाईले आफूलाई बा¥ह लाख रुपियाँ ऋण आवश्यक भएकोले साहुसँग ऋण लिएछन् । दुई वर्षको भाका राखी लिएको ऋणको धितोस्वरूप पैतालीस लाख मूल्य पर्ने आफ्नो घर राजीनामा पारित लिखतमा चौबीस लाख रुपियाँ थैली खुलाई पारित गरिदिएछन् ।
रिजवाना र प्रविन हलवाईका एक १२ वर्षका छोरा र ९ वर्षकी छोरी रहेछन् । श्रीसम्पत्तिको नाममा सोही धितोस्वरूप राजीनामा लिखत पारित गरिएको घर मात्रै थियो । ऋण लिएको वर्षदिनमै रिजवानाका पति फर्की आउने ठेगान नहुने गरी बेपत्ता भएछन् ।
राजीनामा लिखत पारित गरीदिनु भनेको आफूले लिखतमा उल्लिखित रकम लिई बिक्री गरी दिएको हो । मिति २०७२ चैत १६ गते मालपोत कार्यालय, बाँकेबाट पारित गरी दिएको उक्त लिखतमा रिजवाना प्रविन हलवाईलाई साक्षी राखिएको रहेछ । लिखत पारित भएको दुई दिनपछि चैत १८ गते उक्त घरजग्गा पारित लिखतमा उल्लिखित चौबीस लाख रुपियाँ दुई वर्षभित्र फिर्ता गरेका बखत घरजग्गा फिर्ता गर्ने सर्त राखी घरसारको लिखत गरिएको रहेछ । उक्त घरसारको लिखत गरिएजस्तै उनीहरूका बीचमा मालपोत कार्यालयमा पारित भएको राजीनामा लिखत पूरै घरजग्गा सुक्रिबिक्री गर्नका लागि नभई धितोस्वरूप पारित गरी दिइएको र आफ्नो साँवाव्याज पाएका बखत फिर्ता गरिदिन्छु भन्ने सर्त राखी करार गरेको कुरामा विवाद भएन ।
साहुलाई रकम फिर्ता पाउनुभन्दा घरजग्गा आफ्नो नाममा पारित गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नै पाइसकेको हुँदा फिर्ता गर्न नपरे झन फाइदा हुने कुरा थाहा थियो । रिजवानाले समयमै म अन्यत्र ऋण लिएर भएपनि तपाईँको साँवा ब्याज फिर्ता दिन्छु, हामीबीच भएको व्यवहार मिलाऊँ भनी पटकपटक अनुरोध नगरेकी होइनन् । तर, आफ्नो हातमाथि परिसकेको ठानी साहुले लिखतबमोजिमको समय हुञ्जेल आलटाल गरी लिखतबमोजिमको दुई वर्षको भाका नाघेपछि घरजग्गा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरे ।
रिजवानाले आफ्नो नाबालक छोराछोरीको हक सुरक्षा गर्न जेठानमार्फत अंश र लिखत बदर मुद्दा गराइन् । आफूले साहुले गरिदिएको करारको लिखतबमोजिम घरजग्गा फिर्ता पाउन मुद्दा गरिन् ।
जिल्ला अदालतले रिजवानाको पक्षमा न्याय दिएन । रिजवाना उच्च अदालत पुगिन् । उच्च अदालतले रिजवानाले आफै साक्षी बसी राजीनामा लिखत पारित गरिदिएकी हुँदा नाबालक छोराछोरी साक्षी बस्नुपर्ने अवस्था नभएकोले लिखत बदर मुद्दाबाट पनि न्याय पाइनन् । २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरबमोजिम रिजवानाले दुई वर्षको भाकाभित्र रकम फिर्ता गर्न गएको ठोस प्रमाण पनि नभएको, बाँकी रकम धरौटी राखी मुद्दा गरेको पनि नदेखिएकोले उक्त नजिर सिद्धान्तको आधारमा करार बमोजिम घरजग्गा फिर्ता पाऊँ भन्ने रिजवाना प्रविन हलवाईको माग दाबी नपुग्ने फैसला भयो ।
उक्त फैसलामा लिइएका माथि उल्लेखित निर्णयाधारहरूको अध्ययन गर्दा निम्नबमोजिमका दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन् –
१) के २०६५ सालको नजिर सिद्धान्तअनुसार बाँकी रकम धरौटी राखी घरजग्गा फिर्ता गर्न पाउने करारसम्बन्धी कानुन विद्यमान छ ?
२) के रिजवाना प्रविन हलवाईले न्याय पाउलिन् ?
साविकको करार ऐन – २०५६ को दफा २ (क) मा “करार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता सम्झनुपर्छ ।” उल्लेख छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ५०४ मा “दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिनेछ ।” भन्ने उल्लेख छ । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उच्च अदालत, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले गरेको फैसलाले पनि लिखतलाई करार नै ठहर गरेको छ ।
तर, उच्च अदालतले ने.का.प.२०६५ अङ्क १, नि.नं.७९१५ को नजिरबमोजिम “रकम धरौटी राखी लिखत पारित गराई पाऊँ भन्ने नालेस दिन सक्ने, लिखतको भाकाभित्र बाँकी रकम बुझाउन गएको प्रमाण दिन नसकेको, बाँकी रकम बुझी जग्गा पारित गरी दिन अस्वीकार गरेको भए बाँकी रकम थैली राखी लिखत पारित गराई पाऊँ भनी अदालत प्रवेश गर्नु प्रथम कर्तव्य र दायित्व हुन आउने” भन्ने सिद्धान्तका आधारमा फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतले हालै फैसला गरेको बैना कागज वा करार गरेकोमा बाँकी रकम धरौटी राखी घरजग्गा (अचल सम्पत्ति) पारित गराई लिन सक्दैन भनी गरेको नजिर सिद्धान्तका आधारमा खण्डित भइसकेको नजिर प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
यदि ने.का.प.२०६५ नि.नं.७९१५ बमोजिम बाँकी रकम थैली राखी लिखत पारित गराई पाऊँ भनी अदालत प्रवेश गरेको खण्डमा पनि अहिले घरजग्गा फिर्ता पाउन सक्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन भने अर्काेतिर जुन पक्षले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले ऋण लिएको हुन्छ उनले रकम राखेर मुद्दा गर्नसक्ने अवस्था पनि नहुन सक्छ । अर्थात्, न्यायोचित होइन कि ?
बरु न्यायकर्ताले स्वविवेक प्रयोग गरी न्याय नै गर्ने हो भने उक्त मुद्दामा साहुले आफ्नो साँवा ब्याज पाएको अवस्थामा न्याय पाउने र रिजवानाले पनि आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिरी घरजग्गा फिर्ता पाउने फैसला भएको भए न्याय पाउने थिइन् । यसरी दुवै पक्षले न्याय पाउने थिए ।
तर, अदालतको फैसलाले अहिले १२ लाख रुपियाँ ऋण लिएका रिजवानाको परिवारले आफ्नो ४५ लाख रुपियाँ पर्ने एकमात्र घरजग्गा गुमाउनपर्ने अवस्थामा पुगेको र सुकुमबासी हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
चैतको १६ गते राजीनामा पारित गरेपछि चैतको १८ गते लिखत गरी रकम फिर्ता गरेका बखत घरजग्गा फिर्ता गर्छु भनी कागज गरेको हुँदा साहुले थोरै रकम दिएर बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा पाएको र करिब ४ गुणा फाइदा पुगेको अवस्था छ ।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट बैना कागज अथवा बैना दिएको करारनामाको कागजबमोजिम बाँकी रकम धरौटी राखेर पनि अचल सम्पत्तिको हकमा हक हस्तान्तरण गरी लिन नपाउने गरी भएको पछिल्लो नजिर सिद्धान्तका आधारमा मुद्दा दोहो¥याई हेर्न सकिने र रिजवाना एवम् उनका दुई नाबालक सन्तानले न्याय पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यो एक प्रतिनिधि घटनामात्र
यो त भयो एउटा प्रतिनिधि घटना । कानुनी सङ्घर्ष गर्न नसक्ने अर्थात् न्यायको सहज पहुँचमा नपुग्ने, ठग र दलालहरूको आश्वासनमा परी आफ्नो सम्पत्ति हनन हुनेको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ ।
सिन्धुपाल्चोककी एक महिलाले आफ्नो जग्गा पारित गरिदिँदा पैसा तपार्इँको बैङ्क खातामा हालिदिन्छु भनेको कुरालाई विश्वासमा परी जग्गा पारित गरिदिएकी तर हालसम्म बैङ्कमा पैसा हालिनदिएकोले अन्यायमा परेको सुनाउँछिन् ।
भक्तपुरकी एक महिलाले १० लाख रुपियाँ ऋण लिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थामा गएको तर आफ्नो जग्गामा बाटो नपुगेकोले धितोमा ऋण दिन इन्कार गरिएपछि साहुसँग ऋण लिएर ५० लाखको जग्गा पारित गरी दिइछन् । छ महिनामै घरजग्गावाला दलालले अरूकै नाममा जग्गा बिक्री गरी दिएछ । सम्पत्ति गुमेको भनी आफूले महिनाँै वडा कार्यालय धाउँदै आएको तर हालसम्म आफूले न्याय नपाएको बताउँछिन् ।
पतिले घरजग्गा कारोबारीसँग सङ्गत गरी खाजा खान भनी कहिले १० हजार, कहिले २० हजार त कहिले ४० हजार रुपियाँसम्म सापटी लिएकोमा घरजग्गावालाले तिम्रो घरजग्गा धितोमा छ, पैसा फिर्ता दिएका बखत घरजग्गा फिर्ता दिन्छु भन्ने मौखिक सहमतिको आधारमा सम्पूर्ण घरजग्गा आफ्नो नाममा लिएर अर्काे मानिससँग पचासौँ लाख फाइदा लिई अर्काेलाई बिक्री गरिदिएको घटना पनि छ । ती महिला अहिले आफू घरको न घाटको भएको गुनासो गर्छिन्
यसरी घरजग्गा र ऋणधनको व्यवहार पारदर्शी र प्रस्ट नहुँदा नियत खराब भएका मानिसले सोझासिधा सर्वसाधारणको घरजग्गा खाइपचाई घरबारविहीन बनाउने गरेको तथ्य बढ्दो छ । तापनि, सो व्यवहारलाई न्यायालयसम्मको सहज पहुँच पुग्ने वातावरण तयार हुने र न्यायालयले पनि ठोस तथा प्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा मात्रै विवेचना नगरी अप्रत्यक्ष वा परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा पनि पीडितलाई न्याय दिन सकिने हुँदा सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
२०७८ पुस १८