बुढा योजना हिँड्दो न बाटो छोड्दो

विकास गफ होइन । विकासलाई गफको रूपमा लिने दीर्घ रोगले पीडित भयो नेपालको राजनीति । यसैले गर्दा नेपालका राष्ट्रिय विकासका यद्वा पूर्वाधार योजनाहरू बुढा भए । सरकारहरूको गम्भीर ध्यान जानुपर्नेमा सूक्ष्म ध्यान पनि गएन । विकासलाई गफको रूपमा लिए आजसम्म सरकारका गएका राजनीतिक पार्टीहरूले । गफ भनेको गफै हो विकास होइन । यति गाँठी कुरा बुझ्नुपर्ने हो राजनीति गर्नेहरूले । तर यस्तो मूल कुरो नै उपेक्षित भएपछि कसरी हुन्छ त विकास ? आधारभूत विकास परियोजना सुरु गरेको ३७ वर्ष भइसकेको छ । महाकाली कोरिडोर थालेको ३७ वर्ष भएछ । अब यो पूर्वाधार परियोजना २०८०÷८१ मा पूरा गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिमको सो सडक ४२५ किलोमिटर लामो छ । यो परियोजनाले कञ्चनपुर, डलेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला हुँदै चीन जोड्नेछ । तर, अहिलेसम्म १६० किलोमिटर ट्रयाक खोल्नेमात्र काम भएको रहेछ । त्यही गतिमा काम हुने हो भने बाँकी सडक २६५ किलोमिटर बन्न कति वर्ष लाग्ला ? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि यो कोरिडोर समयमा बनेको भए अहिलेको भारत सरकारले बनाएको लिपुलेक सडक बन्दैन थियो । भारत सरकारले त्यो सडकमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति नै आउँदैनथ्यो । समयमा काम नभएपछि के के उपद्रव आइपर्छन् के के ? सरकार सरकार हुने हो भने अनेकानेक झञ्झट नै आइपर्दैनन् । यस्ता साना र मसिना कुरातिर ध्यान नदिएर कत्रो उकालो ? के अब २०८०÷८१ मा २६५ किलोमिटर सडक बन्छ त ? प्रधानमन्त्री पदमा त्यही क्षेत्रबाट चारपल्ट उक्लिसके शेरबहादुर देउवा । तर, सडक भने बनेन ।
आयोजनाहरू सरसरती हेर्दा
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष २०४२ सालमा थालिएको हो । यसको बजेट रु. ६ अर्ब १० करोड छ । तर, कहिले सम्पन्न हुने हो तोकिएको छैन । थालेको ३६ वर्ष भो सम्पन्न गर्ने समय समेत तोकिएको छैन । ३ खर्ब ३८ अर्ब रुपियाँ लाग्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि स्वीकृत भएको छैन । यो परियोजना थालिएको २०४४÷४५ मा हो । यो सीमा नदी हो । तसर्थ, नेपाल–भारतबीच धेरै विषयमा विवाद रहकोले प्रारम्भ नै भएको छैन । अर्को बुढो भएको परियोजना हो बबई सिंचाई आयोजना । यो योजना थालिएको २०४५÷४६ मा हो । सम्पन्न गर्ने संशोधित लक्ष्य २०७९÷८० हो । यो परियोजना प्रारम्भ गर्दा रु. ८७ करोड बजेट थियो । अहिले रु. १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । भौतिक प्रगति भने ५७ प्रतिशतमात्रै छ । गँगटे–समुन्द्रटार–गल्फु भञ्ज्याङ सडक अर्को परियोजना हो । २०४८÷४९ मा थालिएको यो आयोजनाको बजेट रु. ५ अर्बको छ । ५० किलोमिटर लामो मध्य पहाडी यो लोकमार्ग कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने र हालसम्म कति रकम खर्च भयो त्यो पनि यकिन छैन । अर्को वृद्ध परियोजना हो कर्णाली कोरिडोर । यो थालेको ३० वर्ष भयो । चीन र भारत जोड्ने यो कोरिडोरको ट्रयाक खोल्नमात्रै दुई वर्ष लाग्ने भनिएको छ । कुल लागत ८४ अर्ब १० करोड रुपियाँ छ । यो ५२६ किलोमिटर लामो छ । यो सडक ३० वर्षमा पनि पूरा भएन । कालोपत्रे गरिएको भाग पनि फेरि कालो पत्र गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्को सडक छ डुम्रे–बेँसी सहर–चामे–मनाङ सडक । यो थालेको ३८ वर्ष भयो । १०७ कि.मि. लामो बाटो बनाउन रु. १० अर्बको यो सडक पूरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
कि काम गर्नु नत्र बन्द गर्नु
अर्को वृद्ध आयोजना हो १०१ किलोमिटर लामो सगरमाथा लोकमार्ग । यो थालेको २०५५÷५६ मा हो । यो १०१ कि.मि. लामो छ र बजेट १ अर्ब ५ करोड रुपियाँ छ । उदयपुरको गाईघाटदेखि खोटाङ दिक्तेल जोड्छ यसले । तर, सत्र वर्षमा ३५ कि.मि.मात्र कालोपत्रे भएको छ । यसको प्रगति ५२ प्रतिशतमात्र छ । १०१ कि.मि. सडक बनाउन २७ वर्षमा पनि सकिँदैन भने हाम्रो गति कस्तो होला ? अर्को बुढो योजना हो सिक्टा सिँचाइ आयोजना । यो योजना थालेको १९ वर्ष भयो । तर, रु. २५ अर्ब २ करोड रुपियाँको यो आयोजनाको प्रगति ६८ प्रतिशतमात्र छ रे । २५ अर्ब २ करोड बजेट भएको सिक्टा सिंचाइ आयोजना अर्को वर्ष पूरा गर्ने भनिएको छ । यसो भनिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । तर, सकिएको छैन । यो आयोजना थाल्दा यसको लागत रु. १२ अर्ब ८० करोड थियो भने ढिलो हुँदा खर्च दोब्बर हुने भएको छ । अर्को एउटा बुढो परियोजना खोतलौँ त्यो हो १३२ के.भी. प्रसारण लाइन, थानकोट–भक्तपुर लाइन । यसको खर्च रु. २ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला जोड्ने सो आयोजना थालेको २३ वर्ष भएछ । नौ वर्षको लक्ष्य यता त कुनै प्रगति भएको छैन रे । कति ठाउँमा जग्गाको क्षतिपूर्ति विवादका कारण केही वर्ष यता कुनै प्रगति नै भएको छैन रे । जबकि नौ नौ वर्ष कुनै प्रगति नै छैन भने त्यस्ता आयोजना किन पालिराख्ने ? जबकि सम्बद्ध आयोजनामा योजना प्रमुखदेखि यावत दरबन्दी हुन्छ । तर, काम नपाउँदा विशेषज्ञहरूको प्रतिभा पनि कुण्ठित हुन्छ नै । कि त्यस्ता आयोजना बन्द गर्नु कि काम गर्नु होइन र ?
हाम्रो राजनीति कुशल छैन
माथि चर्चा गरिएका १० वटा विकास परियोजना देशका ऐना हुन् । हाम्रा योजनाका ताल हुन् यी र कसरी हाम्रो परियोजना स्वीकृत हुन्छ र बजेट पनि विनियोजित गरिन्छ । तर, क्षण–क्षणमा सरकार बदलिन्छ । नयाँ मन्त्री आउँछ । तीमध्ये कतिले बजेट पाउँदैनन् । तब कसरी कार्यान्वयन हुनु ? भुक्तभोगीहरूको टिप्पणी हुने गर्छ बिना पूर्वतयारी आयोजनाको घोषणा हुनु । जग्गा प्राप्त भएको हुँदैन, वातावरणीय अध्ययन नगरी घोषणा गर्दा त्यत्तिकै पाँच–सात वर्ष ढिलो हुनेगर्छ । आर्थिक स्रोतको बन्दोबस्त पनि गरिएको हुँदैन । साथै आयोजनालाई चाहिने दक्ष जनशक्ति प्राप्त हुँदैन । बरु अतिरिक्त आयोजनालाई आवश्यक सामग्री खरिद–बिक्री प्रक्रिया र कानुनी झमेला । रुख कटानी प्रक्रिया । नीतिगत अस्थिरताका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको अभाव । यी माथि उल्लिखित अवस्था नयाँ होइनन् । परन्तु, यिनै पुराना रोग हटाउन सरकार गम्भीरतासाथ लागेको पनि पाइँदैन । इच्छाशक्तिको अभाव हो कि ? योग्यता र कुशलताको अभाव हो ? तर, काम हुँदैन । सिँचाईसम्बन्धी वा पानी प्रयोगका आयोजनामा भारत सरकार स्वयं नै वैदेशिक सहयोग माग्न खोज्छ । यसकारण, नेपाल सरकार कुनै पनि परियोजना परिपक्व नभइकनै योजनामा राख्छ । खासगरी पानीसम्बन्धी आयोजना धेरै हुन्छन् । योजनामा पर्छन् । तर, पूर्ण अध्ययन गरिएका हुँदैनन् । तब समय लाग्छ । नगरौँ स्वीकृत भइसक्यो गरौँ न विधि पुगेको छ न त बजेट नै ! यसर्थ, धेरै परियोजना बूढा हुन्छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले गाँठो फुकाउनुपर्ने हो । तर, किन हो हाम्रो राजनीति कुशल छैन ।