भर्खरै :

राजनीतिक बहुमतको आडमा अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन

भारतमा नयाँ वर्ष सन् २०२२ को सुरुआत मुसलमानहरूमाथि कुटिल हमलाबाट भयो । जनवरी १ मा बुली बाई नामको एउटा एपमा एक सत्र्न्दा बढी मुसलमान महिलाहरूको तस्बिर प्रकाशित गरी त्यसको शीर्षकमा लेखियो – ‘घरेलु नोकर्नीको रूपमा बिक्रीमा ।’ यसरी तस्बिर प्रकाशित हुनेमध्ये कोही नाम चलेका पत्रकार, अभिनेत्री र अभियन्ताहरू छन् ।
राजनीतिकरूपमा सक्रिय र सामाजिकरूपमा प्रभावशाली मुसलमान महिलाहरूलाई यौन दुव्र्यवहार गर्ने, अपमान गर्ने र चुप लाग्न बाध्य पार्ने खालको यस्तो प्रयासले २० करोड जनसङ्ख्या रहेका भारतीय मुसलमानहरूलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो । व्यापक विरोध भएपछि बुली बाईले ती सामग्री निकाल्यो । घटनालाई लिएर केही मानिसहरू पक्राउ पनि परे ।
भारतमा मुसलमानविरोधी पछिल्लो घटनाक्रमको यो त एउटा पछिल्लो शिलशिलामात्र थियो ।
उदाहरणको लागि सन् २०२१ को अन्तिम दिन भारतको एउटा नाम चलेको राष्ट्रिय दैनिकले भारतकै सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बस्ने उत्तर प्रदेश सरकारको प्रायोजनमा खुलमखुला मुसलमानविरोधी विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । केही साताअघि केही अनुदारपन्थी हिन्दू नेताहरूले सार्वजनिकरूपमै उत्तर भारतको हरिद्वारमा आयोजित त्रिदिवसीय धार्मिक सम्मेलनमा मुसलमानहरूविरुद्ध संहारको लागि आह्वान गरे ।
डिसेम्बर महिनामा नै भारतका दक्षिणपन्थी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको इतिहासमा निकै अघिका केही मुसलमान पात्रहरूलाई आजभोलिको ‘आतङ्कवाद र धार्मिक अतिवाद’ लाई जोडेर आफ्ना दुई सार्वजनिक भाषणमा बोलेका थिए । भारतका मुसलमानहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने र आफ्ना ‘पितापुर्खा’ ले गरेका कथित अपराधको सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने मोदीको भनाइ थियो ।
उत्तर प्रदेशमा सत्तारुढ हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले उत्तर प्रदेशमा हुन लागेको प्रादेशिक चुनावलाई ‘८० को विरुद्ध २०’ भनी व्याख्या गरे । उत्तर प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत रहेका हिन्दस् र २० प्रतिशत रहेका अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदायबीचको लडाइँको रूपमा उनले त्यस्तो बोलेका थिए ।
सन् २०२१ मा भारतका निर्वाचित र अनिर्वाचित नेताहरूले चलाएका मुसलमानविरोधी प्रचारबाजीलाई मुसलमानविरोधी सञ्चारमाध्यमहरूले सहयोग गरे । भारतका धेरै प्रदेशमा मुसलमानविरोधी कानुन र नियम पनि पारित गरियो वा प्रस्तावमा ल्याइयो ।
सन् २०१४ मा हिन्दूवादी भाजपा सत्तामा आएदेखि नै भारतमा मुसलमानहरूले त्रासको अनुभव गर्न थालेका हुन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मुसलमान समुदायले खुलारूपमै निर्मम व्यवहार सामना गर्दै आएका छन् । आज सरकार र स्थानीय प्रशासनको संरक्षण र समर्थनमा अति दक्षिणपन्थी हिन्दूवादीहरूले मुसलमानहरूलाई उनीहरू भारतमा समान नागरिक रहन नसक्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । मुसलमानहरूले खाने खाना र धार्मिक परम्परामाथि पनि हमला गरिएको छ, अपराधीकरण गरिएको छ । मुसलमान भएकै कारणले मुसलमान महिलाहरूलाई अपमान र हमला गरिएको छ । मुसलमानहरूको जीवन पनि जोखिममा छ । मुसलमानहरूको संहार गर्न आह्वान बढिरहेको छ । भाजपाले चलाएको भारतमा मुसलमान भएर बाँच्नु सुरक्षित छैन ।
इसाइमाथि पनि हमला बढ्दो
दक्षिणपन्थीहरूले चलाएको देशमा कोपभाजनमा पारिएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकमा मुसलमानहरूमात्र होइनन् । भारतभरि इसाईहरूले पनि उस्तै घृणा र हिंसाको सामना गरिरहेका छन् । धर्म परिवर्तनमा रोक लगाउने कानुन एकपछि अर्को राज्यमा पारित गरिँदै छ । गरिब हिन्दू र आदिवासीलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउन इसाईहरू सक्रिय रहेको आरोप लगाइएको छ । यसले इसाई समुदायविरुद्ध जनमत बढाइरहेको छ । इसाईहरूको आइतबारे प्रार्थना बारम्बार बिथोलिएको छ । गिर्जाघरहरूमा हमला भएको छ । इसाई पादरीहरूमाथि हातपात भएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार जोन दयालले हालै दिएको जानकारीअनुसार गत महिना ‘भारतका कम्तीमा १६ वटा सहर र नगरमा इसाईहरूका गिर्जाघर, प्रार्थना सभा र क्रिसमस मनाइरहेका समूहहरूमाथि हिन्दूहरूको हुलले हिंसात्मक हमला गरेको’ थियो । यस्ता घटना उत्तर भारतका हरियाणा, उत्तर प्रदेश र दिल्लीदेखि दक्षिणको कर्णाटकसम्मका सबै राज्यहरूमा देखिए । संयुक्त इसाई मञ्चका अनुसार गत वर्ष सन् २०२१ मा भारतमा इसाईहरूविरुद्ध कम्तीमा ४६० वटा हमलाहरू भए ।
भाजपाको नेतृत्वमा रहेको भारत इसाई र मुसलमानहरूको लागि संसारकै सबभन्दा खतरनाक देश बन्दै गएको छ । उनीहरू (इसाई र मुसलमान) माथि भौतिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिकरूपमा हमला भएको छ । उनीहरूका धार्मिक रीतिरिवाज, खाना संस्कृति र व्यापारलाई अपराधिकरण गर्न कानुनहरू बनाइएका छन् । विभेदकारी कानुनका साथै उनीहरूलाई धम्की र भौतिक हिंसाको शिकार बनाइएको छ । सञ्चारमाध्यम, टीभी र चलचित्र उद्योग समेत उनीहरूविरुद्ध पूर्वाग्रही छन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त भारतको निर्वाचित शासकले नै आफ्ना राजनीतिक मुद्दा अघि बढाउन लगातार उनीहरूलाई अमानवीयकरण (डीह्युमनाइजिङ) र अझ राक्षसीकरण (डेमोनाइजिङ) गरिरहेका छन् ।
सन् २०२१ भारतका मुसलमान र इसाईहरूको लागि त्रास, हिंसा र अपमानको वर्ष रह्यो । बुली बाई घटनाले उजागर गरेजस्तै हिन्दू अतिवादीहरूले धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथिको हमला नयाँ वर्षमा पनि जारी रहने देखिन्छ । तर, भारतको पहिचान र अपनत्वको लागि लडाइँ भने चालु छ । भारतमा हिंसात्मक बहुमतको राजनीतिको प्रतिरोध बढिरहेको छ । भारतको राष्ट्रिय एकता र धर्मनिरपेक्ष पहिचानको रक्षाको लागि प्रजातन्त्र र मानवअधिकारमा विश्वास गर्नेहरू लड्न अग्रसर भएका छन् ।
अगाडिको बाटो
भारतका मुसलमानहरूले आफ्नो समुदायमाथिको हमलालाई अब चुपचाप नसह्ने टुङ्गोमा पुगेका छन् । तथाकथित ‘बिक्री एप’ मा आफूलाई ‘बिक्रीमा’ राखिएको थाहा पाएपछि त्यसो गर्ने मान्छेलाई सजाय दिन र त्यसको निम्ति राज्यलाई दबाब दिन मुसलमान महिलाहरू प्रहरीसमक्ष उजुरी दिन (एफआईआर) अनकनाएनन् र डराएनन् । जब मुसलमानहरूले यो विषयलाई त्यत्तिकै नछोड्ने छाँट देखेपछि विगतमा उस्तै खालका घटनालाई बेवास्ता गर्ने प्रहरीले यो घटनामा शीघ्र कारबाही अघि बढाए । एप चलाउने चार जना अभियुक्तहरूलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
यसैबीच मुसलमान पत्रकार र अभियन्ताहरूको एउटा समूहले लगातार अथकरूपमा भारतभर भइरहेका मुसलमानविरोधी घटना र हमलालाई अभिलेखीकरण गरिरहेका छन् । राज्यलाई ती घटनाप्रति उत्तरदायी बन्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको यही प्रयासको कारण राज्यका निकायहरूलाई पनि मुसलमानले सामना गरिरहेको दुव्र्यवहारलाई उपेक्षा गर्न वा लुकाउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ । व्यापक मुसलमान समुदाय र अन्य प्रजातान्त्रिक विचार बोकेका भारतीयहरूको समर्थनमा ती अभियन्ता र पत्रकारहरूले हालै हरिद्वारमा मुसलमानहरूविरुद्ध संहारको लागि भएको आह्वानका दोषीलाई कारबाही गराउन दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूको कामप्रति जनताको समर्थन बढ्दो छ । फलतः आज प्रहरी त्यो घटनामाथि अनुसन्धान थाल्न तयार भएको छ ।
भारतको धर्मनिरपेक्षता जोगाउन प्रतिबद्ध केही राज्यका निकायले पनि बहुमतको दमन र हिंसाको उभारविरुद्ध अल्पसङ्ख्यकको प्रतिरोधलाई मद्दत गरिरहेका छन् । उदाहरणको लागि सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतले हरिद्वारमा मुसलमानविरुद्ध हिंसा भड्काउने र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न दायर रिटको तत्कालै सुनुवाइ गरेको छ । अदालतले सन् २०२१ को अक्टोबर–नोभेम्बरमा त्रिपुरा राज्यमा भएको मुसलमानविरोधी हिंसाको शिलशिलाबारे बोल्ने वा लेख्ने मुसलमानविरुद्ध कुनै पनि फौजदारी कारबाही नगर्न त्रिपुरा प्रहरीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
भारतमा बहुमतको हिंसाविरुद्ध प्रतिरोध बढिरहेको छ किनभने त्यसो हुनु नै थियो । भाजपा भारतको सत्तामा कम्तीमा सन् २०२४ सम्म रहनेछ । त्यत्तिञ्जेल भाजपाका नेताहरूले मुसलमानविरोधी र इसाईविरोधी काम कहिल्यै छोड्ने छैनन् । धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू आज बोलिरहेका छन् किनभने मौन बस्नु अब उनीहरूको लागि कुनै विकल्प रहेन । उनीहरू आज आफ्नो देशमा अधिकारपूर्ण स्थानको निम्ति लडिरहेका छन् । उनीहरू आज अस्तित्वको लागि लडिरहेका छन् ।
भारतका धार्मिक अल्पसङ्ख्यक र उनीहरूका सहयोगीहरूको मुसलमानविरोधी र इसाईविरोधी हमला र धम्कीका घटनाको अभिलेखीकरण र ध्यानाकर्षणका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पक्कै पनि भारतमा बहुमतको हिंसाको उभार रोक्न मद्दत गर्नेछ । तर, भारत यो रोगबाट निको भएर फेरि पनि विभिन्न धार्मिक समुदाय आपसी सद्भावमा बाँच्ने देश बन्न सक्दैन । भारतमा मुसलमान र इसाईविरुद्ध लगातार अपमान र संहारको धम्की भोग्दै आएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देख्न जरुरी छ ।
यदि हामीले विगतका निर्ममतालाई नियाल्ने हो भने कोपभाजनमा परेका समुदायविरुद्ध हिंसा र घृणापूर्ण अभिव्यक्तिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसरी मौन बस्यो र त्यसले आज नरसंहारको दिशासम्म डो¥यायो भन्ने प्रस्ट पार्छ । संसारभर आफूलाई मानवअधिकारको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने धेरै शक्तिशाली र ‘प्रजातान्त्रिक’ देशहरूले आज भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यकविरुद्ध अपराधको भत्र्सना गर्न अनकनाइरहेका छन् किनभने उनीहरू भारतलाई चीनविरुद्धको आफ्नो महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देश वा प्रमुख व्यापार बजार ठान्छन् । त्यसकारण, उनीहरू भारतलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् ।
तर, यदि संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरू चुप बसे र भारतलाई त्यही बाटोमा अघि बढ्न दिइरहे, भारतमा गृहयुद्धतिर जान बेर लाग्दैन । अनि युद्धमा फसेको भारतले न त ती देशहरूका उत्पादन किन्न सक्छ न त चीनको प्रभाव रोक्न उनीहरूलाई मद्दत गर्नसक्छ । संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र यदि साम्प्रदायिक हिंसामा विभाजित भए सो क्षेत्र र वरपरका देशहरू पनि प्रभावित बन्नेछन् ।
विडम्बना ¤ यो दुःख अवस्थाबाट जोगिन नसकिने भने होइन । भारतमा लामो समयदेखि विभिन्न धार्मिक समुदाय शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा बाँचेका छन् । उनीहरू फेरि पनि त्यसरी नै बाँच्न सक्छन् । मुसलमान र इसाईले भारत सरकारको संरक्षणमा हुने बहुमतको आडमा हुने हिंसाको प्रतिरोध गर्नसक्छन् । भारतलाई धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा हेर्न चाहने संसारले भारतलाई नागरिक सुरक्षितरूपमा बस्न सक्ने देश बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मात्र भारतले आफ्नो खास आत्मा प्राप्त गर्नसक्छ ।

(लेखक भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
अल जजिराबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *