महँगी नियन्त्रणमा उदासीन सरकार

हिजोआज निम्न आय भएका तल्लो तहका कर्मचारी र मजदुरहरूको सामान्य बचत पनि हुँदैन, अधिकांश आय अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुन्छ । खाना पकाउने इन्धनसँगै खाद्यान्न, दलहन, खानेतेल, तरकारी र फलफुल निकै महँगिएका छन् । बजार भाउ अकासिएको छ । कतिपय वस्तुमा प्रक्रियागतरूपमै मूल्यवृद्धि भइरहेका छन् भने कतिपयमा अस्वाभाविक र कृत्रिमखाले मूल्यवृद्धि देखिएका छन् । मूल्यवृद्धिले देशमा कम आय भएका गरिब वर्गका जनतामा अघोषित भोकमरीको स्थिति निम्तिएको छ । तर, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकाय र सिँगो सरकारको उदासिनता भने उदेकलाग्दो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुस मसान्तमा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार देशमा ६ वर्षपछि पुनः उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा पुगेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार मङ्सिरमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य ७.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र पछिल्ला महिना उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको दर लगातार बढिरहेकोले सरकारले नियन्त्रण नगरेमा यस वर्षको मसान्तसम्ममा दोहोरो अङ्क छुने आकलन गरिएको छ । झन्डै पाँच वर्ष मध्यम खालको मूल्यवृद्धि भएको देशमा पुनः उच्च दरको मूल्यवृद्धिको चक्रमा पर्दा कम आय भएका काम गरिखाने वर्गको जीवनमा थप कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार २०६० को दशकको मध्यतिरबाट देशमा मूल्यवृद्धि उच्चगतिले बढ्न थालेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा त मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत झन्डै दोहोरो अङ्क (९.९ प्रतिशत) नै पुग्यो । ठुलो भूकम्प गएको साल आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्मै उच्च उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको क्रम जारी रह्यो । त्यसपछिका वर्षहरूमा भने मूल्यवृद्धिको गति केही मत्थर हुनपुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ४.५ प्रतिशतमा ओर्लिएको मूल्यवृद्धि त्यसपछिका कुनै आर्थिक वर्षमा पनि ७ प्रतिशत पुगेन । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मूल्यवृद्धि दर ६.१५ प्रतिशत पुगे पनि गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यो झरेर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । यो पछिल्लो दुई दशकयताकै न्यून मूल्यवृद्धि दर थियो । यसअघि, आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा मूल्यवृद्धि २.४ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा वार्षिक सरदर मूल्यवृद्धि दर ४.६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थियो ।
सरकारमा बसेका शासक दलले जतिसुकै दाहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको धक्कु लगाए पनि गत वर्ष नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । यो वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित हुने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान छ । देशको औसत आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुनु भनेको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवन असन्तुलित हुनु हो । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनु भनेको सर्वसाधारणको आम्दानीको वृद्धि कम हुनु हो । आर्थिक वृद्धिदरभन्दा मूल्यवृद्धि दर बढी हुँदा भने आय धेरै नबढ्ने तर खर्च धेरै बढ्ने स्थिति आउँछ । त्यतिमात्र होइन, खाद्यान्न, इन्धन र लताकपडाजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुमा भएको अधिक मूल्यवृद्धि औसत मूल्यवृद्धिमा ठुलो परिवर्तन नदेखिए पनि त्यसले आफ्नो आयको अधिकांश भाग ती उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्न बाध्य हुने गरिब जनतालाई बढी सकस हुन्छ । त्यसमाथि परिवारमा एक दुईजना निरन्तर औषधि खाइरहनुपर्ने र उपचार गराइरहनुपर्ने दीर्घ रोगी भएमा औषधि र उपचार खर्चका लागि ऋण बोक्नुको विकल्प रहँदैन ।
यही कारण समग्र मूल्यवृद्धिको अङ्क थोरै देखिए पनि खाद्यान्न र लत कपडाको भाउ बढ्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर कम आय भएको विपन्न वर्गमा पर्न जान्छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको घरपरिवार सर्वेक्षण २०७३÷७४ अनुसार, देशका गरिब १० प्रतिशत घरपरिवारले गर्ने कुल खर्चमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी खर्च खाद्यान्नमा हुन्छ । जबकि, धनी १० प्रतिशत परिवारले गर्ने कुल खर्चको करिब एकचौथाइमात्रै खाद्यान्नमा खर्च हुन्छ । यही कारण खाद्यान्नमा बढ्ने मूल्यले गरीब परिवारलाई धेरै पिरोल्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन र गरिब प्रमाणित परिवारलाई विशेष छुट मूल्यमा खाद्यान्न बिक्रीजस्ता कार्यक्रम सरकारले लागु गर्नसक्छ । तर, विडम्बना ¤ सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गर्ने राजनीतिक दल र यसमा सहभागी रहेका सरकारहरू यस्ता कार्यक्रममा उदासीन छन् ।