खाडी युद्धको पाठ र आजको मध्यपूर्व

गएको सप्ताहन्तमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले पेइचिङ आएका मध्यपूर्वी देशहरूका विदेशमन्त्रीहरूसँगको साता दिन लामो भेटघाट टुङ्ग्याए । भेटघाट पछि उनले मध्यपूर्वमा अहिले कुनै ‘शक्तिको रिक्तता’ (पावर भ्याकुम) नभएकोले कुनै पनि बाह्य शक्तिले त्यो क्षेत्रमा प्रभुत्ववादी भूमिका खोज्न आवश्यक नभएको प्रस्ट पारे ।
खाडी युद्धको वर्षगाँठ (जनवरी १७) को सन्दर्भमा वाङका यी शब्द महत्वपूर्ण छन् । कुवेतमाथि इराकले जमाएको कब्जा अन्त्यको लागि संरा अमेरिका नेतृत्वको मोर्चाले सन् १९९१ को जनवरी १७ मा हमला सुरु भएको थियो ।
तत्कालीन सोभियत सङ्घ र रुसबीच शीतयुद्ध समाप्तिको सँघारमा पुगेको बेला खाडी युद्ध भएको थियो । यसले संरा अमेरिका र सोभियत महाशक्तिबीचका दुईध्रुवीय दुश्मनी अन्त्य भएको र संसारमा संरा अमेरिका एक्लैको प्रभुत्ववादी युग सुरु भएको सङ्केत गरेको थियो ।
इराकमा सद्दाम हुस्सेन सरकारविरुद्ध घेराबन्दीको रूपमा सन् १९९० को दशकमा संरा अमेरिकी शक्तिको अनुभव गरिएको थियो । अमेरिकाका केही मानिसहरूले सन् १९९१ को युद्धमै बग्दाद पुगेर सद्दाम हुस्सेनको सरकार अपदस्थ बनाउन चाहेका थिएनन् । तर, त्यत्तिबेला संरा अमेरिकाको जर्ज डब्ल्यु बुश (सिनियर) सरकारले त्यसो गरेन । कुवेतबाट इराकलाई धपाएपछि बग्दाद जान संरा अमेरिका नेतृत्वको मोर्चालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुमति चाहिन्थ्यो ।
त्यत्तिबेलादेखि मध्यपूर्वले लगातार भित्री र बाहिरी राजनीतिक र सैनिक अस्थिरता भोग्दै आएको छ ।
बाहिरबाट भोगेको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा प्रमुख घटना सन् २००३ मा भएको थियो । तत्कालीन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुश (जुनियर)ले आफ्ना पिताले सुरु गरेको काम समापन गर्न चाहेका थिए । तर, सद्दामलाई सजिलै सत्ताच्युत गरे पनि संरा अमेरिकाले त्यसपछि आइलागेको अराजक अवस्था सम्हाल्न सकेन ।
त्यसपछि निम्तिएको हिंसात्मक अवस्थाले अमेरिकाका सीमितता वा कमजोरी उजागर ग¥यो । आफ्नो शत्रुलाई उसले सैनिकरूपमा पराजित गर्न सक्षम भए पनि इराकमा शान्ति स्थापना वा पुनःनिर्माणको काम उसको वशको काम थिएन । इराकमा अमेरिकी असफलता संसारसामु घामजत्तिकै छर्लङ्ग भयो । मध्यपूर्वमा सुरक्षा प्रदायकको आफ्नो स्वघोषित छवि र विश्वसनीयता अमेरिकाले एकै छिमलमा गुमायो ।
त्यसपछिका संरा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि डोनाल्ड ट्रम्प हुँदै जो बाइडेनसम्मले मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैनिक उपस्थिति कम गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन् । तथापि, कोही पनि आफ्नो त्यो इच्छामा सफल भएनन् । त्यसो गर्न नसक्नुको कारण त्यसो गर्नुको अर्थ अमेरिकी शक्तिप्रतिको बुझाइलाई न्यूनाङ्कन गर्नु हुनजान्थ्यो ।
इराकमा अमेरिकी सैनिक असफलतालाई पछि सन् २००८ देखि २००९ मा भएको विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले अवस्थालाई थप जटिल बनायो । ऋण सङ्कटले अमेरिका र अन्य देशहरूको सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमाथि घातक प्रभाव पा¥यो । त्यो सङ्कटले घरभित्र र बाहिर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा ¥हास निम्त्यायो । अमेरिकी सङ्कटबाट प्रभावित हुने देशहरूमध्ये मध्यपूर्वका देशहरू पनि परे । तीमध्ये अधिकांश त उसका महत्वपूर्ण सदस्य र साझेदारहरू थिए ।
सन् २००८ को त्यो वित्तीय सङ्कटले त्यसै पनि खराब बनिसकेको मध्यपूर्वको आर्थिक र वित्तीय अवस्थालाई अझ दावानलमा धकेल्यो । त्यही कारण सन् २०११ को क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्यायो । मध्यपूर्वका सरकारहरूले दशकौँसम्म जनतालाई मनग्य सार्वजनिक सेवा दिन नसक्नु र अर्थपूर्ण आर्थिक अवसर प्रदान नगर्नुको कारण मध्यपूर्वका जनतामा व्यापक निराशा फैलियो । त्यही जगमा सन् २०११ को राजनीतिक समस्या निम्तिएको थियो ।
मध्यपूर्वका देशहरूमा आएको परिवर्तन र त्यहाँका क्षेत्रीय शक्तिको बढ्दो सक्रियता एकै समयमा जुध्यो । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, कतार र टर्की मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दिलोज्यानले लागे । उनीहरू आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्न अप्रत्यक्ष वा नक्कली दुश्मनी गर्न पनि पछि परेनन् ।
यी सबै घटनाक्रम र मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो संलग्नता एकै समयमा भयो । अर्को शब्दमा भन्दा यस्ता घटनाक्रमले मध्यपूर्वमा चीनको संलग्नतालाई बढावा दिन मद्दत ग¥यो । पछिल्ला दशकमा मध्यपूर्वमा चीनको चासो पनि बढ्दै गएको छ । कुनै–कुनै सन्दर्भमा त चीनको चासो व्यापक र गहिरो बन्दै गएको छ । विशेषतः खाडी क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि र उच्च प्रविधिसहित अर्थतन्त्रका विशाल क्षेत्रमा पुँजी र लगानीसहित दुई तरिकाबाट आर्थिक सम्बन्ध गाढा बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा चीन र मध्यपूर्वका देशहरू जस्तै साउदी अरब, यूएई, इजिप्ट र इरानबीच विस्तृत रणनीतिक साझेदारी स्थापना बलियो बन्दै गयो ।
तर, पेइचिङले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारको क्रममा एकअर्काका मामिलामा अहस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई भने जोड दिइरह्यो । अहस्तक्षेपको नीति चीनको विदेश नीतिको लामो समयदेखिको मूल सिद्धान्त हो ।
चीन मध्यपूर्वमा गएर कुनै झमेलामा नफस्ने उसको घोषित मनसाय व्यावहारिक हुन सक्छ । विशेषतः इराकको सन्दर्भमा अमेरिकी नीतिको कारण उसले सामना गर्नुपरेका जस्ता समस्याबाट चीनले आफू जोगिन चाहेको हुनसक्छ । तर, साथै मध्यपूर्वमा अहिले विद्यमान क्षेत्रीय द्वन्द्वजस्तै खाडी अधिराज्यहरू र इरानबीचको द्वन्द्वलाई बुझेर पनि चीन यो नीतिमा गएको हुनसक्छ ।
अरब विद्रोहका कारण र विकासक्रमको कारणले पनि मध्यपूर्वप्रति चीनको सोचाइ यस्तो हुन भूमिका खेलेको हुनसक्छ । चीनको फुदान विश्वविद्यालयका मध्यपूर्व मामिला विशेषज्ञ सुन देकाङ र मध्यपूर्वका लागि चीनका पूर्वप्रतिनिधि ऊ सिकेले निकालेको निष्कर्षअनुसार ‘विकासमार्फत शान्ति’ को कार्यक्रमको आधारमा पनि चीन यो नीति अघि बढेको हुनसक्छ ।
सुन र ऊका अनुसार विशेषतः व्यापार सम्बन्धमा आधारित मध्यपूर्वसँग चीनको वर्तमान सम्बन्धले सो क्षेत्रका देशहरूको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रवद्र्धन गर्न टेवा पु¥याएको छ । त्यहाँका जनताको आम्दानी बढेको छ । जसले मध्यपूर्वको समाजमा दुःख र समस्या घटाउन मद्दत गरेको छ ।
सुनले ‘विकासमार्फत शान्ति’को ढाँचाले द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि थप वैकल्पिक बाटो दिएको छ । सैनिक बल प्रयोग गर्ने र प्रजातन्त्र थोपर्ने जस्ता अमेरिकाले विगतमा मध्यपूर्वमा प्रयोग गरेका तरिकाभन्दा चीनको यो अवधारणाले त्यहाँका खास समस्या समाधान गर्न मद्दत गरेको छ । यो समाधानले कुनै पनि बाह्य शक्तिलाई प्रभुत्ववादी भूमिका खेल्न दिने अवस्था पनि बनेन । फलतः यसले मध्यपूर्वका देशहरूलाई विकासको बाटोमा अघि बढ्न मद्दत गरेको छ । स्थानीय र विदेशी पुँजी र वित्तीय क्षेत्रको प्रयोग गरी उनीहरूलाई त्यो परिणाममा पुग्न सक्ने बनाएको छ ।
तर, ‘विकासमार्फत शान्ति’ को अवधारणाले पृथक चिनियाँ मान्यता अघि बढाए पनि अझै धेरै पक्ष अनिश्चित छन् । मध्यपूर्वका देश र समाजहरूको भौतिक अवस्थामा सुधार हुँदै गएपछि अतिरिक्त प्रभाव (स्पिलओभर इफेक्ट) को दिशातिर अघि बढ्दा उनीहरूबीच फेरि पनि उस्तै द्वन्द्वात्मक परिणाम आउने सम्भावना उत्तिकै छ । यदि फेरि उस्तै भए उनीहरूबीचको विद्यमान दुश्मनी समाधान गर्न अझै लामो समय लाग्नेछ ।
(लेखक ब्रसेल्सको भेसालस कलेजका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
सीजीटीएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री