छायाँ कम्प्लेक्स उद्घाटन गरेका योगेश भट्टराईमाथि छानबिन खोइ ?

काठमाडौँ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर १५ तलाको छायाँदेवी सपिङ कम्प्लेक्स बनाइयो । १५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सो पोखरी राजगुठीअन्तर्गतको सरकारी सम्पत्ति हो । राणाकालीन केशरमहल दरबारसँगै जोडिएको लिच्छवीकालीन विक्रमशील महाबिहारलाई नेवारी भाषामा ‘थँवही’ भनिन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जन्म – मरणको संस्कार उक्त विहारमा गरिन्छ । प्रधानहरूको रेखदेख, डङ्गोल र महर्जनहरूको संरक्षण, कपालीको बाजा, पाँचथरी श्रेष्ठको पुजामा विहार सञ्चालित छ । थँवहीसँगै रहेको उक्त कमलपोखरीको फूल बिहारमा दैनिक चढाउने परम्परा हो ।
राणा प्रम चन्द्रशमसेरका छोरा केशरशमसेरले १९७७ सालमा कमलपोखरी केशरमहलको हाताभित्र पारे । त्यसको जनविरोध भएपछि डिलको जग्गाबापत अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना दिने र पोखरी प्रयोग गरेबापत जग्गाको बहाल वार्षिक मो. रु. १२५ दिने लिखत गरियो ।
राणाले जग्गा सट्टाभर्ना दिएनन् तर भूबहाल तिरि नै रहे । उनको मृत्युपछि छोरा केयुरशमसेरले पोखरी सुकाएर खेती गरे । त्यसमा विवाद भयो । पीडितहरूले २०२७ सालमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा फिराद दर्ता गराए ।
गुठी ऐन २०३३ को दफा २५ (४) मा देवस्थल रहेका वा देवी देवता, देवस्थल, पर्व, पुजा, जात्रासँग सम्बन्धित धार्मिक एवम् सार्वजनिक पर्ती जग्गा कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिने छैन । दर्ता गरिए बदर हुने व्यवस्था छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा (२५) ५ ग र घ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक नलाग्ने व्यवस्था छ । अर्थात्, केयुरशमसेरले मोहियानी हक पाउन कमलपोखरी सुकाएर खेती गरेपनि मोहियानी हक नपाउने कानुनी बन्दोवस्त हो । २०३३।७।१९ मा नापी भएको कि.नं. १६७ क्षे.फ. १२–१३–२–२ जग्गाको फिल्डबुकमा ज.ध.को नाम पोखरी र मोही महल खाली थियो ।
मोहीमा आफ्नो नाम जनाउन लगाई केयुरले ०–६–०–० सुधा पौड्याल र २–१०–०–० बीना पौड्यालको नाममा राजिनामा गरिदिए । २०३९।२।१४ गते भूमि सुधार मन्त्रालयले जारी गरेको ज.ध. प्रमाण पुर्जामा ज.ध. पोखरी नै छ, तर मोही महलमा केयुरशमसेरको नाम कसरी थपियो ? गुठी संस्थानले २०४२ सालमा लिएको फिल्डबुकमा ज.ध. पोखरी र मोही महलमा पर्ती नै उल्लेख छ । केयुरले २०४४ मा ठमेल गुठी तहसील कार्यालयलाई प्रभावमा पारी पोखरीलाई सीम जग्गा कायम गराई कित्ता नं. १६७ आफ्नो नाममा दर्ता गराए तर तीन ओटा कित्तामा कित्ताकाट गर्न कसरी सम्भव भयो ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्दछ ।
केयुरशमसेरको मृत्युपछि उनकी श्रीमती अम्बिका राणाले २०४७।१०।१८ गते कि.नं १६७ को कमलपोखरी आफ्नो र दाजु शङ्करप्रसाद शाहको नाममा गुठी रैतानी गराइन् । विरोध भएपछि २ महिनापछि गुठी संस्थानको उक्त निर्णय बदर भयो । त्यसविरुद्ध अम्बिका राणा परिवार अदालत गए । २०६३।३।१६ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा केही गुठीयारलाई गुठी चलाउन १ करोड ५० लाख नगद र ४ आना जग्गा दिने गरी मिलापत्र गरे । त्यसको विरोध गर्दै भागवतनरसिंह प्रधानसहित ६ जनाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले । २०७३।२।२५ मा पुनरावेदन अदालत पाटनले सम्पदा मास्ने राणाकै पक्षमा फैसला गरेको आश्चर्य हो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
२०७३।१२।१० गते भागवतनरसिंह प्रधानसहितले गुठी रैतानी निर्णय बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । अदालतले सो विषयमा २०७४।१२।२७ गते मालपोत कार्यालयलाई श्रेस्ताको सक्कल मिसिल पठाउन पत्राचार ग¥यो । मालपोत कार्यालयमा मिसिल गायब पारियो । पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विभागमा रहेको प्रमाण सर्वोच्च अदालतमा नपठाई पुरातात्विक र सार्वजनिक नभएको जवाफ पठाएका थिए ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्क तथा भारतको लगानी भएको एभरेस्ट बैङ्क एवम् अर्को एउटा निजी एनआईसी बैङ्कको लगानी गराउनेहरूमाथि छानबिन हुनु जरुरी छ ।
एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले २०७५ साल पुस १० गते पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरी छायाँ कम्प्लेक्सको उद्घाटन गरेका थिए । उही भट्टराई पछि संस्कृतिमन्त्रीमा नियुक्त भए र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा होटल बनाउन लगाए । यसरी देशको सम्पदा मास्ने मन्त्री, महानिर्देशक, बैङ्क र केही उद्योगी–व्यापारीविरुद्ध कारबाही हुनु जरुरी छ ।