कमैया र कम्लरी मुक्ति झूटो प्रमाणित !

मानिसलाई दास बनाउने केही प्रथा, परम्पराहरू प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछिको ३२ वर्षमा पनि यथावत छ । विशेषगरी पश्चिम तराईका विभिन्न जिल्लामा कमैया र कम्लरीको नाममा पुस्तौँ पुस्तासम्म दासत्वको नारकीय जीवन बिताउन बाध्य केही प्रथा र परम्पराको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
कमैया
सन् १९५० – १९६० को दशकमा तराई क्षेत्रमा औलो उन्मूलन भएपछि विभिन्न ठाउँबाट बसाइँ सर्ने क्रम सुरु भयो । तराईको भूमिलाई उर्वर बनाउने काम थारु जातिले नै गरेको हो । थारु जातिले पसिना बगाएर खेती गरे पनि उनीहरूसँग आफूले कमाएको जग्गाको स्वामित्व भएन । बसाइँ सरेर गएका शासक वर्गका आसेपासेले तराईका जग्गा बिर्तामा प्राप्त गरे भने ती जग्गा जोत्ने थारु किसानबाट कुत उठाउने अधिकार पनि पाए । विशेषगरी थारु जाति र दलितहरू आफ्नै जमिनमा खेतीमजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य भए । उनीहरू आफ्नै भूमिमा क्रमशः अर्धदासको रूपमा परिणत भए । जमिनको मालिक शासकहरूका आसेपासे भए । किनभने, जमिन शासकहरूकै आसेपासेले आफ्नो नाममा दर्ता गरे ।
आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन जमिनका मालिकसँग ऋण लिन थारु खेतीमजदुरहरूलाई बाध्य बनाइयो । ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरूलाई जग्गाधनीको खेतमा वर्षौँ–वर्षसम्म र पुस्तौँ–पुस्तासम्म दाससरह कमैयाको रूपमा काम गर्न बाध्य पारियो ।
मानिसलाई दासताको सिक्रीमा बाँध्ने यो परम्पराको विरुद्धमा सचेत जनताको तर्फबाट विरोध प्रदर्शन भयो र यसको अन्त्य गर्ने पनि भनियो । जनदबाबपछि नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया ‘मुक्ति’ को घोषणा ग¥यो । बिनायोजना र तयारी ‘मुक्त’ घोषणा गरिएका कमैयाहरूलाई लामो समयसम्म पुनस्थापना गरिएन । ‘मुक्त कमैया’ हरूलाई तिनका पूर्वजमिनदारहरूले जमिनबाट बेदखल गरे । वास्तवमा कमैया मुक्तिको घोषणा छलछाम मात्रै थियो । देउवाको सरकारले कमैया मुक्तिको नाममा गरिबलाई मरेतुल्य अवस्थामा पु¥यायो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले उतिखेरै कमैया मुक्ति धोका र ‘मुक्त कमैया’ लाई मोहियानी हकबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भएको आवाज उठायो । तर, शासक दलहरूले सुनेनन् । परिणाम ‘मुक्ति’ को लामो समयसम्म ‘मुक्त कमैया’ हरू जङ्गलको छेउ, नदी किनारका सरकारी जग्गाहरूमा बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन लगायतमा समस्या यथावत् छ । सरकारमा गएका पार्टीहरू थाहा नपाएभैmँ गर्दै छन् ।
पश्चिम नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दियामा कमैया प्रथा अझै कायम छ । सरकारको घोषणाबमोजिम ३२ हजार ५ सय ९ कमैया ‘मुक्त’ भएका थिए । तर, सरकारको तथ्याङ्कमा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने कमैयाको सङ्ख्या २७ हजार ५ सय ७० मात्रै थियो । कञ्चनपुरमा ४ हजार ४ सय १८, कैलालीमा ८ हजार ९ सय ७५, बर्दियामा ११ हजार ५५१, बाँकेमा १९ सय २१, दाङमा ७०५ जना कमैया सरकारको लगतमा परे भने बाँकी सरकारको लगतमा परेनन् । लगतमा परेकाहरू पनि अहिले कमैया नै बन्न बाध्य छन् ।
कमैया प्रथा निषेध गर्नको लागि कमैया श्रम (निषेध) गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०५८ र नियमावली २०६८ बन्यो । २०६५ साल पुस १७ गते तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘मुक्त कमैया’ पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग पनि बन्यो । त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको संयोजकत्वमा ‘मुक्त कमैया’ का प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर जिल्लास्तरीय समिति पनि बन्यो । त्यसपछि ‘मुक्त कमैया’ लाई चार वर्गमा विभाजित गरी परिचयपत्र दिने काम भयो । घरजग्गा हुँदै नभएका कमैयाहरूलाई (क) वर्गमा, सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका र जग्गा नभएकाहरूलाई (ख) वर्गमा, दुई कठ्ठासम्म जग्गा भएकाहरूलाई (ग) वर्गमा र त्योभन्दा बढी जग्गा भएकाहरूलाई (घ) वर्गमा विभाजित गरियो ।
(क) वर्गमा परेका ‘मुक्त कमैया’ हरूलाई सहरी क्षेत्रमा १ कठ्ठा, राजमार्गसँगै जोडिएको क्षेत्रमा २ कठ्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने एवम् घर बनाउन ५५ हजार रुपियाँ र ३५ क्युबिक फिट काठ (हाल १ लाख रुपियाँ) उपलब्ध गराउने भनियो । (ख) वर्गमा परेकाहरूलाई पनि बसोबास गरेकै स्थानमा जमिन उपलब्ध गराउन नसके (क) वर्गले पाउने सुविधा उपलब्ध गराउने भनियो । तर, यो काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कमैयाहरूको जीवनशैलीमा खासै परिवर्तन आएको छैन । कमैया मुक्तिको निम्ति भनेर काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले कमाउधन्दा गरे बस् !
कम्लरी
बाबुआमाले तिर्न नसकेको ऋण चुक्ता गर्न धनी, उच्च जाति, जमिनदारको घरमा काम गर्नको लागि आफ्नो छोराछोरी पठाउने प्रथा कम्लरी प्रथा हो । ठूलाबडाले आफ्नो छोरीको बिहेसँगै कम्लरीलाई दाइजोको रूपमा पनि पठाउने प्रथा थियो । मालिकको घरमा जुठो भाँडा माझ्ने, लुगा धुने, बस्तु चराउने आदि काम कम्लरीको हुन्थ्यो । ठूलाबडाका छोराछोरीले लगाएर फटाएका झुत्रा कपडा लगाएर कम्लरीले आफ्नो शरिर ढाक्नुपथ्र्यो । ठूलाबडाले आफ्नो घरमा कम्लरी राख्न सक्नुलाई ‘सान’ ठान्थे । साँचो अर्थमा कम्लरी मानव दासताको अर्को रूप हो ।
नेपाल सरकारले २०७० असार १३ गते देशलाई ‘कम्लरी मुक्त’ घोषणा ग¥यो । तत्पश्चात् दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ८ सय ५० कम्लरीलाई मुक्त गरिएको मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सचिव निर्मला चौधरी बताउँछिन् । मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अनुसार सबैभन्दा बढी दाङ देउखुरीमा ५ हजार ५ सय, कैलालीमा ३ हजार १ सय ४५, बर्दियामा २ हजार ९ सय, कञ्चनपुरमा १ हजार १ सय, बाँकेमा ६ सय १० र सुर्खेतमा १६ जना मुक्त कम्लरी छन् । मुक्त कम्लरीलाई पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न सकेन । गरिबीकै कारण मुक्त कम्लरीले उचित शिक्षादीक्षा पाउन सकेनन् । राज्यको तर्फबाट अहिलेसम्म २ हजार ९ सय ४२ जनाले मात्र सरकारी परिचयपत्र पाए । परिचयपत्र पाउन नसकेका कम्लरीहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । हालसम्म ‘मुक्त कम्लरी’ मध्ये १ हजार ५ सय ३३ जनाले मात्र सामान्य शिक्षा पाएका छन् । सरकारले उचित व्यवस्था नगरेको कारण आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ‘मुक्त कम्लरी’ हरू पढाइ बीचैमा छोडेर विवाह गर्न बाध्य छन् ।
कमैया मुक्तिको घोषणा गर्ने उही शेरबहादुर देउवा अहिले पनि शासनसत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । ‘कमैया मुक्ति’ को २० वर्षमा पनि ‘मुक्त कमैया’ को अवस्था अझै नाजुक छ । भूमिबाट बेदखल बनाई गरिएको मुक्तिको घोषणाले उनीहरूको जीवनस्तर अगाडि बढ्दैन । जमिन जोत्ने किसान कमैया र कम्लरीलाई जमिन वितरण वा मोहियानी हक दिनैपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनैपर्छ ।