एमसीसीका अधिकारी महमुद बाहको भनाइको चिरफार

एमसीसीसँगै उदाङ्गिएको अमेरिका नेपालीलाई फकाउन खोज्दै
गत माघ २ गते आइतबारको ‘दि काठमाडौँ पोस्ट’ र ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहसँग गरिएको इमेल अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश प्रकाशित भयो । ‘एमसीसीमा नेपाललाई निर्वाचनसम्म पर्खन सक्दैनौँ’ शीर्षकमा छापिएको सो अन्तर्वार्ता नेपाली जनतालाई मीठो शब्दमा फकाउने, नरम भाषामा धम्काउने, एमसीसीविरुद्ध सङ्घर्षरत नेपाली राजनीतिक दलहरूको भत्र्सना गर्ने तथा एमसीसीसँगै झन् बढी उदाङ्गो भइरहेको संरा अमेरिकालाई चोख्याउने उद्देश्यका साथ प्रकाशित भएको स्पष्ट छ । एमसीसीका अधिकारी महमुद बाहले ‘एमसीसी अमेरिकी सरकारको कूटनीति, विदेश मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोणको एक हिस्सा’ भनी प्रतिरक्षा गरिरहँदा भर्खरै मात्र अघाएको बाघले सिकार गर्न छोड्ने कसम खाएझैँ अनुभव हुनु स्वाभाविक हो । जति वाकचातुर्य कलाको प्रयोग गरिएपनि ‘वनले नचिनेको बाघ’ हो र अमेरिका ? “ताल सुक्ने भयो । म तिमीहरूको उद्धार गर्छु । अर्को तालमा पु¥याईदिन्छु ।” भनी एकएक गरी तालका माछाको सिकार गर्ने बकुलाको बठ्याइँको स्मरण गराउनेछ अमेरिकी एमसीसी अधिकारी महमुदको भनाइले !
बाहसँगको अन्तर्वार्ताको पहिलो जवाफको पहिलो वाक्य हो– “(एमसीसी) नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सघाउनका लागि हो ।” सोही जवाफको तेस्रो हरफको दोस्रो वाक्य यस्तो छ– “यस समझदारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न, स्थायित्वलाई अगाडि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षालाई सघाउन, नेपालीका लागि गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ ।” अर्को एक प्रसङ्गमा उनले “… नेपाली जनताका निम्ति आर्थिक समृद्धिलाई बढावा दिन र गरिबी निवारण गर्नका लागि भएको एमसीसी–नेपाल साझेदारी…” भनी उल्लेख गरे ।
सारमा यस अन्तर्वार्तामा नेपाली जनताको गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी आवश्यक हुने र यो मौका गुमेको खण्डमा नेपाली जनताले अँध्यारोमै बस्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । सर्वप्रथमतः बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने एमसीसीले नेपाललाई ५ वर्ष लगाएर दिने जम्मा रकम भनेको ५५ अर्ब अर्थात् वर्षमा ११ अर्ब रुपियाँ हो । ‘नेपाली जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माण’ वर्षमा केही अर्ब रुपियाँमा हुने जुन दाबी छ त्यो नै सामान्य हिसाबले सरासर गलत छ । स–साना केटाकेटी फकाउने शैलीको कुराले नै एमसीसीको जग कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्नेछ र अमेरिकी सरकारप्रति अविश्वसनियता बढाउनेछ ।
५५ अर्बले उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने ?!
एमसीसीका उच्चपदस्थ अधिकारीको कुरा सुनिसकेपछि सामान्य मानिसले पनि स्वाभाविक ढङ्गमा केही व्यावहारिक प्रश्न उठाउनेछन् या सरल जिज्ञासा राख्नेछन् । वर्षको त्यति रकमबाट के समृद्धि सम्भव हुन्छ ? केही अर्ब पैसा भएपछि गरिबीजस्तो महारोगबाट मुक्त हुन के सम्भव छ ? के नेपाल केही अर्ब पैसा नभएर गरिब भएको देश हो ? अमेरिकाजस्तो महाशक्ति देशलाई यो स्तरको तर्क गर्न सुहाउँछ ? लोभ्याउनेको पनि तरिका होला नि ¤ यति सानो रकम देखाउँदै लोभ्याएर हिँड्नुपर्ने कमजोर अवस्थामा संरा अमेरिका पुगेकै हो त ? सानोसानो रकमका लागि समेत अत्यधिक शक्ति र समय लगाउनुपर्ने तथा निहुँ खोज्दै हिँड्ने ‘टोले गुन्डा’ को हालतमा के अमेरिका पुगिसकेको हो ? नेपाल सरकारले ५५ अर्ब हाराहारी उठाउन बाँकी त आठ–दश वटा कम्पनी या संस्थाहरू नै छन् । र, खर्बाैँका घोटाला या भ्रष्टाचारका काण्डबारे खबर यो पछिल्लो समयमात्रै पनि बाहिर आएको हो । अझ कति बाहिर आउँदै होलान् ¤ विदेशीले दिने रकममध्ये दातृ–देशले नै दुईतिहात्न्दा बढ्ता पैसा अनेक नाउँमा लिएर फर्कने र त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी फाइदा लिएर जाने यथार्थ कसलाई थाहा छैन ?
कृषिमा आधारित समाजमा गरिबी हटाउने पहिलो उपाय कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हो या भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा ? चार किलो चामलका लागि चार दिन हिँड्न बाध्य हुम्ली जनताको देशमा समृद्धिको सपना बेच्ने पनि एउटा तरिका त होला !
एक अमेरिकी अधिकारीले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको क्रममा स्पष्ट भाषामा एमसीसीको यो पैसा लगानी नै हो भनेका थिए । लगानीलाई अनुदान भनी झूट बोल्दै हिँड्नु कुन नैतिकता हो ? विदेशी लगानीले गरिबी हटाउँछ र समृद्धि दिन्छ भन्ने कुरा सही हो भने नेपाल त ३०–४० वर्ष अगाडि नै गरिबीमुक्त भइसक्नुपर्ने होइन र ? लगानीको रकमसम्बन्धी सम्झौतासमेत संसद्बाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ भनी त्यसका निम्ति बारम्बार धम्की दिनु कुन प्रजातान्त्रिक विधि हो ?
१३ करोड अमेरिकी डलरको मात्र काम र परिणाम भए पुग्छ तत्काललाई !
एमसीसी सम्झौतामा नेपालले पनि १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको योगदान अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अमेरिकाको ५० करोड डलर अर्थात् ५५ अर्ब नलिई त्यही १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १६ अर्ब रुपियाँ अनियमितता, भ्रष्टाचार, कमिसन र चुहावट नगरी तथा पारदर्शी ढङ्गमा कुनै विलम्ब नगरी लगानी गरेको खण्डमा एमसीसीले गर्छु भनेको कामको आधाभन्दा बढी फत्ते हुने सम्भावना प्रबल छ । १६ अर्ब रुपियाँ सही ढङ्गमा उपयोग गरे कृषि मल कारखानाका लागि आधार तयार हुन सम्भव होला ! काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर ७४ वटै जिल्लामा एउटा–एउटा राम्रो भौतिक पूर्वाधारसहितको विद्यालय बनाउन सम्भव होला ! अथवा, कमसेकम १६ वटा सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन सम्भव होला ! पुल–पुलेसा त कैयौँ बनाउन सकिएला ¤ यीमध्ये कुनै एकथरी मात्र काम भ्रष्टाचाररहित किसिमले गरिएमा जनताले केही राहत जरुर अनुभव गर्थे ।
लगानी गर्ने नेपाल र अमेरिकाले तर योजना छान्ने भारतले !
अमेरिकाले ५५ अर्ब लगानी गर्ने र नेपालले १६ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको स्पष्ट छ । लगानी गर्ने यी दुईवटा देश तर योजना छान्ने भारत ¤ यो के हास्यास्पद प्रावधान ? बिनालगानी भारत कसरी एमसीसीमा आयो ? दुई देशको सवालमा तेस्रो देशको उपस्थितिको अर्थ के हो ? यसमा रणनीतिक अर्थ लुकेको छैन भनेर कसरी स्वीकार्न सकिन्छ ? अनि, कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ कि एमसीसी झगडाको बिउ होइन ? भारतलाई जबर्जस्त विवादमा फसाउन खोजेको हो कि रिझाउन खोजेको ? कि, नेपालको सार्वभौमिकता सिध्याउन खोजेको ? चीनविरोधी अमेरिका नेतृत्वको मोर्चा ‘क्वाड’ मा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया छन् । ती तीनवटै देशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ । ती चारमध्ये दुई देश मिलेर एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा आउन खोज्नुमा रणनीतिक स्वार्थ छैन भनेर कसरी पत्याउने ? कसले पत्याउने ? यतिखेर नै अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको त जगमा जाहेर नै छ । त्यही रणनीतिअन्तर्गतको एमसीसी नेपाल ल्याएर कसको के स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिएको हो भन्ने बुभ्mन धेरै घोत्लिन नपर्ला ¤ त्यसको परिणाम के हुने हो बुझ्न गा¥हो छैन । एमसीसी अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा हिस्सा हो भन्ने यथार्थ ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नु अब व्यर्थबाहेक अरू केही हुने छैन !
‘एमसीसीमा खोइ राष्ट्रघात ?’
माथिभैmँ सरल ढङ्गमा मात्र चर्चा–व्याख्या गर्दासमेत एमसीसी देशको हितमा नभएको प्रस्ट हुन्छ । एमसीसीले नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने र एसियालाई नयाँ युद्धतिर धकेल्ने वास्तविकता अमेरिकाको इतिहास अध्ययन गरेका र अमेरिकी प्रशासनको नीतिबारे थोरै जानकारी भएकाले पनि सजिलै बुझ्ने क्षमता राख्दछन् । यति खतरनाक हुँदाहुँदै नेपाली शासकहरू किन एमसीसीको पक्षमा देखिए ? एमसीसी पारित गर्न किन मरिहत्ते गर्दै छन् ? ‘एमसीसीमा खोई राष्ट्रघात ?’ भनी प्रम देउवा किन कुलँदै छन् ? त्यसभित्र तिनको के बाध्यता छ ? के रहस्य छ ? सोचनीय विषय यही नै हो । यहाँ ‘कठपुतलीहरू’ नाउँको एउटा छोटो कविता उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक होला :
बालुवाटार पस्नेहरू
शितलनिवासमा बस्नेहरू
सिंहदरबारमा विराजमानहरू
राष्ट्रघात बुझ्दैनन्
राष्ट्रघात देख्दैनन्
किनभने, आजसम्म
राष्ट्रघात बुझ्ने र देख्नेहरू
बालुवाटार पुगेकै छैनन्
सिंहदरबार पसेकै छैनन्
शितलनिवास चिनेकै छैनन् ।
राष्ट्रघात बुझ्न त
मन–मुटुमा स्वदेश हुनुपर्छ
राष्ट्रघात देख्न त
‘कठपुतली’ बन्न छोड्नुपर्छ ।
हो त,
कठपुतलीहरूले
राष्ट्रघात कसरी बुभूmन् र देखून् ?