स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने दाहाल, माधव र देउवा ?

काठमाडौँ, ६ माघ । स्थानीय तहको चुनावबारे सञ्चारमन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारमाध्यमसँग माघ ४ गते भने, “प्रम शेरबहादुर देउवासमेतको उपस्थितिमा सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको बैठक भयो । बैठकमा समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भयो ।”
सरकारी प्रवक्तासँग पत्रकारहरूको जिज्ञासा थियो– “निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार माघको पहिलो हप्ताभित्र २०७९ वैशाखको १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति घोषणा हुन्छ र ?”
प्रवक्ता कार्कीको स्पष्टीकरण थियो– “जे संविधानमा व्यवस्था छ, त्यसअनुसार समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ । आयोगसँग परामर्श भइरहेको छ ।”
प्रवक्ता कार्कीको आशय निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार माघको पहिलो हप्ताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने हो । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउँसभा र धारा २२३ बमोजिमको नगरसभाको निर्वाचनबारे संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानको धारा २१५, २१६, २२२, २२३ र २२५ अनुसार नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षभन्दा बढाउन नमिल्ने स्पष्ट छ । यसकारण, सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार २०७९ वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन ।
२०५८ सालमा देउवाले दोस्रो पटक प्रम भएर सङ्कटकालमा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेका थिए भने २०५९ साल असारपछि स्थानीय निकाय कर्मचारीको जिम्मा लगाएर देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएका थिए । यसपटक पनि देउवा सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने नियतमा देखिन्छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि “संविधानको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कार्तिक – मङ्सिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।” (कान्तिपुर दैनिक माघ ६) स्थानीय तह आगामी जेठ ५ गतेपछि रिक्त हुने अवस्था छ । संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महिनाभित्र हुने चुनाव त धारा २१५ (४) अनुसारको गाउँसभा र २१६ (४) अनुसारको नगरसभाको हो ।
देउवालाई प्रम बनाउनेहरू माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव, जसपाका उपेन्द्र यादव र राजमोका नेताहरू हुन् । आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख महिनाभित्र नभएमा दोषी दाहाल, माधव, उपेन्द्र र मोहनविक्रम नै हुनेछन् ।
दाहालले प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ महिनायता एमालेबाट अवरोध भएको हुँदा वैशाख÷जेठमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र कार्तिक÷मङ्सिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ‘कान्तिपुर दैनिक’ सँग राखे ।
दाहालले २०७४ साल वैशाख÷असार र असोजमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकासँग गठबन्धन बनाएर केही स्थानमा कब्जा जमाए भने २०७४ साल मङ्सिरमा भएको सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर केही स्थानमा कब्जा जमाए । दाहालले ओलीसँग दोस्रो अध्यक्ष पद लिएर पार्टी एकतासमेत गरे । तर, दाहालको ओलीसँग भागबन्डाको विवाद सुरु भएपछि सङ्घीय संसद् र सरकार तथा प्रदेशसभा र सरकार एक वर्ष पनि सुचारू भएन । यसकारण, ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर दाहाललाई चेतावनी दिए । दाहाल नेकासँग मिलेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा लागे ।
अहिले प्रतिनिधसभा बैठकमा अवरोध हुनुको मुख्य कारण माओवादी र जसपाबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका सांसदहरूको स्थान रिक्त घोषणा भएजस्तै एमालेबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका १४ जना सांसदको स्थान रिक्त नहुनु हो । दाहालले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी नदिएको भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन त गएको वैशाख १७ र २७ गते नै भइसक्ने थियो । दाहाल अहिले असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद् पूरै अवधि चलाउनुपर्ने तर संसद्को बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरेर प्रतिनिधिसभाको चुनाव घोषणा गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पनि सम्मान हुने दोधारे दाबी गर्दै छन् (कान्तिपुर दैनिक माघ ६) । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रमलाई धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी ६ महिनाभित्र चुनाव घोषणा गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । दाहालले संविधानअनुसार प्राप्त प्रमको अधिकारलाई संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने तर्क राखेको प्रम देउवामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास हो । के यसलाई देउवाले नबुझेका होलान् ?
कानुनका विद्यार्थीसमेत रहेका नेकाका नेता रमेश लेखकले दाहाललाई यसरी जवाफ दिए, “अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न हुन्न । वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो । तर, वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोके निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।”
लेखकका अनुसार गाउँसभा र नगरसभा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन हो । यसमा संविधान र कानुन बाझिएको छैन ।
पूर्वमाओवादी एवम् नेकाको सहयोगमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट सांसद भएका दाहालका पूर्वसहयोगी हाल जसपामा छिरेका बाबुराम भट्टराईले पनि दाहालकै भाषामा संविधानले स्थानीय तहको म्याद सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने दाबी गरी देश जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन आगोमा घिउ थप्दै छन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको सङ्गठन बनिनसकेको हुँदा ती दुवै पार्टी निर्वाचनमा जान गा¥हो मानेको उल्लेख गरे ।
एमालेका विष्णु रिमालले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि गर्न आपत्ति नभएको तर, स्थानीय तहमा आगामी जेठ ५ गतेभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि बहाली हुनुपर्नेमा जोड दिए । रिमालले दाहालको संसद्को चुनाव वैशाख÷जेठमा गर्ने प्रस्तावलाई ‘कताबाट चुनाव अगाडि गर्ने ? अदालतको मानहानी मुद्दा लाग्ला ?’ आदि प्रश्न तेस्र्याउँदै एमालेलाई प्रतिगामी भनी डामेका सत्ता गठबन्धनका दलहरू उल्टो प्रतिगामी हुने ठोकुवा गरे ।
एमालेको आज भोलि नै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने अडान र माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसद्को चुनाव अगाडि गर्नुपर्ने सोचको बीचमा परेका प्रधानमन्त्री देउवा एकपटक पुनः प्रतिगामी हुने देखिन्छ ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक माघ ६ गते बसेको बिनानिष्कर्ष टुङ्ग्याइएको स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने नै हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले माघ ३० गते निर्वाचन आयोगको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि निहुँमा पछि सार्न नहुने कुरा स्पष्टसँग राखेको थियो ।