भर्खरै :

प्रजातन्त्र अहिले अधिकांश त कर्मकाण्ड सरह हो– १

(तारिक अली विश्व प्रसिद्ध जनपक्षीय बौद्धिक व्यक्तित्व, लेखक र राजनीतिक अभियन्ता हुन् । सन् १९४३ मा भारतमा जन्मेका उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरे र त्यहाँ विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष निर्वाचित भए । त्यसयता उनी विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरूमा निरन्तर सहभागी छन् । भियतनाम युद्धताका उनी त्यस युद्धविरुद्ध उठेको नागरिक आन्दोलनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण अगुवा थिए । अफगानिस्तान, इराकलगायत देशहरूमा युद्ध चल्दा पनि उनी सङ्घर्षको अघिल्लो मोर्चामा सक्रिय थिए । विश्व इतिहास र राजनीतिबारे उनका दुई दर्जन पुस्तकहरू प्रकाशित छन् । उनको कलम साहित्य र कला क्षेत्रमा पनि चल्ने गरेको छ । हाल उनी न्यू लेफ्ट रिभ्यू नामक पत्रिका सम्पादन गर्छन् र लन्डनमा बस्छन् । विश्वको पछिल्लो अवस्थाबारे कुराकानी गरिएको यो अन्तर्वार्ता लिने जिप्सन जोन र जिदीश पीएम द हिन्दू, द क्याराभान र मन्थली रिभ्यूमा लेखिरहने लेखकहरू हुन् । सम्पादक)
अफगानी भाँडभैलो
संरा अमेरिकाले चलाएको सबैभन्दा लामो युद्ध हालै अफगानिस्तानमा टुङ्गियो । २० वर्षअघि तालिबानलाई सत्ताबाट हटाउने र प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने वाचासहित अमेरिका अफगानिस्तान पसेको थियो । सन् २०२१ सम्ममा लाखौँ निर्दोष मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाए र संरा अमेरिकाले युद्धमा २ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी पैसा खर्च ग¥यो । यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा के हो भने अफगानिस्तानमा हामी जे देख्दै छौँ, त्यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो र एकमात्र साम्राज्यवादी शक्तिको पराजय हो । हामीले यो कुरामा जोड दिनुपर्छ । अफगानिस्तानको मामिलामा यो निश्चय नै संरा अमेरिकाको राजनीतिक र विचारधारात्मक पराजय हो । यो नाटोमार्फत संरा अमेरिका र उसका युरापेली सहयोगीहरूको साझा साम्राज्यवादी अभियानको पनि पराजय हो । यो तथ्य खासगरी उदारवादीहरूको लागि एउटा झट्का हो । साम्राज्यवादको पतन भएको कुरा उनीहरूले स्वीकार्नै सकिरहेका छैनन् ।
दोस्रो कुरा, तपाईँ मान्नुस् वा नमान्नुस् अफगानिस्तानमा बाह्य कब्जाको विरोधमा लड्न निधो गर्ने एकमात्र शक्ति तालिबान थियो । वामपन्थी वा उदार वामपन्थीहरूमध्ये जोकोहीले तालिबान विजयी भएको हुनाले हामीलाई मन परेन भन्नु अतिवादी सोच हुनेछ । यस्तो भन्नेलाई केही प्रश्न गर्न सकिन्छ । के तिमी त्यहाँ थियौ ? तिमी किन लडेनौ ? अफगानिस्तान कब्जा गर्नेहरूविरुद्ध तिमी किन सडकमा उत्रेनौ ? के तिमीले केही सहरिया महिलाहरूलाई तालिम र शिक्षा दिन एनजीओहरूले खन्याएको पैसाले त्यहाँ संरचनागत परिवर्तन आउनेछ भन्ने विचारमाथि साँच्चै विश्वास गथ्र्यौ ? गथ्र्यौ भने तिम्रो विचार एकदम गलत थियो भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । तालिबानले जित्ला भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन, तर अपत्यारिलो सत्य के हो भने अहिले तिनीहरूले जितेका छन् ।
नाटो र संरा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आफ्ना ‘घोषित’ लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकेनन् । तिनीहरूले त्यस देशमा २० वर्षसम्म सैन्य अखडा जमाए र नवउदारवादी पुँजीवादको खराब उदाहरण बनाए । यसले गर्दा कब्जालाई सघाउने र धन थुपार्ने हुनेखानेहरूको एउटा ससानो समूह जन्मियो । यो कुनै रहस्य थिएन । द वासिङटन पोस्टले प्रकाशित गरेको अफगानिस्तानी कागजपत्रहरूले यो कुरा स्पष्ट पारे । अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरू, जनरलहरू र विचारकहरूले यो युद्ध कसरी घातक बन्यो भनी खुलमखुला बोलेका छन् । तीमध्ये केहीले हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका कुराहरू दोहो¥याउँदै छन् । जस्तो उनीहरूले पश्चिमा छापाहरूमा प्रशंसा गरिने हामिद कार्जाइको सरकार पैसा हसुर्ने भ्रष्ट नेताहरूको झुन्डमात्र थियो भन्दै छन् । अहिले तपाईँले वासिङटनका कागजपत्रहरूमा र अमेरिकी सरकारको औपचारिक सङ्घीय रिपोर्टमा कार्जाइ सधैँ यस्तै थिए भनेको पढ्नुभयो । उनले खालि एउटा लुटतन्त्र जन्माएका थिए । हामीले गरेका धेरै आलोचनाहरू सही थिए ।

तारिक अली


महिलाहरूले भोगेका समस्याहरूबारे के भन्नुहुन्छ त ? तालिबान पहिलोचोटि सत्तामा आउँदा महिलाहरूलाई हेर्ने उसको धारणा कठोर र क्रुर थियो । धेरै मानिसहरूमा अहिले त्यस्तै डर छ । महिला मुक्ति पनि संरा अमेरिकी नेतृत्वको ‘युद्ध’ को एउटा घोषित लक्ष्य थियो । यस विषयमा तपाईँको राय के छ ?
अफगानिस्तानमा अहिलेमात्र होइन, अमेरिकी कब्जाकै क्रममा पनि उठान गरिएको एउटा अहम् मुद्दा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा थियो । महिलाहरूको स्थिति के होला ? यस्तो सोध्नेलाई म सोध्छु, तपाई (पश्चिमा शक्तिहरू) २० वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो र तपाईँहरूले बहुसङ्ख्यक अफगानी महिलाहरूको स्थिति सुधार्न के गर्नुभयो ? निश्चय नै म महिला अधिकारहरूको पक्षमा छु । म काबुल र अन्य केही सहरका थोरै महिलाहरूबारे बोलिरहेको छैन । म पूरै अफगानिस्तानबारे बोल्दै छु । आधा महिलाहरू २५ वर्षमुनिका छन् । तिनीहरूको पक्षमा तपाईँहरूले के गर्नुभयो ? तालिबान सत्तामा फर्केपछि अहिले तपाईँहरू गुनासो गर्नुहुन्छ । तर तपाईँ सत्तामा छँदा उनीहरूको अवस्था फेर्नुभयो ? उत्तर नाइँ नै आउँछ । सुरुमा तिनीहरू (पश्चिमा) ले युद्धलाई आतङ्कवादको विरोधमा र महिला मुक्तिको सङ्घर्षको पक्षमा उभ्याए । टोनी ब्लेयर र जर्ज डब्ल्यू बुसले संसारलाई त्यसै भनेका थिए । तर, वर्षौँपछि हिसाब के आयो ? कति महिलाहरूलाई तपाईँले शिक्षित पार्नुभयो ? कति विद्यालयहरू बनाउनुभयो ? महिलाहरूका लागि कतिवटा शिक्षक तालिम केन्द्र खोल्नुभयो ? उत्तर केही गरिएन वा अलिकति गरियो भन्ने आउँछ ।
के अफगानिस्तानमा महिलाहरूको अवस्था त्यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको दाँजोमा असाध्यै खराब हो ? म भन्छु, महिलाहरूको स्थिति झन्डै उस्तै छ । शैली अलिकति फरक हुनसक्छ । लैङ्गिक समानताका कानुन बनेका देशहरूमा समेत उही हाल छ । तथ्याङ्कले के भन्छ ? दुई छिमेकी देश पाकिस्तान र भारतमा गरिब महिलाहरूको शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ? म भन्छु, ज्यादै फरक छैन । अफगानिस्तानमा कसले शिक्षा पाउँछ ? धेरैजसो शिक्षित महिलाहरू मूलतः सहरिया छन्, उनीहरू अफगानी सहरहरूमा बस्छन् । ठीकै छ । तर यो समस्याको सही उत्तर होइन ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लैङ्गिक मुद्दाको सवालमा अफगानिस्तानमात्र नभई त्यो पूरै क्षेत्रबारे सोचविचार गर्नुपर्छ । पश्चिमा शक्तिहरू त्यसरी सोच्न चाहन्नन् किनभने लैङ्गिक मुद्दा अब एउटा अहम् हतियार बनेको छ । संरा अमेरिकालाई हराउने समूहविरुद्ध प्रयोग गर्ने एउटा विचारधारात्मक हतियार बनेको छ । अफगानिस्तानको स्थिति यही हो ।
आक्रमण गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति हुँदाहुँदै पनि तालिबानलाई सत्ता कब्जा गर्न केले सघायो ?
यो संरा अमेरिका कुनै वैकल्पिक राजनीतिक, सैन्य वा राजकीय संरचनाहरू निर्माण गर्न विफल हुनुको परिणाम हो । यसरी ३ लाख दलबलसहितको कठपुतली सेना सजिलै भताभुङ्ग भयो । तीमध्ये केही शरणार्थी बन्न गए । केहीले तालिबानविरुद्ध लड्न अस्वीकार गरे । केही तालिबानसँग मिसिए र आफ्ना हातहतियार तिनलाई बुझाए । प्रहरी प्रशासन पनि भताभुङ्ग भयो । एकचौथाइ प्रहरीहरू लागूपदार्थमा संलग्न भई पैसा कुम्ल्याउन व्यस्त थिए । अर्को एकचौथाइ तालिबानका घुसपैठिया थिए । अमेरिकी कब्जा सुरु भएपछि तालिबानले सैन्य तवरले प्रतिरोध नगर्ने निधो ग¥यो । तिनीहरूले कपाल खौरेर पाकिस्तान वा अफगानिस्तानकै पहाडी क्षेत्रहरूमा लुक्न गए । अफगानी जनताले कब्जाकारीहरूको सक्कली अनुहार चिन्न थालेपछि मात्र तिनीहरू सक्रिय हुन थाले ।
अफगानिस्तानभित्र कुनै पनि प्रगतिशील शक्तिले कब्जाको प्रतिरोध गरेको देखिएन । पुरानो पीडीपीए (अफगानिस्तानको जनवादी पार्टी) का सदस्यहरूलगायत त्यहाँका धेरैजसो प्रगतिशील शक्तिहरूले अमेरिकी हस्तक्षेपलाई समर्थन गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसैले उनीहरू भरपर्दा देखिएनन् । देशको जुनसुकै भागमा भए पनि अमेरिकी कब्जाको प्रतिरोध गर्ने कुनै प्रगतिशील सङ्गठन भइदिएको भए स्थिति अलिकति सन्तुलनमा आउने थियो । तर, त्यस्तो कुनै सङ्गठन थिएन । उत्तरी गठबन्धनले अमेरिकासँगै मिलेर काम ग¥यो । कब्जा पूर्णतः उत्तरी गठबन्धनमा निर्भर रह्यो । यस्तो स्थितिमा त्यसलाई महिलालाई सघाउने प्रशासनको रूपमा कसरी चित्रण गर्ने ? एकजना अफगानी महिला अधिकारकर्मी निर्वासनमा छिन् । एक निजी कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्, हाम्रा तीनवटा शत्रुहरू छन्, कब्जाकारी, उत्तरी गठबन्धन र तालिबान । अहिले उनी अब हामीकहाँ एउटै शत्रु छ भन्छिन् ।
“ए हेर त, तालिबानहरूले महिलामाथि के गर्दै छन्,” भनेर अहिले पश्चिमाहरूको विफलता ढाकछोप गर्न खोज्ने साम्राज्यवादी प्रचारबाजीको भेलको प्रतिकार गर्नैपर्छ । यस्तो भन्ने मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ नजोडिएसम्म महिला मुक्तिको प्रश्नमा कहिल्यै रुचि देखाउँदैनन् । उनीहरूले वास्तवमै रुचि लिएका हुन्थे भने उनीहरूले महिलाको सवाललाई अफगानीहरूको मात्र विषय नमानी त्यो क्षेत्रकै समस्याको रूपमा हेर्ने थिए । तर, उनीहरूले त्यसो गरिरहेका छैनन् ।
तालिबानको शासनमा अफगानिस्तानको भविष्य के होला ?
म भन्छु, भियतनाममा होस् वा अफगानिस्तानमा संरा अमेरिका पराजित भएपछि तिनीहरूले देशलाई नै दण्डित गर्छन् । भियतनामले कुनै क्षतिपूर्ति पाएन । रासायनिक हतियारहरूको प्रयोगले त्यहाँको समग्र पर्यावरण ध्वस्त भयो । भियतनाममा मैले बममा प्रयोग गरिने नापाम रसायनले पिठ्यूँ डढेका, जलेर राक्षसको जस्तो बिग्रेको अनुहार भएका धेरै बालबालिका देखेँ । अफगानिस्तानमा अब उनीहरूले के गर्लान् ? हामीले २० वर्षको तिनको शासनमुनिको कठोर सत्य हेर्नुपर्छ । सत्य के हो भने पश्चिमा शक्तिलाई सघाउने हुनेखाने र आउरेबाउरेहरूको जीवनमा बाहेक त्यहाँ खासै कुनै हेरफेर आएन । पश्चिमा शक्तिहरूले अफगानिस्तानमा पाबन्दीहरू लगाउँदै छन् र सम्पूर्ण सहयोगहरू फिर्ता लिने धम्की दिँदै छन् । त्यो देशविरुद्ध यो एउटा जघन्य अपराध हो । पहिला त्यहाँ रुसीहरू पसे । त्यो गलत थियो र त्यसैले त्यहाँ यो भाँडभैलो ल्याएको हो । ४० वर्षसम्म यो देश र यसका जनताले युद्धबाहेक केही देखेनन् । यसले बालबालिकाहरूमाथि परेको असरबारे सोच्नुपर्छ । उनीहरूले युद्धबाहेक अर्थोक नजानी हुर्किए । मनोवैज्ञानिक असरको मात्र कुरा होइन, देशैभरि प्रत्येक परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन् । यो अफगानिस्तानको अवस्था हो ।
अफगानिस्तानका जनताको निम्ति हामी पश्चिमा शक्तिहरूलाई अफगानिस्तानमाथि नाकाबन्दी नलगाऊ भन्न सक्छौँ । नाकाबन्दी लगाउँदा र सहयोग रोक्दा त्यसले कुनै पनि नेतृत्वलाई छुन्न । बरु ती उपायले सर्वसाधरणहरूले सजाय भोग्छन् । कहिलेकाहीँ संरा अमेरिकाले जानाजान जनतालाई त्यसरी दण्डित गर्छ । इराकमा त्यसो गर्दा ५ लाख बालबालिकाहरू नाकाबन्दीकै कारण मरेका थिए । यो इराक कब्जा गर्नुअघिको कुरा हो । नाकाबन्दी गर्ने बेला कुनै देशमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि त्यहाँका जनता मारमा पर्छन् र तिनले सरकार ढलाउन विद्रोह गर्छन् भन्ने तर्क दिइन्छ ।
यथार्थ के हो भने पीडित जनताले आफ्ना शासकहरूलाई दोष दिन्नन् बरु त्यस्तो दुःख दिनेहरूलाई दोष दिन्छन् । जनतालाई यी सबै कसले गर्छ भन्ने थाहा हुन्छ । यो जुक्ति अरबमा काम लागेन । भेनेजुयलामा यतिबेला यस्तै गरिँदै छ । त्यहाँ पनि यसले काम गरेको छैन । अफगानिस्तानमा पनि यसले काम गर्नेछैन । बरु यसले जनजीवन अझ कहालीलाग्दो बनाउनेछ ।
२० वर्षमा तालिबानहरू फेरिए वा फेरिएनन्, छलफलको अर्को विषय हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अफगानिस्तानमा पछिल्लो २० वर्षमा हुर्किएको पुस्ताले आफ्ना सेलफोन वा कम्प्युटरहरूमार्फत फरक समाचारहरू पढेको छ । यसको अर्थ सामान्यतया जनता पहिलेको भन्दा फरक ढङ्गले सुसूचित छन् । अफगानी जनताको ठूलो हिस्सा २५ वर्षमुनिको छ । त्यसैले उसले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला भनी हेर्नैपर्छ । तर, एउटा कुरा पक्का छ, एकदम थोरै अफगानीहरूले मात्र गृहयुद्ध चाहन्छन् ।
तालिबानहरू सत्तामा आउनाले त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिमा केकस्तो असर पर्ला ?
पहिलो, अफगानिस्तानमा भइरहेका घटनाहरूको भूराजनीतिक प्रकृतिको प्रश्नमा हामी के भन्न सक्छौँ भने हामी अलि फरक समयमा बाँचिरहेका छौँ । आज विश्वमा दोस्रो महाशक्ति युरोप वा युरोपेली युनियन होइन । त्यो चीन हो । चीन एसियामा छ । चिनियाँ बजार अर्थतन्त्र एकाएक बढेको छ । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग चीनको सीमा जोडिएको हुनाले चीनले आउँदा केही वर्षमा त्यस क्षेत्रको भूराजनीतिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । तालिबानी नेताहरू यसबारे सचेत छन् । त्यसैले तालिबानको पहिलो विदेशी प्रतिनिधिमण्डल साउदी अरब गएन, बरु चिनियाँ विदेशमन्त्री र अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई भेट्न चीनतिर उठ्यो । उनीहरूले सिनच्यिाङमा कुनै हस्तक्षेप गर्नेछैनन् भनी बलियो ढाडस दिए । चिनियाँहरू कुराकानीबाट खुसी भएको बुझिन्छ ।
दोस्रो कुरा, तालिबानले इरानसँगको सम्बन्धमा परिवर्तन ग¥यो । इरानसँगको उसको सम्बन्ध अत्यन्त खराब थियो । अफगानिस्तानमा सुन्नी कट्टरपन्थीहरूलाई शिया समुदायबीच प्रयोग गरिएकोले यस्तो भएको थियो । तर, पछिल्लो ६–७ वर्षमा इरानी नेताहरूसँग बाक्लो छलफल भएको छ र केही हदसम्म समझदारी कायम भएको छ । नयाँ सत्तालाई अस्थिर बनाउनमा इरानीहरूको रुचि छैन । इरानीहरूले गृहयुद्धलाई पनि मलजल गर्ने छैनन् ।
तेस्रो, तालिबानले देश कसरी चलाउने भनेर इरानीहरूबाट केही पाठ नसिक्लान् भन्न सकिन्न । फर्जी उम्मेदवार खडा गर्नुभन्दा विभिन्न मतका वास्तविक उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन दिने इरानी मोडेलजस्तो अभ्यास गर्नु एक पाइला अगाडि जानु हुनेछ । मलाई लाग्छ, इरानी मोडेललाई अफगानिस्तानको लागि सम्भाव्य संवैधानिक मोडलको रूपमा अपनाउन खोजिएको केही सङ्केतहरू देखिन्छ । अर्को वर्ष के होला भनी अहिल्यै निर्धक्क बोल्नु हतार गर्नु हुनेछ । पाकिस्तानसँग तालिबानको सम्बन्ध धेरै नजिकको छ । मानिसहरूले नजिकको भन्दै गर्दा पूर्णतः मित्रवत बुझ्न सक्लान् । नजिकको छ, तर पूर्णतः मित्रवत होइन । गएको वर्षको तालिबान सरकारको समयमा उनीहरूबीच केही तनाव उत्पन्न भएको थियो । तर, पाकिस्तानी सेनाले २० वर्षसम्म तालिबानलाई सघाएको कुरामा शङ्का छैन । यो आफैमा रोचक छ । पाकिस्तान लामो समयदेखि संरा अमेरिकाको सहयात्री हो । तर, अर्कोतिर, त्यही देशले तालिबानलाई रणनीतिक र आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ ।
अनुवाद : संयम
क्रमश…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *