समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिका मूल आयाम

संरा अमेरिकी शासक वर्गले बनाएको ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ सञ्चालनको निम्ति चीन र रुसबीच न्यूनतम तहमा रणनीतिक वैमस्यताको अवस्था मनग्य नभए पनि आवश्यक मानिन्छ । यो विषयबारे त्यत्ति धेरै चर्चा भइनसकेको हुनाले छोटोमा सान्दर्भिक इतिहासको समीक्षाबाट सुरु गर्नु समिचीन हुनेछ ।
संसारमा राष्ट्रिय मुक्ति र उपनिवेशवादविरोधी आन्दोलन उकास्न सन् १९४५ मा फासीवादको ऐतिहासिक पराजयले निर्णायक भूमिका खेल्यो । तथापि, सन् १९४५ पछि जर्मनी र जापान दुवैले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता संरा अमेरिकासामु आत्मसमर्पण गरे । फ्रान्स, बेलायत र अन्य पश्चिम युरोप र अन्यत्रका देशहरूले पनि भिन्न भिन्न मात्रामा भए पनि उस्तै नियति भोग्नुप¥यो । सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना र संरा अमेरिका तथा सोभियत सङ्घबीच आणविक समरूपतापछि संरा अमेरिकाको प्रतिरोधमा नयाँ शक्तिको उदय भयो । सन् १९५० दसकमा भएको कोरिया युद्ध त्यसैको परिणाम थियो । तथापि, त्यसपछि सोभियत सङ्घ र चीनबीच भएको रणनीतिक वैमनस्यताले ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ लाई बलियो बनाउन मद्दत ग¥यो । सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकी ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ अझ बलियो भयो ।
योजनाबद्ध सोभियत अर्थतन्त्रलाई नवउदारवादमा रूपान्तरण (सक थेरापी) को कारण रुसी अर्थराजनीतिमा आएको सङ्कटले सन् १९९१ देखि २००७ बीच संरा अमेरिकाको ‘एकध्रुवीयता’ सम्भव भएको थियो । तर, एक्काइसौं शताब्दीको आरम्भसँगै रुसले पुनः हासिल गरेको रणनीतिक स्वायत्तताले त्यो सङ्कट समाप्त गरी परिस्थितिलाई उल्टायो । साथै, चीनप्रति संरा अमेरिकी शासकहरूको रणनीतिक मान्यता पनि एक्काइसौं शताब्दीमा दुई अन्तरसम्बन्धित कारणले बद्लियो । पहिलो कारण, अर्थतन्त्र, प्रविधि, राजनीति र सैनिक क्षेत्रमा चीन संरा अमेरिकाको ‘हाराहारीको प्रतिस्पर्धी’ को रूपमा उदायो । दोस्रो, ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ को घेराभित्र आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाएका अरू देशले जस्तै चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्ततामा सम्झौता गरेन ।
सन् २००७–२००९ को ‘ठुलो महामन्दी’ र कोभिड–१९ महामारी दुवै कारणले एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बनेको संरा अमेरिकी शासक वर्गसँग चीन र रुसको सन्दर्भमा उपलब्ध नीतिगत विकल्प भनेको उनीहरू दुवैलाई घेराबन्दी गर्नु अर्थात् ‘दोहोरो घेराबन्दी’ को रणनीति र ‘विभाजन’ गर्ने रणनीति लागु गर्नु थियो । ‘विभाजन’ को रणनीतिअन्तर्गत संरा अमेरिकाले रणनीतिकरूपमा आफ्ना ‘मुख्य शत्रु’ लाई कमजोर बनाउन ‘सहायक शत्रु’ सँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन खोज्यो । तर, चीन र रुसले विगतमा आफूहरूबीचको रणनीतिक विभाजनको कारण भोग्नुपरेको प्रतिकूल परिणाम बुझिसकेको हुनाले संरा अमेरिकाको ‘विभाजन’ को यो रणनीति आफ्नो उद्देश्यमा सम्भव हुने देखिँदैन ।
‘दोहोरो घेराबन्दी’ को रणनीति ‘एकध्रुवीय कालखण्ड’ को अवशेष हो । त्यो कालखण्डमा संरा अमेरिकी शासकहरू दुवै रुस र चीनविरुद्ध आफूले आक्रामक रणनीति अवलम्बन गर्न सक्ने ठान्थ्यो । तथापि, सन् २००७ पछि ‘दोहोरो घेराबन्दी’ रणनीतिक सम्भव भएन किनभने संरा अमेरिकी शासक वर्गसँग त्यसको लागि आवश्यक रणनीतिक स्रोतको अभाव भयो । संरा अमेरिकी श्रमिक जनतामा नवउदारवादी नीतिको दुष्प्रभावको परिणामस्वरूप रणनीतिक स्रोतको अभाव अझ सघन बन्दै गयो । ‘दोहोरो घेराबन्दी’ को थप विस्तारले चीन र रुसलाई रणनीतिक सहकार्य गर्ने स्थानमा पु¥यायो । त्यस्तो सहकार्य अहिले कूटनीति, अर्थतन्त्र र सुरक्षाको क्षेत्रमा विस्तार भएको छ ।
अहिले संरा अमेरिकी शासक वर्ग आफ्नो ती रणनीतिलाई पुनः गतिशील बनाउन पूर्णतः असफल छन् । उनीहरूले ‘दोहोरो घेराबन्दी’ लाई तर्कसङ्गत हिसाबले अघि बढाउन नजानेको देखियो । अथवा उनीहरूले भविष्यमा चीन र रुसबीच ‘असमान अवस्था’, सहकार्यको व्यक्तिगत आयाम ‘फितलो’ बन्दै जानु र ‘सभ्यताको बेमेल’ आदि कारणले स्वाभाविकरूपमा दुई देशबीच विभाजन आउने आशा गरेका हुनसक्छन् । चीन र रुस दुवैले रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा त्यसैलाई दुई देशबीच मिल्न नसक्ने बेमेलको प्रमाणको रूपमा लिएर संरा अमेरिकामा त्यस्तो आशा पलाएको देखिन्छ । विभिन्न देशहरूबीचको सम्बन्धको प्रकृतिको लेखाजोखा गर्न संरा अमेरिकी शासक वर्गले प्रयोग गर्ने मापदण्डको आधारमा ऊ त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्छ । सतहबाट ‘साझा मूल्यमान्यता’ मा आधारित तर विभिन्न हिसाबले कमजोर बनेको रणनीतिक स्वायत्तता भएका अमेरिकाका साझेदार देशहरूको सन्दर्भमा त्यस्तो मापदण्ड बनाइएको हो । त्यसका साथै, ‘विभाजन रणनीति’ को अनपेक्षित परिणामले कम्तीमा संरा अमेरिकाका केही ‘साझेदार’ देशहरूको रणनीतिक स्वायत्तताको प्रवद्र्धन हुन सक्छ ।
चीन र रुसबीचको दिगो रणनीतिक मेल संसारका विभिन्न देशहरूको विकासको सम्भावना उजागर गर्न महत्वपूर्ण छ । त्यसको निम्ति सुरुमा यो मेल आवश्यक छ । तर, कुनै पनि देशको आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको निर्धारण गर्न आवश्यक राजनीतिक अवस्थाको निम्ति त्यो मेलमात्र भने सम्पूर्ण कुरा हुन सक्दैन । दोस्रो, यो मेलको परिणामस्वरूप सबै देशले आफ्नो विकासको लागि अर्थपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्नेछन् । रणनीतिक स्वायत्तताको यो प्रवद्र्धनले ती अहिले ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’भित्र बसेका देशलाई पनि सजिलो बनाउनेछ यदि उनीहरूले विकासको लागि स्वायत्त अवस्था बनाउने पक्षमा छन् भने ।
यद्यपि, ‘नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था’ को विकल्प बनाउन सके मात्र बृहत् विश्वव्यापी सहकार्यमूलक पहलको विकास सम्भव हुनेछ ।
(लेखक भारतको दिल्ली विश्वविद्यालयअन्तर्गत सत्यवती कलेजको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
सीजीटीएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री