प्रम देउवाको सम्बोधनमा भारतीय थिचोमिचोको विरोध खोइ ?

सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको परमादेशबाट असार २९ गते नेकाका शेरबहादुर देउवा प्रममा नियुक्त भएका थिए । माघ ७ गते देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै पाँचौ पटक प्रम भएका देउवाले ६ महिनाको ४७ बुँदाको ‘उपलब्धि’ सार्वजनिक गरे । सो ‘उपलब्धि’ अध्ययन गर्दा कागजको खोस्टा मात्र पुष्टि हुन्छ । यसका दोषी देउवालाई प्रममा समर्थन गरेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो पनि हुन् ।
प्रम देउवाको ‘उपलब्धि’ मा कोभिड–१९ रोकथामको लागि कूल ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप प्राप्त भएको र २ करोड ७४ लाख ७५ हजार ९ सय ९५ डोज खोप वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले माघ २ गते विराटनगरमा ४ करोड डोज खोप भण्डारणमा रहेको बताएका थिए । यी सबै खोप ६ महिनायता प्राप्त भएको होइन । ६ महिनायता कति खोप प्राप्त भयो ? त्यसमध्ये कति खोप लगाइयो उल्लेख हुनुपथ्र्यो । प्रम देउवाले अघिल्ला सरकारको पालामा प्राप्त खोपसमेत जोडेर प्राप्ति र खर्च देखाएको कसरी मिल्छ ?
सरकारको भण्डारणबाट हराएको २४ लाख खोपबारे सम्बोधनमा उल्लेख नै भएन । काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भएको बुस्टर डोज अभियान भेरोसेल खोपको अभावमा स्थगित गरिएको बारे सम्बोधनमा उल्लेख छैन । ३४ प्रतिशत नेपालीले पूर्ण खोप पाउन अझै बाँकी छ । बुस्टर डोज सबैले कहिले पाउने ? यसको जवाफ सम्बोधनमा छैन ।
प्रम देउवाले मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको स्वीकार गरे । यसको अर्थ वस्तु र सेवाको मूल्य बढेको र सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति घटेको हो, नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति घटेको हो । यसरी नै मुद्रास्फीति बढेमा नेपालमा रु. १०० को नोटबाट कुनै पनि सामान किन्नसक्ने स्थिति हुँदैन । अर्थात्, वस्तुको न्यूनतम मूल्य रु. ५०० बाट सुरु हुनेछ । यसले सर्वसाधारण नेपालीको ढाड भाँचिने स्पष्ट छ ।
चालु आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनायता ५ खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुनु के प्रम देउवाको उपलब्धि हो ? प्रम देउवाले राजस्व सङ्कलनको स्रोत आयातमा लगाइने भन्सार महसुल र भ्याट नै ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएको यथार्थलाई उल्लेख गर्न चाहेनन् । वस्तु आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलनको अर्थ देश भारतनिर्भर भएको हो । अर्थात्, नेपालको आन्तरिक उत्पादन निकै कमजोर भएको हो ।
नेपालका औद्योगिक क्षेत्र भारतीय एकाधिकार पुँजीको लगानी गर्ने र नेपालीलाई शोषण गर्ने थलो भएको छ । प्रम देउवाको ‘उपलब्धि’ मा उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने उल्लेख हुनु भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई थप मलजल गर्नु हो । आजसम्मका सरकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थानान्तर गर्ने वाचा गरेको ६ वर्ष भयो तर पूरा गरेनन् । काठमाडौँ उपत्यका धुवाँ, ध्वनी, रसायन प्रदूषणको कारण बस्नै नहुने थलो बन्दै छ । यहाँ छिट्टै नै फोक्सोको रोगीको सङ्ख्या बढ्ने खतरा छ ।
रासायनिक मल खरिदमा ३ अर्ब रुपियाँ वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपियाँ बजेट पु¥याइएको सम्बोधनमा उल्लेख छ । यसमा अलिकति थप बजेट राखेर नेपालमै गुणस्तरीय मल कारखाना खोल्न सकिने तथ्यप्रति प्रम देउवा यस पटक पनि मौन छन् । सरकारले मल कारखाना नखोल्नु मल खरिदमा अर्बौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार हुने परम्परा यथावत हुनु हो ।
प्रम देउवाले धान र उखुको मूल्य निर्धारण गरेको दाबी गरे तर किसानहरू चिनी मिल सञ्चालकहरूलाई उधारोमा उखु र विचौलियालाई धान बेच्न बाध्य छन् । प्रम देउवाको सम्बोधनमा सरकारले तोकेको उखुको मूल्य किसानलाई दिलाउने प्रतिबद्धताबारे उल्लेख छैन ।
प्रम देउवाको उपलब्धिमा नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात सुरु भएको उल्लेख छ । यसलाई ‘बग्गी पछाडि घोडा’ भन्नु उपयुक्त हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थमा महिनाको चार अर्ब रुपियाँ घाटा छ । माओवादीका ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले भारत र भारतमार्फत बङ्गलादेशमा नेपाली बिजुली बिक्री गरेको पनि नेपाललाई अँध्यारोमा राख्न नै हो ।
नेपालीलाई खाना पकाउन, घरायसी उपयोग गर्न, बिजुली बाल्न, घर वातानुकूलित बनाउन, यातायात साधन सञ्चालन गर्न सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने र खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको आयात घटाउने प्रतिबद्धता प्रम देउवाको सम्बोधनमा उल्लेख नहुनु भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई खुसी पार्नु हो ।
प्रम देउवाले नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्डको निर्माण सम्पन्न भई फोहर बिसर्जनको लागि योग्य भएको ‘उपलब्धि’ पनि सार्वजनिक गरे ।
देशको सन्तुलित विकास गरेर तत् स्थानमा नेपाली जनतालाई शिक्षा–स्वास्थ्य–रोजगारीको व्यवस्था नगरिएसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा फोहर व्यवस्थापन, खानेपानीको समस्या समाधान, अपराध नियन्त्रण हुनेछैन । काठमाडौँ उपत्यकामा फोक्सोका रोगीहरू बढ्ने स्थिति छ । भक्तपुर नेपालको सबभन्दा सानो जिल्ला हो । यहाँको चाँगुनारायण नपामा ८१, सूर्यविनायक नपामा ११ र मध्यपुर थिमि नपामा १ गरी ९३ स्थानमा बिनाअनुमति जग्गा प्लटिङ भइरहेका छन् । भूमाफियाहरूसँग सरकारका मुख्य–मुख्य अधिकारीहरूको सम्बन्ध नजोडिए बिनाअनुमति यति धेरै प्लटिङ कार्य हुने थिएन । देशका अन्य जिल्लाहरू पनि भूमाफियाको कब्जाबाट मुक्त छैन । जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित सहरको विकास गरिएको छैन ।
कमैया तथा कम्लरी, हली, गोठालालगायत जोताहाहरूलाई मोहियानी हकसमेत नदिई कमैया तथा कम्लरी मुक्त गर्ने देउवा सरकार नै हो । सम्बोधनमा भूमी आयोग गठनको नाममा पर्ती जग्गा र वनजङ्गल कटानी भएको सरकारी जग्गा वितरण गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान हुँदैन । जनताको गरिबीलाई शासक दलहरूले चुनावमा भोटबैङ्क मात्र बनाएका छन् !
अहिले तराईका ९० प्रतिशत जनता आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खान बाध्य छन् । पाँचाँै पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाको उपलब्धिमा ‘तराई–मधेस ट्युबवेल तथा स्वच्छता’ कार्यक्रम सञ्चालन झूटा साबित हुन्छ ।
नेपालीसँग अहिले नागरिकता प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्र, प्यानकार्ड आदि छन् । यस अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र ५० लाखलाई वितरण गरेको देउवा सरकारको दाबी बजेटको दुरुपयोग मात्र हो । नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गरेर नेपाली नागरिकताकै प्रमाणपत्रमा आवश्यक अन्य परिचय पनि खुलाउन सकिन्छ ।
घर पुनःनिर्माण गर्न बाँकी भूकम्प पीडित जनतालाई सहुलियत ब्याजको ऋण दिने र अनुदान चालु राख्ने विषय प्रम देउवाको विवरणमा उल्लेख हुनु पथ्र्याे । ४० प्रतिशत भूकम्पपीडितले अझै घर बनाउन सकेका छैनन् ।
अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका १ हजार ५ सय नेपालीलाई उद्धार गरिएको प्रम देउवाको उपलब्धिमा उल्लेख छ । तर, ती नेपालीहरू कुन म्यानपावर कम्पनीबाट त्यहाँ पु¥याइएका हुन् उल्लेख छैन । प्रम देउवाले श्रम स्वीकृति नभएको वा भएको देशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार खर्च र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाट भराएको उल्लेख गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सकेनन् । नेपाली युवालाई विद्युतीय वा अविद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने होइन नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने हो । वैदेशिक रोजगारीबाट संसारमा कुनै पनि देश विकास र सम्पन्न भएको छैन । यति कुरा पाँचौँ पटक प्रम भएका देउवाले नबुझ्नु आश्चर्य हो ।
आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख १४ र २२ गते गर्ने उल्लेख छैन ।
माओवादीले राज्यको खर्च जोगाउन तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्नुपर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा नेकासँग संयुक्त मोर्चा गरेको माओवादी सङ्घ र प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेसँग संयुक्त मोर्चामा गयो । यसपटक पनि माओवादीले एमाले वा नेका कुनसँग संयुक्त मोर्चा बनाउँदा बढी भाग पाउँछ त्यही गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा आयोजित ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ मा गरेको सम्बोधनलाई प्रम देउवाले ६ महिनाको उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गरे । त्यो शिखर सम्मेलन युद्धको तयारी भएको यथार्थलाई प्रम देउवाले ढाकछोप गर्दै छन् ।
भारतीय प्रम मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकसम्म बाटो बनाएको र त्यसलाई पक्की बनाउने काम चालु भएको दाबी गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेकोलाई खण्डन गर्ने साहस प्रम देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा नगरेको खेदको विषय हो ।
उदारीकरण र निजीकरणमार्फत नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने प्रम देउवाको दाबीमा कुनै आधार छैन । प्रमको सम्बोधनमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई चाँडै पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ तर भारतीय प्रम मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाएको र अब पक्की बनाउने दाबी गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गरेकोमा विरोध छैन ।
Cartoon: Rabindra /Nari Magazine