देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार देशलाई भड्खालोमा हाल्ने दिशातर्फ !

नेपाली काङ्ग्रेसका देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ६ महिनाभित्रै आफ्नो प्रतिगामी अनुहार उदाङ्गो पा¥यो । यो सरकारको अवधिमा भ्रष्टाचार र अपराध झन् बढ्यो । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले त सार्वजनिकरूपमै जनमत पार्टीका नेता सीके राउतलाई ‘आफूसँग टकराए ज्यान मार्ने’ धम्की समेत दिइन् ।
रौतहटको गौरमा २०७८ माघ ५ गते ‘बलिदानी दिवस’ मनाउन पुगेकी यादवले गौरको ‘राइस मिल घटना’ दोहोरिने धम्की दिइन् । गौरको ‘राइस मिल घटना’ मा २०६३ चैत ७ गते तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा माओवादीका २८ जना कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो । मन्त्री यादवले मञ्चमा बोल्दै भनिन्– “तुफानसँग टकराउने प्रयास ग¥यो भने तपाईँको त्यही हालत हुन्छ, जुन गौरको राइस मिलमा भएको थियो । म डाक्टरसाबलाई भन्छु, त्यो इतिहास नभुलून् ! नत्र तपाईँका कार्यकर्ता मारिन्छन्, घेराबन्दी गरेर मारिदिन्छन्, सतर्क रहनुस् ।”
एउटा मन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले आपराधिक किसिमको अभिव्यक्ति दिनु हिंसालाई बढावा दिनु हो । मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले नेपालको न्याय र कानुनलाई ठाडो चुनौति दिएको छ । मन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिन थालेपछि तिनका कार्यकर्ता हिंस्रक नहोलान् भन्न सकिन्न । मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई तिनकै पार्टी कार्यकर्ताबाट खण्डन हुनु जरुरी छ । यो भनाइ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले गौर हत्या काण्ड मच्चाएको स्वीकारोक्ति पनि हो । सरकारले तत्काल उनलाई बर्खास्त गरेर कारागार चलान गर्नु जरुरी छ । मन्त्री रेणु यादवलाई कुर्सीमा बसिरहने अधिकार छैन । मन्त्री रेणु यादव भारतकी छोरी भएकीले पनि उतैको आडभरोसामा यस्तो हिंसात्मक भनाइ राखेकी हुन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले विराटनगर महानगरपालिका–१६ स्थित दरैया र भारत जोगवनीस्थित टिकुलिया बस्तीबीच पर्ने ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ मा एक महिना अगाडि सुरक्षापोस्ट खडा गरेर २४ सै घण्टा एसएसबीको टोली तैनाथ गरेको समाचार प्रकाशित भयो । भारतीय एसएसबीहरू दशगजा क्षेत्रमा बसेर नेपाली जनतालाई धम्क्याउने र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जनताको विरोध भएपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल भारतीय पक्षले बनाएको संरचना हटाउन भारतीय पक्षसँग छलफल गर्ने र छलफलबाट समस्या समाधान नभए गृह मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल हुने बताउँदै पन्छिए, यता सरकार भने मौन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दश गजा क्षेत्र (नो म्यान्स ल्यान्ड) मा कुनै पनि देशले भौतिक संरचना बनाउन र गतिविधि गर्न पाइँदैन । तर, भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथि दादागिरी देखाइरहेको छ । नेपालको ७०/७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन मिचेर नेपालीको सार्वभौमिकतामाथि थिचोमिचो गरी भारतीय विस्तारवाद पछिल्ला दिनमा थप आक्रामक भइरहेको हो । यसबारे गठबन्धन सरकार मौन छ । उनीहरू भारतसँग किन थरथर काँप्दै छन् ? दानापानी गुम्ने डरले पो हो कि ? जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
२०७८ पुस १५ गते (सन् २०२२ डिसेम्बर ३० का दिन) भारतीय राज्य विधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा उत्तराखण्डको हल्द्वानी पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय जनताको सुविधाको निम्ति लिपुलेक हुँदै मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने बाटो बनाएको र थप विस्तार गर्ने बताए । मोदीको यो भनाइ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपसँगै युद्धको धम्की पनि हो । नेपाली जनताको विरोधपछि २०७८ पुस ३० गते शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालकै भूभाग भएको र लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण कार्य गर्नु आपत्तिजनक भएको संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरे । नेकाका महामन्त्रीहरूले वक्तव्यमात्र प्रकाशित गरेर जनताको आँखामा ‘छारो’ हाल्ने होइन प्रमलाई भारत सरकारको विरोध गराउन सक्नु पर्दछ । सरकारको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ पनि नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना र अधिकारी फर्काउने साहसको छैन ।
देउवा नेतृत्वको माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमोको गठबन्धन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पुनः चौथो पटक मूल्यवृद्धि ग¥यो । ५ गते बुधबार मध्यरातिदेखि लागु हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलमा ३–३ रुपियाँ र हवाई इन्धनमा ५ रुपियाँ प्रति लिटर मूल्य वृद्धि गरी जनताको ढाड सेक्ने काम ग¥यो । अब पेट्रोल प्रति लिटरको १३९, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १२२ र हवाई इन्धनको १०६ रुपियाँ पुग्यो । स्वचालित मूल्य प्रणालीको नाममा देउवा सरकारले भारतमा मूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा नघटाउने नीति लियो । नेपाल आयात हुने पट्रोलियम पदार्थमा भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को एकाधिकार छ । भारतको एकाधिकार रहेसम्म नेपालीलाई महँगीको मार थेग्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । अहिलेसम्मका सरकारहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोड्ने साहस गर्न सकेनन् । देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार त झन् भारतभक्त नै साबित भयो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै अब बजार भाउ पनि बढ्ने निश्चित छ ।
कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडानोम गेबे्रयसले जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओमिक्रोनलाई सामान्य भेरियन्ट ठान्नु गलत हुने बताए । उनले संसारभर ओमिक्रोनको अस्वाभाविक वृद्धिसँगै नयाँ–नयाँ भेरियन्ट देखिन सक्ने सम्भावनाबारे पनि सचेत गराए ।
भारतमा ओमिक्रोनको फैलावट र सीमा नाकामा सङ्क्रमण दर उच्च हुँदै छ । कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या भारतमा दैनिक ३ लाख नाघेको समाचार छ । नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै छ । नेपालमा सङ्क्रमण रोक्न सीमा नाकामा परीक्षण गर्ने र सङ्क्रमितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर मात्र घर पठाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । तर, सीमा नाकामा बनेका होल्डिङ सेन्टरहरू बेवारिसे जस्तै छन् भने यही बेला नेपालमा सिटामोलसमेत अभाव भएको समाचार छ । सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार नभएको देखियो । नेपाल–भारत खुला सीमालाई बन्द गर्ने साहस देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले गर्न सकेको छैन । यसले देशमा ठूलो क्षति निम्तिन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
शासक दलका नेताहरू तथा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारी र माफियाहरू सल्बलाउँदै छन् । शासक दलहरूले राजनीतिमा व्यापारी, ठेकेदार र अपराधीहरूलाई प्रवेश गराउँदा जताततै अराजक गतिविधि बढ्दै छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्रको जग्गा कब्जा गर्ने तथा पशुपतिको धर्मशाला कब्जा गरेर होटेल ‘आनन्द’ चलाउने बतास समूहको सल्लाहकारमा प्रम देउवापत्नी आरजू राणा रहेको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
२०७८ माघ ८ गते
Cartoon: Nepali Times