आवधिक निर्वाचनको स्वच्छताको प्रश्न

निर्वाचन मितिमै अन्योल
न्यायक्षेत्रमा एउटा मान्य सिद्धान्त छ, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । तर, सत्तासीन दलका प्रमुख नेताहरू अहिले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबारे अनभिज्ञता जनाइरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि कहिले सकिने हो ? भन्नेबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको निर्वाचनका सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिन गठित समितिका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएको समाचार छ ।
२०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको पाँच वर्षे पदावधि समाप्त हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा एक वा दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेसँगै निर्वाचनसम्बन्धी विविध पक्षमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ ।
सामन्ती सोच बाँकी नै भएको यो देशमा निर्वाचनको मिति पनि ‘साइत’ हेरेर, तिथि मिति र बारअनुसार नगरे हारजित हुने त होइन ? भन्ने खालका चर्चा भएको पनि देखियो ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचनको लागि मिति प्रस्ताव गरेसँगै देउवा सरकारले तीनवटै तह (स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ) को निर्वाचन आगामी वर्ष गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताएको छ ।
अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीच विभिन्न खालका प्रस्तावहरूमा छलफल हुन थालेको देखिन्छ ।
मूलतः निर्वाचनको मितिको सम्बन्धमा निम्नबमोजिम प्रस्तावहरू अगाडि सारिएका छन्–
क) तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने,
ख) पहिला निर्वाचन भएको मितिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्ष पूरा भएको मितिमा गर्ने,
ग) संविधानको धारा २२५ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको मितिले ६ महिनाभित्र गर्ने र
घ) स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनु दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्ने ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि ५ (पाँच) वर्षको हुने र पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २२५ मा “गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।”
संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ गते (मत परिणाम आएको मिति) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिँदै छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ ५ गते कार्यकाल सकिएपछि ६ महिनाभित्र अर्थात् आगामी कार्तिक ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरे हुने देखिन्छ ।
तर, पदावधि सकाएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नभएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले ऐनको व्यवस्थालाई आधार मानेर राजनीतिक दलसँग दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि ऐनको व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएमा स्वतः खारेज हुने भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्था लागु नहुने एकथरीको भनाइ रहेको छ ।
सामान्यतया जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्थामा समयमै निर्वाचन हुनुपर्दछ । तोकिएको पदावधि समाप्त भएपछि अर्थात् कार्यकाल समाप्त भएका जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्ने भएपछि अरू कुनै पनि विकल्पमा स्थानीय सरकार वा अन्य जुनसुकै तहको सरकार सञ्चालन हुने कल्पना गर्नु प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत हुन पुग्छ । जुन जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ ।
त्यसैले राजनीतिक दलहरूले जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको भावना, मर्मलाई विचार गरेर समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
तर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गर्नुपर्दछ भन्ने तर्कको आधारमा निर्वाचन गरे पनि केही संवैधानिक जटिलताहरू देखिन्छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २२५ बमोजिम जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे अस्पष्टता सृजना गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन नगरे सरकारविहीनताको अवस्था सृजना हुने एकथरी संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
सरकारविहीनतामा स्थानीय सरकारबाट कुनै पनि काम हुँदैन, पदावधि सकाएका जनप्रतिनिधिले कुनै काम गर्न पाउँदैनन् । नेपालको संविधानले सरकारविहीनताको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहमा समेत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुने भएकोले पदावधि सकिनुभन्दा अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्दछ ।
अर्कोथरी संविधानविद्हरू संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँदा सो अवधिसम्म उनीहरूले नै काम गर्न पाउने बताउँछन् ।
तर, नेपालको संविधान लेखनकै क्रममा धारा २२५ मा त्रृटि भएको दुवै थरीको एकमत रहेको देखिन्छ । धारा २२५ को दोस्रो वाक्यमा पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने लेखिए तापनि त्यो अवधिमा सरकार कसले, कसरी चलाउने भन्नेबारे नलेखिएको र संविधानले सरकारविहीनताको परिकल्पना नगरेकोले धारा २२५ को दोस्रो वाक्य त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार अध्यावधिक १०४ वटा राजनीतिक दलहरू छन् ।
निर्वाचन आयोगको बक्रदृष्टि
माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कार्यालय स्थापना र काम सुरु भएको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ लाई वैशाखदेखि पुससम्म ३ पटक संशोधन गरेको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि सातामै दुई पटक संशोधन गरेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट निर्वाचन अधिकृत चयन हुन्छन् । निर्वाचन अधिकृतहरूले आयोगले यसअघिको भन्दा पश्चगामीरूपमा कार्यविधि तय गरेर राज्यमाथि व्यतर थपेको, निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आएको र कार्यगत स्वतन्त्रतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी कार्यविधि तय भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतहरूले कार्यविधिमै प्रश्न उठाएर कार्यसम्पादन बापतको भत्ता नलिने घोषणा गर्नुका साथै वक्तव्य जारी गर्दै “निर्वाचन अधिकृतको भूमिकालाई निष्प्रभावी बनाउने, संविधान, ऐन कानून र नियमावलीद्वारा प्रदत्त निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि अङ्कुश लगाई निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्र भूमिकामा मातहतको निर्वाचन अधिकारी (सरकारी कर्मचारी) र निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीमार्फत हस्तक्षेप गराई निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा नियन्त्रण गर्ने, तेजोवध गर्ने, निष्प्रभावी बनाउने एवम् निर्वाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य, ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार सङ्कुचन गर्ने नियतका साथ जबरजस्ती कार्यविधिमार्फत घुसाइएको देखिन्छ ।” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतहरूले विधायिकाले दिएको मूल अधिकारका प्रावधानविपरीत तर्जुमा गरिएका प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् । कोभिड कहरको समयमा पनि अनावश्यक भत्ताको विषय समावेश गरिएकोमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आर्थिक कार्यविधिमा “आयुक्तका निवासमा खटिने सुरक्षाकर्मी, आयुक्त र सचिवका निजी सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनकै लागि सेवा करारमा लिएका कर्मचारी, सचिवालय तथा कार्यालयका कर्मचारी सबैलाई शत प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, ऐन र नियमावलीका प्रावधानलाई कार्यविधिले निष्कृय बनाएको भन्दै छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेर निर्वाचन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखको मातहतमा रहेर निर्वाचन अधिकृतलाई काममा लगाइएको विषयमा पनि निर्वाचन स्वतन्त्रताको विषयसँग जोडेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी निर्वाचन आयोगले तोकेकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा पनि निर्वाचन अधिकृतहरूले निर्वाचन स्वच्छता र कार्यगत स्वायत्तताको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सातामै दुई पटक संशोधन
निर्वाचन कार्यविधिमा न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि आयोगले २०७८ पौष २६ गते कार्यविधि संशोधन ग¥यो । तर, अख्तियारी व्यावहारिकरूपमा आयोगकै कर्मचारीमा रहने गरी कार्यविधि संशोधन भयो । आयोगले आर्थिक कार्यविधिको अख्तियारी आफ्नै कर्मचारी मातहत राख्दै दफा ९ मा संशोधन गरेको थियो । संशोधित दफा ९ मा यसरी निकासा भएको रकम निर्वाचन अधिकारीले निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनमा रही खर्च गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो ।
त्यसपछि पुनः माघ २ गते “यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचन अधिकृतको निर्देशनमा रही खर्च गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन, निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारीको सुविधालगायत निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी खर्चको अख्तियारी निर्वाचन अधिकारीलाई दिन सकिनेछ ।” भनी थप संशोधन गरियो ।
निर्वाचन आयोगले उक्त कार्यविधिको अनुसूची २ को द्रष्टव्यमा निर्वाचन अधिकृतले सहायक निर्वाचन अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा अन्य सहायक कर्मचारी अनिवार्यरूपमा निर्वाचन आयोगले तोकेका व्यक्ति नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरी त्यस्ता कर्मचारी आयोगले तोकेका व्यक्ति नै नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएको छ ।
त्यस्तै, अचुसूची ७ मा मतगणना अधिकारी र गणक पनि निर्वाचन कार्यालयकै कर्मचारी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनबाट हटाइएको छ ।
निर्वाचन अधिकृतहरूले कार्यविधि संशोधन भए वा नभए पनि यस पटकको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने तर आइन्दा निर्वाचनमा यस्ता कार्यविधिअनुसार चुनाव नगराउने ध्यानाकर्षण नै आयोग पदाधिकारीलाई गराएका थिए ।
यसरी नेपालमा निर्वाचनको मितिका सम्बन्धमा मात्रै नभई ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणमा समेत नीतिगतरूपमा सत्ता, सरकारी पद र अधिकारको दुरुपयोग गर्ने गरिएको दृष्टान्तहरू अनगिन्ती देखिन्छ ।
निर्वाचन खर्चको सीमा, निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका विषय निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुने हुँदा समयमै सबै पक्षले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
२०७८ माघ ९