स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणामा एमसीसी सम्झौता पास नगरौँ !

सत्ता गठबन्धन टुट्ने प्रम देउवाको चेतावनी
स्थानीय तहको निर्वाचनबारे माघ १५ गते अपराह्न सत्ता गठबन्धन नेका, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राजमोको बैठक प्रम देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्यो । बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चारमाध्यमलाई भने, “आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रम देउवामार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संविधानअनुसार कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।”
प्रम देउवाले माघ १५ गतेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ महिनाभित्र गर्ने सहमति भएलगत्तै अमेरिकी कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता पारित गर्ने विषय पनि अघि बढाए । बैठकमा देउवाले भने, “फ्रेब्रुअरी २८ (फागुनको मध्यसम्म) मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकाले म्याद दिएको छ । यसकारण, एमसीसी सम्झौता यही अधिवेशनबाट पारित हुनुपर्छ. नत्रभने पाँच दलको सत्ता गठबन्धन टुट्छ ।” यसरी प्रम देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा हुन एमसीसी सम्झौता पास हुनुपर्ने शर्त राखे । प्रम देउवाले दाहाल र माधवलाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र तत्पश्चात् तीन तहकै निर्वाचनमा गठबन्धन कायम हुने बताएपछि दाहाल र माधव पनि एमसीसी सम्झौता पास गर्न सहमत भएको दाबी गरिएको छ । यसैकारण, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणामा विलम्ब भइरहेको हो ।
प्रम देउवा र दाहालले सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ का दिन एमसीसी कर्पोरेसनलाई पठाएको पत्रमा सन् २०२२ फ्रेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्छ । प्रम देउवा र दाहालले सो पत्र पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले सरकार पारदर्शी नभएको पुष्टि गर्छ ।
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलरले नेपालको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सघाउ पुग्ने, नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने, नेपालको स्थायित्व अगाडि बढ्ने, रोजगारी सृजना हुने, क्षेत्रीय सुरक्षामा मद्दत पुग्ने, नेपालमा यातायात ढुवानी खर्च कम हुने, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लास्गो सम्मेलनमा नेपाल सरकारले गरेको बाचामा सघाउ पुग्ने आदि सबै झूटा हो । यदि यो सत्य भए वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूबाट प्राप्त वर्षको ८–१० खर्ब रुपियाँ विपे्रषण रकम र दाता देशबाट प्राप्त वार्षिक २–३ खर्ब रुपियाँ अनुदानले त यतिबेला नेपाल ‘आकाशमा उडिरहेको’ हुन्थ्यो । यसकारण, एमसीसी सम्झौताको ५० करोड डलरले नेपाल चन्द्रमामा पुग्ने अमेरिकी अधिकारी, प्रम देउवा, माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव र प्रमुख प्रतिपक्षी केपी ओलीको दाबी बालुवाको महलमात्र हो ।
प्रम देउवा आफैले पुस ४ गते बोलाएको प्रतिनिधिसभामा उपस्थित राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी सम्झौतामा ‘खोइ कहाँ छ देशघात ?’ प्रश्न गरेका थिए भने पुस ११ गते माओवादीको महाधिवेशन उद्घाटनमा सार्वजनिकरूपमै ‘सित्तैमा आएको पैसा किन चाहिँदैन भन्ने ?’ भनेका थिए । वास्तवमा प्रम देउवा, माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव, जसपाका उपेन्द्र यादव, राजमोका मोहनविक्रम सिंह, एमालेका ओली, लोसपाका महन्थ ठाकुरले एमसीसी सम्झौता गहिराइमा अध्ययन नगरेको पुष्टि हुन्छ ।
देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर !
एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसी कर्पोरेसनले अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया प्रशान्त, ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ । यसको अर्थ एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा बनाउन एमसीसी कर्पोरेसनले सन् २००४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ । सो दस्तावेजमा नेपाल एवम् श्रीलङ्कालगायत १२ देश सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने र सन् २०१७ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा धेरै अगाडिदेखि हामी सैन्य गठबन्धनमा रहेको र आउँदा धेरै वर्षको लागि यो सैन्य गठबन्धन कायम हुने बताएको उल्लेख छ । सन् २०१८ मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा एक अमेरिकी उपमन्त्रीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा संलग्न भएबापत नेपाललाई एमसीसी कर्पोरेसनमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग हुने खुलाएका थिए । सन् २०१९ मा अर्का एक अमेरिकी उपरक्षामन्त्रीले नेपाल अमेरिकाको एउटा महत्वपूर्ण सैन्य साझेदार भएको बताएका थिए । सोही वर्ष अर्का एक अमेरिकी सहायक रक्षा उपमन्त्रीले नेपालमा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको बताएका थिए । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य मुख्यालय हवाई राज्य स्थापना गरेको छ । त्यहाँका सैन्य कमान्डर डेभिड्सनले सन् २०१९ मा नेपाल आएर सैन्य साझेदारीबारे छलफल गरेका थिए । तर श्रीलङ्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको छ । एसियाका दुई देश चीन र भारतलाई युद्धमा फसाउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी रणनीति नै एमसीसी सम्झौता हो ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा एमसीसी सम्झौताको कारण नेपाललाई हानि–नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी नलाग्ने र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने उल्लेख छ । यी दुवै दफाले नेपाललाई अमेरिकाको नवउपनिवेश बनाउँछ ।
सम्झौताको अनुसूची १ मा बुटवलदेखि भारतको सीमासम्म विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, अनुसूची ५ (क) मा एमसीसी कर्पोरेसनलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने तथा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सिद्धान्त समेटिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यी व्यवस्थाहरू नेपाललाई भारतीय एकाधिकार पुँजीको पोल्टामा पु¥याउने र भारतको प्रदेशजस्तो बनाउने हो ।
नाममात्रको अध्ययन कार्यदल ?
प्रम केपी ओलीको पालामा नेकपाभित्र झलनाथको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन नेकपामा पेश गरियो तर सार्वजनिक गरिएन । सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको पुस ४ गतेको बैठकमा एकीकृत समाजवादीका झलनाथको नेतृत्वमा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूचनामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सम्मिलित अध्ययन कार्यदल गठन भयो ।
प्रम देउवाले माघ १५ गते नै झलनाथको नेतृत्वमा बनेको सो कार्यदलको बैठक बसालेका थिए । प्रम देउवाले माघ १६ गते पनि झलनाथ र नारायणकाजीलाई बोलाएका थिए । झलनाथले भनेका थिए, “हतार नगरौँ । अध्ययन गर्न नै बाँकी छ । सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त भएको छैन । अध्ययनपछि एउटा निष्कर्षमा पुगौला ।” नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन तयार गरेका झलनाथले ओली सरकारबाट सम्झौतासँग सम्बन्धित सबै दस्तावेज उपलब्ध नभएको गुनासो गरेका थिए । तर, १२ वर्षअघि माधव नेपाल प्रम हुँदा झलनाथ दिल्लीबाटै माधव सरकारको विरोध गरी प्रम भएका थिए । भनिन्छ, अहिलेसम्म झलनाथ एवम् नारायणकाजी सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा र मन्त्री ज्ञानेन्द्र यथास्थितिमै पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । मन्त्री ज्ञानेन्द्रको राणा परिवारका श्रीमती ल्याइएपछि प्रम देउवासँग थप घनिष्ठ भएको हो ।
प्रम देउवाले नेकाको १४ औँ महाधिवेशनमा आफू सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएलगत्तै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन मंसिर २८ गते दसौँ अधिवेशन बोलाएका थिए । मंसिर २९ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस ६ गते स्थगित गरियो । प्रम देउवाले पुस ४ गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर पुस ६ गते एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरू पे्रम सुवाल र सुनिल प्रजापतिले सम्झौताको दफा दफा उल्लेख गरी सम्झौताका देशघातहरू राख्नुभएको थियो । राजमोका मनोज भट्ट र राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले नेमकिपाका प्रतिनिधिहरूले उठाउनुभएको विषय दोहो¥याउँदै सम्झौता पारित गर्न नहुनेमा जोड दिए । एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेमकिपाले ३३ भन्दा बढी जिल्लाका १०० भन्दा बढी ठाउँमा प्रदर्शन र सभा सम्पन्न ग¥यो । जनताको विरोध बढेपछि पुस ६ गतेको संसद्मा एमसीसी सम्झौता पेश गर्ने प्रम देउवाको तयारी असफल भयो । यसकारण, प्रम देउवा एमसीसी सम्झौता पारित गराउन दाहाल र माधवलाई ओलीको डर र ओलीलाई दाहाल र माधवको डर देखाउँदै ढुकिरहेका छन् । जनताको माग हो– देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गर !
दाहाल र माधव एमसीसी सम्झौताको पक्षमा र एमाले के गर्छ ?
सभामुख अग्नी सापकोटाले पनि एमालेबाट भइरहेको संसद् अवरोधलाई बेवास्ता गरी एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गराउन नसक्ने सन्देश सरकारलाई दिएका छन् । तर, सभामुख सापकोटाले सम्झौता संसद्मा पेश गर्न सरकारबाट दबाब आए अन्ततः आफ्नो केही नलाग्ने धारणा पनि राखेका थिए । यसरी एमसीसी सम्झौता गठबन्धनभित्रका दाहाल र माधवकै सहयोगमा पारित हुने सम्भावना छ । किनभने, नेकासँग गठबन्धन बनाई माओवादी र एकीकृत समाजवादी आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न चाहन्छन् ।
प्रम देउवाले एमसीसीबारे अब धेरै कुर्न नहुने अडान राख्दै आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ओलीसँग पनि छलफल गर्दै छन् । ओलीले देउवालाई गठबन्धन तोड्ने शर्तमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न साथ दिने सन्देश दिएको देउवाका सहयोगीको दावी छ । ओलीले माघ ९ गतेको आफ्नो प्रेस वक्तव्यमा एमसीसी सम्झौताबारे गठबन्धनका नेताहरू अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एउटा र आफ्ना कार्यकर्तासँग अर्को कुरा गर्ने र जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काममा लागेको उल्लेख गरे । उनीहरूले हिजो हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने कच्चा काम गरिरहेको बताए । अर्थात्, ओलीले एमसीसी सम्झौता खारेजै गर्नुपर्ने विषय वक्तव्यमा उल्लेख गरेनन् ।
ओली सरकारले सन् २०१८ मा नेपालमा एमसीए कार्यालय स्थापना र सन् २०१९ मा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गरेका थिए । ओली प्रम हुँदा उनका सरकारी प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले एमसीसी सम्झौताको खुलेरै समर्थन गरेका थिए भने केही हप्ताअगाडि एमालेको उपमहासचिव विष्णु रिमाललगायत केही एमालेका सांसदहरूले पनि सम्झौताको समर्थन गरेका थिए ।
यसरी प्रम देउवाले ओलीबाट सहयोग प्राप्त हुने डर देखाई दाहाल र माधवकै समर्थनमा एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने तयारी गर्दै छन् । दाहाल र माधवले स्थानीय तह र सङ्घीय संसद् तथा प्रदेशसभाको चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन कायम गर्न प्रम देउवाको प्रस्तावअनुसार सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्भावना बढ्दो छ । तर दाहाल र माधवले सभामुख सापकोटामार्फत रातारात संसद् बैठक १० दिन पर सारेर एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश हुन नदिएको नक्कली तर्क राख्दै छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक ५–६ पटक स्थगित भयो । माघ १६ को बैठक माघ २६ गते बस्ने गरी स्थगित गरियो ।
नेकाकै सहयोगमा सांसद भएका र हाल जसपामा गएका पूर्वमाओवादी बाबुराम भट्टराईले माघ १६ गते मध्य राति ट्वीट गरे– ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलताल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट पारित गरौँ । सबैको एकै मुख भएर जनतालाई बुझाऊँ । यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस् । यो प्रकरण नेपालका रुढीवाढी ‘कम्युनिस्ट’ का लागि घाँटीको हाड नबनोस् । देश अझै कङ्गाल बनेर जनसङ्ख्या अरू नघटोस् । शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बरबाद नहोस् । सन् २०११ मा प्रम भएका बाबुरामले देशघाती एमसीसी सम्झौता सुरु गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको बेला दाहाल र बाबुरामले भारतीय प्रम बाजपेयीलाई पत्र लेखेर गुहार मागेका थिए । अर्थात्, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भारतीय ‘ट्रोजन हर्स’ प्रमाणित भएको थियो ।
शासक दलहरू अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको आड भरोसामा निर्वाचनमा धेरै स्थान जित्ने र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गर्दै आएको हुँदा एमसीसी सम्झौता पनि मिलेरै पारित गर्ने सम्भावना बढ्दो छ । यतिबेला सम्पूर्ण नेपाली जनता सडकमा ओर्लेर एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन सरकार र सांसदहरूलाई खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
२०७८ माघ १७