‘सार्क’ विस्तारवादी भारतको वक्र – दृष्टिमा

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यको उद्देश्यले सन् १९८५ मा ‘सार्क’ (South Asian Association for Regional Cooperation–SAARC) स्थापना भयो । तर, अहिले ‘सार्क’ को औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । सार्कको कान्छो सदस्यको रूपमा रहेको अफगानिस्तानमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र त्यहाँ बढ्दै गरेको सङ्कटको समाधानार्थ यो संस्थाले कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसकेको छैन । अमेरिकी साम्राज्यवादले सैन्य कारबाही गरी अफगानिस्तानमाथि २० औँ वर्षसम्म हस्तक्षेप गर्दा उक्त देश धुजा – धुजा भयो । तर पनि, ‘सार्क’ ले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्न सकेन !
नेपाल ‘सार्क’ को संस्थापक अध्यक्ष देश हो । नेपाल सन् २०१४ को १८ औँ शिखर सम्मेलनदेखि लामो समयसम्म सार्कको अध्यक्ष बन्न ‘सफल’ सदस्य मुलुक हो । तर, सार्कलाई गति दिने भूमिका अध्यक्ष मुलुक नेपालले निर्वाह गर्न सकेन । गत वर्ष २४ सेप्टेम्बर २०२० मा नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सार्क मन्त्रीस्तरीय भर्चुअल बैठक आयोजना गरे । तर, उक्त बैठकले पनि सार्कलाई अघि बढाउन सकेन । सार्कलाई अगाडि बढाउने क्रममा भारत तगारोको रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । वास्तवमा सार्क विस्तारवादी भारतको वक्र–दृष्टिमा परेको छ ।
सार्कको स्थापना
बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमानले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई समेटेर एउटा संस्थागत रूप दिन यस क्षेत्रको भ्रमण गरी सन् १९८० मे २ मा ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग’ (South Asian Regional Cooperation) को अवधारणा अगाडि सार्दै दक्षिण एसियाका देशहरू नेपाल, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलङ्काका सरकार प्रमुखहरूको शिखर बैठक आह्वान गरेपछि सबै मुलुकले यसको स्वागत गरे । यसभन्दा अगाडि सन् १९७७ मा राष्ट्रपति रहमानले नेपालको दुई दिने भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणको सिलसिलामा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग क्षेत्रीय सहयोगबारे राष्ट्रपति रहमानले छलफल गरे । राजा वीरेन्द्रले विसं २०३१ साल फागुन १३ गते (२५ फेब्रुअरी १९७५) नेपाललाई विश्वसामु शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेका थिए तर भारतले यसलाई अस्वीकार ग¥यो । भारतले अस्वीकार गरेपछि नेपालले क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन आवश्यकता महसुस गर्दा रहमानको प्रस्तावले सकारात्मक बाटो लियो । नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेबाट भारत नेपालको बाटोमा सदैव तगारोको रूपमा रहँदै आएको प्रस्ट हुन्छ ।
सार्क स्थापनार्थ सन् १९८१ अप्रिल २१–१३ मा दक्षिण एसियाली मुलुकका विदेश सचिवहरूको पहिलो बैठक श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भयो । पटक–पटकको बैठक र छलफलपछि सन् १९८५ डिसेम्बर ६ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा बसेको विदेश मन्त्रीस्तरीय चौथो बैठकले सार्क घोषणापत्रको मस्यौदालाई अनुमोदन ग¥यो र सार्कको पहिलो शिखर सम्मेलन सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न भयो । सुरुमा सार्कमा सात सदस्य मुलुक रहे पनि सन् २००७ अप्रिल ३ र ४ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन १४ औँ शिखर सम्मेलनबाट अफगानिस्तानलाई पनि सार्कमा समावेश गर्ने निर्णय भयो । सार्कको पर्यवेक्षकमा युरोपियन युनियन, चीन, जापान, इरान, म्यानमार, मौरीसस्, दक्षिण कोरिया र अमेरिका छन् ।
के छ सार्कको बडापत्रमा ?
सार्क बडापत्रमा ‘आपसी सहयोग, सार्वभौम समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अन्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आपसी हितको सिद्धान्तमा आधारित हुने’ उल्लेख छ ।
यसको उद्देश्य दक्षिण एसियाका जनताको हित अभिवृद्धि गरेर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु, सदस्य देशहरूबीच आत्मनिर्भरतालाई अभिवृद्धि र समृद्ध गर्नु, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक एवम् वैज्ञानिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग प्रवद्र्धन गर्नु र यस क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक उन्नतिलाई ध्यान दिई सबै व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवसर प्रदान गर्नु हो । तर, सार्क आफ्नो उद्देश्यप्रति सफल हुनसकेको छैन । सार्कमा आबद्ध भारतले सदस्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने क्रम बढ्दो छ । भारतको मोदी सरकारले भारतमै फासीवादी नीति लाद्दै मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यकको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक हनन गर्दै छ ।
किन हुन सकेन सार्कको शिखर सम्मेलन ?
सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन सन् २०१४ नोभेम्बर २६ र २७ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भयो । तत्पश्चात् पोखरामा बसेको सार्कको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले सन् २०१६ नोभम्बर ९ र १० (२०७३ साल कार्तिक २४ र २५ गते) १९ औँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने मिति तय भयो । २०७३ असोज ३ गते भारतको उरीमा १९ भारतीय सेनाको ज्यान जाने गरी हमला भयो । सो घटनामा पाकिस्तान जिम्मेवार रहेको भनी भारतले आरोप लगायो । भारतले ‘तत्काल आतङ्कको माहोलमा इस्लामावादमा सम्मेलन हुन नसक्ने’ धारणा सार्वजनिक ग¥यो । सार्कका सदस्य मुलुक भुटान र बङ्गलादेशले उक्त धारणालाई समर्थन जनाएपछि सार्कको शिखर सम्मेलन स्थगित भयो । स्थगित उक्त सम्मेलन हालसम्म हुनसकेको छैन ।
पाकिस्तानी विदेशमन्त्री साह मोहमद कुरेसीले सार्कका महासचिव इसला रूवान विराकोनसँग इस्लामावादमा २२ डिसेम्बर २०२१ (२०७८ पुस ७ गते) मा भएको भेटवार्तामा पाकिस्तान सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन गर्न तयार रहेको तर कृत्रिम अवरोध हट्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कुरेसीको अभिव्यक्तिको तीन दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वाग्चीले पाकिस्तानकै कारण सार्क शिखर सम्मेलन हुननसकेको र यथास्थितिमा सम्मेलन सम्भव नभएको बताएबाट भारत सार्कलाई अगाडि बढाउने मनसायमा नरहेको प्रस्ट हुन्छ । वास्तवमा पाकिस्तानको कारण सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको भारतको आरोप गलत छ, भारतले पाकिस्तानमा सार्कको शिखर सम्मेलन नगराउन विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै छ ।
पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन ‘बिम्स्टेक’
भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने नीतिअनुसार ‘बिम्स्टेक’ लाई अघि सार्दै छ । ‘बिम्स्टेक’ मा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार, थाइल्यान्ड र भुटान छन् तर पाकिस्तान छैन । सन् १९९७ जून ६ मा ‘बिम्स्टेक’ नामबाट यो समूह गठन भयो भने सन् १९९७ डिसेम्बर २२ मा म्यानमार यसमा संलग्न भयो । नेपाल र भुटान भने फेब्रुअरी २००४ मा मात्र संलग्न भएका थिए । सन् २००४ जुलाई ३१ मा थाइल्यान्डको बैङ्ककमा पहिलो सम्मेलन भएपश्चात् यसको नाम ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास’ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) भयो । बङ्लादेशको ढाकामा यसको स्थायी सचिवालय छ । सन् २०२१ डिसेम्बर २३ मा (पुस ८ गते) भारतको पुनेमा ३ दिने बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास पनि भएको थियो । पाकिस्तान संलग्न सार्कलाई निस्तेज बनाएर भारत ‘बिम्स्टेक’ को ‘ललीपप’ देखाउँदै छ । यसबाट पनि भारतको स्वार्थ पूर्ति बाहेक अर्को उपलब्धि हात लाग्ने छैन ।
भारतीय विस्तारवादको खोटो विचार
सन् १९५० को दशकको प्रारम्भमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘हिमाली भूभाग (भुटान, सिक्किम, नेपाल) भारतको सुरक्षा क्षेत्र हुन् र ती क्षेत्रहरू भारतको संरक्षणअन्तर्गत पर्दछन्’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । यसले भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव कायम गरी आफूअनुकूल अरू सदस्य मुलुकहरूलाई हिँडाउन चाहेको स्पष्ट छ ।
दक्षिण एसियामा ‘सार्क’ को सक्रिय सदस्यको रूपमा रहेको नेपालबाहेक सबै मुलुकमा बेलायतको औपनिवेशिक शासन थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धसँगै यस क्षेत्रका मुलुकहरू क्रमशः स्वतन्त्र बन्दै गए पनि उनीहरूमा उहाँ औपनिवेशिक मानसिकता पछिसम्म कायम रह्यो । भारतले त झन् बेलायतको औपनिवेशिक संस्कारलाई विरासतको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । भारतको खोटो विचारले छिमेकी मुलुकहरू पीडित छन् ।
भारतसँग सिमाना जोडिएका कुनै पनि मुलुकसँगको भारतको सम्बन्ध राम्रो छैन । भारतले काश्मीरमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेपछि काश्मिरी जनता विस्तारवादी भारतसँग आक्रोशित छन् । यही कारणले पाकिस्तान पनि भारतसँग रुष्ट छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा पटक–पटक भारतले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी भारतले कब्जा गरेको छ । भारतीय विस्तारवादको यस्तो गलत नियतको कारण ‘सार्क’ वा ‘बिम्स्टेक’ कुनै पनि सङ्गठनले यस क्षेत्रका मुलुकहरूको हित गर्दैनन् । यसर्थ, सबै मिलेर भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नु जरुरी छ ।
२०७८ माघ १६