सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारी सिद्धान्तनिष्ठ नहुने

राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्, प्रजातन्त्रको ज्यान भनेको निर्वाचन हो । जनताद्वारा चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको शासन नै प्रजातान्त्रिक पद्धति हो, जीवनपद्धति हो । प्रजातन्त्रको आधारशिला निर्वाचन भएको हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचन ढिलो गर्नेतर्फ सोच्नु बुद्धिमानी होइन । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर कुनै कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्नु ठीक होइन । स्थानीय जनताको अनपत्व जनप्रतिनिधिप्रति नै हुन्छ । स्थानीय विकास तथा निर्माणको काम गर्दा स्थानीय जनताको श्रमदान, आर्थिक सहयोग र नैतिक समर्थनको खाँचो हुन्छ । स्थानीय स्तरबाट जनपरिचालन र जनसहभागिता जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो काम कर्मचारीमार्फत त्यति सम्भव हुँदैन । विगतमा स्थानीय तह कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गर्दाको अनुभूति हो यो । अतः स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक र सामाजिक जनजीवनको विकास आदि स्थानीय तहमार्फत हुन्छ । शैक्षिक जागरण, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण आदि अभियान स्थानीय तहबाटै हुन्छ । स्थानीय शासन प्रणालीमा सुशासन र स्वशासनको अनुभूति हुन्छ । हो, त्यस्तो स्थानीय तह या अन्य कुनै पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्छ । स्थानीय स्वयत्तताको संरक्षण, स्रोत साधनको व्यवस्थित परिचालन र सबै योग्य मतदातालाई मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सबै निर्वाचनमा जनताका सच्चा प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । पैसाको खोलो बगाएर, भोज खुवाएर, लोभलालच देखाएर जितेका जनप्रतिनिधिहरू जसरी भए पनि पैसा कमाउनेतर्फ ध्यान दिन्छन् । जनताले त्यस्ताखाले उम्मेदवारलाई हराउनुपर्छ या पाखा लगाउनुपर्छ । निर्वाचन पनि वर्गसङ्घर्षको एक सिलसिला हो । मतदाताले बहुमत जनताको पक्षमा सिद्धान्त र विचार बोकेको दलका उम्मेदवारलाई छान्नुपर्छ या निर्वाचित गर्नुपर्छ । जनताप्रति उत्तरदायी र इमानदार उम्मेदवार छान्नुपर्छ । राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने, डर त्रास र प्रलोभन देखाउने उम्मेदवार जनताका सच्चा उम्मेदवार हुनसक्दैनन् ।
यही बेला सत्ता गठबन्धनको चर्चा पनि छ । सरकारमा सामेल दलले स्थानीय तहमा भागबन्डा गरेर उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो सिद्धान्त र विचार बोकेको उम्मेदवारी हुनेछैन । जसरी भए पनि जित्ने उद्देश्यले उठ्ने उम्मेदवार जनताका सच्चा जनप्रतिनिधि हुने छैन । यसतर्फ जनता सचेत हुनुपर्छ । जनतामा राजनीतिक र सांस्कृतिक स्तर नभएकै कारण स्थानीय तहमा गलत मानिसहरू विकासको नाउँमा पैसा कुम्ल्याउने या कमिसन खानेहरू जितिरहेका छन् । कुन दलले कुन वर्गको जनताको सेवा गर्छ भनी विश्लेषण नगरी मतदाता र कसैको आकर्षक नारा, मीठो आश्वासन र लोभमा भुल्नु हुँदैन । अतः समयमै निर्वाचन गर्न र गराउन सरकार लाग्नुपर्छ । सत्तारुढ दलले सरकारको अभिमानी देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधलीपूर्ण र पक्षपात गर्नुहुँदैन । यसतर्फ निर्वाचन आयोग र सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।