रुसविरुद्ध पश्चिमको गाजर र लट्ठी नीति

उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नाटोलाई पूर्वतिर विस्तार नगर्न संरा अमेरिकालाई रुसले चेतावनी दिएको दुई महिनापछि पनि रुसी अधिकारीहरूले अझै पश्चिमा नेताहरूसँग वार्ता गरिरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितिमा रुस लचिलो नबन्दासम्म युक्रेनको विषयमा कुनै सम्झौता हुने सम्भावना न्यून छ । फलतः युक्रेनको कथा यसरी नै चलिरहनेछ ।
मस्कोले अग्रसरता देखाउन छोडिसकेको देखिन्छ । युक्रेनको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले रुसले संरा अमेरिकासँग वार्ताको लागि आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि निकै विवादास्पद सूची प्रस्तुत गरेको केही दिनपछि रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले कुनै पनि वार्तालाई नलम्ब्याउन वाशिङ्टनलाई चेतावनी दिएका थिए । तथापि, आजसम्म पनि रुस र पश्चिमा देशहरूबीच विभिन्न ढाँचामा वार्ता र कुराकानी जारी छ ।
फेब्रुअरी ७ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल माक्रोंलाई भेटे । फेब्रुअरी १० मा रुसी विदेशमन्त्रीले बेलायती विदेश सचिव एलिथावेथ ट्रसलाई भेटे । त्यही दिन जर्मनी, फ्रान्स, रुस र युक्रेनका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नोडमेन्डी शिखर सम्मेलन जर्मनीको बर्लिन सहरमा भयो । सम्मेलन नौ घण्टा चल्यो । तर, कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्केन । न त शिखर सम्मेलनबाट कुनै संयुक्त घोषणा नै जारी भयो । चाँडै अर्को बैठक बस्ने तय गरेर शिखर सम्मेलन समापन गरियो ।
फेब्रुअरी ११ मा बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसले मस्को पुगेर आफ्ना समकक्षी सर्गेइ शोइगुलाई भेटे र ‘युक्रेनमाथि हमला गर्दा रुसले जताततै गुमाउनुबाहेक केही उपलब्धि हासिल नहुने’ बताए । तर, रुसले आफ्नो छिमेकी देश युक्रेनमाथि हमला गर्ने आफ्नो कुनै लक्ष्य नभएको बताइरहेको छ ।
फ्रान्सेली राष्ट्रपति माक्रोँसँगको भेटपछि पुटिनले प्रस्ट शब्दमा ‘सबैलाई चित्त बुझ्ने कुनै पनि सम्झौता गर्न मस्को तयार रहेको’ बताए । उनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पूर्वी युरोपेली देश बेलारुसमा संयुक्त सैनिक अभ्यास सकिएलगत्तै रुसी सेना त्यहाँबाट घर फर्किने बताए ।
तर, पश्चिमा देशहरूले भने युक्रेनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा रुसले तैनाथ गरेको रुसी सेना फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छोड्न मानेको छैन । अर्को शब्दमा संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूले आणविक शक्तिसम्पन्न रुसलाई उसकै भूमिमा कसरी उसैका सेना तैनाथ गर्ने कुरा सिकाइरहेको छ ।

बेलारुसबाट रुसले आफ्नो सेना फिर्ता गरे संरा अमेरिका र नाटोले त्यसलाई रुसको कमजोरीको रूपमा अथ्र्याउन सक्छन् । त्यसपछि पश्चिमा देशहरूले पक्कै पनि युक्रेनको सीमा नजिक तैनाथ रुसी सेनालाई फिर्ता गर्न रुस सरकारलाई दबाब दिनेछन् । उनीहरू रुसी सेनाको स्थायी आधार पूर्वी युरोपेली देश युक्रेनको सीमाबाट हजारौँ किलोमिटर भित्र सार्न लगाउन चाहन्छन् ।
रुसलाई सुरक्षा सुनिश्चितता दिनुको सट्टा पश्चिमा देशहरूले यतिबेला कदाचित दोनबास क्षेत्रमा युक्रेनले हमला गरेको अवस्थामा रुसबाट कुनै पनि प्रतिकार नगर्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बेलायती अधिकारी एलिजावेथ ट्रस र अरू पश्चिमा अधिकारीहरूले रुसविरुद्ध नाकाबन्दी थोपर्ने धम्की रुसको सन्दर्भमा लठ्ठी र गाजर नीतिको हिस्सा हो ।

यही बेला नाटोले पूर्वी युरोपमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा नाटोको सदस्य देश लिथुआनियाले संरा अमेरिकालाई आफ्नो भूमिमा स्थायी सैनिक आधार राख्न आग्रह गरिरहेको छ । बाल्टिक देश लिथुआनियामा हालैका वर्षमा संरा अमेरिकाले चक्रीय आधारमा सेना तैनाथ गर्दै आएको छ । यस्ता गतिविधिले पश्चिमा देशहरू अहिलेको परिस्थितिमा पछि हट्ने मनस्थितिमा नभएको देखिन्छ ।
अर्कोतिर रुस तनावलाई मत्थर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । फेब्रुअरी १४ मा बस्ने रुसको संसद्ले स्वघोषित दोनेत्स्क जनगणतन्त्र र लुहान्स्क जनगणतन्त्रलाई मान्यता दिने विषयमा छलफल गर्दैछ । तर, केही समाचार स्रोतले रुसी सांसदहरू दोनबासबारे प्रस्ताव हाललाई स्थगित गर्ने पक्षमा भएको बताएका छन् ।
तर, रुस र पश्चिमा देशहरूबीच एकपछि अर्को घटनाक्रम र असफल वार्ताहरूको कारण स्वघोषित दोनबास गणराज्यहरूलाई मान्यता दिन राष्ट्रपति पुटिनलाई रुसी संसदले औपचारिक आग्रह पठाउन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिन्न ।
यसको अर्थ रुसी नेता पुटिन ती गणराज्यहरूलाई मान्यता दिने सम्भावित निर्णयमा सही गर्न हतारिहाल्छन् भन्ने होइन । रुस युक्रेनले पूर्ण रूपमा मिन्स्क सम्झौता औपचारिक रूपमा तोडेको दिनको प्रतीक्षामा बस्ने सम्भावना प्रबल छ । मिन्स्क सम्झौतामाथि सन् २०१५ मा बेलारुसको राजधानी मिन्स्क सहरमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार नै दोनबास क्षेत्रमा आक्रामक सैनिक गतिविधि रोकेको थियो । तर, त्यसको अर्थ लडाइँ नै रोकिएको भने थिएन । युक्रेनले मिन्स्क सम्झौता तोडेपछि मात्र मस्कोले कुनै ठुलो कदम चाल्न सक्छ जसले युक्रेनको अवस्थालाई खलबल मच्चाउन सक्छ ।
यो खतराप्रति पूर्णतः सजग युक्रेनले कहिल्यै पनि औपचारिकरूपमा मिन्स्क सम्झौता खारेज भएको भन्न सक्दैन । सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका कुनै पनि बुँदा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । रुस र युक्रेनका साथै पश्चिमा शक्तिहरूले मिन्स्क सम्झौता मृत भइसकेको बुझिसकेका छन् । तथापि, उनीहरू सबै त्यो सम्झौताको अर्को विकल्प नभएको रटान लगाइरहेका छन् ।
तसर्थ, केही समयकै लागि भए पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दोनबास द्वन्द्वमा संलग्न भएका सबै पक्ष विद्यमान यथास्थितिकै रक्षा गर्न चाहन्छन् ।
युक्रेनले पश्चिमा देशहरूको आडमा जबरजस्ती दोनबास क्षेत्रमा आफ्नो सार्वभौमिकता पुनःस्थापनाको घोषणा गरे मात्र त्यो क्षेत्रमा ठुलो आकारको लडाइँ हुन सक्छ । अथवा कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी) र एजोभ सागरमा रुसी सैनिक अभ्यासमाथि कुनै खालको उत्तेजनात्मक गतिविधि भए मात्र त्यस्तो लडाइँको सम्भावना छ । आगामी फेब्रुअरी १४ र १५ मा जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कुल्जले युक्रेन र रुसको भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस परिस्थितिमा सो क्षेत्रमा तत्कालै कुनै प्रकारको लडाइँ हुने सम्भावना निकै न्यून छ ।
सबै राजनीतिक र कूटनीतिक विकल्पका ढोका बन्द भएको अवस्थामा मात्र लडाइँ अन्तिम विकल्प हुने गर्छ । भविष्यमा पश्चिमा देशहरूले युक्रेनमा हातहतियार पठाउने कामलाई जारी राख्नेछन् ।
तर, सँगै संरा अमेरिका र उसका साझेदार देशहरूले विभिन्न तह र माध्यमबाट रुससँग थप वार्ताको लागि प्रयास पनि जारी राख्नेछन् । उनीहरूले युक्रेनसँगको सीमामा तनाव काम गर्न मस्कोलाई आग्रह गरिरहनेछन् ।
बेलारुसबाट रुसले आफ्नो सेना फिर्ता गरे संरा अमेरिका र नाटोले त्यसलाई रुसको कमजोरीको रूपमा अथ्र्याउन सक्छन् । त्यसपछि पश्चिमा देशहरूले पक्कै पनि युक्रेनको सीमा नजिक तैनाथ रुसी सेनालाई फिर्ता गर्न रुस सरकारलाई दबाब दिनेछन् । उनीहरू रुसी सेनाको स्थायी आधार पूर्वी युरोपेली देश युक्रेनको सीमाबाट हजारौँ किलोमिटर भित्र सार्न लगाउन चाहन्छन् ।
रुसलाई सुरक्षा सुनिश्चितता दिनुको सट्टा पश्चिमा देशहरूले यतिबेला कदाचित दोनबास क्षेत्रमा युक्रेनले हमला गरेको अवस्थामा रुसबाट कुनै पनि प्रतिकार नगर्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । बेलायती अधिकारी एलिजावेथ ट्रस र अरू पश्चिमा अधिकारीहरूले रुसविरुद्ध नाकाबन्दी थोपर्ने धम्की रुसको सन्दर्भमा लठ्ठी र गाजर नीतिको हिस्सा हो ।
आगामी केही दिन र सातामा संरा अमेरिका, बेलायत र अन्य पश्चिमा देशहरूले अवलम्बन गरेको यो नीति कति फलदायी हुने हो, त्यसको कुराको टुङ्गो लाग्नेछ ।
(लेखक सर्वियाका स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँ रुस, युक्रेन र बेलारुसका विदेश नीतिका विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।)
सीजीटीएनबाट नेपालीमा अनुदित सामग्री