अटेरी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू देखि होसियार !

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ मा कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सोही दफामा विभिन्न किसिमका सहकारी गठनका सम्बन्धमा निम्नबमोजिमका सर्तहरू उल्लेख छन् – श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम, सीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिकले संस्था गठन गर्न सक्ने, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था गठन गर्दा कम्तीमा १०० जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्ने, सहकारी संस्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले सदस्य सङ्ख्या पुगेको हुनुपर्ने तर संस्था दर्ता भइसकेपछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा नपर्ने ।
ऐनमा उल्लिखित प्रावधानबमोजिम कम्तीमा ३० जना सदस्य जम्मा गरी केही व्यापारी व्यवसायीहरूले सहकारी संस्था गठन गरेको, पहिल्यै सञ्चालनमा रहेका वा दर्ता गरी सञ्चालन नगरिएका सहकारी संस्थाको मोलमोलाइ गरी खरिद गर्ने र आफ्नो पायक पर्ने ठाउँमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
के यसरी आफूखुशी सहकारी संस्था खरिदबिक्री गर्न, स्थानान्तरण गर्न वा आफूलाई पायक पर्ने ठाउमा सहकारी संस्थाको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन तथा कारोबार गर्न पाइन्छ ? यसै सन्दर्भमा सर्वसाधारण जनता सचेत हुनुपर्ने केही कुराको चर्चा गर्नेछौँ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३ अनुसार कसैले पनि ऐनबमोजिम दर्ता नगरी कुनै सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन । दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको पाइएमा ऐनको दफा १२४ बमोजिम एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद तथा जरिवानाको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसै सन्दर्भमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका भक्तपुरका केही सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने केही बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता दिन नसकेको कारण मुद्दा परेपछि केही मुख्य कसुरदारहरूलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले १ देखि ३ वर्षको कैद सजाय तोकेको र उच्च अदालत पाटनबाट समेत उक्त फैसला सदर भएको छ ।
ऐनको दफा १४ मा सहकारी संस्था दर्ताको लागि दरखास्त दिनुपर्ने र निम्नबमोजिमको कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ –
क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,
ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको सेयर सङ्ख्या र सेयर रकमको विवरण,
घ) तोकिएबमोजिमको अन्य विवरण ।
सहकारी ऐन २०७४ केन्द्रीय सरकारले बनाएको सङ्घीय कानुन हो भने सोही बमोजिम सङ्घको कानुन प्रतिकूल नहुने अर्थात् नबाझिने गरी प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश स्तरीय ऐन तथा नियमहरू निर्माण गरेका छन् । सोहीबमोजिम बागमती प्रदेश सरकारले पनि ‘प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६’ तथा ‘प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६’ जारी गरेको छ । ती प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐन नियमका प्रावधानहरूमा आधारभूत कुराहरू समान देखिन्छन् भने केही कुराहरू आ–आफ्नो प्रदेश अनुकूल जारी गरेको पाइन्छ ।
त्यसै गरी स्थानीय सरकारहरूले पनि आ–आफ्नो स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र लागु हुने गरी सहकारी ऐन तथा नियम जारी गरेको पाइन्छ ।
तीनै तहको सरकारले जारी गरेका ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा सहकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन तथा कारोबार सुरु गर्न जुनसुकै तह वा कार्यालयले पेश गर्न लगाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
भक्तपुरमा निषेध
हालै भक्तपुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले नगरक्षेत्रभित्र बिना स्वीकृति सञ्चालन गरिएका केही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूबारे मिति २०७८ कार्तिक ७ र ८ गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो । गैरकानुनीरूपमा सञ्चालन गरिएका बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूलाई समयमा नै अन्यत्र कार्यालय सार्न अनुरोध गरिएको थियो । साथै, उक्त सहकारी संस्थाहरूमा रकम जम्मा नगर्न नगरवासीहरूमा अनुरोध गरी सिफारिसविनाका गैरकानुनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूलाई नगरक्षेत्रमा प्रवेश (कारोबार) निषेध गरेकोबारे २०७८ माघ १९ र २२ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
वृत्तिविकास, क्षितिज, सेवा कामना, सुसन्देश, अर्थलक्ष्मी, अनुसेवक, अर्थ सागर, सम्बोधन, सानो संसार, समपूरक, धनमोल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. समेत ११ वटा सहकारी संस्थाहरूको नाम उल्लेख गरी भक्तपुर नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको र सूचनालाई बेवास्ता गरी कार्यालय सञ्चालन कायम रहेकोमा नियमानुसार कारबाही हुने समेत बताइएको छ ।
अब ती सहकारी संस्थाहरूसँग अन्यत्र स्थानान्तरण भई जाने वा कार्यालय नै बन्द गर्ने बाहेकको विकल्प नभएको अवस्था सृजना भएको छ । अन्यत्र स्थानान्तरण भई जाने सम्भावना भनेको भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र यसअघि नै सहकारी ऐन नियमबमोजिम आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा खोल्न सकिने सहकारी संस्थाको सङ्ख्याभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेकाले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सहकारी संस्थालाई अनुमति÷स्वीकृति वा सिफारिस गर्न नमिल्ने हुँदा अन्यत्र अनुमति वा स्वीकृति पाउन सक्ने नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट सिफारिस लिई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न सकिने देखिन्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको सूचनामा यसरी ऐननियममा तोकिएको जनसङ्ख्या र कार्यक्षेत्रको बेवास्ता गरी बागमती प्रदेश सरकारले आफैले बनाएको प्रदेशकै कानुनविपरीत आव २०७७÷०७८ र आव २०७८÷०७९ मा प्रदेश प्रशासनमा दर्ता गरी भक्तपुर नगरपालिकाभित्र साइनबोर्ड राखी सञ्चालित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा १० मा दर्ता नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न नहुने व्यवस्था छ । प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ को नियम ५ मा संस्था दर्ताको दरखास्त पेश गर्नुपर्ने र तोकिएका देहायबमोजिमका विवरणहरू पनि पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ – संस्थाको भावी योजना र कार्यक्रम, सदस्यले लिन स्वीकार गरेको सेयर, प्रारम्भिक भेलाका निर्णयहरू, सेयर पुँजी तथा प्रवेश शुल्कबापत सङ्कलित रकमको भरपाइ, तदर्थ समितिका सदस्यहरूको विवरण, नागरिकताको प्रमाणपत्र, कार्यक्षेत्रमा बसोबास गरेको पुष्ट्याइँ हुने प्रमाण, बैङ्कमा खाता खोली रकम जम्मा गरेको भौचर चाहिन्छ, नियम ५ को (ड) मा “दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा तत् तत् स्थानीय तहको सिफारिस पत्र” अनिवार्य चाहिने उल्लेख छ ।
उल्लिखित सर्तहरू पूरा नभएका सहकारी संस्थाहरू दर्ता नहुने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा भक्तपुर नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई कसरी माथि उल्लिखित सहकारी संस्थाहरू दर्ता गरिए भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न कार्यक्षेत्र दुई वा दुईभन्दा बढी नगरपालिका राख्न सकिने हुँदा सायद ती सहकारी संस्थाहरूले भक्तपुर नगर छेउछाउका अन्य नगरपालिकाबाट सिफारिस लिई वा सिफारिस नै नलिई प्रदेश सरकारअन्तर्गतको सहकारी विभागभित्रै मिलोमतोमा ती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू दर्ता भई आएको हुनुपर्दछ । यसतर्फ सघनरूपमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेमा तथ्य खुल्ने नै छ ।
ती बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ती सहकारी संस्थाको नाम (सम्पत्ति केही नलिई) २५ लाखदेिख २८ लाख खर्च गरी खरीद गरी ल्याइएको सुनिन्छ । हुन त सहकारी संस्था खरिद बिक्री हुँदैन । तर, खरिद बिक्री गर्ने मानिसले खरीदवालालाई आफ्नो सहकारी संस्थाको सदस्यता दिई विशेष साधारणसभा बोलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्ती गर्ने र पुराना सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता खारेज गर्ने गरेको बताइन्छ ।
कालो धनलाई सेतो बनाउने धन्दा
यस्ता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूले सर्वसाधारणका बचत रकममा धेरै ब्याज दिने लोभमा रकम जम्मा गर्न लगाउने, कालो धनलाई सेतो धन बनाउन सञ्चालकहरू आफै तथा विभिन्न कारोबारी दलाल, तस्कर, भ्रष्टाचारीहरूको पैसा जम्मा गर्न लगाउने र ऋण दिएको तथा बचत फिर्ता गरेको कागजपत्र बनाई कालो धनलाई सेतोमा परिणत गर्ने अवैध तथा गैरकानुनी धन्दामा लाग्ने गरेको बताइन्छ । यो धन्दा मौलाउनु भनेको चिन्ताजनक विषय हो ।
भक्तपुर नगरक्षेत्रमै सञ्चालनमा रहेको एक सहकारी संस्थाका सञ्चालकले काठमाडौँबाट एउटा समूह आफ्नो सहकारी संस्थामा आई “आफूहरूसँग ३० करोड रुपियाँ रहेको, ३ महिनाको लागि बचत खाता खोली राखिदिन र ३ महिनामा पटकपटक गरी २८ करोड हामी फिर्ता लिई जान्छौँ, ब्याज हामीलाई चाहिँदैन । यति काम गरी दिनुभएबापत तपार्इँको सहकारी संस्थालाई २ करोड रुपियाँ छोडी जान्छौँ अर्थात् २ करोड रुपियाँ दिन्छौँ” भनी आएकोमा अस्वीकार गरी फर्काएको बताइन्छ ।
यसबाट सहकारी संस्था चर्को ब्याजको लोभ देखाई सोझासिधा सर्वसाधारणको बचत रकम कुम्ल्याउने मात्र नभई दलाल ठेकेदार, घरजग्गा कारोबारी, गुन्डा, भ्रष्टाचारी, तस्करहरूका कालो धनलाई सेतो धनमा परिणत गरिदिने अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने धन्दामा पनि सामेल हुने गरेको परिस्थितिमा भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारले गैरकानुनीरूपमा दर्ता गराएका, आफूले सिफारिस नगरेका, कानुनबमोजिम सिफारिस दिन नमिल्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूलाई स्वीकृति नदिने निर्णय गर्नु सर्वसाधारण जनताको हितमा उचित हो भन्न सकिन्छ ।
अझै अटेर गरी बसेमा ती गैरकानुनी सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालकहरूलाई कानुनबमोजिम दण्डसजाय समेत गराउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेतृत्वको भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको जनपक्षीय निर्णय अन्य स्थानीय सरकारहरूका लागि समेत अनुकरणीय छ । भक्तपुर नगरपालिकालाई साधुवाद !