पानीको बहावमा खसेर अझ कति जनाले ज्यान गुमाउनु पर्ने हो?

-कृतिका प्रजापति
राजधानी उपत्यकामा नालीमा डुबेर एउटी बालिकाको निधन भएको खबरले सारा जनतामा शासक दलप्रति आक्रोश पैदा भएको छ । भर्खरै अन्नपूर्ण पोष्टले ‘रुपन्देहीमा १० दिनमा ६ बालकको डुबेर मृत्यु’ भएको समाचार प्रकाशनमा ल्याएको छ यसले के थाहा हुन्छ भने देशभरका सडकहरू अस्तव्यस्त र धरापयुक्त छ भन्ने बुझिन्छ । हाम्रा निर्दोष बालबालिका आफ्नो देशको सडकबाट नै कति असुरक्षित रहेछ । खाडलमै परेर बालबालिको अकालमा मृत्यु हुनु सरकारको लागि निकै लाजमर्दो कुरा हो । अझै पनि राजधानीभित्र र देशका विभिन्न ठाउँमा ज्यानमारा ढलहरू छन् जसले कसको ज्यान कहाँ कतिखेर लिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ शासकहरूले जनताको बाँच्न पाउने अधिकार र जीवनको मूल्यलाई मूल्यहीन बनाइदिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको सुस्त कार्यशैली
हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सुस्त काम गर्ने शैली र हास्यास्पद अभिव्यक्तिबाट सबैले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारमा गएको डेढ महिना बित्दासमेत मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । जहाँसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार हुनमा ढिलाइ हुनुको कारण पनि राजनीतिक पार्टीबीच भागबण्डा नमिलेकै कारणले होला भन्ने लखकाट्न गा¥हो छैन । अप्रिय घटना घटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १५ दिनभित्र उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालमा निर्देशनविना मन्त्रालय, विभाग र जिल्ला कार्यालयहरूबाट कुनै काम नहुने प्रस्ट भएको छ । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने भए देशमा अरु मन्त्रालय जस्तै भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयलाई के–कस्ता कामकारबाही गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, सडक विभाग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, ढल महाशाखा वा सम्बन्धित अन्य निकाय के गर्दैछन् अहिलेसम्म ? १५ दिनको समयसीमा आजभोलि नै सकिंदैछ । हेर्नु छ नेपाली जनताले, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन पालना होला कि नहोला, या कर्मचारीहरूले यसलाई पनि हावामा उडाइदिने हुन्, गम्भीर प्रश्न नेपाली जनतामाझ खडा छ ।
विकासे बजेट झ्वाम् पार्ने दाउ
असार, साउन र भदौं झरी पर्ने समय हो । यो समयमा मुसलधारे पानी पर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो जानु अनौठो होइन । हरेक वर्ष यो समयमा यस्ता घटनाहरू घटिरहने यथार्थ हामीमा अवगत नै छ । असार, साउन र भाद्रमा सडक बनाउने, पीच गर्ने काम गर्नु भनेको बालुवामा पानी मिलाएसरह मात्र हुन्छ । ‘असारे विकास’ को नाममा बजेट कुम्ल्याउन धमाधम सडकहरू निर्माण गर्दैछन् । आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट फ्रिज हुन नदिन यस्ता कामहरू भइरहेको सबैलाई थाहा छ । अहिले देशको ठूलो चुनौतीको रुपमा सडक व्यवस्थापन हो । जताततै सडकहरू भत्काइएका छन्, सडक मर्मत गर्नु, ढलको उचित बन्दोबस्त गर्नमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको अवस्थामा अरु विकासहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाइ आदिमा कसरी ध्यान जाओस् ¤ सडकहरू गुणस्तरहीन भएकै कारण चाँडो बिग्रिने गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले यी यावत समस्याहरू आइरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले सुरुदेखि नै मनपरी ढंगबाट काम गरेको हुन्छ, उनीहरू नाफा कमाउनकै लागि मात्र यस्ता काम गर्छन् । सडकको गुणस्तरबार उनीहरूलाई केही मतलब हुँदैन ।
ठेकेदारहरू दोषी
के कारणले कालोपत्रे सडकहरू महिना दिन पनि टिक्दैन, एक सातामै सडक बिग्रिने भइरहेको छ । यसबारे अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् त ? यसबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सडक मर्मत गर्दा निकै कमसल गुणस्तर भएको सामानको प्रयोग हुनु र ठेकेदारहरूको लापरबाहीको कारणले सडक दुरावस्थाको नतिजा हो । करोडौंको लागतमा बन्ने सडकहरू किन चाँडै बिग्रिन्छन् भन्ने प्रश्नमा ठेकेदारहरूले त आफू बच्न प्राकृतिक कारणले अर्थात् पानी धेरै पर्नाले सडक चाँडै बिग्रिएको भन्छन् । तर ठेकेदारको नाफामुखी कामको निगरानीमा सम्बन्धित निकायको लापरबाहीले गर्दा भएको जनगुनासो छ । ठेकेदारहरू नाफा र पैसा कमाउनकै निम्ति काम गर्छन् । उनीहरूको तर्फबाट असल काम होलान् भन्ने ठान्नु संधै सही सावित हुनेछैन । आफूले गरेको काम बीचमा छोड्दा जताततै भ्वाङ त हुने कुरा उनीहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । अनियमित रुपले काम गर्दा छिटो अर्को सडक मर्मत गर्ने टेन्डर मिल्ने लोभले पनि उनीहरू यस्ता कार्य गर्छन् । सार्वजनिक निर्माणहरूमा स्थानीयको चासो र निगरानी नहुने हुँदा अनियमितता बढिरहेको हो ।
जनप्रतिनिधिको भूमिका
मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रह्यो । अब त स्थानीय निकायमार्फत् चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू हामीमाझ छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । जनताको काम गर्न पुगेकाहरू जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई महँगो मोबाइल लिने, महँगो गाडी लिने अनि जसरी हुन्छ बढी भत्ता पाउनेमा ध्यानमग्न हुँदा यस्ता समस्या निम्तिने नै भए । यदि राजनीतिक पार्टी र त्यसका प्रतिनिधिहरू मात्र जिम्मेवार भइदिएको भए पनि समस्याहरू सम्बोधन हुन कठिनाई हुने थिएन । ढल तथा सडक व्यवस्थापनका लागि दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय कार्यरत छन्, तिनीहरूको जिम्मेवारीप्रति सजग बनाउन सके केही राहत हुने थियो ।
दोषी को त ?
माथि उल्लिखित सम्पूर्ण तथ्य हेर्ने हो भने सडक अस्तव्यस्तमा हुनुमा शासक दलका पार्टीहरू र सडकका ठेकेदार नै मुख्य दोषी हुन् । नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समाजवादी भन्छ, देशका अरु पार्टी जस्तै एमाले, माओवादी केन्द्र आदि शासक पार्टीहरू पनि आफूलाई समाजवाद स्थापना गर्न बनेको पार्टी दाबी गर्छन् । तर आफूहरू सरकारमा गएपछि समाजवादी सिद्धान्तअनुरुप कार्यहरू नगर्ने, चुनाव जित्न सिद्धान्तविपरीत कार्यहरू गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने नानीदेखि लागेको बानी जस्तै भइसकेको छ । सरकारले सडक मर्मतसम्भारको लागि ठूला ठेकेदारहरूलाई ठेक्कामा दिन्छन् । सरकारले ठेकदारको हितअनुकूल विधेयक पास गर्छ । ठूला ठेकेदारहरूले मोटो रकम दिएर यी ठूला पार्टीलाई चुनावमा जिताउन साँठगाँठ गर्छ । अझ आफूले बहुमत पाएर ठूलो पार्टी बनेकोमा घमण्ड गछन् शासक दलहरू । यस्तो समीकरणले जनताको हितमा काम गर्ने सम्भावना कतै भेटिंदैन । राजधानीको सबभन्दा जेलिएको नगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिका हो । त्यहाँ जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकाय हुँदा पनि यहाँका सबै काम सरकारले गर्छ । सहरी विकास, नयाँ खानेपानीको बन्दोबस्त, अन्य व्यवस्था पनि सबै सरकारले गरिरहेको हुन्छ । पहिले पहिले बागमती, विष्णुमति आदि उपत्यकाका खोलाहरू धेरै चौडा थिए । शासक दलहरूकै कारण खोला मिच्दै भौतिक निर्माणको स्वीकृति दिइए । अहिले खोलाको आकार झन् झन् साँघुरो र दुर्गन्धित भएको छ ।
समाधान के हो त ?
राजनीतिक पार्टी र उसका कार्यकर्ताहरूको आचरण नै सही हुनुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरू भ्रष्टाचारमुक्त हुनु आवश्यक छ । आइजी नियुक्ति, राजदुत नियुक्ति आदिमा शासक पार्टीले करोडौंको पैसाको चलखेल गर्दा ती कर्मचारीले अनुशासन र इमानदारीपूर्वक काम नगर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता अनियमितालाई हटाएर नेताहरू इमानदारीपूर्वक काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ । अनियमित कार्य गर्नेलाई कडा कानुन लगाउनुपर्छ चाहे त्यो उच्च पदस्थ व्यक्ति नै किन नहोस् । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ को कहावतलार्ई एकदिन नेपाली जनताले प्रतिकार गर्न गर्नेछन्् । नगरभित्रका ढल र सडक बनाउने काम नगरपालिकालाई नै दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय स्तरको सडक निर्माण मात्रै सडक विभागले गर्ने हो । त्यसो भएमा समस्या केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । ठेकेदार पोस्ने कामलाई बन्द गर्नुपर्छ ।