नेपाल ठगिने अर्को श्रृङ्खला नबनोस्

इतिहासका कैयौँ कालखण्डदेखि आजको दिनसम्म हामी मुलुकवासी नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो भनी बडो गर्वका साथ भनिरहेका छौँ । हाम्रा पुर्खाले हाम्रो लागि सिङ्गो सार्वभौम मुलुक उपहार छोडेर गएको इतिहास हामी स्मरण गरिरहेका छौँ । आजसम्म हामीले हाम्रो घरेलु नीति र विदेश नीतिको निर्णय हामी नेपाली आफैले गर्न सक्षम भएको यथार्थ विश्वको कुनै पनि मञ्चमा सगौरव भनिरहेका छौँ । आफ्नो मुलुक र मुलुकवासीको हितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्षम भएका प्रमाणहरू दिँदै आइरहेका छौँ ।
हाम्रोजस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न यस ब्रह्माण्डका धेरै मुलुकहरूले आ–आफ्नो देश र देशवासीको सर्वोपरी हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विदेश सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएका छन् । त्यसैको आधारमा दुईपक्षीय वा त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै आइरहेका छन् । यसप्रकार विदेश सम्बन्ध विस्तार गर्दा कतिपय साना मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थ एवम् हितमा आफूलाई उभ्याएका हुन्छन् । आजको विश्वव्यापीकरणको समयमा कुनै पनि मुलुकको लागि यस प्रकारका बहुपक्षीय सम्बन्धले विशेष अर्थ राखेका हुन्छन् ।
एउटा विकसित मुलुकले अर्को कम विकसित वा विकासोन्मुख मुलुकलाई दिने कुनै प्रकारका सहयोगहरू बिनासर्त उक्त मुलुकको विकासको लागि दिनुपर्दछ भनी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबुमा आफ्नो धारणा बरोबर सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । यो नेपालको आफ्नै खालको विदेश नीति हो । यद्यपि, नेपाल सहभागी भएका विगतका थुप्रै सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाल ठगिने ‘परम्परा’ जस्तै भएको छ । आफ्नो मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि गरिएका÷भनिएका सन्धि–सम्झौताहरूमार्फत विगतमा पटक–पटक ठगिँदै आएको अनुभव नेपाल र नेपालीसँग आज पनि ताजै छ । राजनीतिक सिद्धान्त, दृष्टिकोण, अडान र देशभक्तिजस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरूको अभाव ठूला शासक दलहरूमा हिजो पनि देखिएका थिए, आज पनि देखिएका छन् । आफ्नो अक्षमताका कारण कुनै पनि बेला नेपाल र नेपाली ठगिने सम्भावनाका ढोकाहरू सत्तासीन दलका नेताहरूले खुलै राखेका छन् । यो दुर्भाग्य हो । यसले आफ्नो पिता पुर्खाबाट बचाउँदै आएको देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामा नराम्ररी आँच आउने सम्भावना आज झन्झन् बलियो हुँदै गएको छ । यो हाम्रो लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
छिमेकी मुलुक होस् वा अन्य मुलुकसँगको सन्धि–सम्झौता आजको विकसित राजनीतिमा स्वाभाविक भए तापनि आफ्नो मुलुकले तय गरेका विदेश नीतिभन्दा फरक प्रकारका सन्धि सम्झौतालाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । पछिल्लोपटक एमसीसी परियोजनाका कारण नेपाली जनता ठगिने हुन् कि भन्ने ठूलो चिन्ताको बादल आम देशभक्त नेपालीको मनमा मडारिरहेको छ । अराजनीतिक र अपरिपक्व शीर्ष नेताहरूका हातमा सत्ता रहेको आजको समयमा हुन लागेको एमसीसीको अनुमोदनले राजनीतिलाई तरलमात्र बनाएको छैन, चिन्ता बढाएको छ । एमसीसी सार्वभौम संसद्बाट पारित हुने र देशको सार्वभौमसत्ता बिस्तारै कमजोर हुने भयले यतिखेर नेपालीलाई सताइरहेको छ ।
अनुदान वा सहयोग आपसी सहमतिमा तय हुने विषय हो । तर, आज संयुक्त राज्य अमेरिका जबरजस्ती उक्त परियोजना नेपालमा लागू गराउन खोजिरहेको छ । परियोजनालाई सत्तासीन नेताहरूले सहयोग भने तापनि यो लगानी भएकोमा द्विविधा छैन । आफ्नो देशको हितमा नदेखिएको र स्वयं मुलुकको विदेश नीतिविपरीत रहेकोले उक्त परियोजना नेपाली माटोमा लागू गर्नु हुँदैन भन्ने चर्को आवाज सडक र संसद्मा गुञ्जिरहेको छ । व्यापक जनताले यसको विरोध गरिरहेको कुरा दैनिक समाचारमाध्यमहरूले प्रसारण र प्रकाशन गरिरहेका छन् । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्गे्रस भने यो जनताको हितमा भएको सुगा रटाइका साथ यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । आखिर अमेरिकाको एउटा कम्पनीबाट दिने भनिएको यो परियोजना किन संसद्बाट अनुमोदन गराउनु परेकोे हो ? शङ्काको विषय छ । सार्वभौम देशका प्रधानमन्त्री किन यसको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् ? आम नागरिकमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । यस्तो लाग्छ कि यो धनराशीको परियोजनाको ठेक्का काङ्ग्रेसले पाउँदै छ, अनि यसैमा उसको आफ्नो भविष्य लुकेको छ ।
सहयोग, अनुदान वा लगानी आपसी सहमतिको परिणाम हुनुपर्दछ । तर, कसैले स्वीकार नगर्दै बलपूर्वक दिन खोज्नुले परिणाम राम्रो नहुने निश्चित छ । आज नेपाली जनताले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि अमेरिका नेपालमाथि यो लाद्न खोजिरहेको छ । यसको चौतर्फी विरोध भएको छ र थप आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ ।
जनता सडकमा उत्रेर यसको विरोध गरिरहेको यो समयमा केही बुद्धिजीवीहरू परियोजनालाई स्वीकार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर जनताको मनोभावनामाथि खेलबाड गरिरहेका छन् । अमेरिकी उक्त परियोजनाको पछि लागेर तिनीहरू आफ्नो खोक्रो देशभक्ति सडकमा देखाइरहेका छन् । ‘दिउँसै रात पार्ने कोसिस’ गर्ने नेताहरू नामले जेसुकै भए तापनि तिनीहरू देशभक्त होइनन् । प्रधानमन्त्री देउवा परियोजना संसद्बाट पारित गर्न लागिरहेको बेला उनकै दलका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत बङ्गलादेशमा एमसीसी लागु भएको झूठा कुरा सार्वजनिक गरेर आफ्नै डिग्रीको अपमान गरे । यस्ता डिग्रीधारी नेता र बुद्धिजीवीहरू आज आफ्नो स्वार्थका लागि देशको सार्वभौमसत्तामाथि भएको प्रहारको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । देशको नाममा कलङ्कको टीका लगाउन तम्तयार नेता र बुद्धिजीवीहरूलाई जनताले कारबाही गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, यो मुलुकको पूर्वाधार निर्माण गर्ने नाममा बनेको एक अमेरिकी भूराजनीतिक हतियार भएको कुरा आज ‘घाम जतिकै छर्लङ्ग’ भइसकेको छ । यस्तो विषयमा कथित बुद्धिजीवीहरूले ‘दिउँसै रात पार्ने’ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस किसिमको अभिव्यक्तिको लागि तिनीहरूलाई केले उक्साइरहेका छन् ? उक्त परियोजनालाई देशभक्त नेपालीले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिकै एक भाग हो वा त्यसअन्तर्गत लागू गरिएको हो भनी आवाज बुलन्द गरिरहेको सन्दर्भमा ती बुद्धिजीवीहरूले ‘गलत भ्रम’ फैलाउनु लाजमर्दो कुरा हो । जबकि केही वर्षअगाडि नै दक्षिण एसिया हेर्ने तत्कालीन अमेरिकी कार्यवाहक उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे. रेन्टले एमसीसी नेपालमा अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत लागू गरिएको कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् ।
नेपालले थुप्रै सन्धि सम्झौताहरू अन्य मुलुकसँग गरिसकेको छ । आगामी दिनमा पनि मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि थुप्रै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने निश्चित छ । तर, आउँदा दिनमा गरिने यसप्रकारका सम्झौता मुुलुक र मुलुकवासीको हितमा हुने हुन् या अहितमा ? चिन्ताको विषय छ । शासक दलका शीर्ष नेताहरूमा राजनीतिक सुझबुझ हुनु आवश्यक छ । तर, तिनीहरूबाट आगामी दिनमा मुलुक र मुलुकवासीको हितमा सन्धि सम्झौता गर्ने सम्भावना न्यून छ । मुलुक र मुलुकवासीको हितमा उपयोग गर्न आजका यी नेताहरू सक्षम छैनन् भन्ने कुरा विगतको गतिविधिले प्रस्ट पारिसकेको छ । आफ्नो दलको हितभन्दा माथि उठ्न नसक्ने नेताहरूबाट देशवासीको हितमा काम होला भनेर सोच्नु समयको बर्बादीमात्र हो ।
प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने प्रस्ट भए तापनि यो नेपालको हितमा छ भनेर एकोहोरो कराउनु कतै अमेरिकी डलरको प्रभाव त होइन ? एमसीसी सम्झौताले नेपाल र नेपालीको हितभन्दा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको हित केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिन्छ र सोही कारण आम देशभक्त नेपालीले यसको विरोध गरिरहेको हो । ठूलो धनराशी नेपालमा भित्रिनु र नेपालको विकासमा यसले पार्ने प्रभावलाई मात्रै आधार मानेर यसको पक्षमा आवाज उठाउनुभन्दा देशको अस्तित्व र सार्वभौमसत्तामा पर्ने असरबारे आँखा चिम्लनु अपराध साबित हुनेछ । तसर्थ, आज संसद्मा प्रवेश पाउनु अगावै यसको विरोधमा जनआवाज बुलन्द गरी यसलाई खारेज गराउन सके नेपाल र नेपालीको अस्तित्व कायम रहला । एमसीसी नेपाल ठगिने अर्को श्रृङ्खला नबनोस् । बेलैमा सचेत बनौँ ।