प्रधानन्यायाधीश महाअभियोग प्रकरणः एमसीसी पास गर्ने बहाना !

राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न देशी विदेशी शक्तिको आडमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएर जनताको ध्यान अन्ततिर मोडेर सुटुक्क राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पास गरेजस्तै एमसीसी पास गर्ने प्रयास भइरहेको छन् । एमसीसी सम्झौता रोक्न, खारेज गराउन देशभक्त नेपाली जनताले आ–आफ्नै ठाउँबाट सशक्त विरोध गरिरहनु आवश्यक छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी दलका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीमा देशघात गर्ने प्रावधानहरू रहेकाले त्यो संशोधन नभइकन यथास्थितिमा पास गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । अभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि राष्ट्रिय सहमति नभइकन यो संसद्मा टेबुल हुनसक्दैन भनिरहेका थिए तर उनी झुकिसकेका छन् । यो देशको हितको लागि सकारात्मक कदम भएन । सभामुख साँच्चै देशभक्त भएका भए, कम्युनिस्ट भएको भए सभामुख र सबै मिलेर खारेजै गर्नुपर्ने हो । एमाले यसमा गुमेको पद कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पर्ख र हेर भन्ने तमासामा छन् । १४ जना सांसदको पद रिक्त गर्नुपर्ने मुद्दालाई मुख्य मुद्दा बनाएर एमालेका सांसदहरू संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले एमसीसीको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेनन् । उनीहरूको लागि देश मुख्य होइन पद मुख्य भइरहेको छ । त्यसैले कसले के बोल्छ त्यो मुख्य होइन, कसले के गर्छ त्यो मुख्य हुन्छ । यसले देशभक्त र देशघाती को भन्ने कुरा जनताले चिन्ने अवसर मिलेको छ ।
राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेपाली जनताले सशक्त विरोध गरेपछि अमेरिकी साम्राज्यवादले, दक्षिण एसिया र मध्य पूर्व मामला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओलीलाई टेलिफोनबाट धम्की दिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले खबर छापेका थिए । त्यसको विरुद्ध सत्तासीन नेताहरूले बोलेनन् । बरु नेपाली जनताले त्यसको विरोधमा देशको कुनाकाप्चाबाट आवाज उठाएका छन्, चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपाली जनताको त्यो आवाजलाई अन्यत्र मोड्न यो महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको विश्लेषकहरू भनिरहेका छन् ।
फागुन २ गते सोमबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एक वक्तव्य दिएर अमेरिकी सहायक परराष्ट्रमन्त्री डोनाल्ड लुले सञ्चारमाध्यममा आएजसो नेपाली नेताहरूलाई धम्क्याएको होइन भने । तर, उनले पनि धम्क्याउन छोडेका छैनन् । यदि एमसीसी पास भएन भने त्यसले अमेरिका र नेपालको बीचको सम्बन्धमा असर पर्नेछ भनेर उनले भन्न छोडेका छैनन् । चीललाई जतिसुकै रङ्गरोगन गरेर सिङ्गारपतार गरे त्यो परेवा हुँदैन । त्यसको स्वभाव परेवाको जस्तो शान्त, कोमल र मिलनसार हुँदैन । जैविक गुणले त्यो चीलले चीलकै आवाज निकाल्छ, उसले अरू पन्छी, जीवलाई नङ्ग्राले थिचोर्ने, आक्रमण गर्ने, मार्ने काम गरेजस्तै ¥यान्डी बेरीले पनि त्यो चरित्र देखाएका हुन् । यदि अमेरिका नेपालको मित्र भएको भए, ¥यान्डी बेरी नेपालको मित्र भएका भए त्यस्तो धम्की दिने थिएन । मित्रले त्यस्तो भाषा बोल्दैन । उसको चरित्र नै चीलको जस्तै संसारको सबै गरिब देश र जनतालाई धम्क्याउँदै, अपहरण गर्दै, हत्या–हिंसा गर्दै, आक्रमण गर्दै आएको कुरा इतिहासले बताउँछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको एमसीसी पास गर्न दबाब बढेपछि यी शासक दलहरूले म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर भनेजस्तै एमसीसी संसद्मा पेश गर्ने सहमति गरे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका सांसदहरू र माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादी दलका सांसदहरूले कतै जनताको आँखामा छारो हाल्न पुगिरहेका छैनन् ? यसरी शासक दलहरूले राष्ट्रघाती र देशघाती कदम चालेमा, नाटक मञ्चन गरेमा उनीहरूलाई नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् । विगतमा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत र रुसका जनताले त्यस्ता देशघाती र देशद्रोहीहरूलाई कारबाही गरेको, मृत्युदण्ड दिएको इतिहास हाम्रोसामु छ ।
यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले जनयुद्धको मुद्दा ब्युँताउने, एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाललगायतका १४ जना सांसदहरूको पद रिक्त हुने र ललिता जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतका नेताहरूविरुद्ध फैसला सुनाउन पेशी तोक्ने निश्चित भएको सूचना चुहेर ती तीनै दलमा पुगेपछि त्यसबाट बच्न उनीहरू कालेकाले मिलेर छापामार शैलीमा उनलाई महाअभियोग लगाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसमा विगतमा नक्कली वा अर्कै प्रयोजनका लागि लिइराखेको सांसदहरूको दस्तखत यो महाअभियोगमा प्रयोग गरेको आरोप लागेका छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गर्ने सर्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरालाई महाअभियोग लगाएको कुरा बाहिर सञ्चार माध्यममा आएका छन् ।
त्यस्तै स्वदेशी र विदेशी शक्तिको प्रभाव र दबाबमा, यी गठबन्धन दलको स्वार्थमा आगामी २०७९ वैशाख ३० गते हुने भनिएको प्रजातन्त्रको जगको रूपमा रहेको स्थानीय निर्णयको निर्वाचन बिथोल्न शासक दलहरूले कारबाहीको बहनामा षड्यन्त्र गर्न लागेको विश्लेषकहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् । शासक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अमेरिकाको बीचमा राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्दा के कस्ता देशघाती सम्झौताहरू गरेका छन्, त्यो सबै अझै बाहिर आएका छैनन् । त्यस्तै गठबन्धन दलबीच आफूहरू सत्तामा टिकिरहन के कस्ता सम्झौताहरू भएका छन्, त्यो पनि सबै बाहिर आउन बाँकी नै छ । हिजो अमेरिकालाई एमसीसी पास गरिदिन म्याद र वचनसहितको बिन्ती पत्र पठाएको होइन भनी दाहालले ढाँटे । यिनीहरू सबै देश मुख्य होइन पदलाई मुख्य ठानेर देश घात गरिरहेका छन् । यसको नेपाली जनताले विरोध गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । त्यसले देश र जनताको हित गर्नेछ ।