स्रोत र साधन गुमाउने काम नहोस्

एमसीसी परियोजना अमेरिकी स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा ल्याइएको हो । एमसीसी परियोजना साम्राज्यवादी देश अमेरिकालाई खुसी पार्न नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको हो । राजनीतिक दल र आम जनताको विरोधबीच ल्याइएको एमसीसी सम्झौता समर्थन गर्ने या पारित गर्ने दल देशभक्त हुनै सक्दैन । समर्थन गर्ने दलका ती नेताहरू नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कलङ्कित भइरहने छन्, उनीहरूलाई नेपाली जनताले सधैँ धिक्कारिरहने छन् ।
एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्ने या समर्थन गर्ने भन्नेबारे हरेक दलको धारणा प्रस्ट हुनुपर्छ । सो सम्झौता पारित गर्ने या नगर्नेको मापदण्ड सरकारको गठबन्धन टुट्ने या नटुट्ने, सरकार ढाल्ने या नढाल्ने, सरकारमा सहभागी दल फेर्ने या नफेर्ने बनाइनु हुँदैन । कुनै दल या नेताको कुनै व्यक्तिलाई राजदूतमा राख्ने या कतै त्यस्तै उच्च पदमा पाउने आशा या प्रलोभनमा एमसीसी सम्झौतालाई सही र गलत बनाइनु ठीक होइन ।
पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्ने दल नेकाले अमेरिकालाई खुसी पार्न एमसीसी सम्झौता संसद्मा पेश गरेकोमा कुनै आश्चर्य छैन । यस सम्झौतालाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलहरूले असफल पार्नुपर्छ या विपक्षमा मतदान गरेर नेकालाई एक्लो बनाउनुपर्छ । उक्त सम्झौता खारेज गराउनुपर्ने माग नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि गर्दै आएका हुन् । संसद्मा मतदान भएमा विपक्षमा मतदान गर्ने कुरामा स्पष्ट छ । त्यसरी नै एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले पनि सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्छ ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा पारित नभएको सो सम्झौता अहिले पनि पारित गर्नु हुँदैन, पारित गरेर देशघाती काम गर्नु हुँदैन । यो सम्झौता पारित भएमा पछि अन्य दातृराष्ट्र या देशहरूले विकासको नाउँमा सहयोग गर्न चाहेमा त्यस्तै सर्तहरू अगाडि तेस्र्याउन सक्छन् । देशघाती सर्तहरू पालना गर्दै एकपछि अर्काे सहयोग लिँदै गएमा भोलि नेपालको स्थिति के होला ? देशका नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिज पदार्थ अरू देशको हातमा सुम्पिँदै गएमा भोलि देश कहाँ पुग्ला ? त्यसबेला देशले चाहेर पनि विकास गर्ने र उद्योग खोल्ने अवसर हुँदैन । कुनै पनि सत्तारुढ दलले अहिलेको क्षणिक स्वार्थ हेर्ने होइन, पछिको हेर्ने हो । अहिले कुनै देशबाट प्राप्त रकमले विकासमा सहयोग पुगे पनि दूरगामी असर पार्छ भने त्यसलाई सरकारले स्वीकार्नु हुँदैन । केहीले मजदुरी पाउँला, सडक मर्मत होला, विद्युत् प्रसारण विस्तार होला भनेर देश गुमाउने काम गर्नु ठीक होइन ।