अन्ततः एमसीसी प्रवेश गरिछोड्यो

राम्रो चिन जान, बसाउठी नहुँदासम्म सम्पूर्ण पृष्ठभूमि थाहा नभई कसैसँग विधि व्यवहार गर्नुहुँदैन । अझ कसैको पनि सम्पूर्ण पृष्ठभूमि वा हिजो थाहा नपाई नजिक हुन खोज्दा त झनै बर्बाद पो त हुन्छ । अहिले नेपाल राज्य त्यही भूमरीमा परेको छ । त्यो भूमरीको नाम हो एमसीसी नामको पाँच वर्षभित्र पाइने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग । नेपालले के देखेर वा के के हेरेर सो सहयोग लिने निर्णय ग¥यो र वासिङटन डीसी गई सम्झौतामा हस्ताक्षर धस्काएर आयो । आखिर त्यो रकम नाममात्र सहयोग रहेछ, हो रहेछ वास्तवमा बन्धन । यो सहयोगको नामको बन्धन हो या बुझ्दै बुझेनन् या बुझ पचाएर छोडेर सात समुन्द्र पार पुगी सही ठोकेर आए । अब अहिले ‘नखाऊँ दिनभरको शिकार, खाउँ कान्छा बाबुको अनुहार’ भएर उपस्थित भएको छ । यो त अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमान्डअन्तर्गतको जनगणतन्त्र चीनलाई घेर्ने रणनीति रहेछ । भन्नलाई सडक र बिजुलीको प्रसारण प्रणालीको स्थापना रे तर राजनीतिक रणनीति रहेछ अर्कै । नेपाल यस्ता दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय मामिलामा प्रायः आफूले खनेको खाल्डोमा आफै पर्दै आएको छ । किन हतार गर्छ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल ? यो बुझी नसक्नु छ । हो, केही दशक अघिसम्म नेपालका सरोकारवाला ठूला पदका मान्छे कम पढेका हुन्थे, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय दाउपेच वा रणनीति बुझ्दैनथे । तर, अब त्यो स्थिति छैन । सरकारमा भएका माथिल्ला तहका मान्छे बुझ्छन् र परेको ठाउँमा असहमति पनि जनाउन थालेका छन् । तर, किन हो यो एमसीसीमा नेपालले त्यसो गर्न सकेन ।
नबुझेकै हो कि बुझ पचाएको ?
यसो संरा अमेरिका मसिनोसँग पढ्ने हो भने यसको पृष्ठभूमि नै असमान सम्झौता, धोका, धम्की, आक्रमण गर्नु रहेको देखिन्छ । बुद्धिजीवी भनिने एकथरीले त जसरी भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भनिरहेका छन् । वास्तवमा तीमध्ये कतिले त एमसीसी या त्यो बुझेका छैनन् या बुझ पचाइरहेका छन् । सम्झौता स्वीकार्नुपर्छ र लागु गर्नुपर्छ भन्नु अर्को खण्डमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भनेको हो । यसो भन्नु सच्चा होइन कच्चा बुद्धिजीवी हो । यसमा प्रधानमन्त्री रत्तिभर पनि गम्भीर छैनन् लाग्छ दउेवाले एमसीसी पढेकै छैनन्, पढे पनि कति बुझे । यो आफ्नै ठाउँमा छ । देश हितविरुद्धका यस्तै यस्ता सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन अनुकूल हुन्छ भनेरै देउवालाई सत्तामा पु¥याएका हुन् भन्यो भने केही आपत्ति छ तपाईंलाई ? यो त दुनियाँलाई थाहा छ देउवाको प्रवृत्ति नै विदेशी पुँजीको अगाडि झुक्ने, भारत वा पश्चिमापरस्त रहँदै आएको छ । आफूलाई परिवर्तनको अगुवा ठान्ने कम्युनिस्ट केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त कम्तीमा शेरबहादुर चिनेको हुनुपर्ने । तर प्रचण्डको देउवाप्रतिको झुकाव, सहकार्य र सहयात्राका घटनाहरू पल्टाउँदा उनी त्यति कुरा पनि नबुझ्ने केटाकेटी नै रहेछन् भन्नुपर्ने देखिन्छ । होइन बुझेका छन् भन्ने हो भन चरम बेइमान रहेछ भन्नुपर्ने हुन्छ । देउवा सार्वभौमसत्ताको विपरीतका नाम जे जे छन् एमसीसी वा अरु सन्धि–सम्झौताहरूको तीव्र एवं सशक्त विरोध हुनुपर्छ । यो नै वस्तुगत रूपमा देशभक्ति हो । यो कुरा आज धेरै नेपाली जनताले बुझ्दै आएका छन् र यो प्रवृत्ति बढ्दै छ ।
मैले सबै पढेको भए पो ?
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको वेभसाइटमा स्पष्टै लेखिएको छ, यसले अमेरिकी स्वार्थहरूको प्रवद्र्धन गर्छ । यसर्थ, सहयोग प्राप्त गर्ने देशको हितमा नहुने कुरा त स्पष्ट नै भएन र ? सरकार वा अमेरिकाले विश्वका करोडौँ जनताको जीवनस्तर उकास्न एमसीसी सहयोग पु¥याइरहेको छ भने पनि त्यो दाबीको सत्यता कतिसम्म छ ? त्यसको विस्तृत अध्ययन नगरी भन्न सकिँदैन । अमेरिकी ११ करोड डलरले एक वर्षमा २ करोड ९२ लाख नेपाली जनताको साँझ बिहानको भान्सा कसरी र कति उज्यालो होला प्रश्नवाचक नै छ । मान्छेले पत्याउने कुरा पो गर्नुपर्छ । त्यसैले जसले जे भने पनि पत्याउने कुरा पो गर्नुपर्छ । अमेरिकी सरकार विश्वका करोडौँ जनताको जीवनस्तर उकासेको दाबी गर्छ एकातिर अर्कोतर्फ आफ्नै राज्यहरूमा करोडौँ आदिवासी, एफ्रो अमेरिकी र मिश्रित वर्णका जनता राज्यबाट विभेद, चरम गरिबी, घृणा र हिंसाका शिकार भइरहेको, कोरोना महामारीको शिकार भइरहेको, स्वास्थ्य बीमाको अभावमा उपचार पाउन नसकेको र लाखौँलाखले मृत्युवरण गरेको नाङ्गो सत्य पुरानो भइसकेको छैन । आजको युग जसले जति नियन्त्रण गर्न खोजे पनि सत्य कुरा सार्वजनिक भएरै छोड्छ । यसैले पनि हुनसक्छ यो शताब्दी भनेको जनताको हो । एउटा रोचक अर्को प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरौँ । यस्तो असमान सन्धिमा अझ देशको सार्वभौमिकताविरुद्धको सन्धिमा किन सही धस्काउनु भयो भन्ने प्रश्नमा हस्ताक्षरकर्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ठ्याक्कै भन्नुभएछ “मलाई के थाहा ¤ मैले सबै पढेको भए पो त ?”
हप्काएरै तह लगाए
अन्ततोगत्वा सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमसीसी पेश भयो जबरजस्ती बैठकमा व्यापक विरोध भइरहेको थियो एमसीसीको । राजनीतिको आँखा हुँदैन, कान पनि हुँदो रहेनछ त । संसद् बाहिर त्यत्रो विशाल एवं व्यापक विरोध भइरहेको थियो बिहानैदेखि । तर, संसादहरूको आँखाले देखेनन्, कानले सुनेनन् । सो बाक्लो विरोध दबाउन प्रहरीले ११९ सेल अश्रु ग्यास, २४ राउन्ड रबरका गोली प्रहारमात्र गरेन त्यसअघि पानीको फोहोरा पनि प्रयोग गर्न बाँकी राखेन । उता सदनमा एमाले सांसदहरूले सदनको बैठक चल्न नदिन चर्को नाराबाजी गरिरहेका थिए । तर, कसको के लाग्छ सडक एवं सदनमा अद्वितीय विरोध एवं उखर्माउलो हुँदाहुँदै पनि एमसीसी पेश भयो । बालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरू माओवादी केन्द्र र समाजवादी तथा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबीच एमसीसी पेश गर्नेमा सहमति भए पनि बानेश्वरमा विमति भयो । यो सहमति र विमतिबीच एउटा अक्षरमात्र फरक भए पनि परिणाम उल्टो नै हुने । कस्तो खेल ? यता एमाले भने भन्ने एकथोक, गर्ने अर्कैथोक गरेर एमसीसीलाई परोक्षरूपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ । अमेरिकीहरूले नेपालका बहालवाला र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई हप्काएरै तह लगाए । उनीहरूलाई के गर्दा फकाउँदा वा हप्काउँदा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ त्यो रणनीति पूरै थाहा छ । अब के हुन्छ ? कोही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । सत्तासँग सरोकार राख्ने सबै पार्टीलाई थाहा छ, के गर्दा विश्व शक्तिको नजिक भइन्छ, के गर्दा नजिक होइँदैन । आफूलाई त्यसैअनुरूप प्रयोग गर्छन् । एमसीसीमा पनि त्यही रणनीति प्रयोग भयो ।