देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मकः देश पराधीन

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र बिक्री वितरणमा राज्यको संलग्नता एवम् आवश्यकता महसुस भई सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरिएको हो । तर, यसको बजार संयन्त्रले सफलतापूर्वक काम गर्न सकेन । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैँ व्यवसायमा संलग्न हुनुपर्ने हो तर भएन । निजी क्षेत्र सबल र सशक्त भइनसकेको अवस्थामा खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपश्चात् सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिमय गर्ने नीतिअनुरूप दर्जनौँ संस्थानलाई निजीकरण गरियो । संस्थानहरू निजीकरण गरेपश्चात् लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह क्षमता र उद्यमशीलता वृद्धि हुने झूटा हल्ला फैलाइयो । नेपाली जनतामा सार्वजनिक संस्थान खोलेर चलाउने क्षमताको विकास नभएको अवस्थामा खोलिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दा ती उद्योगहरू बन्द हुन पुगे ।
नेपाल सरकारले पुँजीवादी देशहरूको नक्कल गरेर आफ्नो देशका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेकोले देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो । निजीकरण गर्दा नागरिकको लगानी गर्ने क्षमतामा ध्यान दिइएन । लगानीकर्ताको रूपमा विदेशी पुँजी भित्याइयो । विदेशी पुँजी लगानी गर्दा वस्तु उत्पादन महँगो हुन गई बजार पाउन सकिएन । परिणामतः संस्थानहरू चलाउन नसकी बन्द गरिए ।
नेपाल सरकारले आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन निर्माण गरी संस्थानहरू चलाउनुपर्नेमा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भई आयात भित्याएर आफ्ना संस्थानहरू कमजोर बनाउँदै लग्यो । सरकारले स्थापना गरेका उद्योगहरू औद्योगिक, व्यापारिक, सामाजिक सेवा, जनोपयोगी र वित्तीयलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने हो । तर, लगानी बढाई उत्पादन, रोजगारी र नाफा कमाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिन सकिएन । पञ्चायत कालमा स्थापित संस्थानहरूलाई निजीकरण गरी र घाटा बनाई देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बनाउन लोकतान्त्रिक सरकार असफल बन्दै गयो । फलस्वरूप भारतीय लगानीका निजी उद्योगहरू सफल हुँदै गए ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू निजी संस्थानहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सरकारले नै वातावरण बिगार्दै आएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थान हो । तर, यसको उडान प्रायः विभिन्न कारण देखाई रद्द हुन्छ । यात्रुहरू निजी कम्पनीका जहाजहरू महँगो भाडा दरमा उड्न बाध्य पारिन्छन् ।
निजी कम्पनीका जहाजहरूको भाडा यात्रुहरूको चापलाई ध्यान दिएर निर्धारण गरिन्छ । तर, नेपाल एयरलाइन्समा यस्तो किसिमको व्यापार नीति अपनाइँदैन ।
बढ्दो जनसङ्ख्या रहेको पर्सादेखि झापा जिल्लासम्म टेलिफोनको सेवा राम्रोसँग चल्दैन । नेटवर्कमा सधैँ समस्या आइरहन्छ । तर, एनसेल फोन प्रेषकको हातहातमा चलाइन्छ । त्यसले टेलिकमलाई ठूलो असर पारेको छ । सेवा सुविधा पनि सरकारी टेलिकमको भन्दा बढी हुन्छ । उदाहरणको लागि ‘नमस्ते’ फोनमा २८ दिनको लागि ५०० मिनेट सेवा लिँदा २५० रूपैयाँ लाग्छ भने एनसेल सेवामा ३० दिनको सेवा लिँदा रु. २०५ लाग्छ । यसरी सरकारी फोन कममात्र चल्ने गर्छ ।
औषधि कारखाना र सिमेन्ट कारखानालगायतका सामानहरू आयात गरिन्छन् । आयात हुने क्रममा नेपाली सामानभन्दा सस्तो मूल्यमा आयातीत सामान भित्रिन्छ र नेपाली उद्योगको सामान महँगो भई बिक्री हुन्न । अनि, उद्योग घाटामा जान्छ ।
छिमेकी देश भारतको जनसङ्ख्या अरबभन्दा माथि छ । नेपाली जनसङ्ख्या तीन करोडभन्दा तल छ । उद्योगहरूमा सामान जति बढी बनायो लागत कम लाग्ने र कम बनाए लागत बढी लाग्ने र सामान महँगो हुने गर्छ ।
नेपालको सरकार चलाउनेहरूले प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनलाई प्रयोग गरी जनशक्तिलाई देशमा परिचालन गरेको र विश्व बजारमा उत्पादित वस्तु निर्यात गरेको भए देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुने थिएन ।
अहिले देश अर्थतन्त्रमा कमजोर बनाइएका कारण देश चलाउन एमसीसीजस्ता राष्ट्रघाती योजना ल्याउन सरकार बाध्य भयो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दा खोलेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र एमसीसीजस्ता योजना खारेज गर्न आवश्यक छ ।