कोलम्बसदेखि अहिलेसम्मको भूमण्डलीकरण– ३

सन् १८३० को दशकसम्म सानदार विकासमा अघि बढिरहेको चीन प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्ने बाटोमा थियो । जापानभन्दा ठीक उल्टो चीनले विदेशी ऋण लियो । यसले गर्दा ऋण दिने युरोपेली शक्ति र संरा अमेरिकाले बिस्तारै चीनलाई भित्तामा धकेल्दै गए र नियन्त्रण गरे । यसमा पनि अरू थुप्रै कारणहरू छन् । जस्तो बेलायत र फ्रान्सले युद्ध लडेर चीनमाथि खुला व्यापार नीति थोपरे र उसलाई अफिम आयात गर्न बाध्य पारे । जे होस्, विदेशी ऋण र त्यसका घातक असरहरूले यसमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए । ऋण चुकाउन चीनले विदेशी शक्तिहरूसामु आफ्नो भूमि र बन्दरगाह चढाउनुप¥यो ।
पश्चिमा पुँजीवादी शक्तिहरूले चीनलाई दबाउन प्रयोग गरेको एउटा विधिबारे रोजा लक्जेम्बर्गले लेख्नुभएको छ । उहाँले यो विधिलाई ‘ठूलो युद्धको देन’ भन्नुभएको छ । ठूलो युद्ध गर्न जनतामाथि कर बढाउनुपथ्र्यो । चीनले युरोपेली देशहरूसँग ऋण लियो । त्यसले गर्दा उसको वित्तीय व्यवस्थामा युरोपको नियन्त्रण जम्यो । उसका किल्लाहरू कब्जा गरियो । जबरजस्ती बन्दरगाहहरू खुला गरियो, युरोपेली पुँजीपतिहरूले धम्की दिएर रेल चलाउने छुट लिए । रोजा लक्जेम्बर्गले यो लेखेको झन्डै एक शताब्दीपछि जोसेफ स्टिगलिजले आफ्नो पुस्तक ‘भूमण्डलीकरण र यसका असन्तोषहरू’ मा यो विषय उठाए ।
विदेशी ऋण र खुला व्यापार
१९ औँ शाताब्दीको पहिलो ५० वर्षमा फ्रान्सियाशासित पराग्वेले बाहेक सबै ल्याटिन अमेरिकी सरकारहरूले बेलायतको दबाबमा परेर खुला व्यापार नीति अपनाए । ती देशका स्थानीय शासकहरूले घरेलु बजारको लागि प्रशोधन गर्ने काममा लगानी गर्दैनथे । त्यसैले खुला व्यापार नीति लागू गर्दा त्यो वर्गको स्वार्थमा धक्का लाग्दैनथ्यो । तर, बेलायती तयारी वस्तुहरूको खुला आयात गर्दै जाँदा ती देशको औद्योगिक विकास खुम्चिन पुग्यो । संरक्षणवाद त्याग्नाले धेरै स्थानीय कलकारखाना र ज्यासलहरू ध्वस्त भए । खासगरी कपडा उद्योगले ठूलो क्षति बेहो¥यो ।
हामी भन्न सक्छौँ, ल्याटिन अमेरिकामा अल्पविकास उत्पादन गर्नमा विदेशी ऋण र खुला व्यापार नीतिको संयुक्त शक्तिले काम गरेको छ । यो कुरा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ । स्थानीय शासक वर्गहरूको आफ्नो स्वार्थ हेरी पाइला चाल्दा यस्तो भएको हो । दलाल पुँजीपतिहरू पनि यो वर्गमा पर्छन् ।
१८ औँ शताब्दीको अन्त्यमा अनेक ल्याटिन अमेरिकी देशहरू उपनिवेश थिए । तैपनि, तिनले शिल्पकारिता र मालसामानको उत्पादनमा प्रगति गरेका थिए । यी मालसामान घरेलु बजारमा खपत हुन्थे । ल्याटिन अमेरिकी जनताको स्वतन्त्रताको चाहनामा सघाएर बेलायतले त्यो क्षेत्रमा आर्थिक प्रभुत्व थोपर्ने सोच बनायो । सुरुदेखि नै कसैलाई स्वतन्त्र देश स्वीकार्ने बेलायतका स्पष्ट सर्तहरू थिए । स्वतन्त्र देशले बेलायती मालसामानलाई आफ्नो भूभागमा खुला पैठारी गर्न दिनुपर्छ भन्ने थियो । आयात कर ५ प््रतिशतभन्दा बढाउन नपाउने भन्ने थियो । धेरै नयाँ राज्यहरूले यो सर्त स्वीकारे । यसले गर्दा स्थानीय उत्पादकहरू, खासगरी शिल्पकार र साना व्यवसायीहरू मारमा परे । बेलायती सामानले स्थानीय बजार कब्जा गरे ।
बेलायती अधिकारीहरूले सन् १८४६ सम्म एकदम संरक्षणवादी नीति अपनाए । त्यही भएर १९ औँ शताब्दीमा बेलायत सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक, वित्तीय, व्यापारिक र सैन्य शक्तिको रूपमा उदायो । यसको विपरीत सन् १८१० देखि १८२० सम्म अङ्ग्रेजहरूले स्वतन्त्र ल्याटिन अमेरिकी देशका नेताहरूसँग खुला अर्थनीतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विकासमा बामे सरिरहेका नयाँ राज्यका अर्थतन्त्रहरूले बेलायती मालसामान र लगानीको निम्ति ढोका खोल्नुपर्ने सम्झौता गरेका थिए । जब कि बेलायती अधिकारीहरूले आफ्ना कलकारखाना र व्यापारको सुरक्षा गर्थे । (भारतको कपडा उद्योग जस्तै) आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूका उद्योगहरू ध्वस्त पार्दै गर्दा बेलायतले आफ्नो बजार र फस्टाउँदो उद्योगधन्दाको सुरक्षा गरिरह्यो । एकचोटि बेलायती उद्योगले प्राविधिक नेतृत्व गरेपछि खुला व्यापार नीति अपनाएर ऊ गम्भीर प्रतिस्पर्धाको चिन्ता नलिई बस्न सक्यो । पाउल बेरोखले यसबारे लेखेका छन् । सन् १८४० को दशकको अन्त्यतिरबाट ‘सबैभन्दा विकसित देशहरू एकदम उदार हुन थालेका हुन् । यसले गर्दा उनीहरूलाई खुला व्यापार नीतिले आर्थिक सफलता ल्याउँछ भनी बताउन सजिलो भयो । वास्तवमा आर्थिक सफलताले खुला व्यापार नीति लागू गरिएको थियो ।’ बेरोख थप्छन्, “सन् १८६० सम्म केही साना देशहरूले मात्र वास्तवमै उदार व्यापार नीति अपनाएका थिए । ती देशका जनताले युरोपेली जनसङ्ख्याको ४ प््रतिशतमात्र ओगट्थे ।” सन् १८६० सम्म नेदरल्यान्ड, डेनमार्क, पोर्चुगल, स्वीजरल्यान्ड, स्वीडेन र बेल्जियमले मात्र उदार व्यापार नीति अपनाएका थिए । हामीले भुल्नुहुँदैन, संरा अमेरिकाले १९ औँ शताब्दीभरि र २० औँ शताब्दीको अधिकांश वर्षहरूमा संरक्षणवादी नीति लिएको थियो ।
बेलायतका एक प्रसिद्ध नेता जर्ज कानिङले सन् १८२४ मा लेखेका थिए, “काम फत्ते भयो, हत्कडी लगाइयो, स्पेनशासित अमेरिका स्वतन्त्र भयो । काम नबिगारी गर्ने हो भने अमेरिका अब बेलायती बन्छ ।” ते¥ह वर्षपछि ला प्लातामा बस्ने बेलायती कन्सुल वुडबिन पारिशले अर्जेन्टिनी घाँसेमैदान पाम्पसको एउटा गोठालोको यसरी वर्णन गरे ः
उसको सबै सामान हेर, तिनको राम्ररी जाँचबुझ गर र जेमा काँचो छाला छैन, त्यो बेलायती होइन त ? उसकी स्वास्नीले फरिया लगाउँछे भने त्यो पनि सोहै्र आना म्यानचेस्टरमा बनेको हो ।
यो कुरा हासिल गर्न बेलायतले सेनामा निर्भर हुनुपरेन । (यद्यपि, परेको बेला ऊ सेना प्रयोग गर्न हिच्किचाउन्न ।) उसले दुइटा प्रभावकारी आर्थिक हतियार प्रयोग गर्छ । अन्य देशलाई ऋण दिन्छ र संरक्षणवादी नीति त्याग्न बाध्य पार्छ ।
ल्याटिन अमेरिकाको बाह्य ऋण सङ्कट : १९ औँ – २० औँ शताब्दी
सन् १८२० को दशकमा स्वतन्त्रता पाएपछि ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले चारचोटि ऋण सङ्कट भोगे ।
पहिलो सन् १८२६ मा आयो र सन् १८४०–१८५० सम्म चल्यो । १८२५ डिसेम्बरमा लन्डनमा पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादी सङ्कट आएपछि पहिलो ऋण सङ्कट आएको थियो । दोस्रो सन् १८७६ मा सुरु भयो र २० औँ शताब्दीको आरम्भमा सकियो । संरा अमेरिकामा सन् १९२९ मा आर्थिक मन्दी आयो । त्यसले गर्दा तेस्रो ऋण सङ्कट सन् १९३१ मा सुरु भयो । सन् १९४० को दशकको अन्त्यतिर सकियो ।
चौथो ऋण सङ्कट सन् १९८२ मा सुरु भयो । संरा अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले ब्याजदरसम्बन्धी चर्को निर्णय लिएपछि र मालको मूल्य ह्वात्तै घटेपछि यो सङ्कट सुरु भएको थियो । सन् २००३–२००४ मा यो सङ्कट समाप्त भयो । मालको मूल्य बढेपछि विदेशी विनिमयबाट आम्दानी बढेको हुनाले यो सङ्कट सकिएको थियो । ल्याटिन अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरबाट पनि लाभान्वित भयो । तर, सन् २००८–२००९ मा संरा अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्क, युरोपेली केन्द्रीय बैङ्क र बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डले एकाएक ब्याजदर घटाएका छन् । त्यसयता पाँचौँ ऋण सङ्कट छाएको छ ।
यी सङ्कटहरू कसरी र कहिले आउँछन् भन्ने कुरा विश्व अर्थतन्त्र र खासगरी सबैभन्दा औद्योगिकरण भएका अर्थतन्त्रहरूसँग जोडिएको छ । प्रत्येक ऋण सङ्कट आउनुअघि केन्द्रीय अर्थतन्त्रहरूमा एकाएक बढोत्तरी हुन्छ र अतिरिक्त पुँजीको केही हिस्सा सीमान्त अर्थतन्त्रहरूमा फर्किन्छ ।
सङ्कट सुरु गर्ने हरेक चरण सबैभन्दा औद्योगिकीकरण भएका देशहरूमा लामो फैलावको अवधि सकिएसँगै सुरु हुन्छ । यस्तो बेला ऋण हुरहुरी बढ्छ । यसपालिको सङ्कटमा यस्तो भएन किनभने यसपालि चीनमात्र लामो फैलावको अवधिबाट गुज्रेको थियो । सामान्यतया ऋणले कुप्रिएका सीमान्त देशहरूमा बाह्य तत्वहरूका कारण सङ्कट आउँछ । जस्तोः– औद्योगिकीकरण गरिएका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा वित्तीय सङ्कट वा मन्दी छाउँदा वा प्रमुख शक्तिहरूका केन्द्रीय बैङ्कहरूले ब्याजदर तलमाथि गर्ने नीति लिँदा आदि ।
माथिको विचार आर्थिक इतिहासका शिक्षालयहरूले प्रसार गर्ने वर्चस्वशाली कथनसँग बाझिन्छ । यस्ता कथनहरू मूलधारे मिडिया र सरकारहरूले प्रचार गर्छन् । उनीहरू ल्याटिन अमेरिकी राज्यहरू ऋणमा डुबेको हुनाले १८२५ डिसेम्बरमा लन्डनमा सङ्कट आएको र त्यो सङ्कट अन्य पुँजीवादी देशहरूमा फैलेको बताउँछन् । ल्याटिन अमेरिका, इजिप्ट र अटोमन साम्राज्य ऋणमा डुबेको हुनाले सन् १८७० को सङ्कट आएको बताउँछन् । अर्जेन्टिना अचाक्ली ऋणमा डुबेको हुनाले सन् १८९० मा बेलायतको एउटा प्रमुख बैङ्क टाट पल्टिन आँटेको बताउँछन् । ग्रीस र अन्य ‘पिग्स’ (पोर्चुगल, आयरल्यान्ड, ग्रीस, स्पेन) देशहरूको अचाक्ली ऋणमा डुबेको हुनाले सन् २०१० को दशकको सङ्कट आएको बताउँछन् ।
पुँजीवादले सामूहिक सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न छोडेको छैन
पुँजीवादले दुइटा कारणले गर्दा सामूहिक सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्न छोडेको छैन । एक, सामूहिक सम्पत्ति पूर्णतः हराएको छैन, त्यसैले यसले पुँजीको पूर्ण दबदबालाई सीमित गर्छ यसले गर्दा पुँजीले त्यसलाई हत्याउन खोज्छ वा त्यसलाई सकेसम्म न्यून राख्न खोज्छ । दुई, महत्वपूर्ण सङ्घर्र्षहरूले १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा सामूहिक सम्पत्ति पुनः कायम गरेका थिए । यी सामूहिक सम्पत्तिलाई पुँजीले निरन्तर चुनौती दिन्छ ।
१९ औँ शताब्दीताका र २० औँ शताब्दीको पहिलो ५० वर्षमा जनआन्दोलनहरूले सामाजिक सामूहिक सम्पत्ति पुनः सिर्जेका थिए । त्यतिबेला उनीहरूले सामूहिक सहयोगको पद्धति विकास गरेका थिए । जस्तोः– सहकारी, हडताल कोष, ऐक्यबद्धता कोष आदि । रुसी क्रान्तिको विजयले पनि केही समय साझा सम्पत्ति जन्मायो । धेरै पुँजीवादी देशहरूमा फरक मात्रामा सरकारहरूले सामाजिक शान्ति कायम राख्नुपर्ने देखे । क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू टार्न उनीहरूले जनताबीच रोटीको केही टुक्रा फाल्नुपर्ने महसुस गरे । यसले लोककल्याणकारी राज्यहरूको विकास भयो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४० को दशकको पछिल्लो ५ वर्षदेखि १९७० को दशकको अन्त्यसम्म उपनिवेशबाट मुक्तिको लहर सुरु भयो । खासगरी अफ्रिका, एसिया र मध्य एसिया उपनिवेशबाट मुक्त भए । चीन (१९४९) र क्युवा (१९५९) मा क्रान्ति भए । यी परिवर्तनले रणनीतिक पूर्वाधारहरूको राष्ट्रियकरण गरे र सामूहिक सम्पत्ति बढाए । नासेरको सरकारले सन् १९५६ मा स्वेज नहर राष्ट्रियकरण ग¥यो । माल वा वस्तु पनि राष्ट्रियकरणमा प¥यो । सन् १९७० को दशकको आरम्भमा चिलीका साल्भाडोर एयेन्डेले तामा खानी राष्ट्रियकरण गरे । अल्जेरिया, लिबिया, इराक, इरानजस्ता देशले पेट्रोलियम पदार्थ राष्ट्रियकरण गरे ।
सामूहिक सम्पत्तिमाथि दाबी गर्ने यो अवधि राष्ट्र सङ्घका दस्तावेजहरूमा पनि दर्ज भएको छ । सन् १९४८ को ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा’ मा, सन् १९८६ को ‘विकासको हकसम्बन्धी घोषणा’ मा यो कुरा लेखिएको छ । पछिल्लो घोषणाको धारा १ को दोस्रो अनुच्छेद लेख्छ, ‘विकासको मानवीय हकको अर्थ जनताको आत्मनिर्णयको हकको पूर्ण उपयोग पनि हो । यसमा आफ्ना सबै प्राकृतिक धन र स्रोतसाधनमाथि पूर्ण सार्वभौमिकता अभ्यास गर्ने अविच्छिन्न अधिकार पनि पर्छ ।’ आफ्ना स्रोतसाधनमाथि पूर्ण सार्वभौमिकता अभ्यास गर्ने जनताको यो अविच्छिन्न अधिकारलाई निरन्तर चुनौती दिइएको छ । यस्तो चुनौती दिने काम (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष) आइएमएफ, विश्व बैङ्क र ठूला निजी कर्पोरेसनको स्वार्थमा चल्ने अधिकांश सरकारहरूले गर्छन् ।
सामाजिक पुनरुत्पादन पनि अगाडि आएको छ
सामाजिक पुनरुत्पादनका गतिविधिहरू पनि सामूहिक चासोको विषय बनेको छ । महिलावादी आन्दोलनहरूबाट यो मुखर भएको छ । सिन्जिया अरूज्जा, तिथी भट्टाचार्य र नान्सी फ्रासरले ‘९९ प्रतिशतको निम्ति महिलावादको घोषणापत्र’ लेखे । त्यसमा यस्तो लेखिएको छ, ‘अन्तमा पुँजीवादी समाजले सामाजिक पुनरुत्पादनजन्य अन्तरविरोधहरू जन्माउँछ । पुँजीको लाभको लागि सकेसम्म धेरै ‘स्वतन्त्र’ पुनरुत्पादन श्रम खोस्ने प्रयास गर्छ । त्यसलाई पुनःपूर्तिमा पुँजीवादको चासो हुन्न । फलस्वरूप यसले निश्चित अवधिपिच्छे ‘हेरचाहका सङ्कटहरू’ ल्याउँछ । यसले महिलालाई गलाउँछ, परिवार तहसनहस पार्छ र सामाजिक ऊर्जालाई चुँड्ने बिन्दुसम्म तन्काउँछ ।’ (पेज ५६) लेखिकाहरूले सामाजिक पुनरुत्पादनको परिभाषा यसरी दिन्छन्, ‘सामाजिक पुनरुत्पादनले ती प्रक्रियाहरूलाई जनाउँछ जसले मानव जातिलाई सामाजिक प्राणीको रूपमा कायम राख्छन् । यी प्राणीहरूले खाएर र सुतेरमात्र पुग्दैन, भविष्यको आशातिर लम्किँदै गर्दा तिनले आफ्ना बालबालिका हुर्काउनुपर्छ, आफ्नो परिवारको हेरचाह गर्नुपर्छ र आफ्नो समुदाय टिकाउनुपर्छ । मान्छे बनाउने यी क्रियाकलापहरू थरीथरी स्वरूपमा प्रत्येक समाजमा देखापर्छन् । तर, पुँजीवादी समाजहरूमा तिनले मालिकको सेवा गर्नुपर्छ । त्यो मालिक पुँजी हो । पुँजीलाई सामाजिक–पुनरुत्पादन कार्यबाट हुने ‘श्रम’ शक्तिको उत्पादन र पुनःपूर्तिको खाँचो पर्छ ।’ (पेज ६८)
लेखिकाहरूले पुछारमा थपेको विचारले पुँजीवादको पछिल्लो बहुआयामिक सङ्कट र कोरोना भाइरसको महामारीले उजागर गरेको अवस्था नजिक पु¥याउँछ ।
पुँजीवाद के मान्छ भने श्रमिकहरू उत्पादन गर्न र सामाजिक सम्बन्धहरू कायम राख्न पुग्ने ऊर्जा सदैव हुनेछ । आर्थिक उत्पादन र समाज प्रायः यिनै कुरामा निर्भर हुन्छ । वास्तवमा सामाजिक–पुनरुत्पादनको क्षमता असीमित हुन्न । तिनलाई चुँड्ने बिन्दुसम्म तन्काउन सकिन्छ । मानौँ, समाजले सामाजिक पुनरुत्पादनको लागि सार्वजनिक टेवा दिनबाट हात झिक्छ र त्यति नै बेला आफ्ना मुख्य आपूर्तिकर्ताहरूलाई लामो र पट्यारलाग्दो अवधिसम्म काम गराएर न्यून ज्याला दिन्छ । यस्तो स्थितिले सामाजिक पुनरुत्पादन जे कुरामा निर्भर हुन्छ ती सामाजिक क्षमताहरू ¥हास हुन्छन् । (पेज ७३)
यो अनुच्छेदमा जसको निन्दा गरिएको छ त्यसले महामारीको बेला देखापरेको पुँजीवादी समाजको निरीहता बुझ्न सघाउँछ । आफ्ना जनतालाई जोगाउन बेलैमा सरकारहरू आवश्यक पाइला चाल्न असमर्थ भए । जनतालाई सहयोग गर्न केही अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण क्षेत्रका मजदुरहरूमाथि सरकारले दबाब बढायो । त्यति नै बेला तिनै सरकारहरूको निर्णयले ती मजदुरहरूलाई थोरै तलब दिइयो, तिनको मानमर्दन भयो र तिनको सङ्ख्या अपुग रह्यो । जलवायु परिवर्तनका असरहरू सम्बोधन गर्नमा सरकारहरूको असफलताको कारण पनि यही हो । ‘प्राकृतिक प्रकोपहरू’ बढिरहेको बेला सरकारसँग पर्याप्त उपकरणहरू छैनन्, जनताको सुरक्षा गर्ने कर्मचारीहरू छैनन् ।
सार्वजनिक ऋणलाई अझै पनि व्यवस्थितरूपमा सामूहिक सम्पत्ति खोस्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिँदै छ ।
सन् १९७० को दशकयता उत्तर र दक्षिण दुवैतिर सार्वजनिक ऋणलाई व्यवस्थितरूपमा सामूहिक सम्पत्ति खोस्ने साधनको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । अन्य जनआन्दोलनहरूसँगै सीएडीटीएमले सन् १९८० को दशकदेखि नै यसको भत्र्सना गर्दै आएको छ । हामीले यो विषयमा दर्जनौँ किताब र सयौँ लेखहरू लेखेका छौँ । ऋणलाई सार्वजनिक सम्पत्तिविरुद्ध प्रयोग गरिएको बारे धेरैभन्दा धेरै लेखकहरूले जोड दिँदैै जानु सन्तोषप्रद कुरा हो ।
‘९९ प्रतिशतका निम्ति महिलावाद’ बाट पुनः केही अंश साभार गरौँ ः
सार्वजनिक बन्दोबस्तीमार्फत सामाजिक पुनरुत्पादनलाई सन्तुलित बनाउन राज्यलाई सबल तुल्याउनुपर्छ । तर, यस्तो हुँदैन । बरु वित्तीय पुँजीले राज्य र जनतालाई निजी लगानीकर्ताहरूको तत्कालीन स्वार्थबमोजिम अनुशासनमा बाँध्छ । ऋण दिएर छनोटमा हलनचल पारिन्छ ।
वित्तीय पुँजी ऋणमा डुबेको सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि रहन्छ । उसले नरम खालका सामाजिक–प्रजातान्त्रिक सुविधा पनि देखिसहँदैन । ऋणलाई उसले ती सुविधा नामेट पार्न प्रयोग गर्छ । राज्यहरूलाई उसले तिनको अर्थतन्त्र उदारीकरण गर्न, तिनको बजार खुला राख्न र असहाय जनतामाथि ‘सुविधा कटौती’ थोपर्न बाध्य पार्छ । (पेज ७७)
सन् १९८० को दशकयता नवउदारवादी आक्रमण प्रभुत्वशाली वैचारिकी बनेको छ । यसैमार्फत सरकारहरू, विश्व बैङ्क र आइएमएफजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूले विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने ‘कर्तव्य’ मा जोड दिएका छन् । धेरै देशका रणनीतिक आर्थिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा र प्राकृतिक सम्पदाहरू निजीकरण गर्ने लहर ल्याउन यस्तो जोड दिइन्छ । यस्ता देश विकसित र अविकसितजस्तो पनि हुनसक्छन् । फलस्वरूप सामूहिकता पुनः कायम गर्ने विगतको प्रवृत्ति उल्टिएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको आधारमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गरिएको प्रहारहरूको सूची लामो छ । केहीले पर्यावरणीय सङ्कट चर्काएका छन् र पशुपक्षीबाट लाग्ने रोग पैदा गरेका छन् । यसको मतलब विदेशी ऋण तिर्न तिनीहरूले तीव्र वनफडानी गरेका छन्, जथाभावी पशुपालन गरेका छन् र एउटै बाली लगाएका छन् । यी सबै विश्व बैङ्क र आइएमएफको संरचनात्मक समायोजन नीतिहरूअन्तर्गत हुन्छ । ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा लादिएका केही राजनीतिक नीतिहरूले राज्य र जनताको क्षमतामा गम्भीर क्षति पुगेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीलगायत स्वास्थ्य सङ्कटको समना गर्न उनीहरूलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । यी राजनीतिक नीतिहरू यसप्रकार छन्– जनस्वास्थ्यमा बजेट एकनास राख्ने वा घटाउने, मेडिकल प्याटेन्ट बाध्यकारी बनाउने, जेनेरिक औषधिहरूको प्रयोग त्याग्ने, स्वदेशमै मेडिकल सामग्रीहरू उत्पादन गर्नबाट हात झिक्ने, मेडिकल उपचार र औषधि वितरणको काम निजी क्षेत्रले सम्हालेको रुचाउने, धेरै देशहरूमा मेडिकल हेरचाहमा खुला पहुँचलाई रोक्ने, मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने स्थितिको गुणस्तर खस्काउने र अनेक अत्यावश्यक जनस्वास्थ्य सेवाहरूमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउने ।
झन्डै डेढ शताब्दीअघि माक्र्सले छोटोमा भन्नुभएको थियो, ‘सार्वजनिक ऋण ः निरङ्कुश, संवैधानिक वा गणतान्त्रिक जस्तो भए पनि राज्यको विमुखताको छापले यो पुँजीवादी युग हो भनी जनायो ।’ सार्वजनिक ऋण तिर्ने तरिकालाई घातक नवउदारवादी पुँजीवादी नीतिहरू थोपर्ने हतियार बनाइएको छ । एकचोटि यो कुरा बुझेपछि हामी बुझ्छौँ, हामीले अवैध ऋण मिनाहा गर्न सङ्घर्र्ष गर्नुपर्छ । माक्र्सले लेख्नुभएको थियो, “तिर्नुपर्ने सार्वजनिक र निजी रकम आर्थिक थर्मोमिटर हुन् । त्यसबाट क्रान्तिको राप नाप्न सकिन्छ ।”
अनुवाद : संयम