भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति समाजवादी व्यवस्था

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले २४ नोभेम्बर २०२० मा ‘ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर’ सार्वजनिक गर्दा नेपाल ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमा परेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा एसियाली मुलुकमध्ये भ्रष्टाचार बढेको देश नेपाल भएको उल्लेख भयो । सोही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२१ को पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलद्वारा १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले अघिल्लो वर्षजस्तै १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अङ्कमात्र प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमै समेटियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ५० भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राख्दो रहेछ । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे कुनै सुधार नभएको पुष्टि हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको रोग ‘भुसको आगो’ जस्तै झन् झन् फैलिँदै छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न नेता, कर्मचारी, व्यापारीसमेतको मिलेमतोमा नीति नै परिवर्तन हुने, भन्सार तथा राजस्व छली हुने, विदेशमा भएको कालो धन फिर्तामा सरकार नै अनिच्छुक हुने, स्रोतबिना गरिएका लगानीको छानबिन नहुनु, राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक हिसाब–किताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र घोटाला हुनु, कर असुलीमा आलटाल हुनु, घुस नदिई सरकारी सेवामा प्रवेश मुश्किल हुनुजस्ता प्रवृत्ति देखा परेको उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २४ हजार १ सय ९० उजुरी परेको सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमध्ये १५ हजार ५ सय ४७ ओटा उजुरी फस्र्यौट गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको छ । अख्तियारको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको भ्रष्टाचारबारे ३२ दशमलव ८३ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ भएको पुष्टि हुन्छ । गणतन्त्र आएपछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पु¥याउने’ बाचा गरेकाहरूले अन्ततः कार्यकर्तालाई जनप्रतिनिधि बनाएर जनता तसार्उने सिँह गाउँमा पु¥याए ।
शासक राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक संस्कार नसिकाएको र देशभक्तिको भावना नजगाएको परिणाम अहिले यस्तो भद्रगोलको अवस्था सृजना भएको हो । शासक पार्टीहरूमा गुण्डा, ठेकेदार, माफियाहरूको प्रभाव छ । मूर्ति चोरसमेत माओवादीबाट प्रदेश मन्त्री बने । कर्णाली प्रदेश सरकारले मूर्ति चोरको अभियोग प्रमाणित भई सजाय भोगेका हुम्लाका छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) लाई २०७८ माघ २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त ग¥यो । उनी मूर्ति चोरीको अभियोगमा हुम्ला जिल्ला अदालतद्वारा २०५१ मंसिर २५ गते २ वर्ष कैद तथा पाँच हजार जरिवाना तोकिएका व्यक्ति हुन् । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा ‘नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने’ व्यवस्था छ । शासक दलहरूले यस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर कानुनकै उपहास गरे ।
कुनै पनि राजनीतिक दल एउटा सिद्धान्त, विचार र दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ । तर, शासक दलहरूले सिद्धान्त, विचार र दर्शनलाई छाडिसकेका छन् । राजनीति देश र जनताको सेवाको लागि हो । यसकारण, राजनैतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा स्वयम्सेवाको भावना प्रवल हुनुपर्दछ । तर, शासक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पैसाको पछाडि दौडन थाले । उनीहरू दलको पकडमा छैनन् । यो कुरा पुष्टि हुने गरी पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कान्तिपुरसँगको एक अन्तर्वार्तामा बताए, “कार्यकर्ता दलको पकडभन्दा बाहिर गए । हिजो स्वयम्सेवीरूपमा आफै प्रचारप्रसारमा जाने कार्यकर्तालाई अब पैसाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो ।” उनी थप्छन् “अहिलेको चुनाव उम्मेदवार–उम्मेदवारबीच छैन, डन, स्मग्लर, पैसावाल कसले उठाएको छ, उनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धाजस्तो भइदिएको छ ।” यो सङ्केत शासक दलहरूप्रति नै हो । राजनीतिक दलका नेताहरू नै अनुशासनमा नबसी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि त्यसको प्रभाव राज्यको हरेक संरचनामा पर्नु स्वाभाविक हो ।
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा फागुन ४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले रिट दायर गरे । रिटमा महान्यायधिवक्ता खातीसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी), जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खाती माघ २० गते बिहीबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालमा पुगेर अख्तियारले आफूसँग समन्वय नगरी अवैध चुन ढुङ्गा खानी उत्खनन गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाएको विषयमा आक्रोश पोखेको समाचार पनि प्रकाशित भयो । चुन ढुङ्गासम्बन्धी १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको मुद्दामा अख्तियारले काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खातीको पनि यो मुद्दामा मुछिएका ठूला व्यापारीसँग साठगाँठ भएको हुँदा मुद्दा फितलो बनाउन उनी क्रियाशील रहेको आशङ्का गरिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा बसेका यस्ता व्यक्तिहरूले नै व्यापारी र माफियाहरूसँग साठगाँठ गरे अन्य कर्मचारीहरूले के गर्लान् ? सोचनीय विषय हो ।
नेपाल सरकारद्वारा सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ‘समाज कल्याण परिषद’ स्थापना गरेको हो । तर, यो संस्था पनि आफ्नो उद्देश्यविपरीतका गतिविधिमा संलग्न छ । काठमाडौँ, प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटी मण्डपको जग्गा समाज कल्याण परिषद्को मिलेमतोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्वराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सेटिङ मिलाएर बिनाप्रतिस्पर्धा कौडीको मोलमा हत्याए । परिषद्ले भृकुटी मण्डपको ६० रोपनी जग्गा मासिक ६ लाख १० हजार ५ सय रूपैयाँ भाडा तिर्ने गरी टेकबहादुर गुरुङको फनपार्कलाई उपलब्ध गरायो । फनपार्कले यो जग्गाबाट मासिक करोडौँ रूपैयाँ आम्दानी गर्छ । यो जग्गा पहिले काठमाडौँका सोझा किसानहरूको थियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले टेकबहादुर गुरुङको काठमाडौँ फनपार्कलाई जग्गा भाडामा दिँदा साढे ३१ करोड अनियमितता भएको भन्दै २०७५ साल माघ २१ गते नै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, पूर्वश्रमराज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र फनपार्कका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसपछि समाज कल्याण परिषद्ले फनपार्क सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, फनपार्कले समाज कल्याण परिषद्विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि गत वर्ष फनपार्क सञ्चालहरूकै इच्छाअनुसार सम्झौता यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि फनपार्क ‘चोरलाई चौतारो’ भयो । यसमा अदालतका न्यायाधीशहरूसमेत मोटो रकमको ‘माखे–साङ्गलो’ मा परेको जनगुनासो छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार ‘छायाँ’ जस्तै आउँछ । पुँजीवादी व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । केही सीमित पुँजीपति वर्गले आफ्नो वर्चश्व कायम राख्न शासक दलहरूलाई गलत तथा भ्रष्ट बाटोमा लान्छन् । सरकार पुँजीपति वर्गकै सञ्चालक समितिको रूपमा हुन्छ । यसर्थ भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति सभ्य, सुसंस्कृत पार्टी नेतृत्वमा समाजवादी व्यवस्थाको जरुरी छ ।