आधुनिक भस्मासुरहरू भर्सेलो परोस्

पौराणिक कथाका भस्मासुरले महादेवको वरदान पाएर सबैलाई दुःख दिएका थिए । आधुनिक भस्मासुरहरू जनताको वरदान अर्थात् मत पाएर देश र जनतालाई दुःख दिइरहेका छन् । पौराणिक कथाका भस्मासुरलाई वरदान दिने महादेव र आधुनिक भस्मासुरहरूलाई मत दिनेबीच तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । महादेवले वरदान दिएपछि आफै भाग्नुपरेको थियो । आधुनिक भस्मासुरहरू देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई बन्धकमा राख्न उद्यत हुँदै जनतालाई भगाउन खोज्दै छन् । यस्ता आधुनिक भस्मासुरहरू भर्सेलो परोस् भनी जताततै सराप दिन थालेका छन् ।
देश र जनताको अधिकतम हित गर्ने वाचा गर्दै जनताबाट वरदान पाएका आधुनिक भस्मासुरहरूले धेरै अहित र निकृष्ट काम लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । यी भस्मासुरहरू कहिले महाकाली सन्धिको नाममा त कहिले लगानी बोर्डको नाममा, कहिले सांसद पेन्सनको नाममा त कहिले भोट र सुविधाको नाममा, कहिले सांसद अपहरणकारीको रूपमा त कहिले नोट भरिएको ब्रिफकेश बोकेर त कहिले भेडाबाख्राझैँ होटलमा थुनिएर सुरा–सुन्दरीमा रमाएको देखापरेका छन् । यस्ता आधुनिक भस्मासुरहरू आशीर्वाद र वरदानको योग्य पटक्कै छैनन् । तिनीहरू जति चाँडो भर्सेलोमा पर्छन् त्यति देश र जनताको कल्याण हुन्छ– पङ्क्तिकारलाई यस्तै लाग्छ ।
आधुनिक भस्मासुरहरू अहिले एमसीसी बोकेर आइरहेका छन् । एमसीसीको ‘करार’ या सम्झौता पत्रमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई खण्डित र समाप्त पार्ने कुरा स्पष्ट लेखिएका छन्, संरा अमेरिकी उच्चाधिकारीहरूले एमसीसी हिन्द–प्रशान्त सैन्य नीतिको एक भागको हो भनी कुरा नलुकाई–नचपाई हाकाहाकी बोलिसकेका छन् । तर पनि केही कथित बुद्धिजीवीहरू बाङ्गो रुखलाई किन सोझो भनिरहेका छन् ? आफ्नो बौद्धिकता र विवेकलाई टुकुचामा बगाई ‘नुनको सोझो’ गरेर भावी पुस्तालाई किन भ्रष्ट र पतित मार्गतर्फ डो¥याइरहेका छन् ?
एउटा स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम देश अरूको दबाब र धम्कीमा लत्रँदैन । विगतमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा प्यालेस्टिन र इजरायलको मुद्दामा, क्युवाविरुद्धको आतङ्कवादी नाकाबन्दीको विरोधमा मतदानको बेला संरा अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा मत दिन दबाब र धम्की दिन्थ्यो । आफूले दिइरहेको सहयोग बन्द गर्ने धम्की पनि हाकाहाकी दिन्थ्यो । तर, दुई चार देशले बाहेक संरा अमेरिकाको दबाब र धम्कीलाई बेवास्ता गर्दै एक स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम देशको परिचय दिएका थिए । त्यसैको परिणाम क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दीको पक्षमा केवल दुई मत, संरा अमेरिका र इजरायलमात्र पर्ने गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।
देशकै एउटा सानो नगरपालिकाले जति आँट र साहस नेपाल सरकारले प्रदर्शन गर्न नसक्नु र नगर्नु लाजमर्दाे कुरा हो । स्मरणीय छ, करिब दुई अर्ब बजेट भएको भक्तपुर नगरपालिकाले देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने भएकोले नेपाल सरकारले सम्झौता गरे पनि जर्मनी सरकारको एक अर्ब २० करोडको सहयोग अस्वीकार गरेको थियो । तर, १४–१५ खर्बको राष्ट्रिय बजेट भएको केन्द्र सरकारले जाबो वार्षिक ११ अर्ब रूपैयाँमा किन मरिहत्ते गरिरहेको छ ? के त्यो ११ अर्ब रूपैयाँको अभावले देश नै डुब्छ ? विकास निर्माण कार्य ठप्पै हुन्छ ? यदि त्यसो हो भने एमसीसी रोकिएको नै ५–६ वर्ष भइसक्यो, तब के नेपालमा कुनै विकास निर्माण भएको छैन ? सत्तामा जाने आधुनिक भस्मासुरहरूले सक्दो भ्रष्टाचार गरेर पनि विकास र प्रगतिका तथ्याङ्क प्रकाशित भइरहेका छन् । के प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयहरूले दिएका ती विकास र प्रगतिका विवरण झूटा थिए ? झूटो थिएन भने एमसीसीलाई किन ‘मनचिन्ते झोला’ को रूपमा बखान गरिरहेका छन् ? महाकाली सन्धिले सूर्य पश्चिमबाट उदाउने र एक खर्ब बीस अर्बको बिजुली भूउपग्रहबाट निर्यात गर्नेजस्ता बकम्फुसे कुरा गरिरहेका छन् ?
सार्वभौम भनिएको संसद्मा नेपालको सार्वभौम सत्तालाई खण्डित पार्ने एमसीसी ‘करार’ दर्ता भइसकेको छ । त्यसमा गठबन्धनबीच सहमति भएको बताइएको छ तर यथावतरूपमा पारित नहुने पुष्पकमल र माधवकुमारको पार्टीले भनिरहेका छन् । नेकालाई सत्तामा एमसीसी पारित गराउनै ल्याइएकोले उसको कुरै गर्नैपरेन चारतारे काङ्ग्रेसको छाती हनुमानको झैँ चिरेर हेर्ने हो भने त्यहाँ तीनतारे एमसीसीको प्रतीक चिह्न (लोगो) देखिने निश्चित छ । अनि पुष्पकमल र माधवकुमारको छातीभित्र के होला ? त्यो उत्सुकताको विषय छ । सर्वहारा क्रान्तिको नाममा कथित जनयुद्ध गरेर पुँजीवादी सत्तामा हामफाल्ने र प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन छोडेर पार्टी ध्वस्त भए पनि प्रतिगामी सरकारमा जानेहरू विश्वसनीय हुनसक्दैनन् । अहिले एमसीसीको सन्दर्भमा पनि तिनीहरूलाई विश्वास गरिहाल्नु मनको लड्डु हुनसक्छ । त्यसैले तिनीहरूका पार्टी, परिवार र नाताकुटुम्बका देशभक्तहरूले विश्वासघात नगर्न दबाब नदिए अन्य देशभक्त पार्टी र जनताले सदन र सडकबाट खबरदारी नगरे एमसीसीमा देशघात नहोला भनी ढुक्क बस्न सकिँदैन र हुँदैन ।
तर, छायाँ सरकार भनिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमसीसीको विषयमा अझै अन्योल रहेको, निश्चित धारणा नबनाएको खबर पत्रपत्रिकामा आएको छ । के प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको ‘भागबन्डा’ को लागि मात्र हो ? होइन भने देशको सार्वभौमिकतासामु प्रश्न चिह्न तेर्सिँदा पनि १४ सांसदको ‘सुगारटाइ’ केको सङ्केत हो ? देशको अस्तित्वका सामु १४ सांसद त नाथे विषय हो ¤ यति हेक्का त राजनीति गर्ने केटाकेटीलाई पनि हुनुपर्ने हो ।
अनि ‘निषेधित क्षेत्र’ को रखवाली गर्ने प्रहरीले पनि केही कुरा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । प्रहरी देशका हुन्, जनताका रक्षक हुन्, आधुनिक भस्मासुरहरूका प्यादा होइनन् । देश नै ‘निषेधित क्षेत्र’ बनाउन खोज्नेहरूबारे प्रहरी, सेना, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण पेशाकर्मी पनि सचेत हुनुपर्ने बेला छ । भोलि पछुताउनुभन्दा आज सचेत र सतर्क हुनु बुद्धिमानी हुनेछ ।