कोलम्बसदेखि अहिलेसम्मको भूमण्डलीकरण– ४

कोरोना भाइरस महामारीले उत्तर र दक्षिण गोलाद्र्धबीचको दूरी बढाएको छ
२०१९ को अन्त्य र २०२० को आरम्भतिर सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीको सामुन्ने परेपछि लामो समयदेखि साम्राज्यवादी शक्ति रहिआएका सरकारहरू र निजी चिकित्सा उद्योगहरूले उत्तर र दक्षिण गोलाद्र्धबीचको दूरी बढाएका छन् । पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र न्युजील्यान्डका सरकार यही कोटीमा पर्छन् ।
औषधि कम्पनीहरूले महँगोे पैसा तिर्न सक्ने धनी देशहरूमा खोप पठाउन प्राथमिकता दिन्छन् । त्यसलाई उनीहरू बढी नाफादायी र सुरक्षित ठान्छन् । यस्ता देशले उत्पादनको लागि चाहिने पैसा पहिल्यै तिर्न सक्छन् । खोपको वितरणको चित्रबाट कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । मोडर्नाले अमेरिका र युरोपेली युनियनको लागि आफ्नो ८४ प्रतिशत उत्पादन छुट्याएको छ । फाइजर÷बायोएनटेकले ९८ प्रतिशत छुट्याएको छ र जोन्सन एन्ड जोन्सनले ७९ प्रतिशत छुट्याएको छ । सारा गरिब देशहरूमा पठाएको खोपको ९ गुणा बढी खोप फाइजर÷बायोएनटेकले एक्लो स्वीडेनमा पठाएको छ ।
खोप वितरणको नक्साले विश्वको ठूलो भूभाग रित्तै छोडेको देखाउँछ । २०२१ अक्टोबरसम्म मानिसहरूलाई ५ अरब ७६ करोड डोज दिइयो । त्यसमध्ये ०.३ प्रतिशत डोजमात्र गरिब देशहरूमा गएको थियो । यी गरिब देशहरूको जनसङ्ख्या ७० करोड छ । उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपले ६० प्रतिशत खोप पायो भने सबैभन्दा गरिब २७ वटा देशले २.७ प्रतिशत खोप पाए ।
दक्षिणी गोलाद्र्धले खोपको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार वा प्याटेन्ट अधिकार हटाउन हारगुहार गर्दै छ । तर, धनी देशका मुठ्ठीभर नेताहरूले मानिरहेका छैनन् । युरोपेली युनियन, स्वीजरल्यान्ड र जापानका नेताहरू यो काममा अगाडि छन् । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफू प्याटेन्ट अधिकार हटाउने पक्षमा भएको बताए । तर, यो विषयलाई विश्व व्यापार सङ्गठनमा उठाउनबाट रोकिरहेका सरकारहरूविरुद्ध उनले कुनै कदम चालेका छैनन् ।
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र सरकारी मिलेमतोले गर्दा नै धनी औषधि कम्पनीहरूले अकुत नाफा सोहोर्दै छन्
धनी औषधि कम्पनीहरूले कोभिडको खोपको मूल्य अचाक्ली मागेका छन् । ‘सर्वसाधारण नागरिक’ नाउँको संस्थाको अध्ययनले बताएका दुइटा उदाहरण हेरौँ । एउटा फाइजर÷बायोएनटेक खोप ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न १.२ डलर लाग्छ र एउटा मोडर्ना खोपलाई २.८५ डलर लाग्छ । केही देशमा फाइजर÷बायोएनटेकको खोप केही देशहरूमा प्रतिगोटा २३.५ डलरमा र मोडर्ना खोप प्रतिगोटा ३७ डलरसम्म बेचिएको छ । किन महँगोे बेच्यौ भनी सोध्दा अनुसन्धान र परिष्कार खर्च र क्लिनिकल परीक्षणको निहुँ देखाइन्छ । कोभिड खोपको हकमा यी तर्कहरूको अर्थ छैन किनभने ती खर्चहरू सरकारले बेहोर्छ ।

तेस्रो डोज लगाउने उत्तरी गोलाद्र्धका सरकारहरूको निर्णयले धनी औषधि कम्पनीहरू खुसी छन् । बच्चा नजन्मिँदै नाफाको लोभले उनीहरू ¥याल काढ्दै छन् । खोप, परीक्षण र औषधिहरूमा प्याटेन्ट अधिकार हटाउनुपर्छ । त्यसो नगरे आउँदो २० वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रका ठूला निजी कम्पनीहरूले अकूत नाफा कमाउनेछन् । यसको बदलामा विश्वका जनता, सरकारी बजेट र जनस्वास्थ्य प्रणालीको ढाड सेक्नेछन् । जोखिम धेरै छ किनभने बुस्टर डोज लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिनेछ वा जबरजस्ती थोपरिनेछ । प्याटेन्ट अधिकारसहितको महँगोे खोप २० वर्षसम्म बर्सेनि लगाउनुपर्दा कति पैसा लाग्ला ? अनुमान गरौँ । ठूला औषधि कम्पनीका हिस्सेदारहरूले अकुत नाफा कमाउन सक्छन् ।
एउटा दस्तावेजसहितको रिपोर्ट छापियो– ‘फाइजर खोपको भित्री कथा ः एक युगमा एकचोटि आउने धनवर्षा’ । जर्मन कम्पनी बायोएनटेकसँग मिलेको हुनाले अमेरिकी कम्पनी फाइजरले खोपको उत्पादन र बिक्रीको होडमा मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई पछा¥यो । मोडर्नाले जस्तै उसले धनी देशहरूलाई प्राथमिकता दियो । २०२१ को अन्त्यसम्ममा यसले युरोपेली युनियनमा बिक्री भएका खोपमध्ये ८० प्रतिशत ओगट्यो, संरा अमेरिकामा ७४ प्र्रतिशत ओगट्यो । दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमा यो कम्पनीले धेरै बहानाबाजी ग¥यो । ती देशका सरकारहरूलाई आफ्ना राष्ट्रिय कानुनहरू बदल्न लगायो ।
सम्झौता हुनुभन्दा पहिले नै फाइजरले खोप निर्माताहरूलाई कानुनी आरोपहरूबाट जोगाउन ती देशलाई राष्ट्रिय कानुनहरू फेर्न लगायो । खोप आपूर्ति सुनिश्चित गर्न लेबनानदेखि फिलिपिन्ससम्म विभिन्न देशले कानुन बदले । फाइनान्सियल टाइम्सले जारबास बार्बोसाको भनाइ उध्ढृत गरेको छ । उनी अखिल अमेरिकी स्वास्थ्य सङ्गठनका सहायक निर्देशक हुन् । फाइजरबारे बार्बोसाले भने, “सङ्कटको बेला सरकारहरूले नाइ भन्न नसक्ने स्थितिमा (फाइजरको व्यवहार) हिंसात्मक छ ।”
फाइनान्सियल टाइम्स थप व्याख्या गर्छ, “दक्षिण अफ्रिकासँगको सम्झौता अत्यन्त तनावपूर्ण थियो । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री ज्वेली एमखिजेले फाइजरले ‘नसुहाउँदो माग’ राखेको बताए । सोही मागका कारण खोपको आपूर्तिमा ढिलाइ भएको सरकारले गुनासो ग¥यो ।” रिपोर्ट भन्छ, “एकचोटि त फाइजरले सरकारलाई सम्भावित क्षतिपूर्ति बेहोर्न सार्वभौम सम्पत्ति धितोमा राख्न भनेको थियो । सरकारले त्यो सर्त अस्वीकार ग¥यो । स्वास्थ्य विभागले फाइजरसँग सम्झौता गर्न आग्रह गर्दा सरकारी कोषले मानेन । यस विषयका जानकारहरूले त्यो सर्त मान्नु ‘देशको सार्वभौमसत्ता सुम्पिनु’ बराबर हो भने । तर, फाइजरले कदाचित नागरिकहरूले क्षतिपूर्ति मागे र सरकारी ढुकुटीबाट हर्जाना दिर्नुपर्ने सर्त राख्यो । केही दक्षिण अफ्रिकीहरूले मलाई भने– अफ्रिकी खोप कार्यक्रमबारे जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले भनेछन्, “यी विदेशीहरूले हाम्रो टाउकोमाथि बन्दुक राख्दै छन् । जनताले खोपको रुवाबासी गरिरहेको बेला तिनीहरूले अगाडि जे राखियो, त्यसमा सही गरे ।”
दक्षिण अफ्रिकी स्वास्थ्य न्याय अगुवाइ नामक संस्थाले फाइजर र दक्षिण अफ्रिकी सरकारबीच हस्ताक्षर भएको दस्तावेज सार्वजनिक गर्न अदालतमा रिट हालेका छन् ।
“तिनीहरूले कस्तो क्रुर उपाय लगाएछन्, हामी जान्न चाहन्छौँ,” दक्षिण अफ्रिकी स्वास्थ्य न्याय अगुवाइकी संस्थापक फातिमा हसनले भनिन् ।
एउटा निजी कम्पनीसित धेरै बल हुन्न । सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यो सम्झौताले फाइजरको कथा भन्नेछ । विश्वका विभिन्न सार्वभौम मुलुकलाई त्यसले कसरी अँठ्याउँछ भन्ने कुरा खुल्नेछ ।
अति औद्योगिक पुँजीवादी देशका सरकारहरूको रिसउठ्दो अङ्काकारले जानाजान गरिब मुलुकका जनताबीचको दूरी बढाउँछ । कोरोना भाइरसको तेस्रो डोज खोपले यही भन्छ । २०२१ नोभेम्बरसम्म तिनीहरूले धनी देशका १२ करोड जनतालाई तेस्रो डोज खोप दिएका छन् । गरिब मुलुकका जम्मा ६ करोड जनताले मात्र तेस्रो डोज खोप पाएका छन् । यो जनस्वास्थ्यको रङ्गभेद हो । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले एस्ट्राजेनेका, बायोएनटेक, जोनसन एन्ड जोनसन, मोडर्ना, नोभाभ्याक्स र फाइजरको निन्दा गर्नु जायज छ । उसले भन्यो, “कोभिड–१९ खोप कार्यक्रममा विश्वभर सक्रिय ६ वटा कम्पनीहरूले अभूतपूर्व मानव अधिकार सङ्कटमा मलजल गर्दै छन् । खोपमाथि बौद्धिक सम्पत्तिको हक त्याग्न नमानेर र खोपको प्रविधि बाँड्न नमानेर उनीहरू यसो गर्दै छन् । प्रायः सबै कम्पनीले गरिब मुलुकहरूमा खोप पठाउन प्राथमिकता दिनसकेका छैनन् ।”
कोभ्याक्स समाधान होइन
दक्षिणी गोलाद्र्धका देशका सरकारहरूले आफ्ना जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने, कोभ्याक्स शैलीका कार्यक्रमहरू एकदम सोमत नभएका हुन्छन् र तिनले निजी क्षेत्रको पकड बलियो बनाइदिन्छन् । कोभ्याक्स कार्यक्रम तीनवटा निकायले चलाउँछन् । पहिलो गाभी गठबन्धन हो, यो कम्पनीहरू र राज्यलाई नजिक ल्याउने निजी संरचना हो । दोस्रो सिपी हो, यो पुँजीवादी कम्पनीहरू र राज्यलाई एक ठाउँ ल्याउने अर्को निजी संरचना हो । तेस्रो डब्ल्युएचओ हो, यो राष्ट्रसङ्घको विशेष एजेन्सी हो ।
गाभीलाई खर्च दिने र प्रभावमा पार्ने धेरै कम्पनीहरू छन् । ती हुन्– बिल र मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन, रकफेलर फाउन्डेसन । ब्ल्याकबेरी, कोकाकोला, गुगल, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ फार्मासिउटिकल होलसेलर । स्पेनी बैङ्क काइक्जा, स्वीस बैङ्क युबीएस । भिजा र मास्टरकार्डजस्ता वित्तीय कम्पनीहरू । अन्तरिक्षयान कम्पनी प्राट एन्ड ह्विटनी । अमेरिकी बहुराष्ट्रिय उपभोग्य वस्तु निर्माता प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल । बेलायती बहुराष्ट्रिय उपभोग्य वस्तु निर्माता युनिलिभर । तेल कम्पनी शेल इन्टरनेसनल । स्वीडेनी सङ्गीत प्रसार कम्पनी स्पोटिफाइ । चिनियाँ कम्पनी टिकटक । कार कम्पनी टोयोटा ।
कोभ्याक्सलाई चलाउने अर्को निकाय सेपी हो । विश्व आर्थिक फोरमको बैठकको अवसरमा डाभोसमा सन् २०१७ मा यसको स्थापना भएको थियो । सेपीको खर्च धान्ने र चलाउने सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था बिल र मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन हो । सेपीमा यसले ४६ करोड डलर लगानी गरेको छ ।
कोभ्याक्सका निकायहरू हेरेपछि डब्ल्युएचओका धेरै सदस्य देशहरूले किन महामारीविरुद्धको सङ्घर्र्षमा जिम्मेवारी लिन हिच्किचाइरहेका छन् भन्ने कुरा खुल्छ । खासगरी ती देशले आफ्नो जनस्वास्थ्य व्यवस्था सबल बनाउन चाहेका छैनन् । धर्तीलाई नै डुबाएको नवउदारवादी छालले यो गडबडी ल्याएको हो । सन् १९८० को दशकदेखि यो छाल आएको हो । तीस÷चालिस वर्षयता राष्ट्रसङ्घका महासचिव र राष्ट्रसङ्घका विभागहरूको नेतृत्व गलत दिशामा हिँड्दै आएका छन् । उनीहरू केही ठूला कम्पनीहरूले निर्देशित गर्ने संस्थामा सकेसम्म बढी भर पर्छन् । राज्य र सरकार प्रमुखहरू पनि यही बाटोमा छन् । वास्तवमा उनीहरूले नै पहिलो पाइला चाल्छन् भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा उनीहरूले निर्णय लिन र निर्णयका फाइदाहरू केलाउन प्रमुख निजी कम्पनीहरूको सहयोग लिन्छन् ।
२० वर्षअघिका कुराहरू सम्झौँ । अनुसन्धानकर्मी र रेखदेखसम्बन्धी सामाजिक आन्दोलनहरूले ‘नयाँ पुस्ताका’ भाइरसहरूको प्रभावकारी रोकथाम गर्न र खोप निर्माण गर्न सरकारले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । उनीहरूले पशुपंक्षीबाट यस्ता भाइरसहरू जन्मिने बताएका थिए । विश्वका अधिकांश देशहरूले निजी क्षेत्रमाथि निर्भर हुने बाटो लिए । सरकारी पैसाले गरिने अनुसन्धानका निष्कर्षहरू निजी क्षेत्रलाई बताए । सरकारहरू आफैले जनस्वास्थ्यको घेराभित्र रहेर खोप र औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने थियो ।
कोभ्याक्स कार्यक्रम चाहिँदो समाधान होइन ।
सन् २०२१ सम्ममा कोभ्याक्सले दक्षिण गोलाद्र्धका देशहरूलाई २ अरब डोज खोप दिने वाचा गरेको छ । ती देशहरूले खोप दिन अनुरोध गरेका थिए । ती देशको स्वास्थ्य व्यवस्था निजी क्षेत्रको हातमा हुन्छ । तथ्याङ्कले के बताउँछ भने २०२१ सेप्टेम्बरको आरम्भसम्म खालि २४ करोड ३० लाख डोज मात्र पठाइएको छ । फलस्वरूप २ अरब डोजको लक्ष्य २०२२ को पहिलो ३ महिनासम्म पछि धकेलिएको छ ।
उत्तरी गोलाद्र्धका सबै शक्तिशाली देशहरूले आफ्नो वचन पूरा गर्न सकेनन् । उदाहरणको लागि अक्टोबर २१ मा युरोपेली युनियनले ५० करोड डोज खोप दिने वचन दिएर ५ करोड डोज खोप मात्र पठायो । पठाउने देशमा आइसल्यान्ड र नर्वे पनि थिए ।
२०२१ डिसेम्बरको एक आधिकारिक अनुमान अनुसार कोभ्याक्सले त्यतिञ्जेल १४४ वटा देश वा भूभागमा ६० करोड डोज खोप पठाएको थियो । जब कि सुरुदेखि नै उसले २ अरब डोज खोप पठाउने हल्ला पिटेको थियो । अहिलेसम्म गरिब मुलुकका प्रत्येक १०० जना बासिन्दाको लागि ९ डोज खोप मात्र पठाइएको छ । यहाँ गरिब मुलुक भनेर विश्व बैङ्कले परिभाषित गरेका देश बुझ्नुपर्छ । गजबको कुरा के छ भने विश्वभरीको उत्पादनको हिसाब गर्दा १०० जना व्यक्तिको भागमा १०४ डोज खोप पुग्नुपर्ने हो । धनी देशहरूको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक १०० जनाको भागमा १४९ डोज खोप परेको छ । अफ्रिका सबैभन्दा न्यून खोप लिने महादेश बनेको छ । त्यहाँ प्रत्येक १०० जनामध्ये १८ जनाले मात्र खोप लिएका छन् ।
सी–ट्याप डब्ल्युएचओको अर्को निकाय हो । यो कोभ्याक्सजस्तै छ । बौद्धिक सम्पत्ति, डाटा र निष्कर्षहरू जम्मा गर्न यसको स्थापना भएको थियो । यसले प्रविधि हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाएर औषधि कम्पनीहरूलाई हौसला दिन्छ । यी कम्पनीहरूले भ्याक्सिन, औषधि र उपचारहरू पुनः उत्पादन गर्ने प्याटेन्ट अधिकार अन्य कम्पनीहहरूलाई सुम्पिने ठानिन्छ । सी–ट्यापको काम यही हस्तान्तरण सजिलो बनाउनु हो ।
तर, सी–ट्यापको माध्यमबाट अहिलेसम्म एउटा खोप उत्पादकले पनि आफ्नो प्याटेन्ट वा जानकारी अरूलाई बाँडेको छैन ।
कोभ्याक्स र सी–ट्याप असफल भए । यसबाट मे २०२१ मा प्रकाशित सीएडीटीएमको घोषणापत्रको निष्कर्ष सही हुन आएको छ । ‘निजी प्याटेन्टको व्यवस्था अन्त्य गर ¤’ नामक सो घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ः
कोभ्याक्स वा सी–ट्यापजस्ता कार्यक्रम बिजोग तालले विफल भएका छन् । यसको कारण तिनीहरूले पुग्दो काम गर्न नसक्नु मात्र होइन । वर्तमान व्यवस्थाले विश्वभरि सुशासन ल्याउन असफल हुनु पनि यसको कारण हो । यो व्यवस्थामा धनी देश र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न फाउन्डेसनको नाममा विश्वको आकार आफूले चाहे अनुसार ढाल्छन् । समाजसेवा र बढ्दो निजी–सरकारी साझेदारी यसको समाधान होइन । धनी राज्य र उद्योगहरूले गाँजेको आजको चुनौतीपूर्ण विश्वमा यी कुराहरू भुत्ते हुँदै गएका छन् । आजका उद्योगहरू आफै बजारको क्रुर शक्ति र चर्को नाफाको भोकले ग्रसित छन् ।
ऐतिहासिक चर्चामा फर्किँदा
सन् २०२२ को विश्व असमानता रिपोर्ट २०२१ डिसेम्बरमा प्रकाशित भयो । यसको संयोजना लुकास चान्सेल, थोमस पिकेटी, इमानुएल साएज र ग्याब्रियल जुकमेनले गरेका थिए । रिपोर्ट भन्छ– आज विश्वभरिका पुछारका आधा गरिब मानिससँग जति सम्पत्ति छ, त्यो सन् १८२० को त्यही अवस्थाका मानिससँग भएको सम्पत्तिको आधा हो । सन् १८२० पछि औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा आजका धनी देशहरूमा तिनका उपनिवेशहरूको सम्पत्ति सोहोरिँदै गएको मानिन्छ । रिपोर्ट थप भन्छ – आज विश्वका सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत वयस्कहरूको निजी आम्दानी जति छ, त्यो सन् १८२० को त्यही समूहका मानिसहरूको भन्दा आधा हो ¤ यस्ता वयस्कहरूको सङ्ख्या अहिले ३ अरब छ ।
उत्तर–दक्षिण विभाजनभन्दा पर देशभित्रको वर्गीय शोषण पनि छ
विश्व परिस्थितिको यो एकसरो अध्ययन आधारभूत हो । साथमा आयमा किन भयङ्कर असमानता छ र विभिन्न देशहरूमा धन कसरी जम्मा हुन्छ भनी घोत्लिन आवश्यक छ ।
पुँजीवाद विश्वभरि फैलिसकेको छ । यो व्यवस्थामा पुँजीपतिहरूको सानो समूह झन्झन् धनी बन्दै जान्छ । जब कि त्यो धन बहुसङ्ख्यक मानिसको श्रमले उब्जेको हुन्छ । यस क्रममा प्रकृतिको दोहन हुन्छ । प्रकृतिको अवस्थाबारे कुनै चिन्ता लिइन्न । उत्पादनका साधनमा कुनै हिस्सा नभएका लोग्नेमान्छे र स्वास्नीमान्छेलाई पुँजीपतिहरूसामु आफ्नो श्रमशक्ति बेच्न बाध्य पारिन्छ । उत्पादनका साधनहरूका मालिक पुँजीपतिहरू हुन्छन् । उनीहरूले कामदारहरूलाई सकेसम्म थोरै ज्याला दिन खोज्छन् । यसले गर्दा बहुसङ्ख्यक कामदारहरू आफू बाँचिरहेको सामाजिक परिवेशबाट भाग्न पाउँदैनन् । यसलाई उल्टाएर हेर्न पनि मिल्छ । पुँजीपतिहरूले यसरी थुपार्ने धनले तिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सम्भव बनाउँछ । यसले गर्दा तिनले विभिन्न तरीकाबाट नाफा सोहोर्न सक्छन् । यस्तो गर्दा तिनले मानिस र प्रकृति दुवैको शोषण गर्छन् ।
बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन र उत्पादनको यो तरिका कायम राखिरहन पुँजीपति वर्गले सकेसम्म थोरै ज्याला दिन खोज्छ । त्यति मात्र होइन् । त्यसले धनको पुनः वितरणलाई सकेसम्म रोक्न खोज्छ । यसको लागि उसले सकेसम्म थोरै कर तिर्छ र जनमुखी सेवा जस्ता सामाजिक नीतिलाई अवमूल्यन गर्छ । यस्ता सेवामा आवास, यातायात, स्वास्थ्य सेवा वा शिक्षा पर्छन् । पुँजीपतिहरूले कामदारहरूलाई सङ्गठित हुनबाट पनि रोक्न खोज्छन् । तिनीहरू श्रम अधिकारको विरोधमा उभिँदा यो कुरा छर्लङ्ग हुनेगर्छ । जस्तो ट्रेड युनियनहरू खोल्ने अधिकार, हडताल गर्ने अधिकार, सामूहिकरूपमा लेनदेन गर्ने अधिकार आदि । पुँजीपतिहरूको यो व्यवहारको विपरीत सामाजिक हकअधिकार पाउन र यी असमानताहरूसँग जुध्न कामदारहरू सङ्गठित बन्नुपर्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहन्छ । अन्धाधुन्ध अत्याचारविरुद्ध कामदारहरूको सङ्गठन जति बलियो हुन्छ, त्यो भेग वा समयको सङ्घर्र्ष त्यति नै चर्को हुन्छ ।
विभिन्न समुदायबीचको आर्थिक असमानता धनीमानीहरूको दाबी र तिनको आम्दानीबाट नाप्न सकिन्छ । यस्तो आम्दानी दुई स्रोतबाट आउँछ । श्रमबाट आउने आम्दानी ज्याला, पेन्सन, अनेक सामाजिक लाभको रूपमा आउँछ । पुँजीबाट आउने आम्दानी कर्पोरेटहरूको नाफा, सेयरधारीहरूको मुनाफा आदिको रूपमा आउँछ ।
संसारका सबैभन्दा गरिब जनतासँग केही पनि छैन । तिनीहरू ऋणमा डुबेका हुन्छन् र साहुलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रायः बैङ्कहरूले यस्तो ऋण दिन्छन् । बैङ्क समाजका धनीमानीहरूसँग हुन्छ । संरा अमेरिकामा १२ प्रतिशत जनता आफूले जिन्दगीमा तिर्नै नसक्ने ऋणमा डुबेका हुन्छन् । यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या त्यहाँ ३ करोड ८० लाख छ । धेरैले अध्ययनका लागि ऋण लिएका हुन्छन्, सम्पत्ति धितो राखेका हुन्छन् । तिनको ऋण कति उच्च हुन्छ भने ५० प्रतिशत गरिबहरूको बहिखाना ऋणात्मक हुन्छ । संरा अमेरिकामा यो –०.१ प्रतिशत छ ।
निष्कर्ष
युरोपेलीहरूले सारा महादेशहरूलाई हिंसात्मक रूपमा कब्जा गर्न थालेयता आजसम्म हामीले लगातार लुटपाट, सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाश, जातीय नरसंहार, श्रम र प्रकृतिको शोषण आदि देख्दै आएका छौँ ।
विस्तारै पुँजीवादी व्यवस्था संसारभरि फैलेको छ । यो व्यवस्थाले छिटोछिटो नाफा थुपार्न र पुँजीपति वर्गलाई धनी बनाउन मानिस र समस्त प्रकृतिको घनघोर शोषण र दोहन गर्छ । पुँजीपति वर्ग विश्व जनसङ्ख्याको १ प््रतिशतभन्दा बढी हुन्न । क्रेडिट सुजी बैङ्कले बर्सेनि विश्व स्वास्थ्य प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– विश्वका १ प्रतिशत वयस्कहरूसँग विश्वको समस्त निजी धनको ४५ प्रतिशत छ, जब कि ३ अरब जनतासँग केही पनि छैन ।
पुँजीवादी व्यवस्थाले बहुआयामिक विश्व सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । यो सङ्कटले पृथ्वीबाट जीवन नामेट पार्न सक्छ । उत्पादन र सम्पत्तिको यो पुँजीवादी ढाँचाबाट सम्बन्ध चुँडाउनैपर्ने बेला हो । पुँजीवादी विध्वंशको यो युगबाट हामी बाहिर निस्किनैपर्छ ।
अनुवाद : संयम
– समाप्त