एमसीसी : तीन सन्दर्भहरू

अल्बानिया
अल्बानियामा बेलायती र अन्य साम्राज्यवादी चलखेलको इतिहास लामो छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यहाँका राजा जोगले फासीवादको पक्ष लिए । अनवर होक्जाको नेतृत्वमा त्यहाँ राष्ट्रिय मुक्ति सङ्घर्ष चल्यो । सन् १९४४ मा फासीवादीहरूलाई परास्त गरेपछि त्यहाँ समाजवादको स्थापना भयो । त्यो समाजवाद ढाल्न साम्राज्यवादी बेलायत र अमेरिकाले तत्कालै चलखेल सुरु गरे । इटली, ग्रीसजस्ता देशमा बसिरहेका अल्बानियाली आप्रवासीका गुरिल्ला टुकडी बनाएर साम्राज्यवादी र तिनका दलालहरूले अल्बानियामा घुसपैठ गरे । तिनले आफ्नो पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा’ राखेका थिए । तिनलाई अमेरिकाले तालिम र सैन्य सामग्री दिन्थ्यो । प्रचारप्रसार गर्न अमेरिकाले भूमिगत रेडियो खोलिदियो । विद्रोहीहरू अल्बानियामा राजतन्त्र फिर्ता ल्याउन चाहन्थे । तर त्यो विद्रोहले हार खायो ।
होक्जाको निधनपछि अल्बानियाको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रामिज आलिया आए । उनको लक्ष्य नै ‘अल्बानियामा पुँजीवाद पुनःस्थापना गर्नु’ थियो । उनले बिस्तारै समाजलाई भ्रष्ट बनाउँदै लगे । अवसरवादीहरूले सत्ता र प्रशासनमा ठाउँ पाउँदै गए । कम्युनिस्ट शासनमा जेल चलान गरिएका अपराधी र विदेशी एजेन्टहरूलाई रिहा गरियो । ‘प्रजातान्त्रिक’ बनाउने नाउँमा समाजमा अनुशासनहीनता, अराजकता र भ्रष्टाचार फैलाइयो । जनताले आलियाको विरोध गरे । विरोध कार्यमा साम्राज्यवादी घुसपैठकर्ताले अराजकता ल्याउन खोजे । तर, सकेनन् । सोभियत सङ्घको पतनपछि १९९१ मार्चमा निर्वाचन भयो । कम्युनिस्टहरू भारी मतले विजयी भए । यो देखेर संरा अमेरिकाले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने अठोट लियो । दुई महिनासम्म देश अशान्त भयो । जुलुस र हडतालहरू भए । यसरी जून महिनासम्ममा कम्युनिस्ट सरकारको पतन भयो । यी आन्दोलनहरूको लागि ‘प्रजातन्त्र सशक्तीकरण सहयोग’ (नेड, NED) ले एक करोड डलर चानचुन ‘सहयोग’ गरेको थियो । नेड संरा अमेरिकी नियोग हो ।
सन् १९९२ मार्चमा नयाँ निर्वाचन भयो । अमेरिकी कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार र राजदूतले ‘प्रजातान्त्रिक पार्टी’ को पक्षमा खुलेर प्रचार गरे । जनताले फेरि पनि कम्युनिस्टहरूलाई जिताए । ‘प्रजातान्त्रिक पार्टी’ कम्युनिस्टहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धी थियो । त्यो पार्टीको पक्षमा ‘नेड’ ले प्रशस्त पैसा खर्च ग¥यो । अन्तमा ‘प्रजातान्त्रिक पार्टी’ कै ‘जीत’ भयो । यसको अर्थ धम्कीले जित्यो, अल्बानियाली जनताको विवेकले हा¥यो । साली बेरिशा सत्तासीन भयो । उसले अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरलाई देशमा स्वागत ग¥यो ।
नयाँ सरकार फासीवादी बाटोमा अघि बढ्यो । अमेरिकी राजदूत विलियम रेरसनको सल्लाहमा सरकारले फासीवादी नीति लागू ग¥यो । त्यसले निजीकरणलाई वैध बनायो । खुला अर्थनीति लागू ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कलाई स्वागत ग¥यो । नाटोसँग पुँजीवादी शासकहरूको हिमचिम बढ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ता बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूलाई दुःख दिइयो । पुराना प्रशासक र कर्मचारीहरू हटाइयो । अनवर होक्जाकी पत्नीलाई पक्राउ गरियो । धेरै कम्युनिस्टहरूलाई चरम यातना दिइयो । फासीवादी प्रहरीको गुन्डाराज चल्यो ।
समाजवादी अल्बानियाले उद्योगधन्दा र जनताको जीवनस्तरमा प्रगति गरेको थियो । फासीवादीहरू सत्तामा आएपछि उद्योगहरू निजीकरण गरिए । सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरणबाट देशमा पुँजीपतिहरू जन्मिए । बेरोजगारी बढ्यो । ५ हजार युवाहरू कामको खोजीमा विदेशिए । मानव तस्करहरू सल्बलाउन थाले । तिनले ३० हजार केटीहरूलाई पश्चिम युरोपका वेश्यालयहरूमा बेचे । नयाँ प्रशासकहरूलाई ‘तालिम’ दिन साम्राज्यवादीहरूले पैसाको खोलो बगाए । भ्रष्टाचार, तस्करी र लागूपदार्थ दुव्र्यसनी अचाक्ली बढ्यो । सरकारले नै लागू पदार्थको खेतीलाई मलजल ग¥यो । राजनीतिक हत्या र अपहरणका घटना बढ्दै गए ।
सन् १९९७ जूनको निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक पार्टीले ठूलो क्षति व्यहो¥यो । यसलाई पूर्ति गर्न फासीवादी बेरिशाले विद्रोह भड्काउन खोज्यो । तर ऊ सफल भएन । यसमा उसलाई संशोधनवादी नेता मिलोशीले सघाएका थिए । यसबीच अल्बानियाको एउटा जिल्लामा जातीय काटमार मच्चियो । तैपनि, साम्राज्यवादीहरूले बेरिशालाई सघाइरहे । ‘सुधार’ का लागि आर्थिक ‘सहयोग’ दिइरहे । जनता फासीवादी शासनबाट आजित भइसकेका थिए । त्यसपछिको चुनाव समाजवादी पार्टीले जित्यो । यो पार्टीले केही सुधार ल्याउन खोज्यो । तर, समग्र सामाजिक संरचनामा प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हावी थियो । त्यसैले अल्बानिया विभिन्न अपराधी गुटहरूको चपेटामा परिरह्यो । २००२ मा राजा जोगकी विधवा पत्नी अल्बानिया फर्किन् ।
अहिले अल्बानिया अपराध, अशिक्षा, गरिबी, भोक र रोगले ग्रसित छ । सांसद, कुटनीतिज्ञ, मन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरू विदेशी रसदपानीमा मोटाउँदै छन् । पञ्चमांगी बुद्धिजीवी, लेखक र पत्रकारहरूको रजाइँ छ । राजनीतिमा संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको दबदबा छ । कुनै बेला समाजवाद फक्रेको अल्बानियालाई पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले युरोपको भ्रष्ट देश बनाउन ‘सफल’ भए । यही भ्रष्ट देश सन् २००६ र २००८ गरी दुईचोट एमसीसीको ‘आर्थिक अनुदान’ पाउन ‘योग्य’ भयो र ‘छनोट’ मा प¥यो । दोस्रो चरणको पैसा पचाउँदै गर्दा अल्बानियाका भ्रष्ट शासकहरूले सन् २००९ मा अल्बानियालाई सैन्य गठबन्धन नाटोको सदस्य बनाइछाडे । कुनै देशमा विभीषणहरू तयार गरेपछि साम्राज्यवादीहरूले कुटिल र असमान सन्धिसम्झौता थोपर्नु नौलो होइन ।
सैन्य कू र एमसीसी
अल्बानिया नाटोको सदस्य बनेको दुई महिनापछि २००९ जूनमा क्यारिबियाली देश होन्डुरसमा सैन्य विद्रोह भयो । होन्डुरस सन् १९८२ देखि नै साम्राज्यवादीहरूको अखडा थियो । ती अखडामा संरा अमेरिकाले छिमेकी देशहरू एल साल्भाडोर र निकारागुआमा हत्याकाण्ड मच्चाउने हत्यारा गिरोहहरूलाई तालिम दिन्थ्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २००९ को होन्डुरसको सैनिक विद्रोहको निन्दा गरे । विद्रोहको नेतृत्व गर्ने जनरल रोमियो ‘संरा अमेरिकाका साथी’ थिए । यो कुरा विकिलिक्सको दस्तावेजले खुलासा गरेको छ । सैन्य विद्रोहले हटाएका म्यानुयल जेलाया प्रगतिशील थिए । उनले फिडेल र होन्डुरसलाई चाभेजको नेतृत्वमा रहेको सङ्गठन अल्बाको सदस्य बनाए । अर्को उनले संविधानमा सुधार ल्याउन चाहे । होन्डुरसको संविधान अमेरिका पक्षधर सैन्यवादी शासकहरूले सन् १९८० को दशकमा बनाएका थिए । त्यसमा राष्ट्रपतिले दोस्रो कार्यकाल चलाउन नपाउने प्रावधान थियो । राष्ट्रपति जेलाया दोस्रोपटक निर्वाचित भएर आफ्ना सुधार कार्य अघि बढाउन चाहन्थे । यी कुरा होन्डुरसका पुँजीपति र जमिनदारहरूलाई पचेन । त्यसैले सैन्य विद्रोह गराएर उनीहरूले जेलायालाई अपदस्थ गरी पाँच वर्षसम्म नजरबन्दमा राखे ।
संरा अमेरिकाको संसद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले होन्डुरसको सैन्य विद्रोहको निन्दा ग¥यो । तर, सरकारले नयाँ शासकलाई सघाइरह्यो । नाममात्रका केही सहयोग कार्यक्रम रोके पनि ‘विधिको शासन’ को लागि दिइने एमसीसीको १९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग रोकेन । उल्टो सैन्य नेतृत्वले चुनावमार्फत आफूलाई वैधानिकता दिन खोज्दा संरा अमेरिकाले सघायो । तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनले सत्ताच्यूत जेलायाका गतिविधिहरूलाई ‘भडकाउपूर्ण’ भनिन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति चाभेजसँगको जेलायाको निकटताले गर्दा उनी पुनः सत्तामा आएमा आफ्नो स्वार्थमा हानि पुग्ने अमेरिकाले अनुमान गरिसकेको थियो ।
अध्येता अलेक्जान्डर मेन र जेक जोन्सटनले सैन्य कू र एमसीसीको सम्बन्धबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेका छन् । होन्डुरसमा जस्तै मौरिटानिया र म्याडागास्करमा पनि सैनिक विद्रोह भए । यी दुवै देश एमसीसीको सहयोग पाउन ‘छनोट’ भएका थिए । मौरिटानियामा २००८ अगस्ट ६ मा विद्रोह भयो । राष्ट्रपतिले पहिले बर्खास्त गरेका सैन्य जनरलहरूको समूहले यो विद्रोह गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई हटाइयो । लगत्तै अमेरिकाले सदाका लागि एमसीसीको सहयोग रोक्का ग¥यो । त्यस्तै २००९ मार्च १७ मा म्याडागास्करमा सैन्य विद्रोह भयो । निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो र एकजना मेयरलाई सत्तामा ल्याइयो । ६३ दिनपछि अमेरिकाले सहयोग बन्द ग¥यो । विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको नेतृत्वमा यो निर्णय लिइएको थियो । होन्डुरसमा भने ५७ दिनपछि हिलारी क्लिन्टनले एमसीसीको सहयोग सुचारु गरिन् ।
सैनिक विद्रोह नभएको निकारागुआमा एमसीसीको सहयोग बन्द गरिएको थियो । ९ वटा नगरपालिकाको निर्वाचनमा संरा अमेरिकाले सोचेजस्तो नतिजा नआएपछि १५ दिनभित्र सहयोग रोकिएको थियो । यो निर्णय पनि हिलारी क्लिन्टनले नै लिएकी थिइन् । यसले गर्दा निकारागुआ ६ करोड २० लाख डलर बराबरको सहयोगबाट वञ्चित भएको थियो । त्यस्तै सहयोगको लागि ‘छनोट’ भएको तान्जानियामा पनि एमसीसीले सहयोग कार्यक्रम रद्द गरेको थियो । तान्जानिया सरकारले निर्वाचनताका साइबर अपराधविरोधी घरेलु कानुन लागू गरेको ‘आरोप’ एमसीसीको थियो । आफ्नै देशको कानुन लागू गर्दा पनि ‘आरोप’ लगाउनुलाई आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपबाहेक केही भन्न सकिन्न । मालीमा पनि यस्तै किचलो झिकेर एमसीसी फर्केको थियो । यसको एउटा कारण छ । एमसीसीको सहयोग लिने देशले अमेरिकी कानुन पनि पालन गर्नुपर्छ । यस्तो कानुन अमेरिकामा बनिसकेको हुनसक्छ वा बन्न बाँकी हुनसक्छ । संरा अमेरिकाले अरू देशसम्बन्धी कानुन पनि बनाउँछ । जस्तो तिब्बत कानुन, हङकङ कानुन आदि । नेपालले अमेरिकी सहयोग लिए उसको तिब्बत कानुन पनि पालन गर्नुपर्नेछ । यसको लागि नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति नै त्याग्नुपर्ने हुन्छ । प्रजग कोरियाली लगानी भएका १२ वटा व्यवसायलाई बन्द गराएर पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त्यो कामको श्रीगणेश गरिसकेका छन् ।
युक्रेन र नेपाल
हालै नेपालको एउटा ‘ठूलो’ अखबारमा डा. अच्यूत वाग्लेको लेख आयो । उनले कुरा नचपाई नेपालले ‘असंलग्न’ परराष्ट्र नीति त्यागेर एमसीसीको पैसा लिनुपर्ने तर्क राखे । चीनप्रतिको नेपाली जनताको ‘मोह’ ले डा. वाग्लेको मन पोल्नु पोलेको उनको लेख पढ्दा थाहा हुन्छ । उनलाई जवाफ दिन हालैको युक्रेन घटनाले मद्दत गरेको छ । युक्रेन र रुसको मित्रता इतिहासजत्तिकै पुरानो छ । उनीहरू एकअर्कालाई ‘भाइभाइ’ भन्छन् । तर, सात समुद्रपारिको अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध भड्काउन नाटोनजिक ल्यायो । अहिले दुई देशबीच लडाइँ चलिरहेको छ । तर, संरा अमेरिका र नाटो चुप छन् । प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार रवीश कुमार भन्छन् – अहिले पश्चिमा शक्तिले युक्रेनको मद्दत गर्न चासो दिइरहेको छैन । युक्रेन सरकारलाई ‘तिमीहरूलाई जति हतियार चाहिन्छ खरिद गर र लड’ भन्दै छ । नेपाल दुई ठूला देशबीच छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेमा र भारत–चीन वा अमेरिका – चीन युद्ध भइहालेमा नेपालको हविगत युक्रेनकै हुनेछ । त्यसबेला ५० करोड डलर ‘उपहार’ दिने संरा अमेरिकाले “गोर्खाली हो, हतियार खरिद गर र आफै लड” भन्दै अर्ती दिनेछ । भारत र चीन लडेको रमिता हेरेर उसले हतियार व्यापार गर्नेछ किनभने अहिले भारतमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू :
१. विलियम ब्लुम, द सीआइए – अ फरगटन हिस्ट्री, १९८६ ।
२. विलियम ब्लुम, अमेरिकाज डेडलिएस्ट एक्सपोर्ट डिमोक्रेसी, २०१३ ।
३. अल्बानियाली एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, पोलिटिकल डिभेलपमेन्ट्स इन अल्बानिया सिन्स द डेथ अफ अनवर होक्जा, २००१ ।
४. रोबर्ट एल्सी, हिस्टोरिकल डिक्सनरी अफ अल्बानिया, २०१० ।
५. अलेक्जान्डर मेन र जेक जोन्सटन, द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड इकोनोमिक स्याङसन्स, २००९ ।
६. जुलियन असान्ज र अन्य, द विकीलिक्स फाइल्स, २०१५ ।